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क्या टैरिफ़ में गिरावट ने तमाम उभरती अर्थव्यवस्थाओं में
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इसके ठीक विपरीत, भारत के अति धनवान वर्ग को वैश्विक मानकों
नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि देशांतर्गत उत्�
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2025-26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय ग्राहकांना �
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हर साल सरकार के वादों और बड़े पैमाने पर बजट आवंटन के बावजू
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केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा आठवा अर्थसं
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सरकारची वार्षिक आश्वासने आणि मोठ्या अर्थसंकल्पीय तरतुद
भारतीय शहरों की जरूरतों और शासन, नियोजन, भूमि व नागरिक सेव
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 8वें आम बजट ने वित्तीय सम�
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Finance Minister Nirmala Sitharaman’s eighth Union budget gives financial respite without fiscal compromise
पुढील वर्षासाठी भारताचा जीडीपी विकास दर कमी राहण्याचा अ�
कॉप २९ दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर झाली असली तरी, १.५° से च्य�
जर्मनीच्या ट्रॅफिक-लाइट युतीच्या तीन पक्षांमधील अंतर्ग
Internal disagreements between the three parties of Germany’s traffic-light coalition reached a tipping point. The future looks uncertain for Europe
जापान के हवाई क्षेत्र में पिछले दिनों चीन की घुसपैठ एक चि�
ऊर्जा के क्षेत्रीय मूलभूत ढांचे में निवेश और आपसी निर्भर
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Saudi Arabia's OPEC+ strategy supports Vision 2030 by balancing oil production cuts and economic diversification
The lack of economic opportunities at home is forcing 1,700 Nepalis to fly abroad every day, including to the Russia-Ukraine War
सऊदी अरब की भव्य सोच के लिए अफ्रीका एक ठोस वादे का प्रतिनि
युनायटेड किंगडम स्टेबलकॉइन्सवर विशिष्ट लक्ष केंद्रित क
सरकारी उपक्रम आणि कामसू मनुष्यबळ यांमुळे, भारत वैविध्यप
नव्या नेतृत्वाच्या अखत्यारीत मालदीव आपल्या वाढत्या आर्
इस्त्राईल-सौदी यांच्यातील संबंध पुर्ववत होत असल्याने द�
मेगासिटी के संकट ने गवर्नेंस टूल के रूप में प्रोपेगेंडा (�
पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास से रोज़गार के नए �
रूस पर पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंधों के चलते भारत क�
यूएई और भारत सीईपीए मंच का अधिकतम लाभ उठाने के लिए, भारत औ�
इस धारणा को दूर करने का समय आ गया है कि सामाजिक सहायता लोक-�
जब ख़तरनाक रफ़्तार से डिजिटल वित्त सेक्टर आगे बढ़ रहा है,
भरोसेमंद कनेक्टिवटी, संसाधनों के अलग-अलग स्रोत और लचीले �
चेयरपर्सन और MD की भूमिकाओं को अलग-अलग करने की ज़रूरतों को �
राष्ट्रीय बज़ट इस धारणा को बल देती है कि भारतीय अर्थव्यव�
2022 का बजट भारत की जलवायु परिवर्तन संबंधी महत्वाकांक्षाओं
ये पूरी क़वायद भारत को सही मायनों में डिजिटल फ़ाइनेंस से �
आर्थिक कूटनीति के नये क्षेत्रों को लेकर भारत के रुख़ पर न
‘अफ्रीकी-एशियाई सदी’ की संभावना के एक वास्तविकता होने के
जैसा कि केंद्रीय बज़ट अगले 25 वर्षों के लिए विकास का मार्ग �
अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लि
बजट को खांचों में बांटने का मोदी सरकार का नज़रिया शिखर पर
भारत के एक पावरहाउस अर्थव्यवस्था बनने की राह ‘समता, दक्ष�
वर्ष 2022-23 के बज़ट में 80 लाख सस्ते आवास के निर्माण का लक्ष्य न�
2022 बज़ट की कोशिश उन चुनौतियों का सामना करने की है जो भारती�
भारत की सुरक्षा ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए रक्षा बजट �
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में बड़े-बड़े एलान न�
2020 में अर्थव्यवस्था की दर ऋणात्मक थी. उस लिहाज से आर्थिक स�
जलवायु से जुड़े जोख़िमों को लेकर दुनिया भर में एक जैसी सो�
यदि एजेंडे में स्थिरता को शामिल कर लिया जाए है तो भारत की �
व्यक्तिगत निजता और सुरक्षा जैसी सामान्य चिंताओं पर आधार�
क्या भारतीय रुपये का अवमूल्यन चिंता का कारण है?
