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शहरों में विशाल अवैध बस्तियों की समस्या का निपटारा काफ़ी
Mumbai’s quintessential ‘dabbawalas’, who fed lakhs daily, are seeking help to feed their own
A new specter is haunting the world – the specter of unemployment.
Franco-German cooperation can mitigate the rise of the European Right, lead the EU’s post-COVID19 economic recovery, and strengthen the EU’s defen
ब्रिटेन में मुस्लिम विरोधी पूर्वाग्रह पहले ही एक बड़ी सम
The Covid-19 pandemic has upended several long-held paradigms.
आज के भारत के पास अपनी छोटी अर्थव्यवस्था और संरचनात्मक व �
हम इस महामारी के साथ लगभग छह महीने बिता चुके हैं. संभवत: अग�
जहां अभी कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूर्वी और दक्षिणी पूर�
The Central government, Delhi government and MCD have come together to ramp-up the healthcare delivery capacity for COVID-19 infection control.
India can further consolidate its stature as the “pharmacy of the world,” despite the jury still being out on HCQ’s effectiveness.
The EU’s push for multilateralism on developing a vaccine against COVID-19 comes amidst fraying international relations
महामारी की वजह से जो लॉकडाउन लगाया गया है, उसकी वजह से मॉन�
भारत के कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के तौर तरीक़ों क�
In the coming weeks and months, India will see a rise in movement as we start our journey towards the pre-COVID-19 normal. This is when the role of da
बेशक तकनीकी चीज़ें हमारी ज़िंदगी आसान बनाती हैं. लेकिन म�
The middle powers are taking the middle path to dealing with the US and China, which may lead to significant challenges if New Delhi chooses to build
हम एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़े हैं. और आने वाले कुछ वर्षों म
चीन जहां मुख्य रूप से अफ़्रीकी देशों में स्वयं का राजनीति�
The pandemic has not only thrown on us a large number of socio-economic complexities — but the issues emerging in the post-pandemic period cannot be
One of the less debated causes of growing greenhouse gases is the increasing global meat consumption.
विश्व व्यापार संगठन के नियम महामारी से परे नहीं हैं. यही क
भारत और अफ्रीका के लिए आज कम कार्बन उत्सर्जन वाले, स्थायी,
India’s balancing act for safeguarding lives and livelihoods with generous lockdown relaxations is set to see a spike in cases and death toll before
राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के लिए फंड में कमी नहीं आनी चाहि�
