-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
5666 results found
चीनला थेट भिडणे अवघड असल्याने फिलिपिन्ससारख्या दक्षिणपूर्व आशियायी देशाला भारताचा आधार वाटतो. भारतालाही अशा मैत्रीची आवश्यकता आहे.
इंडो-पॅसिफिकमध्ये सक्रिय भूमिका बजावण्याचा भारताचा हेतू फिलिपाइन्सच्या अपारंपरिक भागीदारांसोबत सुरक्षा संबंध प्रस्थापित करण्याच्या गरजेशी सुसंगत आहे. हे परस्पर हित
पाकिस्तान स्वप्न पाहत असलेल्या भारत-मुक्त अफगाणिस्तानात सांप्रदायिक संघर्ष वाढविणाऱ्या अनेक जिहादी संघटना पैशापासरी निर्माण होतील.
अनेकांकडून चीन आणि भारत यांच्यात खोटी तुलना केली जाते. स्वतंत्र विचारधारा असलेल्या या दोन देशांची तुलना होऊच शकत नाही.
भारतात आज जवळपास ९०० सॅटेलाईट वाहिन्या आहेत. शेकडो माध्यमसमूह आहेत. पण, यातील एकाही माध्यमाचा जागतिक पातळीवर प्रभाव नाही, ही खेदजनक बाब आहे.
भारताची चांद्रयान २ च्या यशस्वी उड्डाणामुळे आंतरराष्ट्रीय अवकाशस्पर्धेत भर पडली आहे. आता ही स्पर्धा कमालीची चुरशीची होणार आहे.
२०२४ मध्ये भारताची जागतिक प्रतिमा सुधारली आहे कारण नवी दिल्लीने जागतिक व्यवस्थेत स्वतःला भक्कमपणे उभे करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे आणि ग्लोबल साऊथ आवाज बनला आहे.
चिनी वर्तुळात अशी अस्वस्थता वाढत आहे की भारत G20 व्यासपीठाचा वापर आपल्या हितसंबंधांसाठी करेल.
भारत पूर्ण विकसित अण्वस्त्रसंपन्न देश असूनही चीनने भारताशी अण्वस्त्र संवाद साधला नाही; हे नजीकच्या भविष्यात बदलण्याची शक्यता नाही.
अमेरिकेच्या सरकारी वकिलांनी अदानी समूहाच्या अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवले. अनेक देश अदानी प्रकल्पांचा आढावा घेत आहेत. यामुळे भारताच्या जागतिक प्रतिमेवर आणि दळणवळणाच्या उद्�
गेल्या दशकात पश्चिम आशियाशी असलेले भारताचे राजनैतिक आणि राजकीय संबंध ही यशोगाथा आहे, परंतु तंत्रज्ञानाच्या भौगोलिक राजकारणात आव्हान देण्याची क्षमता आहे.
भारत आणि फ्रान्सच्या सर्वसमावेशक आणि समृद्ध इंडो-पॅसिफिकच्या धोरणात्मक दृष्टीकोनात बरंच साम्य आहे.
चीनच्या रणनीतीत शत्रूला गाफील ठेवण्याला, तसेच प्रोपगंडा वापरून गोंधळ वाढविण्याला मोठे महत्त्व आहे. त्यामुळे आपल्या संदिग्घ वर्तणुकीचा चीनला फायदाच होत आहे.
गेल्या काही वर्षांत चीन आणि त्यांच्या वाढत्या प्रभावाचा सामना करण्यात भारताची राजनैतिक ऊर्जा खर्च झाली आहे. अशा परिस्थितीत भारत-अमेरिकेतले संबंध पूरक ठरतील.
भारत-चीन संबंधातील गंभीर प्रश्नांबाबत ठोस उपाय शोधणे आवश्यक असून, फक्त "वूहान स्पिरीट" किंवा "चेन्नई कनेक्ट" अशा संकल्पना फारशा उपयोगाच्या नाहीत.
5G साठी हुवेईला नकार देऊन अमेरिकेसोबतच्या संबंधांना बळकटी देणे, हे भारतासाठी सोपे पाऊल आहे. पण असे केल्याने भारत आणि चीनमधील संबंध आणखी बिघडू शकतात.
लोकशाही छावणी आणि ग्लोबल साउथ यांच्यातील दुवा म्हणून काम करण्यासाठी चीनच्या विरुद्ध व्यापक धोरण भारतासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
भारताच्या कोणत्याही मागण्या मान्य न करता सीमेवर स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी भारताशी तसेच शेजारील राष्ट्रांशी चीन थेट संपर्क साधत आहे.
आर्थिक, लष्करी आणि धोरणात्मक क्षेत्रांच्या बाबतीत चीन हा भारतासमोरचे मोठे आव्हान असेल, अशी चिंता भारताच्या तरुणांना वाटते आहे.
अभिनव तंत्रज्ञान आणि शस्त्रास्त्र प्रणालींमध्ये पाकिस्तानचे स्वारस्य लक्षणीय असले तरी, भारताकडे संख्यात्मक श्रेष्ठता आणि अधिक चांगली क्षमता असल्याचे अरबी समुद्रात प
या ठिकाणी एका विरोधाभासाचा उल्लेख करणे आवश्यक वाटते, तो म्हणजे नवी दिल्लीच्या प्रतिसादानंतरही भारताचे रशिया सोबतचे संबंध तोडलेले नाहीत तर संकोच असतानाही अमेरिके बरोबर
चीन अजूनही स्वतःला कम्युनिस्ट म्हणवतो पण शी जिन पिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीनचा साम्राज्य विस्तार सुरू झाला आहे. त्यामुळे कन्फ्युशिअसचा पुनर्जन्म होतो आहे.
चीनचे मध्य आणि पूर्व युरोपातील अनेक पायाभूत सुविधांबाबतचे प्रकल्प अपूर्ण आहेत. यामुळे काही युरोपीय देश चीनला सहकार्य करण्यास तयार नाहीत.
दोन भागांच्या मालिकेच्या दुसऱ्या भागात, भू-राजकारणामध्ये इंडो-पॅसिफिक केंद्रस्थानी असल्याने, लोकशाही राष्ट्रांनी या प्रदेशातील धोरणात्मकदृष्ट्या स्थित बेट राष्ट्रा�
मालदीवशी बीजिंगच्या व्यावसायिक संवादाची सध्याची गती पाहता, चीनला आपल्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी मालदीव प्रशासनात अधिक अनुकूल बदल होण्याची प्रतीक्षा करावी ल
चीन संदर्भातील भारताच्या व्यापक धोरणात्मक चिंतेबाबत मालदीव संवेदनशील राहील, परंतु मालदीव चीनशी जवळचे संबंध वाढवेल, अशी शक्यता आहे.
मालदीवमधली देशांतर्गत परिस्थिती चिंताजनक असली तरी इथल्या निवडणूक प्रचाराचा भर भारत आणि चीनसारख्या परकीय देशांवरच आहे.
मालदीवमध्ये चीन समर्थक सरकार निवडून आल्यामुळे चीनला हिंदी महासागराच्या प्रदेशात पुन्हा आपला प्रभाव वाढवण्याची संधी मिळाली आहे.
मालदीवमधील अंतर्गत राजकारण आता आंतराष्ट्रीय पातळीवर पोहचले आहे. चीनबद्दलची त्यांची भूमिका किती खरी किती खोटी हे भारतासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मे २०२३ मध्ये, भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी चीनच्या प्रभावाचा मुकाबला करण्यासाठी, द्वीप समूहासह भारताचे संरक्षण सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी मालदीवचा तीन द�
मोहम्मद मुइझू बीजिंगला हिंद महासागरात आपली उपस्थिती वाढवण्यास मदत करत आहेत.
चीन के नवसंभ्रांत वर्ग में अब इस बात को लेकर विचार-विमर्श होने लगा है कि कैसे सीपीसी तथा सरकारी संस्थाओं का पुनर्गठन कर इन्हें कोविड के बाद के दौर में उत्तरदायी बनाया जा सक�
लष्करी आणि आर्थिकदृष्ट्या चीनने संपादन केलेल्या महत्त्वाने, व्यवहारात सहभागी नसलेल्या तिसऱ्या पक्षाला जी किंमत चुकवावी लागते, त्याचे व्यवस्थापन करण्याबाबत फ्रान्स क�
अहवालानुसार, येणाऱ्या आठवड्यात मोदी-ट्रम्प यांच्यात थेट संवाद होण्याची शक्यता आहे. जर RIC चे प्रतिरूप ट्रम्पसोबतच्या व्यवहारात असे राजकीय यश साध्य करू शकले, तर भविष्यात भ�
नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांची तियानजिनमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक झाली, जिथे सीमा प्रश्न आणि सीमापार दहशतवादावर सविस्तर चर्चा झाली. मोदींनी वास्तविक नियंत्रण रेषेवर श�
पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या मालदीव दौऱ्यात मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइझ्झू यांच्याशी झालेल्या चर्चेत भारत - मालदीव संबंधांचा सर्वांगीण आढावा घेतला. भारत आणि �
मॉरिशसचे पंतप्रधान रामगुलाम यांनी भारत आणि चीन यांच्यात समतोल साधण्यात उल्लेखनीय राजनैतिक कौशल्य दाखवले आहे. मोदींना दिलेले निमंत्रण मॉरिशसविषयी त्यांच्या दृष्टीकोन
सिरीया व उत्तर कोरिया यांसारख्या विषयांशी संबंधित मुद्द्यांवर युएनएससीमध्ये झालेल्या मतदानात रशिया चीनची युती पाहायला मिळाली.
युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, युरोप रशिया आणि चीन या दोन्ही देशांवरील आपले अवलंबित्व संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
युक्रेन युद्धात पाश्चात्य देशांचा राग ओढवून न घेता रशियाशी मैत्री करण्याची कसरत चीनकडून सुरू आहे.
रशियाने पुकारलेले युद्ध दीर्घ काळ चालावे, अशी चीनची इच्छा आहे. कारण त्यामुळे तैवान गिळंकृत करण्यासाठीच्या संघर्षापासून पाश्चात्य देश लांब राहतील.
युक्रेन संघर्षानंतर रशियामध्ये चिनी गुंतवणूक वाढली आहे. परंतु यामुळे सार्वभौमत्व आणि अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख क्षेत्रांवर नियंत्रणाची संभाव्य हानी होण्याची शक्यता य�
ग्लोबल साउथच्या अनेक देशांच्या आर्थिक संकटांमुळे, जागतिक नेतृत्वाची पोकळी आणि युद्धातील तांत्रिक बदलांमुळे कठोर शक्तीचे पुनरुत्थान हे गेल्या एका वर्षातील महान शक्ती �
युद्धात वापरल्या जाणाऱ्या पारंपरिक शस्त्रांच्या साह्याने अस्वस्थ रक्तपात न करता तिसरे महायुद्ध जिंकण्याची योजना चीन आखत आहे.
चीनमधील सीपीसीच्या अलीकडील धोरणांमुळे युरोपियन देश गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक नाही आहे. हा मार्ग बदलण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नाही.
युक्रेन संकटानंतर वाढत्या अमेरिका-युरोप संबंधांचा युरोपीय युनियनच्या चीनबाबतच्या हितसंबंधांवर परिणाम झाला आहे का?
पश्चिम आणि पूर्व युरोपमधील विभाजनाने चीनशी संबंधित मुद्द्यांवर विश्वासार्ह धोरणात्मक नेता म्हणून EU च्या उदयास तडजोड केली आहे.
