-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
7264 results found
भारत-नेपाळ सीमा कायमस्वरूपी खुल्या राहिल्याने परिस्थितीतीने त्रस्त नेपाळी नागरिक भारतात स्थलांतरित झाले आहेत. आज भारतात किमान १० ते ३० लाख नेपाळी लोक आहेत.
साथरोगानंतरच्या आजच्या काळात, आधीच निरुत्साही असलेली रोजगाराची आकडेवारी आणखी संकटात येऊ नये, विषमता वाढू नये; याची काळजी भारतासारख्या देशांनी घ्यायला हवी.
शेवटच्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना उरलेल्या परीक्षेच्या संकटातून सोडविण्यासाठी जो ऑनलाइन परीक्षांचा घाट घेतला गेलाय, त्यामुळे ‘रोगापेक्षा औषध वाईट’ अशी परिस्थिती उ�
शहरी भागातील लोकसंख्येची घनता पाहता संसर्गजन्य रोगांचा धोका वाढतो. यामुळे जगभरातील शहरांमधील आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करणे आता महत्वाचे झाले आहे.
६० टक्के प्रभावी ठरणारी कोविड-१९ लस जरी उपलब्ध झाली, तरी चालेल अशी अपेक्षा होती. फायझरची ही लस ९० टक्के प्रभावी आहे, ही आनंदाची बाब आहे.
कोविड-१९ ची साथ हा काही एक इव्हेंट नाही. जशी संहारक अण्वस्त्रे हे वास्तव आहे, त्याप्रमाणे यापुढे साथीचे आजार हे सत्य असणार आहे. त्यासाठी सज्ज राहायलाच हवे.
‘कोविड १९’ नंतरच्या जगात शहरांमधील सांस्कृतिक जीवन फुलवण्यासाठी अनेक प्रयोग करणे गरजेचे आहे. यातून शारीरिक आणि मानसिक अनुबंध दृढ होतील.
जर शहरांच्या अक्राळविक्राळ रचनेमुळे माणसाचे जगणे अशक्य ठरणार असेल, तर भविष्यात या शहरांच्या पुनर्रचनेचा विचार करायलाच हवा.
येत्या काळात भारताने आपली कोविड-१९ लस उत्पादन क्षमता वाढवायला हवी आणि त्यासाठी भरीव आणि जलद गुंतवणूक करायला हवी.
भारत आणि चीनची मिळून असलेली लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ४० टक्के आहे. त्यामुळे कोरोनाशी ते कसे लढले ते पाहणे महत्त्वाचे आहे.
गेल्या दहा वर्षात गरिबीच्या रेषेच्या पार आलेले भारतातील २६ कोटी लोक, कोरोनामुळे नजीकच्या काळात पुन्हा गरिबीच्या खाईत लोटले जाण्याची दाट शक्यता आहे.
जगातील १/६ लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणारा भारत आणि संयुक्त राष्ट्रात १/४ सदस्य असलेला आफ्रिका खंड यांना वगळून जगाची नवी रचना निव्वळ अशक्य आहे.
भारत-बांगलादेश सहकार्य साधले, तर दोघांनाही अमेरिका किंवा चीनवरील आर्थिक संकटाचा त्यांच्या अंतर्गत बाजारपेठांवर होणारा टोकाचा परिणाम टाळता येईल.
जगभरात नव्या आर्थिक रचनेस सुरुवात झाली आहे. भारतानेही कोरोनामुळे आलेल्या परिस्थितीतून धडे घेऊन, भविष्यातील प्रगतीसाठी नियोजन करायला हवे.
2023 मध्ये G20 अध्यक्षपदाची वाट पाहत असताना, भारताला आंतरराष्ट्रीय आरोग्य सुधारणांना पुढे नेण्यात महत्त्वाची भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
भारताला आता ‘जी-२०’च्या विस्तृत उद्दिष्टांशी ‘अर्बन २०’च्या इच्छित परिणामांची रूपरेषा निश्चित करून जोडण्याची आणि कृती करण्याची अनोखी संधी आहे.
रुग्णांचा डेटा हा डिजिटल आरोग्य डेटाबेसचा गाभा आहे. म्हणूनच आज तरी रुग्णांच्या हक्कासाठी काम करणारे गट किंवा संघटनांचा सहभागी करून घेण्याची आवश्यकता आहे.
आरोग्यसेवा असो की सामाजिक सेवा क्षेत्र यात काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण ७०% आहे. याचाच अर्थ असा की कोरोनाचा पहिला परिणाम स्त्रियांनाच भोगावा लागणार आहे.
गेल्या काही वर्षांत चीन आणि त्यांच्या वाढत्या प्रभावाचा सामना करण्यात भारताची राजनैतिक ऊर्जा खर्च झाली आहे. अशा परिस्थितीत भारत-अमेरिकेतले संबंध पूरक ठरतील.
अक्षय्य ऊर्जेने भारताला स्वच्छ हवा उपलब्ध होईलच. पण त्यासोबतच कोरोना संकटापेक्षाही भयानक असलेले हवामानातील बदल कमी करण्यास मदत होईल.
महामारीच्या कालखंडातील नकारात्मक वाढीपासून भारताच्या लवचिक अर्थव्यवस्थेने पुनरुत्थान केले आहे. ही गोष्ट अंधकारमय झालेल्या जागतिक क्षेत्रासाठी प्रकाशाचा किरण ठरली आ�
अर्थव्यवस्थेसाठी कोविड संकटासारख्या बाह्य धक्क्यातून पूर्वस्थितीत येणे, हे प्रत्यक्षात जीडीपी वाढविण्यापेक्षा वेगळे आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
कोरोनाला रोखण्यासाठी, तसेच यानंतर येणाऱ्या अटळ आर्थिक मंदीची तीव्रता कमी करण्यासाठी जगातील सर्व देशांमध्ये परस्पर सहकार्य असणे, अत्यावश्यक बाब ठरणार आहे.
महामारी सुरू झाल्यापासून ऑनलाइन बाल लैंगिक शोषण आणि शोषण (OCSAE) च्या घटना जगभरात वाढल्या आहेत. भारत अनेक मार्गांनी या धोक्याला प्रतिसाद देत आहे, परंतु आणखी ठोस पावले उचलणे आ�
मोबाईलसारख्या यंत्रांवर नको तितके अवलंबून राहिल्याने, निर्माण झालेले मानसिक ताण कमी करण्यासाठी पुन्हा तंत्रज्ञानाचाच आधार घ्यावा का? हा यक्षप्रश्न आहे.
‘डीएएमएच’मधील प्रमुख आव्हान हे लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट आणि देणगीदाराचे प्राधान्यक्रम यांच्यातील असमानता हे आहे.
शहरांचा विकास होण्यासाठी ती आर्थिकदृष्ट्या स्वंतत्र झाली पाहिजेत. त्या आर्थिक स्वायत्ततेच्या दिशेकडील पहिले महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे मालमत्ता कर सुधारणा होय.
खोटी आणि चुकीची माहिती पसरवणे हे नवे नाही. ते पूर्वापार चालत आले आहे. नवी गोष्ट आहे, ती तंत्रज्ञान. नव्या तंत्रज्ञानामुळे ही खोटी माहिती वेगाने पसरत आहे.
कोरोनाव्हायरस विरुद्धच्या लढ्यात, चुकीच्या माहितीच्या तितक्याच आव्हानात्मक समस्येला COVID-19 प्रतिसादाचा भाग म्हणून संबोधित करणे आवश्यक आहे.
मुंबई, उपनगरे व परिसरात कोव्हिड-१९चा वाढता संसर्ग टाळण्यासाठी आक्रमक धोरणे आखणे आज अत्यावश्यक झाले आहे.
हवामान बदल अथवा साथरोगासारख्या संकटांमुळे येणाऱ्या आव्हांनानी मुंबईतील लाखो कोळी बांधंवापुढे जीवनमरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
2018-2020 दरम्यान मोफत रिफिल लाभांमुळे भारतात एलपीजीच्या वापरात वाढ झाली.
संक्रमण की दूसरी लहर का सामना करने में राजनीतिक इच्छाशक्ति और सरकार के कदम उठाने के साथ आम जनता की भागीदारी भी महत्वपूर्ण होगी.
चलनवाढीवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या जबाबदारीचा केंद्रीय बँकांना विसर पडत चालला आहे असे दिसून आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, दिवसेंदिवस महागाई आटोक्यात आणणे कठीण होत चालले �
लॉकडाऊनमुळे एप्रिल महिन्यात १२.२ कोटी लोकांना आपला रोजगार गमवावा लागला. यापैकी ७५% लोक हे छोटे व्यापारी आणि रोजंदारीवरील कामगार होते.
कोरोनाविरोधातील लढाईमध्ये भारताने मोठ्या प्रमाणातील लसीकरण व्यवस्थापनविषयीच्या सर्व आव्हानांवर मात करून दाखविली आहे.
दक्षिण आफ्रिकेत झालेल्या ब्रिक्स परिषद विस्ताराचे स्वप्न पहात आहे मात्र त्यात सुसंगत अजेंडा दिसत नाही. दरम्यान रशियाने युक्रेन वर केलेल्या हल्ल्याच्या संदर्भात आंतरर�
विषाणूसंसर्ग रोखण्यासाठी आज आपल्यापुढे आर्थिक विषमता, लोकसंख्येची दाट घनता आणि लसीच्या वापराबाबत असलेला संशय ही मोठी आव्हाने आहेत.
कोव्हिड-१९ साथरोग आणि सध्याच्या मंकीपॉक्स या साथरोगाकडे पाहता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील धोरणविषयक दोलायमानतेसंबंधी निर्माण झालेल्या चिंतेचा विचार करण्याची आवश्यकता �
देश पातळीवरील प्रशासकीय व्यवस्थेत शहरांचे महत्त्व किती आहे, हे कोरोनाच्या साथीमध्ये ठळकपणे समोर आले आहे. त्याचबरोबर, त्यातील धोकेही उघड झाले आहेत.
कोविडनंतर शहरांनी आरोग्याशी निगडित अशा संकटातून उभे राहण्यासाठी, मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे.
श्रीलंकेतून उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाबद्दल या प्रदेशातील बहुचर्चित केंद्रबिंदू - नवीन परराष्ट्र धोरणाची गतिशीलता आणि आर्थिक मुत्सद्देगिरीला सामोरे जाण्यात भारताचे ह�
कोव्हिड-१९ च्या वारंवार येणाऱ्या लाटांदरम्यान नर्स आणि डॉक्टर्सच्या पलिकडेही महिलांनी प्रचंड योगदान दिले. पण नेहमीप्रमाणे ते नजरेआडच राहिले.
COVID-19 महामारी की वज़ह से वैश्विक स्तर पर डिजिटलाइजेशन ने जोर पकड़ा है. इसमें वर्क-फ्रॉम-होम इंटरएक्शन्स, ऑनलाइन भुगतान, विभिन्न सेवाओं के लिए ऑनलाइन परामर्श देने की व्यवस्था �
मौजूदा रूस-यूक्रेन युद्ध ने साइबर संग्राम (CW) क्षमताओं की प्रभावशीलता के आकलन को लेकर प्रयोगशाला परीक्षण के तौर पर काम किया है. हालांकि इस युद्ध से साइबर संग्राम की सापेक्ष�
कोरोनासारख्या संसर्जजन्य रोगांना आळा घालण्यासाठी, सामाजिक अंतर राखून शहरातला प्रवास करण्यासाठी सायकलसारखे उत्तम वाहन नाही, हे आता लोकांना कळू लागले आहे.
भारतात टाळेबंदी लावणे हे जसे आव्हानात्मक होते तसेच सारे पूर्ववत करणे हेही आव्हानच आहे. कारण अशा दीर्घकाळ टाळेबंदीत भारत राहू शकत नाही. तसे परवडणारेही नाही.
कोरोनाविरुद्धची लढाई सरकारवर अवलंबून न राहता, मनोरंजन क्षेत्राला स्वतःच लढावी लागणार आहे. पण, काहीही करून सिनेमा आणि त्यातून येणारी स्वप्ने जगली पाहिजेत.
जागतिक आरोग्य संघटनेत संरचनात्मक सुधारणा आणणे हे साथीच्या रोगांविषयाच्या प्रस्तावित कराराचे आणि आंतरराष्ट्रीय आरोग्यविषयक नियमांमधील सुधारणांचे यश सुनिश्चित करण्य
