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दोन दशकांनंतर पुन्हा सत्तेत परतताना, बांग्लादेश नॅशनलि�
Returning to power after two decades, the BNP has pledged democracy restoration, economic revival, foreign policy recalibration, and social harmony, b
म्यांमार में सेना बंदूक से सत्ता हथियाने के बाद अब चुनाव�
Myanmar’s elections are not a pathway back to democracy but a carefully managed mechanism to formalise military rule while suppressing dissent and m
भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के बाद स्थानीय स्व�
पाकिस्तानची नवी घटनादुरुस्ती सैन्यसत्तेला अधिक बळकट कर
India’s local self-governments have become vital engines of decentralised governance, deepening democracy and empowering communities at the grassroo
27 व्या दुरुस्तीमुळे पाकिस्तान उघड सैनिकी वर्चस्वाकडे झु
With the 27th Amendment, Pakistan edges toward overt military dominance as Parliament and provinces watch their authority shrink
पाकिस्तान का लोकतंत्र लंबे समय से आखिरी सांसे गिन रहा था �
Pakistan’s new amendment cements the military’s supremacy, elevating Asim Munir above institutions and hollowing out the country’s fragile democ
130वां संविधान संशोधन विधेयक, 2025 एक नेक नीयत वाला प्रयास प्र
The introduction of the Constitution new bill appears to be a well-intentioned effort however, risks undermining due process and democracy
थाईलैंड में पैतोंगटार्न शिनावात्रा को सत्ता से हटाना सं�
Thailand’s ousting of Paetongtarn Shinawatra underscores the deep rift between populist forces and a royalist-military order, fueling fresh instabil
शेख हसीना को सत्ता से हटाने के साल भर बाद भी बांग्लादेश वि
शेख हसीना यांच्या सत्तांतराच्या वर्षपूर्तीच्या पार्श्�
A year into the post-Hasina transition, Bangladesh grapples with forging a new democratic framework through the contentious July Charter.
Myanmar’s junta ends emergency rule, not to restore democracy, but to rebrand military control ahead of rigged elections and mounting global scrutin
জোট ভেঙে যাওয়া এবং অর্থনৈতিক সঙ্কট বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে
বৈদেশিক নীতিগত সাফল্য সত্ত্বেও ইউন সুক ইওলকে কোরিয়ার গ�
सत्तेवरील युती तुटण्याच्या स्थितीत आहे आणि आर्थिक संकट�
As coalitions crumble and economic crises mount, Nepal faces a tipping point—its youth want hope, but the political system continues to struggle wit
आयकर से होने वाली राजस्व प्राप्ति का विकेंद्रीकरण करने स
मालदीव के नाज़ुक लोकतांत्रिक परिदृश्य में राष्ट्रपति म�
Mozambique stands at a breaking point, as contested elections, economic unrest, and violent insurgency collide to destabilise democracy and the region
Despite his foreign policy achievements, Yoon Suk Yeol will be remembered for weakening Korea's democracy, polarising society, and diminishing his par
প্রেসিডেন্ট মুইজ্জুর সমস্যাযুক্ত নগর কেন্দ্রের পরিকল�
2024 मध्ये दिसलेला आणखी एक मोठा ट्रेंड म्हणजे हुकूमशाही शक�
2024 में जो एक और बड़ा चलन देखने को मिला, वो तानाशाही ताक़तों
In the lead-up to the 2026 island council elections, President Muizzu’s recent anti-defection law has imbued the Opposition with newfound political
मार्शल लॉने कोरियन लोकशाहीची ताकद पुन्हा एकदा उघड केली आ
मार्शल लॉ ने कोरियाई लोकतंत्र की मजबूती को एक बार फिर उजा�
While martial law has highlighted the resilience of Korean democracy, it has also highlighted the problems that continue, particularly about the conce
President Muizzu’s problematic urban centres’ plan contradicts the Maldives’ democratic and decentralised frameworks
जर्मनीच्या ट्रॅफिक-लाइट युतीच्या तीन पक्षांमधील अंतर्ग
भारत अधिकाधिक व्यक्तिवादाकडे वळला असला तरी, इंडो-पॅसिफि�
Internal disagreements between the three parties of Germany’s traffic-light coalition reached a tipping point. The future looks uncertain for Europe
भारत आणि जर्मनी यांच्यातील संबंध बऱ्याच काळापासून वाढत �
Despite India’s shift towards greater individualism, there is a tacit recognition in Washington that India is indispensable in countering China geop
For far too long, the Indo-German relationship has been one of unfulfilled promises. This may be about to change.
As Paetongtarn Shinawatra starts her tenure as Thailand's Prime Minister, all eyes will be on her policies and the impact of her leadership on the fut
The emergence of the new far-right Patriots for Europe (PfE) is a significant victory for Orbán, as it amplifies his influence both within the Europe
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हा डाव्यांचा किंवा उजव्यांचा प्रश्न नाही- युरोपमधील समस�
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ये सवाल वामपंथ या दक्षिणपंथ का नहीं है. यूरोप की समस्या की
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It is not a question of Left or Right—the problem in Europe runs deeper.
युरोप परिषदेने कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) पहिला आंतरराष्�
