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सरकारची वार्षिक आश्वासने आणि मोठ्या अर्थसंकल्पीय तरतुद
भारतीय शहरों की जरूरतों और शासन, नियोजन, भूमि व नागरिक सेव
इस वर्ष स्वास्थ्य सेवा के लिए किए गए बजटीय प्रावधानों पर �
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কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৫-২৬ মধ্যবিত্ত উপভোক্তাদের সমর্থন �
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সরকারের বার্ষিক প্রতিশ্রুতি ও বড় বাজেট বরাদ্দ সত্ত্বে�
२०२५ चा अर्थसंकल्पाचे द्विस्तरीय लक्ष्य आहे: त्याचा उद्�
२०२५ चा अर्थसंकल्पाचे द्विस्तरीय लक्ष्य आहे: त्याचा उद्�
২০২৫-২৬ বাজেটে প্রশাসন, পরিকল্পনা, ভূমি ও নাগরিক পরিষেবা�
While this year’s budgetary allocation towards health signals a continued investment, it does little to address the long-standing resource gap in pu
Budget 2025 focus is twofold: it aims to boost economic growth with targeted fiscal measures while fostering inclusive development and tackling struct
This year’s budget reinforces India’s push toward a greener future, with a strong emphasis on renewables, electric mobility, and domestic manufact
A detailed analysis of what is required and the areas of urban deficit in governance, planning, land and civic services seems to be missing on the Bud
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 8वें आम बजट ने वित्तीय सम�
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Despite the government's annual promises and large budget allocations, real progress remains elusive
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The Union Budget 2025-26 takes a bold step in supporting middle-class consumers but does so at the cost of a weakened tax base
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Finance Minister Nirmala Sitharaman’s eighth Union budget gives financial respite without fiscal compromise
विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, २०२५-२६ च्या अ
वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी अर्थसंकल्पाने वित्तीय एकत्र
While India remains at the forefront of growth among major global economies, the Economic Survey 2024-2025 indicates that its growth rate is lower tha
टैक्स और आर्थिक प्रशासन ईमानदार करदाताओं और भ्रष्ट वसूल�
भारत में रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने से जुड़ी कई नीतियां �
भारताचा जागतिक निर्यातीतील वाटा वाढवण्यासाठी सरकारने न
यापूर्वीही भारतात रोजगाराच्या वाढत्या संधींशी संबंधित
कर आणि आर्थिक प्रशासन हे प्रामाणिक करदाते आणि भ्रष्ट लाभ
To attain its goal of a Viksit Bharat, the government’s 2025-25 Budget must significantly increase its expenditure on public health and education
To boost India’s global export share, the government must shift its focus from the select cities that dominate exports, and develop the export capab
রাজস্ব ঘাটতি কমাতে এ বারের বাজেট ফিসকাল কনসোলিডেশন বা রা
অতীতের নীতি সত্ত্বেও কর্মসংস্থানে দক্ষতার অপ্রতুলতা অ�
অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে তাঁর অষ্টম বাজেটে কৌশলগ
Taxes and economic governance have become an arena between honest taxpayers and corrupt rent extractors. Budget 2025 must take a trans-ministerial app
Skill mismatch in employment remains unresolved despite past policies. The new Budget should sustain investments in manufacturing and bridging skill g
ये माना जा रहा है कि राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए बजट मे�
To reduce the fiscal deficit, the Budget is expected to pursue fiscal consolidation, but a strong framework emphasizing capex, federal cooperation, an
বরাদ্দকৃত তহবিলের আংশিক ব্যবহার, প্রকল্পের ধীরগতি বাস্�
थंडावलेली अर्थव्यवस्था, ब्रेक्सीट, अंदाजपत्रकातील कपात
प्रधानमंत्री आवास योजनेने भारतातील 3.45 कोटी लोकांना घरां�
A stagnant economy, Brexit, budget cuts, and a renewed global focus on hard security have brought about a decrease in the UK’s soft power capabiliti
प्रधानमंत्री आवास योजना ने भारत में 3.45 करोड़ लोगों को घर क
The PMAY scheme has housed over 3.45 crore families in India—a remarkable feat. Improving beneficiary identification can boost its success further.
With policy and budgetary support from the central government, many development projects and governance initiatives have been successful in dealing wi
To lead cities in India into a new era, there is a need for a fundamental transformation that unleashes their potential and prioritises their needs
Cautious support for renewable energy in the budget and survey emphasizes complex trade-offs
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মোদী সরকার তার তৃতীয় মেয়াদে একটি শক্তিশালী দেশীয় প্র�
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২০২৪ সালের বাজেট অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক উভয় অর্থনৈতিক চ্�
To align with climate goals, India must shift budgetary practices to include climate adaptation and mitigation, ensuring long-term resilience and sust
सट्टा बाजाराला आळा घालणे आणि आर्थिक परिस्थितीशी जुळवून �
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প্রস্তাবিত এনার্জি ট্রানজিশন পাথওয়ে যদি ভারতের শক্তির
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বর্তমান বাজেট বরাদ্দ এবং সামাজিক ক্ষেত্রের ব্যয়ের সাম�
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সামগ্রিকভাবে, বাজেটের যোগাত্মক ও বিয়োগাত্মক দিক রয়েছে �
