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साल 2021 में नई शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में कई तरह के
क्या 2023 के चुनाव से पहले अब्दुल्ला यामीन की अगुवाई वाले वि
महामारी से लेकर राज्यों में होने वाले चुनावों व नए राष्ट�
अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के नतीज़ों के बाद लगता है कि ड�
राजनीतिक दलों और चुनावी पैसों के नियमन में कानूनी ख़ामिय
तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद लुला (Lula) ने ब्राज़ील की घ�
महंगाई, तेल के ऊंचे दाम और स्पष्ट संदेशों की कमी ने डेमोक्
भारत को अन्य पूर्वी एशियाई देशों के जैसा दृष्टिकोण अपनान
अताविका आदिवासियों के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत बहा�
पीएफआई पर देश भर में कार्रवाई यह सवाल उठाती है कि क्या केव
उपनिवेशवादी, भ्रष्ट और दूसरों की कमाई खाने वालों के ज़रि�
चीन के भारी विरोध के बाद भी जारी की गई इस रिपोर्ट में शिंज�
आर्थिक विकास के लिए व्यापार घाटा कम करना ज़रूरी है. बेहतर
हालांकि राष्ट्रपति के पास उस स्तर की शक्तियां नहीं हैं ज�
कई संरचनात्मक कमियों के बावज़ूद 73वें और 74वें संशोधन ने सम�
वैश्विक गवर्नेंस, उसकी संस्थाओं और उसके नेतृत्व की आज जो �
कई तरह के उतार-चढ़ाव के बावजूद न्यायपालिका को अभी भी न्या�
भारत की राजनीति में विविधता का मतलब ये है कि कोई भी चुनावी
भारतीय संघवाद के लिए केंद्र-राज्य सहयोग बेहद अहम है, लेकि�
वैसे तो म्यांमार के सैन्य शासकों ने कहा है कि वो किसी और क�
प्रशिक्षण के अलावा भारतीय भारतीय सशस्त्र बलों को इंटरने�
जम्मू-कश्मीर पुलिस को भी यह डर है कि उसे कानून व्यवस्था (Law a
आज जब महामारी से लेकर यूक्रेन संकट तक तमाम तरह की उठा-पटक �
क्या मौजूदा शासन के तहत समान नागरिक संहिता की स्थापना धर�
मेगासिटी में बेहतर तरीक़े से काम करने के लिए अलग अलग टुकड�
वामपंथी सीनेटर गुस्तावो पेट्रो की जीत से संकेत मिलता है �
तालिबान के ख़िलाफ़ विरोध के नये ठिकानों का उदय हो रहा है. �
IPEF की रूपरेखा में ख़ामियों के बावजूद ये ढांचा भारत को दक्ष
सोलिह ने दूसरी बार चुनाव मैदान में उतरने का एलान किया है, �
इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि देशद्रोह क़ानून का दुरुपय�
भारत-थाईलैंड संबंधों की 75वीं सालगिरह विभिन्न मुद्दों पर �
SCO के सदस्य देशों को अपनी नाइत्तेफ़ाक़ियों और मतभेदों को �
किसानों की तादाद सबसे कम होने के बावजूद किसानों का विरोध �
भारत सरकार को नगर निकायों के सामने खड़ी असमानता की चुनौत�
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जरी चीनची शस्त्रे दिसायला अत्याधुनिक वाटत असली, तरी प्रत्यक्ष युद्धात ती कमी प्रभावी ठरली आहेत.
The Bharatiya Janata Party (BJP) has been raising the issue of illegal immigration from Bangladesh for a long time now, identifying itself with the “anti-foreigners agitation” in Assam in the 1980s. The party has recently amplified its position, twin-tagging the issue of illegal immigration from Bangladesh with a promise to update the National Register of Citizens, and amend the Citizenship Act to grant citizenship to Hindus, Buddhists, Sikhs
This paper assesses the major shifts that have occurred in the country's federal system in the last three decades. It also provides a list of recommendations to improve Centre-state relations in India.
This paper highlights the increasing importance of Community Driven Development (CDD) in the delivery of public services to the poorest sections and enhancing access, voice and accountability in developing countries. Community participation in the delivery of ‘public services’ to the poorest sections of the population in developing countries has often been regarded as an effective mechanism to enhance access, voice and accountability.
This paper explores the ways in which UAVs are increasingly integrating themselves in civilian life, outlines the policy implications of this rapid proliferation, and identifies specific policy blind spots India must address.
In India there has been no consistency in policies to deal with terrorism. Political consensus is missing even today. A strong, responsible political leadership, thus, is paramount to the drafting and implementation of an effective, strong and permanent counter-terrorism law.
Interstate (River) Water Disputes (ISWDs) are a continuing challenge to federal water governance in India. Rooted in constitutional, historico-geographical, and institutional ambiguities, they tend to become prolonged conflicts between the states that share river basins. This paper examines the constitutional complexities, contentious political federalism, and identity-based electoral political dynamics that fuel ISWDs. It discusses the River
Over the past decade, Mumbai’s civil society has raised concerns over the way in which the municipal corporation appears to be prioritising rapid development at the cost of the city’s public space. Indeed, the city has lost significant areas of its open spaces owing to various reasons, among them archaic policies, unrealistic goals, and the labyrinthine division of power and jurisdiction between the Brihanmumbai Municipal Corporation and othe
