7243 results found
कोविड १९ या आजाराने भारतात आणि इतर देशांसमोर आव्हाने निर्माण केलेली आहेत. या अनुभवांपासून धडा घेऊन आपला देश निश्चितच नवी रचना उभारू शकतो.
२०१९मध्ये कोरोनाचा प्रभाव सुरू झाला. २०२० हे या विषाणूपासून स्वत:ला वाचविण्याचे वर्ष आहे. २०२१ हे या विषाणूसह जगण्याचे वर्ष असेल. त्यासाठी सज्ज राहायला हवे.
कोरोनामुळे अभूतपूर्व अशी मंदी येईल, या भीतीने देशासह जगाला पछाडले आहे. ही भीता अनाठायी आहे, हे सिद्ध करण्याची कामाला लागण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
कोरोनामुळे जग बदलत आहे, अजूनही बदलणार आहे. जगण्याच्या विविध क्षेत्रांवर याचा परिणाम होत आहे, होणारही आहे. मात्र, या बदलाचे स्वरूप प्रत्येक देशात वेगळे असेल.
कोरोनाचा प्रभाव काही काळानंतर कमी होईल अथवा संपेलही. पण, यामुळे जागतिक मानसिकतेवर झालेले आघात आणि त्याचे व्रण कायमस्वरूपी राहण्याच्या शक्यता अधिक आहेत.
कोरोनाच्या आधीपासूनच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा दर घसरत होता. कोरोनामुळे परिस्थिती आणखी बिघडली एवढेच. पण, भारतासाठी अद्यापही आशा ठेवावी अशी परिस्थिती आहे.
कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी सर्व जग एकत्र येईल, अशा अटकळी बांधल्या जात होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात असे न घडता, जो तो देश आपापला स्वार्थ पाहू लागला आहे.
कोविड-१९ च्या फटक्याने कोकणासारख्या शांत-निवांत भागाचीही तारांबळ उडाली आहे. आर्थिक फटक्यासोबत, अनेक सामाजिक प्रश्नांनी कोकणी माणसाला गोंधळात टाकले आहे.
भारतात कोरोना पसरून जवळपास सहा महिने झाले आहे. या कोरोनाने आपल्यालाल काय शिकवले, याचा आढावा घेण्याची ही अत्यंत योग्य वेळ आहे.
जनसामान्यांच्या धारणांना योग्य रीतीने बदलण्याची संधी या आपत्तीतून निर्माण झाली आहे. ही इष्टापत्ती समजून तिचा फायदा उठवला नाही तर आपण समाज म्हणून अप्रगल्भ ठरू.
कोरोनानंतरच्या मंदीमध्ये भारतातील ९० कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या गरिबी रेषेच्याही खाली ढकलली जाणे, हे आपल्यासाठी दुःस्वप्न ठरणार यात शंका नाही.
आपली आरोग्यव्यवस्था कशी बदलणे गरजेचे आहे, याचे झणझणीत अंजन कोरोनाने घातले आहे. अशा साथीच्या आजारांना रोखण्यासाठी आरोग्याचे हे नवे धडे गिरवावेच लागतील.
भारतात सोशल मीडिया वापरणारे तब्बल ३७.६ कोटी लोक असून, या माध्यमासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे अत्यंत ढोबळ आहेत. त्यामुळे भारतासाठी फेक न्यूज अधिक घातक आहेत.
कोरोना संसर्गावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी देशातल्या नागरिकांनींही सामाजिक जबाबदारी तितक्याच प्रामाणिकपणे पार पाडायला हवी.
कोरोनाचा आजवरचा भारतातील प्रवास आणि देशातील आरोग्यव्यवस्थेची अवस्था पाहता, आपल्याला कोरोनाविरोधातील लढाई बरीच लांब लढावी लागणार आहे, हे निश्चित.
भारत आता कोरोनाविरोधातील लढाईत अशा टप्प्यात पोहोचला आहे की, ज्यात आता निर्णायक आणि सक्षम कृतींची गरज आहे. त्यासाठी राजकीय नेतृत्त्वाची जबाबदारी मोठी असेल.
सध्याच्या साथरोगासारखी अत्यंत टोकाची तणावग्रस्त परिस्थिती उद्भवली, तर आण्विक प्रकल्पामधील अंतर्गत धोके आणखी गंभीर होण्याची शक्यता असते.
कोरोनाच्या महामारीमुळे झालेले आर्थिक नुकसान वेगाने भरून निघण्याची अपेक्षा ठेवता येण्यासारखी परिस्थिती नाही. त्यासाठी वाट पाहावी लागणे, अपरिहार्य आहे.
एखाद्या समस्येच्या वेळी सुरक्षिततेसाठी लादलेली बंधने हळूहळू त्या समाजाच्या अंगवळणी पडतात. त्यामुळे पुढे ती बंधने कायमची राहतात. कोरोनाबाबातही हेच होईल का?
आज रब्बीचे पीक शेतात उभे आहे. मात्र, काढणीला मजूरच मिळेत नाहीत. त्यातच टाळेबंदीमुळे बाजारपेठाही बंद आहेत. एकंदरीत कोरोनामुळे शेती व्यवसाय संकटात सापडला आहे.
श्रीमंत देशांनी गरीब राष्ट्रांना मदतीचा हात दिला तरच कोरोनाच्या संकटातून वाचून, जागतिक प्रवाहात तगून राहता येईल. अन्यथा, सध्याची जागतिक घडी विस्कटेल.
भविष्यात शहरांना तीव्र हवामान बदल आणि वाढती विषमता अशा दुहेरी आव्हानांचा सामना करायचा आहे. त्यासाठी शहरी व्यवस्थानी ‘सज्ज’ राहणे, हे सर्वात महत्वाचे ठरेल.
कोरोनाचे संकट हे भारतासारख्या देशांसाठी कमी कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या पर्यावरणस्नेही अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी मोठी संधी ठरू शकेल.
कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे चाक खोलात रुतले असून, त्याला बाहेर कडण्याचे प्रचंड आव्हान धोरणकर्त्यांपुढे उभे आहे.
कोरोनामुळे आज बरेच परदेशी विद्यार्थी अमेरिका आणि युरोपीय देशांकडे पाठ फिरवित आहेत. त्यामुळे या नव्या ऑनलाइन शिक्षणामध्ये 'स्टडी इन इंडिया'ला मोठी संधी आहे.
कोरोनाला आळा घालण्यासाठी गृहनिर्माण संस्था किंवा रहिवासी कल्याण संघाचे सहकार्य हवे असेल, तर एक ठोस कृती आराखडा असायला हवा.
पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने निसर्गाशी असलेले आपले नाते पुन्हा एकदा समजून घेतले तर, भविष्यात लॉकडाऊनचा हा ‘कारावास’ पुन्हा माणसाच्या वाट्याला येणार नाही.
कोरोनामुळे जगभरच्याच शाळांना, शिक्षकांना आणि शिक्षणतज्ज्ञांना नव्या कल्पना वापरून पारंपरिक शिक्षणपद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे.
कोरोनाचा विषाणू चीनी प्रयोगशाळेतून बाहेर पडल्याचे सिद्ध झाले, तर त्याचे राजकीय जागतिक पातळीवर परिणाम चीनला भोगावे लागतील.
आसाममध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत कधीही पूर्ण लॉकडाऊन करावा लागला नाही, आणि तरीही कोरोनाबाधितांची संख्या वेगाने घटते आहे.
कोरोनाच्या या तडाख्यापुढे जिथे महासत्तांची दाणादाण उडाली आहे, तिथे युगांडासारख्या छोट्या देशांचे काय होणार हा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.
कोरोनाचा प्रसार रोखण्यात जे यश राजस्थानातील भिलवाडाला मिळाले, त्याची पुनरावृत्ती इतरत्र करायची असेल तर, तिथल्या स्थानिक गणितांचा अभ्यास अत्यावश्यक ठरतो.
कोरोनाशी लढण्यात जे सात देश यशस्वी ठरले, त्या सातही देशांच्या प्रमुखपदी महिला आहेत. महिला नेतृत्त्व काय करू शकते, याचा हा रोकडा पुरावा ठरला आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे चीन, मेक्सिको आणि इराण विरोधात ‘अमेरिका फर्स्ट’चा अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी कोरोना संकटाचा पुरेपूर वापर करत आहेत.
पंतप्रधानांच्या आवाहनानुसार लोकांनी एकत्र येऊन थाळ्या वाजवल्या. त्यातून सामाजिक अंतर पाळण्याच्या नियमाचे महत्त्व लोकापर्यंत पोहचले नसल्याचे स्पष्ट झाले.
कोरोना हा काही मावसृष्टीसाठीचा अखेरचा विषाणू नाही. त्यामुळे माणसाने भविष्यात अशा आपत्तींना सामोरे जाण्यासाठी सदैव सज्ज राहायला हवे.
कोविडमुळे १३० पैकी ९३ देशांमधील नागरिकांच्या मानसिक आणि मेंदूच्या आरोग्यावर मोठा परिणाम झाल्याचे दिसून आले.
कोरोनाच्या अभूतपूर्व परिस्थितीला सामोरे जाताना कोकणात अनेक बदल होत आहेत. या साथीचा परिणाम येथील शेतीवर, उद्योगांवर आणि एकंदरितच भविष्यावर पडणार आहे.
कोविड-19 चा फैलाव आणखी रोखण्यासाठी एकाच प्रकारचे बूस्टर डोस देण्याचा निर्णय दीर्घकालीन उपाययोजनेच्या दृष्टीने योग्य आहे का ?
इसे कामयाब कहानी के तौर पर पेश किया जा रहा था लेकिन मई के मध्य में महामारी के अंत की घोषणा का बड़ी वजह सार्वजनिक वित्त है न कि सार्वजनिक स्वास्थ्य.
भविष्यात उद्भवू शकणाऱ्या महामारी किंवा तत्सम आरोग्य आणीबाणींना प्रभावीपणे सामोरे जाण्यासाठी भारताचे जी २० अध्यक्षपद ही एक सुसज्ज जागतिक आरोग्य रचना तयार करण्यासाठीच�
शमिका रवी लिहितात: कोविड मृत्यूच्या डेटामुळे तीव्र अटकळ आणि राजकारण झाले आहे. मुख्य मुद्दा हा नाही की संख्या योग्य किंवा चुकीची आहे, परंतु उच्च दर्जाच्या डेटा चा अभाव आहे.
अनेक रेणूंच्या तपासण्या हे सुनिश्चित करतात की, कोविड-१९वरील लस मानवी ‘डीएनए’वर परिणाम करत नाही, अशा प्रकारे, हे घडण्याची शक्यता अत्यंत असंभाव्य आहे.
भारताच्या कोविड १९ लसीकरण मोहिमेमध्ये लिंग असमानता दिसून आली आहे, विशेषतः या संपूर्ण लसीकरण प्रक्रियेत स्त्रिया मागे आहेत.
'जीआयएस'चा सुयोग्य वापर करुन शहरांचे नियोजन, व्यवस्थापन, विविध प्रश्नांचे निराकरण होऊ शकते, हे कोरोनाकाळात अधोरेखित झाले आहे.
चीन आपल्याच देशात वाढत असलेल्या कोविड संसर्गाबाबत फारशी माहिती देत नसल्यामुळेच, याबाबतीत चीनने नेमकी आणि स्पष्ट माहिती द्यावी अशी जागतिक समुदायाची मागणी आहे.
भारतीय संघराज्यासाठी केंद्र-राज्य सहकार्य महत्त्वाचे असले तरी त्यांच्यातील स्पर्धा कमी करता येणार नाही.
श्रीलंका, नॉर्वे आणि युगांडा मध्ये COVID-19 महामारी दरम्यान DHIS2 ओपन-सोर्स प्लॅटफॉर्म कसा वापरला गेला याचे विश्लेषण.
चीनमध्ये कोविड प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्यामुळे, भारतातील अँटी-कोविड औषधांची लोकप्रियता देखील वाढलेली दिसते.
देशोदेशी या ना त्या स्वरूपात राष्ट्रवाद बोकाळतो आहे. या राष्ट्रवादामुळे वर्षानुवर्षे चालत आलेले संघर्ष कोणते वळण घेतील, हे पाहणे जगाच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार �
