Search

Some two years into the military standoff along the Line of Actual Control (LAC), Chinese foreign minister Wang Yi paid a short visit to India last week.

Most analysts agree that a dangerous mix of demand, supply and currency is responsible for Punjab’s drug menace. Punjab is both a transit point and a market for the drugs smuggled from the so-called Golden Crescent that is Pakistan, Afghanistan and Iran. While the heroin produced in Afghanistan is smuggled through the 553-km-long, porous India-Pakistan border, the opium, poppy husk, charas and hashish, among other drugs, come from the neighbour

The demand for basic infrastructure and services in Indian cities has increased phenomenally due to rapidly growing populations. Such unmet demands often adversely affect the quality of urban life, the economic productivity, as well as the process of sustainable development. The main purpose of this brief is to highlight the problems involved in improving access to water supply in Indian cities faced with a severe water shortage crisis. A case st

As UPA 2 enters the last lap of its tenure, it is not just the Indian economy that is unravelling. New Delhi's loss of purpose and direction in the last few years has had an equally damaging impact on the diplomatic front.

The Observer Research Foundation, CRM held a focus group meeting on the topic 'What do falling Crude Prices mean for India's Fiscal Deficit?' on February 9, 2007. Shri S C Tripathi, former Secretary, Ministry of Petroleum & Natural Gas, Government of India, chaired the discussions.

The agenda for change is a large one. This list or any other can be multiplied several times and still come up short. But the compulsions of reform are urgent. With a bulging profile of young people, India is said to be on the cusp of a demographic dividend. But that dividend could well become a nightmare unless we are able to fix our politics, our governance system, economy, national security machinery.

With tectonic and technological challenges causing disruptions, the neat correlation of a big economy with big power that bears big responsibilities is under scrutiny.

Against the contemporary background of strong systemic shocks to the global economy, the Group of Twenty (G20) must address the stagnation in developmental priorities and spur economic growth. As the current steward of the rotating presidency within the G20, India has acquired a unique podium to spearhead discussions on pivotal global challenges.

The challenge of a “net zero” for India is not an easy one. Being one of the fastest growing economies with the second largest population that aspires to be $5 trillion economy soon, will India be able to circumvent the trade-off between the environment and economic growth?

For Narendra Modi, going into elections next year, the focus has been to put across India as a major global economy.

The G20 — with its mix of developing and developed countries — offers the perfect platform for India to infuse partner nations with foundational ideas

The most urgent need is to upgrade India's physical infrastructure to encourage domestic and foreign direct investment in the manufacturing sector. This will absorb the rural labor surplus that is migrating to the cities by providing employment in labor-intensive, less technology-intensive manufacturing, regulated by humane labor laws catering to the contemporary needs of the economy.

The Russian attack on Ukraine’s agricultural industry has largely destroyed the agricultural supply chain. The impact has been felt on the Indian economy as well.

Though many perceived India’s withdrawal from RCEP as “protectionist” and “conservative”, it seems that India’s withdrawal from the negotiations was a wise move given the imperceptible and unestimated costs that arise on the domestic economic, geoeconomic and geopolitical fronts.

The challenge for Iran's President-elect Dr. Hassan Rouhani lies in not only appeasing the highest echelons of country's clergy, but also securing results for an economy that is on the brink of collapse.

While there has been no perceptible effect of tariffs on the economy of either the US or China so far, additional tariffs which could eventually cover the entire $500 billion of US imports from China will most certainly have a negative effect on both countries and the world.

An increasing number of startups and new businesses have been founded in India over the last decade, the majority of them by men. While many Indian women have entrepreneurial ambitions, it is often more difficult for them to succeed. This brief examines the impediments to greater participation of female founders in India’s economy by first gathering available data to describe the situation of women entrepreneurs in the country. It then explores

Ideology can hardly cover the imperial mindset of China at 75

In common discourse on extremism, it is widely thought that the poor and unschooled are most easily recruited to militant organisations. Today, however, an increasing number of young professionals are embracing extremism. Is this true for India? If such a pattern is indeed present, what threats does it pose to India?

तालिबान्यांनी आपल्या धोरणात केलेल्या बदलांचे दूरगामी परिणाम आणि त्याचा अफगाणिस्तानवर झालेला परिणाम याकडे जागतिक समुदायाचे लक्ष लागले आहे.

अमेरिका का यह बयान भारत-अमेरिका के संबंधो के लिए अहम है. पहली बार अमेरिका ने भारत और रूस के संबंधो के स्‍वीकार किया है. आइए जानते हैं कि बाइडेन प्रशासन के दृष्टिकोण के क्‍या �

हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने गर्व से कहा कि यूक्रेन जिंदा है और कभी समर्पण नहीं करेगा.

भारताने आपली अर्थव्यवस्था एवढी मजबूत करायला हवी की, वेगवान जागतिक आर्थिक बदलांना, विशेषतः ट्रम्प प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या आव्हानाला, समर्थपणे तोंड देता येईल.

‘जीडीपीची २३.९ टक्क्यांपर्यंत घसरण’ या मथळ्याच्या पलीकडे, जाऊन आपण पाहिले तर त्याहीपेक्षा भयंकर, अस्वस्थ करणारे आकडे स्पष्टपणे दिसताहेत.

कोरोनाकाळात बऱ्याच ठिकाणी कर्मचाऱ्यांनी वेळेपेक्षा अधिक काम केल्याचे आढळून आले. पण, ब्रॅण्ड्सने नफा कमावला तरी, त्यात कर्मचाऱ्यांना फायदा होईलच असे नाही.

देशातील अनेक प्रश्नांचे उत्तर आर्थिक संकट टाळण्यात आहे. सध्या होत असलेली आर्थिक झीज भरून काढण्यासाठी सामाजिक शांतता आणि स्थैर्य राखणे आवश्यक आहे.

परकीय गुंतवणुकीच्या मजबूत प्रवाहाच्या कालावधीवर आधारित आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सींचे महत्त्व नाकारण्याचा मोह होत असला तरीही त्यांच्या रेटिंग कृतींच्या परिणामाकडे

पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी विकासाचा दर १२ टक्के असावा लागतो. करोनाच्या सावटाखाली आपण हे उद्दिष्ट प्राप्त करू शकू का?

आत्मनिर्भरता म्हणजे देशांतील साधनांचा पुरेपूर वापर करून घेणे हा आहे. यात परदेशी सहाय्य नको ही भूमिका नसून, सरसकट परदेशी मालावर अवलंबित्व नको ही भूमिका आहे.

ज्या विकासाचा मार्ग नैसर्गिक भांडवलाच्या उधळपट्टीतून जातो, तो तपकिरी विकास. तसेच पर्यावरण आणि विकास यांची सांगड घालणारा हरित विकास. यातील आपला रंग कोणता?

आफ्रिकन युनियन नवीन सुधारणांसह आपल्या कामात आणि बांधणीत बदल घडवून आणत आहे. ही वाटचाल अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शकतेकडे जाणारी आहे.

कोविडमुळे एप्रिल-२० पासून सुरु झालेल्या अल्प मुदतीच्या मंदीवर मात करण्यासाठी लक्ष्यवेधी उपाययोजना नसल्याने, ही मंदी सप्टेंबर-२१ पर्यंत राहील, असा अंदाज आहे.

महामारीच्या काळातही एक लवचिक आणि विकसीत होणारे क्षेत्र म्हणून इंडोनेशियाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्राने स्वतःला सिद्ध केले आहे, त्यामुळेच इंडोनेशियाच्या अर्थव्�

तेलावरून युद्ध झालेच तर त्याचा तेलाच्या किंमती भयानक चढतील, त्यामुळे केवळ मध्य-पूर्वेतील नव्हे तर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थाच कोलमडून पडू शकते.

भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो अब उसके पास पारस्परिक रूप से लाभप्रद, नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आगे बढ़ाने का अवसर है. यह ऐसा वक्त है जब दुनिया अनेक ओवरलैप

मोबदला घेऊन करण्यात येणाऱ्या कामाच्या तफावतीतील दरीची टक्केवारी फार मोठी आहेच, शिवाय या विनामोबदला कामाच्या तासांमध्ये आणखी एक तफावत आढळते.

कोरोनाचे भूत डोक्यावर असतानाच, सरकारला दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेचा गाडाही हाकावा लागणार आहे. यासाठी कामगार हा या पुनर्निर्माणाचा केंद्रबिंदू ठेवावा लागेल.

केंद्र सरकारने नुकतेच किमान वेतनासंबंधी नवे विधेयक संसदेत मांडले आहे. किमान वेतनाचा एक विशिष्ट स्लॅब ठरवणे हा या विधेयकामागचा मुख्य उद्देश आहे.

कोरोनाचे मूळ चीन असले तरी, भारतासह जागतिक अर्थकारणावर त्याचे जबरदस्त आफ्टरशॉक्स जाणविणार आहेत. कोरोनानंतर त्यासाठी सज्ज राहायला हवे.

कोरोनाच्या आधीपासूनच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा दर घसरत होता. कोरोनामुळे परिस्थिती आणखी बिघडली एवढेच. पण, भारतासाठी अद्यापही आशा ठेवावी अशी परिस्थिती आहे.

कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी सर्व जग एकत्र येईल, अशा अटकळी बांधल्या जात होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात असे न घडता, जो तो देश आपापला स्वार्थ पाहू लागला आहे.

कोविड-१९ च्या फटक्याने कोकणासारख्या शांत-निवांत भागाचीही तारांबळ उडाली आहे. आर्थिक फटक्यासोबत, अनेक सामाजिक प्रश्नांनी कोकणी माणसाला गोंधळात टाकले आहे.

कोरोना काळात ग्राहकांच्या वर्तनामध्ये फार मोठा बदल दिसून आला आहे. ग्राहक काय विकत घेतात, यासोबत कुठून विकत घेतात यातही बदल झालाय.

इकॉनमी के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि कृषि की हालत अच्छी नहीं है. पहले हीट वेव आई, फिर जलवायु परिवर्तन के चलते किसानी पर असर पड़ा.