7272 results found
कोव्हिड-१९च्या पहिल्या रुग्णाची जेव्हा नोंद झाली, तेव्हापासून या विषाणूच्या फैलावास मुस्लिम समाजच सर्वाधिक कारणीभूत आहे, ही गैरसमजूत पसरविण्यात आली.
कोरोनाच्या आडून काही सरकारे हुकूमशाही राबवत आहेत, असे काहींना वाटते. तर, काहींसाठी हे संकट म्हणजे लोकशाहीचे अपयश आहे.
कोरोनाला रोखण्यासाठी देशाच्या सीमांवर आणि आतही शांतता आणि सुरक्षित वातावरण असणे आवश्यक आहे. यासाठी सुरक्षा मंडळासारख्या संस्थांची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
कोरोनाचे संकट हे इतर आरोग्य संकटांपेक्षा खूपच वेगळे आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी गणितीय प्रतिमानांचा उपयोग योग्य पद्धतीने करून घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
कोरोनाकाळात वैद्यकीय यंत्रणेनंतर कसोटी लागली ती पोलिस व प्रशासनाची. या व्यवस्थांना मदत करणारा वैजापूर येथील स्वयंसेवेचा प्रयोग अनोखा आणि अनुकरणीय ठरला आहे.
गेल्या चार महिन्यांपासून महाराष्ट्र राज्य सरकारचा कोरोनाशी लढा सुरू आहे. परंतु अजूनही यश दृष्टिपथात नाही. उलटपक्षी बाधितांची संख्या वाढत चालली आहे.
श्रीमंत राष्ट्रांनी त्यांच्या देशातील औषधनिर्मात्या कंपन्यांचे महत्त्व कमी करून, त्यांनी विकसित केलेल्या लसी आपल्या ताब्यात घेण्याचा सपाटा लावला आहे.
विकसनशील देशांमध्ये लशींची उपलब्धता कमी असल्याने ‘लस पासपोर्ट’ सारखी कारवाई करणे अत्यंत भेदभावाचे ठरेल.
भारतात जेवढ्या नागरिकांना कोविडवरची लस देण्याचे लक्ष्य ठरवण्यात आले होते, त्यांपैकी केवळ निम्म्यापेक्षा थोड्या अधिक जणांचेच लसीकरण झाले आहे.
शेवटच्या माणसासाठी योजना राबविण्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास, भविष्यात कोरोनासारखे साथीचे आजार किंवा हवामानातील बदल यामुळे भारताचे अतोनात नुकसान होऊ शकते.
कोविड-१९ ही देशात धाडसी आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वाची वेळ आहे. ती जर साधली नाही तर, सुधारणेची मोठी संधी गमावणारे सरकार म्हणून इतिहासत नोंद होईल.
एकूणच संपूर्ण जग कोरोनाच्या महासंकटाला सामोरे जात असताना, जगात कोणत्याही वादाला अधिक हवा न देता तो मिटेल कसा, यावर भर दिला जाणे हीच काळाची गरज आहे.
चीनी राजसत्तेविरोधात सुरू झालेले बेधडक लिखाण, हे चीनच्या मुक्या जनतेला पुन्हा एकदा आवाज उठवण्याची ताकद देईल का? हे पाहण्यासाठी थोडी वाट पाहावीच लागेल.
परस्पर सहकार्याची संकल्पना सुरुवातीच्या काळापासूनच मानवी उत्क्रांतीला मार्गदर्शक ठरत आलेली आहे. पण, कोरोनाकाळात सहकार्याऐवजी भीती, स्वार्थ वाढतो आहे.
कोरोनामुळे सुमारे ८० टक्के देशांत निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. भारतातही स्थानिक निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. मग या काळात बिहार निवडणुकांसाठी अट्टाहास का?
कोरोनाकाळात मुंबईने दाखवून दिले की, विकेंद्रीकरणाद्वारे अगदी दाट आणि जेमतेम सेवा असलेल्या शहरी वस्तीतही प्रशासन प्रभावीपणे काम करू शकते.
रोजगार हमी योजनेच्या विरोधात प्रचार करून सत्तेवर आलेल्या एनडीए सरकारला आता या योजनेचे महत्त्व पटू लागले आहे. त्यासाठीचा त्यांनी निधीही वाढवला आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेने सुरुवातीला केलेल्या चुका जगातील हजारो लोकांच्या जीवावर बेतल्या आहेत. येणाऱ्या काळात या चुका लाखो लोकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणार आहेत.
गेल्या वर्षात सर्रासपणे पसरवलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे सरकार आणि आरोग्य यंत्रणेबद्दल लोकांमध्ये अविश्वासाची भावना निर्माण झाली आहे.
एकूण जगाच्या फक्त १३% लोकसंख्या असलेल्या श्रीमंत राष्ट्रांकडे कोविड लसीचा अर्ध्याहून अधिक साठा आहे. त्यामुळे, सर्वांपर्यत लस पोहोचवणे हे आव्हान असणार आहे.
कोरोनाचे मूळ चीन असले तरी, भारतासह जागतिक अर्थकारणावर त्याचे जबरदस्त आफ्टरशॉक्स जाणविणार आहेत. कोरोनानंतर त्यासाठी सज्ज राहायला हवे.
कोरोनाचा हाहाःकार सुरू असतानाच, जम्मू-काश्मीरमध्ये अचानक वाढलेल्या दहशतवादी कारवायांमुळे मोदी सरकारने ५ ऑगस्टनंतर केलेले सर्व दावे निरर्थक ठरले आहेत.
कोरोनामुळे भारतामध्ये मध्यम उत्पन्न गटात ३२ दशलक्ष लोकांची घट झाली आहे. तर, महामारीच्या काळात 'गरीब' या गटात ७५ दशलक्ष लोकांची भर पडली आहे.
कोविड १९ लशीची माहिती देतानाच त्यासोबत संतुलित आणि चौरस आहाराचे नियमित सेवन करण्याबाबतचे फायदे लोकांच्या मनावर बिंबवणे गरजेचे आहे.
सध्या भारतात जवळपास १० कोटी तरुण लोकसंख्या अशी आहे की, जी नोकरीधंदा करत नाही आणि शिक्षणाच्या प्रक्रियेतही नाही.
कोरोनानंतरच्या काळात रोजगार हा मोठा प्रश्न राहणार असून, त्यासाठी असलेली कौशल्ये वाढवित नेणे, प्रसंगी नवी कौशल्ये शिकणे अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे.
कोविड १९ या आजाराने भारतात आणि इतर देशांसमोर आव्हाने निर्माण केलेली आहेत. या अनुभवांपासून धडा घेऊन आपला देश निश्चितच नवी रचना उभारू शकतो.
२०१९मध्ये कोरोनाचा प्रभाव सुरू झाला. २०२० हे या विषाणूपासून स्वत:ला वाचविण्याचे वर्ष आहे. २०२१ हे या विषाणूसह जगण्याचे वर्ष असेल. त्यासाठी सज्ज राहायला हवे.
कोरोनामुळे अभूतपूर्व अशी मंदी येईल, या भीतीने देशासह जगाला पछाडले आहे. ही भीता अनाठायी आहे, हे सिद्ध करण्याची कामाला लागण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
कोरोनामुळे जग बदलत आहे, अजूनही बदलणार आहे. जगण्याच्या विविध क्षेत्रांवर याचा परिणाम होत आहे, होणारही आहे. मात्र, या बदलाचे स्वरूप प्रत्येक देशात वेगळे असेल.
कोरोनाचा प्रभाव काही काळानंतर कमी होईल अथवा संपेलही. पण, यामुळे जागतिक मानसिकतेवर झालेले आघात आणि त्याचे व्रण कायमस्वरूपी राहण्याच्या शक्यता अधिक आहेत.
कोरोनाच्या आधीपासूनच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा दर घसरत होता. कोरोनामुळे परिस्थिती आणखी बिघडली एवढेच. पण, भारतासाठी अद्यापही आशा ठेवावी अशी परिस्थिती आहे.
कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी सर्व जग एकत्र येईल, अशा अटकळी बांधल्या जात होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात असे न घडता, जो तो देश आपापला स्वार्थ पाहू लागला आहे.
कोविड-१९ च्या फटक्याने कोकणासारख्या शांत-निवांत भागाचीही तारांबळ उडाली आहे. आर्थिक फटक्यासोबत, अनेक सामाजिक प्रश्नांनी कोकणी माणसाला गोंधळात टाकले आहे.
भारतात कोरोना पसरून जवळपास सहा महिने झाले आहे. या कोरोनाने आपल्यालाल काय शिकवले, याचा आढावा घेण्याची ही अत्यंत योग्य वेळ आहे.
जनसामान्यांच्या धारणांना योग्य रीतीने बदलण्याची संधी या आपत्तीतून निर्माण झाली आहे. ही इष्टापत्ती समजून तिचा फायदा उठवला नाही तर आपण समाज म्हणून अप्रगल्भ ठरू.
कोरोनानंतरच्या मंदीमध्ये भारतातील ९० कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या गरिबी रेषेच्याही खाली ढकलली जाणे, हे आपल्यासाठी दुःस्वप्न ठरणार यात शंका नाही.
आपली आरोग्यव्यवस्था कशी बदलणे गरजेचे आहे, याचे झणझणीत अंजन कोरोनाने घातले आहे. अशा साथीच्या आजारांना रोखण्यासाठी आरोग्याचे हे नवे धडे गिरवावेच लागतील.
भारतात सोशल मीडिया वापरणारे तब्बल ३७.६ कोटी लोक असून, या माध्यमासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे अत्यंत ढोबळ आहेत. त्यामुळे भारतासाठी फेक न्यूज अधिक घातक आहेत.
कोरोना संसर्गावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी देशातल्या नागरिकांनींही सामाजिक जबाबदारी तितक्याच प्रामाणिकपणे पार पाडायला हवी.
कोरोनाचा आजवरचा भारतातील प्रवास आणि देशातील आरोग्यव्यवस्थेची अवस्था पाहता, आपल्याला कोरोनाविरोधातील लढाई बरीच लांब लढावी लागणार आहे, हे निश्चित.
भारत आता कोरोनाविरोधातील लढाईत अशा टप्प्यात पोहोचला आहे की, ज्यात आता निर्णायक आणि सक्षम कृतींची गरज आहे. त्यासाठी राजकीय नेतृत्त्वाची जबाबदारी मोठी असेल.
सध्याच्या साथरोगासारखी अत्यंत टोकाची तणावग्रस्त परिस्थिती उद्भवली, तर आण्विक प्रकल्पामधील अंतर्गत धोके आणखी गंभीर होण्याची शक्यता असते.
कोरोनाच्या महामारीमुळे झालेले आर्थिक नुकसान वेगाने भरून निघण्याची अपेक्षा ठेवता येण्यासारखी परिस्थिती नाही. त्यासाठी वाट पाहावी लागणे, अपरिहार्य आहे.
एखाद्या समस्येच्या वेळी सुरक्षिततेसाठी लादलेली बंधने हळूहळू त्या समाजाच्या अंगवळणी पडतात. त्यामुळे पुढे ती बंधने कायमची राहतात. कोरोनाबाबातही हेच होईल का?
आज रब्बीचे पीक शेतात उभे आहे. मात्र, काढणीला मजूरच मिळेत नाहीत. त्यातच टाळेबंदीमुळे बाजारपेठाही बंद आहेत. एकंदरीत कोरोनामुळे शेती व्यवसाय संकटात सापडला आहे.
श्रीमंत देशांनी गरीब राष्ट्रांना मदतीचा हात दिला तरच कोरोनाच्या संकटातून वाचून, जागतिक प्रवाहात तगून राहता येईल. अन्यथा, सध्याची जागतिक घडी विस्कटेल.
भविष्यात शहरांना तीव्र हवामान बदल आणि वाढती विषमता अशा दुहेरी आव्हानांचा सामना करायचा आहे. त्यासाठी शहरी व्यवस्थानी ‘सज्ज’ राहणे, हे सर्वात महत्वाचे ठरेल.
कोरोनाचे संकट हे भारतासारख्या देशांसाठी कमी कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या पर्यावरणस्नेही अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी मोठी संधी ठरू शकेल.
