Search

Grasslands that provide a variety of ecosystem services for humans—including carbon storage, which is important to mitigating climate change—are among the world’s most threatened habitats. In India, grassy ecosystems are not accorded any legal protection. Vast acres of these grasslands are converted for revenue-generating use, altering their ecological dynamics and threatening the livelihoods and cultures of pastoral and agrarian communitie

The management of fish stocks along the Bengal coast has traditionally relied on the formula of dictating where, when, and how much to catch of one particular kind of fish to mitigate the risk of stock depletion. This paper argues that this conventional approach is inadequate in dealing with the multitude of threats, both local and global, posed by anthropogenic interventions in the natural systems and processes. It builds a case for an Ecosystem

The criticism of Sultan al Jaber's appointment as COP28 president might be well-meaning but the rush to judgement reflects an incomplete understanding of both the host country and the individual.

Ahead of the Paris climate summit, India announced on October 2 its INDCs for climate change mitigation and adaptation. While this commitment has drawn fulsome praise from many, the green ayatollahs have predictably ignored its herculean clean energy ambitions and focused on Indian dependence on coal. It is time to lay bare the 'coal hypocrisy' of these privileged 'western greens'.

Among the estimated 1.3 billion people across the world who have no access to electricity, 70 percent are women. This brief discusses the impact of energy poverty on India’s rural women. As women are primarily responsible for securing food and energy for their family, they are the ones who are worst affected by the lack of access to clean and modern energy. The brief calls for a more holistic approach in research and policymaking on energ

Food insecurity and mental health issues are linked in a syndemic relationship, where their interplay exacerbates negative outcomes, particularly among vulnerable populations. Chronic food insecurity contributes to psychological distress and depression, creating a self-perpetuating cycle that hinders access to adequate nutrition and undermines mental well-being. This bidirectional dynamic is further influenced by socio-economic disparities, gende

Sustainable finance emerged as a key issue to tackle climate change at the 2021 United Nations Climate Change Conference and is spurring a global transition to net zero. A peculiar feature of the race to net zero is that it cannot be achieved unless all countries can meet their targets, and any positive step towards it will benefit all countries. The drive to achieve carbon neutrality and net-zero emissions needs to be targeted through a range of

Jagmohan's address to the ORF faculty included a discussion on six important topics, namely slums and illegal constructions, human settlement patterns, culturally significant towns, cities and climate change, pattern of governance after the enactment of the Constitution (seventy-fourth amendment) Act, and resource mobilisation for city development

India’s development trajectory is closely tied to urbanisation. This brief critiques the existing urban planning framework in the country, examining the gaps and unique challenges posed by urbanisation and the impacts of climate change in hilly cities. The brief focuses on India’s ecologically sensitive Himalayan ecosystem, which have historically received little attention in urbanisation discourse. The region’s hilly urban areas have uniqu

As of now, the Quad’s formal agenda is modest. It remains a platform for leaders of the four countries to meet each other collectively and bilaterally. Meetings have so far taken up the issue of providing vaccines, building supply chains, mitigating climate change and providing humanitarian relief. An unstated aspect of the Quad grouping is supply-chain resilience and the need to have a chain which is not linked to China.

From Kedarnath in 2013 to Chamoli in 2021, the Himalayan belt has seen disasters arrive with unsettling frequency, each more devastating than the last.

Initiating the discussion on "Water Security in South Asia", eminent water expert and noted writer, Mr. B. G. Verghese felt that while water is the key to cooperation in the region, climate change is the most important issue for all South Asian countries.

This brief is largely based on several discussions organised at Observer Research Foundation over a period of time. These discussions were enriched by the presence of some of the well-known experts on water issues in the country, like former Union Minister for Water Resources, Dr. Suresh Prabhu, current High Commissioner of Bangladesh, Tariq Ahmad Karim, Mr. Sunjoy Joshi, Director, Observer Research Foundation, Ms. Clare Shakya, Senior Regional C

The Observer Research Foundation, CRM held a focus group meeting on the topic 'What do falling Crude Prices mean for India's Fiscal Deficit?' on February 9, 2007. Shri S C Tripathi, former Secretary, Ministry of Petroleum & Natural Gas, Government of India, chaired the discussions.

Lack of monetary resources may prove to be a major impediment to India achieving its climate targets and the Sustainable Development Goals.

The Russian attack on Ukraine’s agricultural industry has largely destroyed the agricultural supply chain. The impact has been felt on the Indian economy as well.

Germany’s image as the leader in green energy and the creator of “Energiewende” (energy transition) is under siege. According to a recent study, the self-committed goal to reduce carbon emissions by 40 percent by 2020 will likely be missed. This potential shortcoming does not come as a surprise to Germany and has been an intensively discussed issue for many years. Does this mean the end of Germany’s energy transition? This paper anal

His imprint on trade, security and Asia policy will last. His influence on immigration, climate change may not

In both rural and urban contexts, women are more vulnerable to heat stress and air pollution in low and middle-income countries like India.

वर्तमान न्याय्य ऊर्जा संक्रमण भागीदारी चौकट भारताकरता उपयुक्त नाही, कारण ती जी-७ च्या अजेंडाला प्राधान्य देते आणि आपल्या विशिष्ट ऊर्जा संक्रमण गरजा आणि आव्हानांकडे दुर�

हवामान बदलाशी संबंधित जोखीमा आणि धोके गुंतागुंतीचे आहेत आणि ते परस्परांशी संबंधीतही आहेत, त्यामुळे आज जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच आर्थ�

फ़िलहाल दुनिया में अल्प-पोषण में बढ़ोतरी के साथ-साथ ज़्यादा वज़न, मोटापे और ग़ैर-संक्रामक बीमारियों के प्रसार में इज़ाफ़ा दिखाई दे रहा है. खाद्य प्रणाली का दृष्टिकोण (खेत-ख

ग्लासगोतील आगामी कॉप-२६परिषदेपूर्वी, भारताने शून्य कर्ब उत्सर्जनासंदर्भातील धोरणांची धोरणांची पुनर्आखणी करायला हवी.

महिना उलटल्यावर नेहमीप्रमाणे आता चिपळूणच्या पूराचा विसर पडला आहे. पण आपण हा पूर विसरलो तर, भविष्यात आपलेही घर बुडू शकते.

जगभरातील बिघडत जाणाऱ्या हवामान परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी, उत्सर्जित केल्या जाणाऱ्या कार्बनवर अधिभार आकारणे, हा एकच मार्ग उपलब्ध आहे.

सध्याच्या जागतिक घडामोडींकडे पाहिल्यास असे दिसते की; हवामानबदल, दळणवळण आणि सागरी सुरक्षेची भारतीय धोरणे जगाला आकार देत आहेत.

विकासाच्या विरोधातील घटक म्हणून संवर्धनाकडे पाहिले जाते मात्र हा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. जागतिक दक्षिणेतील विकासासाठी संरक्षण केंद्रस्थानी मानले गेले आहे.

जागतिक लोकसंख्या दिन जागतिक लोकसंख्या आणि लोकसंख्या शास्त्रातील उपलब्धी आणि आव्हाने यावर विचार करण्याचा हा दिवस आहे असे मानले पाहिजे.

कोविड १९ मुळे अर्थव्यवस्थेवर कोसळलेले संकट दूर करताना हवामान बदलाकडे दुर्लक्ष झाल्यास ते अधिक भयावह असेल. त्यामुळे शाश्वत मानवी विकासाचे गणित कोलमडेल.

संयुक्त पुढाकारांद्वारे झुनोटिक रोगांच्या मूळ कारणांना संबोधित करण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने जी २० कडे त्याच्या प्रभा�

आजच्या आधुनिक जगात ‘डेटा’ हे नवे चलन म्हणून विकसित होत असताना, आपल्या आसपासच्या निसर्गातील जैवविविधतेचा डेटाही तेवढाच महत्त्वाचा आहे.

वाढत्या शहरीकरणामुळे सातत्याने वाढणाऱ्या पर्यावरणाचा धोका टाळण्यासाठी चीनने ‘नवीन नागरीकरण योजना’ सादर केली आहे.

जगाच्या कुठल्याही भागात झालेल्या पर्यावरणाच्या हानीची किंवा तत्सम छायाचित्रे टिपून, ती क्षणार्धात जगभर पाठविण्यासाठी काही विशेष उपग्रह अवकाशात फिरत असतात.

स्वातंत्र्य मिळून ७२ वर्षे झाली तरी, हिमालयाच्या छत्रछायेखाली असलेल्या भारतातील १२ राज्यांसाठी ठोस धोरण आखण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत. 

पॅरीस हवामान करारातून अमेरिकेचा काढता पाय आणि संयुक्त राष्ट्रासमोरील समस्या पाहता हवामान बदलाच्या नेतृत्त्वाचा समतोल राखण्याची नामी संधी भारताकडे आहे.

फॅशन-वस्त्रोद्योग क्षेत्र हे तेल उद्योगानंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे प्रदूषण करणारे क्षेत्र ठरले आहे. त्यामुळे नवी फॅशन करताना दहावेळा विचार करायला हवा.

जो बायडन यांनी असे वचन दिले आहे की, राष्ट्राध्यक्षपद स्वीकारल्यावर पहिल्याच दिवशी ते पॅरिस करारात पुन्हा सामील होतील. ही खूप मोठी आशादायी गोष्ट आहे.

जग पर्यावरण-स्नेही आणि नैतिकदृष्ट्या योग्य पोषण पर्यायांच्या शोधात असताना, या बाबतीत कृत्रिम मांसाने मध्यवर्ती स्थान प्राप्त केले आहे, परंतु इतर सर्व नाविन्यपूर्ण कल्�

हिंदी महासागरावरून वाहणारे मोसमी वारे भारतीय उपखंडाला एकत्र बांधून ठेवतात. म्हणूनच भारतीयत्वाची व्याख्या राज्यसंस्थेने नाही, तर मान्सूनने घडवली आहे.

भारत, बांगलादेश आणि जपान या तीनही देशांकडे अद्वितीय सामर्थ्य आहे, ज्याचा ते त्रिपक्षीय काम करून लाभ घेऊ शकतात आणि हे देश एकत्रितपणे इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाचे भविष्य घडविण्�

एखादा समाज पुढे येणाऱ्या संकटांसाठी कसा तयार राहतो, यावर त्याचे भविष्य अवलंबून असते. कोल्हापूर सांगलीतील पूरामधून आपण हे शिकायला हवे.

सद्यस्थितीतील शहरांची आणि वाढत्या प्रदुषणाची स्थिती पाहता, आगामी काळात उभी(व्हर्टीकल) जंगले आणि इतर हरित संरचना या अनिवार्य आहेत.

हवामान बदल अथवा साथरोगासारख्या संकटांमुळे येणाऱ्या आव्हांनानी मुंबईतील लाखो कोळी बांधंवापुढे जीवनमरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.