-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
1807 results found
अमेरिका के इनफ्लेशन रिडक्शन एक्ट और भारत के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन जैसे प्रयास जलवायु संकट को एक साथ एड्रेस करने के साथ-साथ आर्थिक और भू-राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा �
ग्लासगोतील आगामी कॉप-२६परिषदेपूर्वी, भारताने शून्य कर्ब उत्सर्जनासंदर्भातील धोरणांची धोरणांची पुनर्आखणी करायला हवी.
महिना उलटल्यावर नेहमीप्रमाणे आता चिपळूणच्या पूराचा विसर पडला आहे. पण आपण हा पूर विसरलो तर, भविष्यात आपलेही घर बुडू शकते.
जगभरातील बिघडत जाणाऱ्या हवामान परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी, उत्सर्जित केल्या जाणाऱ्या कार्बनवर अधिभार आकारणे, हा एकच मार्ग उपलब्ध आहे.
सध्याच्या जागतिक घडामोडींकडे पाहिल्यास असे दिसते की; हवामानबदल, दळणवळण आणि सागरी सुरक्षेची भारतीय धोरणे जगाला आकार देत आहेत.
बंदी असण्यापासून ते ढाका येथे राजकीय सभेचे आयोजन करण्यापर्यंत बांगलादेश जमात-ए-इस्लामी पार्टीचा प्रवास पाहता, या पक्षाचे पुनरागमन बांगलादेशातील लोकशाहीवर परिणाम करू श
जलवायु परिवर्तन के बेतहाशा असर से हमारी धरती के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है. हमारे संसार के सामने मौजूद इस ख़तरे के निपटारे के लिए जलवायु के मोर्चे पर तत्काल और प्रभावपूर
जलवायु परिवर्तन रोकने की आड़ में रचा जा रहा है'कोयला पाखंड'
मौजूदा जलवायु संकट का समाधान करने के लिए सत्ता के गलियारों में महिलाओं की भागीदारी वक़्त की ज़रूरत है.
जलवायु और आपदा-लचीले दोनों तरह के बुनियादी ढांचे का निर्माण प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से विकासशील देशों और वंचित समुदायों को तेजी से इन आपदाओं की स्थिति में तैयार रहने औ�
कर्बउत्सर्जन कपात करणे म्हणजे एका देशातले प्रदूषण दुसऱ्या देशात निर्यात करणे नाही, याचे भान जगभरातील देशांनी ठेवायला हवे.
विकासाच्या विरोधातील घटक म्हणून संवर्धनाकडे पाहिले जाते मात्र हा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. जागतिक दक्षिणेतील विकासासाठी संरक्षण केंद्रस्थानी मानले गेले आहे.
जागतिक लोकसंख्या दिन जागतिक लोकसंख्या आणि लोकसंख्या शास्त्रातील उपलब्धी आणि आव्हाने यावर विचार करण्याचा हा दिवस आहे असे मानले पाहिजे.
न्याय्य बदलांबाबत नवे फ्रेमवर्क निर्माण करण्यासाठी जी २० आता योग्य स्थितीत आहे. या फ्रेमवर्कचा फायदा आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मिळवण्यासाठी होणार आहे.
कोविड १९ मुळे अर्थव्यवस्थेवर कोसळलेले संकट दूर करताना हवामान बदलाकडे दुर्लक्ष झाल्यास ते अधिक भयावह असेल. त्यामुळे शाश्वत मानवी विकासाचे गणित कोलमडेल.
संयुक्त पुढाकारांद्वारे झुनोटिक रोगांच्या मूळ कारणांना संबोधित करण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने जी २० कडे त्याच्या प्रभा�
आज कोरोनामुळे चालना मिळूनही, जागतिक पातळीवर शहरांतील प्रशासनाचे, सुविधांचे डिजिटलायझेशन होण्याची प्रक्रिया मात्र धीम्या गतीनेच सुरु आहे.
भारताकडे आणि एकंदरच दक्षिण आशियाकडे अनुभवातून आलेले पूर व्यवस्थापनाचे मोठे ज्ञानसंचित आहे. त्याचा पूर्ण उपयोग व्हायला हवा.
आजच्या आधुनिक जगात ‘डेटा’ हे नवे चलन म्हणून विकसित होत असताना, आपल्या आसपासच्या निसर्गातील जैवविविधतेचा डेटाही तेवढाच महत्त्वाचा आहे.
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) मध्ये प्रचंड यशस्वी असलेली भारताची अर्थव्यवस्था ही जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे. अशी प्रगत अर्थव्यवस्था दिल्ली आणि देशभरातल्या मुक्या
वाढत्या शहरीकरणामुळे सातत्याने वाढणाऱ्या पर्यावरणाचा धोका टाळण्यासाठी चीनने ‘नवीन नागरीकरण योजना’ सादर केली आहे.
जगाच्या कुठल्याही भागात झालेल्या पर्यावरणाच्या हानीची किंवा तत्सम छायाचित्रे टिपून, ती क्षणार्धात जगभर पाठविण्यासाठी काही विशेष उपग्रह अवकाशात फिरत असतात.
स्वातंत्र्य मिळून ७२ वर्षे झाली तरी, हिमालयाच्या छत्रछायेखाली असलेल्या भारतातील १२ राज्यांसाठी ठोस धोरण आखण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत.
आंतरराष्ट्रीय विकास बँका जर आपल्या मर्यादांवर मात करू शकल्या, तरच १०० अब्ज अमेरिकी डॉलर मदतीचे लक्ष्य गाठणे त्यांना शक्य होणार आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी जागतिक हवामान संघटनेच्या अहवालाचा संबंध पृथ्वी दिन २०२३, च्या घोषणेशी जोडला आहे. ती म्हणजे, ‘आपल्या ग्रहासाठी गुंतवणूक करा.’
पॅरीस हवामान करारातून अमेरिकेचा काढता पाय आणि संयुक्त राष्ट्रासमोरील समस्या पाहता हवामान बदलाच्या नेतृत्त्वाचा समतोल राखण्याची नामी संधी भारताकडे आहे.
फॅशन-वस्त्रोद्योग क्षेत्र हे तेल उद्योगानंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे प्रदूषण करणारे क्षेत्र ठरले आहे. त्यामुळे नवी फॅशन करताना दहावेळा विचार करायला हवा.
केंद्रीय अर्थसंकल्प ऊर्जा संक्रमणाला चालना देणारा आहे पण भारताच्या विकासाच्या उद्दिष्टांसह हवामान अनुकूलतेशी समन्वय साधण्याची गंभीर गरज पूर्ण करण्यात मात्र हा अर्थस
जो बायडन यांनी असे वचन दिले आहे की, राष्ट्राध्यक्षपद स्वीकारल्यावर पहिल्याच दिवशी ते पॅरिस करारात पुन्हा सामील होतील. ही खूप मोठी आशादायी गोष्ट आहे.
जग पर्यावरण-स्नेही आणि नैतिकदृष्ट्या योग्य पोषण पर्यायांच्या शोधात असताना, या बाबतीत कृत्रिम मांसाने मध्यवर्ती स्थान प्राप्त केले आहे, परंतु इतर सर्व नाविन्यपूर्ण कल्�
खाद्य असुरक्षा, हवामान बदल आणि शेतीमध्ये त्वरित बदलांची गरज या वाढत्या समस्या लक्षात घेता, कृषी आणि अन्न सुरक्षेतील भारत-आफ्रिका भागीदारी अधिकाधिक महत्त्वाची ठरते आहे. �
हिंदी महासागरावरून वाहणारे मोसमी वारे भारतीय उपखंडाला एकत्र बांधून ठेवतात. म्हणूनच भारतीयत्वाची व्याख्या राज्यसंस्थेने नाही, तर मान्सूनने घडवली आहे.
भारत, बांगलादेश आणि जपान या तीनही देशांकडे अद्वितीय सामर्थ्य आहे, ज्याचा ते त्रिपक्षीय काम करून लाभ घेऊ शकतात आणि हे देश एकत्रितपणे इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाचे भविष्य घडविण्�
भारत व इस्रायलमधील संस्थात्मक सहयोग आणि संयुक्त उपक्रमांमुळे भारताच्या जल व अन्नसुरक्षा आव्हानांशी सामना करण्यासाठी मदत होऊ शकते.
एकेरी वापराची प्लास्टिक बंदी लागू होऊन पाच महिने उलटले आहेत पण जमिनीवर त्याचा फारसा परिणाम दिसत नाही.
एकेरी वापराची प्लास्टिक बंदी लागू होऊन पाच महिने उलटले आहेत पण जमिनीवर त्याचा फारसा परिणाम दिसत नाही.
भारतात 2021 आणि 2022 मध्ये उष्णतेच्या लाटांमुळे कोळशावर आधारित विजेची मागणी वाढली. 2023 मध्ये हा ट्रेंड कायम राहण्याची शक्यता आहे.
शहरी भागातील पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी, शहराच्या आर्थिक मूल्यांमध्ये भर घालण्यासाठी भारतातील नागरी पाणथळ प्रदेशांचे सुसंगत व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे.
‘लाइफ’ (LiFE – Lifestyle for the Environment) ही संकल्पना शाश्वत जीवनशैलीचा आग्रह करते. जी जबाबदारीने उपभोग, पर्यावरणप्रेमी दृष्टिकोन आणि निसर्गाच्या पुनरुत्पादन क्षमतेशी सुसंगत असते.
अक्षय्य ऊर्जेने भारताला स्वच्छ हवा उपलब्ध होईलच. पण त्यासोबतच कोरोना संकटापेक्षाही भयानक असलेले हवामानातील बदल कमी करण्यास मदत होईल.
दशकों से वैश्विक स्तर पर कृषि क्षेत्र में एक एक्सट्रैक्टिव यानी दोहन का ऐसा मॉडल अपना रखा है जिसमें प्रति एकड़ अधिक से अधिक फ़सल लेने की कोशिश होती है. इस मॉडल के लिए विश्व वि
एखादा समाज पुढे येणाऱ्या संकटांसाठी कसा तयार राहतो, यावर त्याचे भविष्य अवलंबून असते. कोल्हापूर सांगलीतील पूरामधून आपण हे शिकायला हवे.
वाढती मागणी आणि अन्न असुरक्षिततेची आव्हाने पेलण्यासाठी आपल्याला शाश्वत शेतीद्वारे उत्पादकता वाढवणे आवश्यक आहे.
मालदीवमध्ये राजकीय-निवडणूकीचे वातावरण तापू लागले असतानाच भारतीय परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांची मालदीव भेट झाली.
सद्यस्थितीतील शहरांची आणि वाढत्या प्रदुषणाची स्थिती पाहता, आगामी काळात उभी(व्हर्टीकल) जंगले आणि इतर हरित संरचना या अनिवार्य आहेत.
हवामान बदल अथवा साथरोगासारख्या संकटांमुळे येणाऱ्या आव्हांनानी मुंबईतील लाखो कोळी बांधंवापुढे जीवनमरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अलेक्झांड्रिया आणि मुंबईचा इतिहास आपल्याला एकच गोष्ट शिकवतो- निसर्गाच्या विरुद्ध जाऊन कोणीही दीर्घकाळ टिकू शकत नाही. या दोन्ही शहरांचे भविष्य आपल्या बदल स्वीकारण्याच्
