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बजट को खांचों में बांटने का मोदी सरकार का नज़रिया शिखर पर
भारत अपनी ‘आर्थिक संरचना’ को इन नई हक़ीक़तों के हिसाब से �
आधुनिक भारत ने उस विचार को झुठला दिया है कि अत्यधिक सामाज�
भारत के एक पावरहाउस अर्थव्यवस्था बनने की राह ‘समता, दक्ष�
वर्ष 2022-23 के बज़ट में 80 लाख सस्ते आवास के निर्माण का लक्ष्य न�
2022 बज़ट की कोशिश उन चुनौतियों का सामना करने की है जो भारती�
इस साल के बजट में, पर्यावरण और सामाजिक स्थिरता के आधार पर �
भारत की सुरक्षा ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए रक्षा बजट �
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में बड़े-बड़े एलान न�
इस बज़ट का हमारे रक्षा मामलों पर क्या असर पड़ने जा रहा है.
2020 में अर्थव्यवस्था की दर ऋणात्मक थी. उस लिहाज से आर्थिक स�
क्या NSP पाकिस्तान में वो सुधार लायेगी जिसकी उसे काफ़ी ज़र�
अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम इसी तरह बढ़ते रहे और आपू�
वनों की नाज़ुक स्थिति को देखते हुए, प्रतिपूरक वनीकरण से आ�
समुद्री सुरक्षा को व्यापक समुद्री शासन व्यवस्था से जोड़�
वैसे तो कश्मीर में हिंसा में एक ठहराव देखा गया है लेकिन सं
दिल्ली के चौथे मास्टर प्लान का उद्देश्य शहर में बढ़ते वा�
जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी विस्तार पा रही है और अपने लिए नए आ�
महासागरों में सैन्य अभ्यासों से समुद्री पारिस्थितिकी त�
ग्वादर में चीनी हितों की रक्षा हेतु, स्थानीय आबादी द्वार�
जलवायु से जुड़े जोख़िमों को लेकर दुनिया भर में एक जैसी सो�
जलवायु के अनुकूल व्यापार नियमों के लिए एक समान दृष्टिकोण
अगर निचली 90 फ़ीसदी आबादी जलवायु परिवर्तन के बोझ तले तबाह �
अब जबकि हम साल 2022 में प्रवेश कर चुके हैं, तो हमें 2021 की उन घटन
यदि एजेंडे में स्थिरता को शामिल कर लिया जाए है तो भारत की �
व्यक्तिगत निजता और सुरक्षा जैसी सामान्य चिंताओं पर आधार�
महामारी से लेकर राज्यों में होने वाले चुनावों व नए राष्ट�
आमदनी की बढ़ती असमानता का सबसे बुरा असर महिलाओं पर पड़ रह�
आने वाली तीसरी लहर के साथ, भारत सरकार को उपभोग की मांग को फ�
क्या भारतीय रुपये का अवमूल्यन चिंता का कारण है?
एकतरफा आर्थिक प्रतिबंध लगाना चूंकि अंतर्राष्ट्रीय क़ान
ये सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि अगर हम साल में नेट-ज़ीरो (N
विश्व अर्थव्यवस्था की विकास दर गिरने के चलते मालदीव की स�
भारत में कमज़ोर और निम्न आय वर्गों का उत्थान सुनिश्चित क�
While it might be tempting to dismiss the importance of international rating agencies based on periods of robust inflows of foreign investment, the im
G20 की इस घोषणा ने जलवायु परिवर्तन से निपटने को लेकर विकासश�
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़िम्मेदारी बिल्कुल साफ़ �
विकासशील देशों की आवाज़ और जलवायु परिवर्तन से जुड़े अपने
क्लाइमेट एक्शन को उत्प्रेरित करने में क्लीनटेक (Cleantech) की क�
केवल ऊर्जा परिवर्तन से हरित बदलाव नहीं लाया जा सकता है; इस
The primary reason behind the difficulty in phasing out subsidies arises from the fact that energy subsidies are deeply rooted in the political econom
शहरों के कामकाज और विकास में होने वाले खर्च का तीन-चौथाई स
राजनीतिक दलों और चुनावी पैसों के नियमन में कानूनी ख़ामिय
सूचना में देरी, ध्यान भटकाने और ग़लत जानकारियां फैलाने क�
हुकूमत और सेना पर इमरान के लगातार हमलों ने पाकिस्तान में �
तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद लुला (Lula) ने ब्राज़ील की घ�
Chinese investment in Russia has surged but it also raises concerns about the potential loss of sovereignty and control over key sectors of the econom
नियामक संस्थाओं की हद से ज़्यादा पहुंच को नियामक सुधारों
নীল অর্থনীতির বৈশ্বিক গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জ