-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
7436 results found
नेपाळमधील अंतर्गत राजकीय अस्थिरता अजूनही संपलेली नाही. देशातील प्राथमिक प्रश्न आणि भोवतालच्या देशांशी राजकारण सांभाळत नेपाळला आपली दिशा ठरवावी लागेल.
नेपाळच्या ऊर्जा क्षेत्राचा विकास करण्याच्या प्रयत्नात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. हे संबंध अव्याहतपणे सुरू राहतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी नेपाळच्या राष्ट्
पश्चिम आशिया क्षेत्राला आजपर्यंत असलेले अमेरिकेचे सुरक्षा कवच हळूहळू क्षीण होत आहे. त्यामुळे आशियाई देशांमध्ये चिंता वाढली आहे.
खऱ्या राजकारणाने बायडन यांनी तिथल्या तत्त्वांवर केवळ मधुर राजकारण केले असेल, असे तज्ञांचे मत आहे .
पश्चिम आशियातील स्पर्धा आणि प्रॉक्सी संघर्षाच्या चक्राला कारणीभूत ठरणारी संरचनात्मक सबब अजूनही स्पष्ट समाधानाशिवाय कायम आहे.
2024 वर्ष जवळ येत असताना अमेरिका मध्यपूर्व धोरणाची ब्लू प्रिंट असलेल्या 'मंदीतील शक्ती' ला चालना देण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे.
पश्चिम एशिया में दशकों से अमेरिका ही सबसे बड़ी शक्ति के रूप में मौजूद रहा है. फिर यह मोड़ आया कैसे, आइए समझते हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली विदेश नीति की एक अहम सफ़लता भारत की पश्चिम एशिया के साथ बने वर्तमान संबंधों में देखी जा सकती है. लेकिन इस इलाके में आने वाले एक अह�
देश केवळ त्यांच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय हितासाठीच कृती करतात. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याबाबत चीनची प्रतिक्रिया अनेक मुद्द्यांवरील त्यांच्या स्वतःच्या भूमिकेशी स्पष्टपण�
गेल्या १० महिन्यांपासून इम्रान खान सरकारने कर्ज घेण्याचा लावलेला धडाका पाहता त्यांचा कार्यकाळ संपेपर्यंत पाकवरील कर्जाचा डोंगर दुप्पट झालेला असेल.
सौदी अरेबिया हा पाकिस्तानचा दीर्घकाळपासूनचा मित्र. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून दोघांमधील दरी झपाट्याने रूंदावत चालली आहे. याचा फायदा भारताने उठवायला हवा.
क्या ट्रम्प दक्षिण एशिया में एक नई अमेरिकी नीति पर विचार कर रहे हैं? ऐसी नीति, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से रिश्ते बढ़ाती है, भले ही इसके लिए भारत को अलग-थलग करना पड़े.
उपखंडातील देशांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की पाकिस्तान या प्रदेशात आणू शकणारे फायदे झपाट्याने कमी होत आहेत.
रूस यूक्रेन जंग में पुतिन की रणनीति से यूरोपीय देशों में बेचैनी है. इसके चलते यूरोपीय देशों में फूट पड़ने की आशंका प्रबल हो गई है. नेटो और अमेरिका की क्या है रणनीति. इसके साथ �
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन डिसेंबर 2025 मध्ये भारताला भेट देणार आहेत. वार्षिक नेत्यांच्या शिखर परिषदेतील (annual leaders’ summit) निष्कर्ष मोठ्या प्रमाणावर यावर अवलंबून राहील की भ
केवळ गैर-पारंपारिक सुरक्षा आव्हानांवर लक्ष केंद्रित करून धोरणात्मक मुद्द्यांपासून दूर राहण्यामुळे EAS शिखर परिषदेची प्रासंगिकता कमी झाली आहे.
अण्वस्त्रे बाळगण्याची इच्छा हे पश्चिम आशियातील देशांचे बऱ्याच काळापासूनचे उद्दिष्ट आहे. ते येत्या काळातल्या कमकुवत अण्वस्त्र अप्रसार नियमांमुळे पूर्ण होऊ शकते.
शक्तिशाली, आण्विक, पाश्चात्य सैन्याकडून सुरक्षा हमी मागणाऱ्या देशांसाठी पर्याय उपलब्ध करून फ्रान्स आपली धोरणात्मक भूमिका वाढवत आहे.
बहुतांश जगाला हे लक्षात आले नाही की, मे 2025 मध्ये भारत-पाकिस्तान तणावाच्या दरम्यान BLA ने अनेक हल्ले केले. चीन मात्र यावर बारकाईने लक्ष ठेवून होता.
अमेरिकेची इराणसोबत नव्याने मैत्री झाली, तर ती भारतासारख्या देशांसाठी लाभदायक ठरू शकेल. कारण या देशांना इराणकडून पुन्हा सवलतीच्या दरात क्रूड तेल घेता येईल.
भारताने जपान, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलियाशी हातमिळवणी केली पाहिजे जेणेकरून सामायिक भू-राजकीय आणि सुरक्षा हितसंबंधांवर सहयोग करण्यासाठी सहयोग होईल आणि चीनचा प्रतिक�
एक विचारप्रणाली आणि गट म्हणून इस्लामिक स्टेटने अनेकांना आकर्षित केले आहे : वैचारिकदृष्ट्या कट्टरपंथीय, प्रामुख्याने तरुण, इस्लामिक स्टेटच्या जागतिक स्तरावरील जिहादी ब
आज दुनिया यूक्रेन की ज़मीन पर जिस संकट को पनपते हुए देख रही है उसके बीज काफी पहले ही पड़ चुके थे. पहले भी रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन को लेकर कई बार यह रेखांकित कर चुके थे कि उसका क
नव्याने सुरू झालेली मध्य पूर्वेतील लढाई ऊर्जा सुरक्षेला निर्माण झालेला धोका अधोरेखित करते.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत अमेरिकेने भारताशी सुरक्षा व संरक्षण संबंध अधिक मजबूत करणे, भारत-प्रशांत क्षेत्रात देशाच्या धोरणात्मक महत्तेचा ला�
चाबहार बंदराच्या माध्यमातून भारत युरेशियामध्ये दबदबा वाढवतोय. तर त्याच चाबहारचा वापर उझबेकिस्तान चीनच्या वर्चस्ववादी आकांक्षेवर मर्यादा आणण्यासाठी करत आहे.
चीनला थेट भिडणे अवघड असल्याने फिलिपिन्ससारख्या दक्षिणपूर्व आशियायी देशाला भारताचा आधार वाटतो. भारतालाही अशा मैत्रीची आवश्यकता आहे.
इसमें कोई संदेह नहीं कि द्विपक्षीय संबंधों में आगे की राह पथरीली लग रही है, लेकिन इन दोनों पड़ोसियों को इससे पार पाने की कोई युक्ति खोजनी ही होगी, क्योंकि दक्षिण एशिया के भव�
एकीकडे इराणची नाराजी वाढत आहे तर दुसरीकडे सौदी आणि इराकमधले सौहार्द वाढते आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत-सौदीअरेबियातील नव्या भागिदारीकडे पाहायला हवे.
भारताची आर्थिक प्रगती आणि जागतिक व्यवस्थेतील भारताचे स्थान, यावर भारताची पश्चिम आशियातील धोरणात्मक कामगिरी अवलंबून असेल.
कझाखस्थानमधील नझरबायेव यांच्या ३० वर्षाच्या सत्तेनंतर ९ जूनला टोकायेव हे देशाचे दुसरे राष्ट्रपती म्हणून निवडून आले. या घडामोडींमुळे कझाखस्तान चर्चेत आलाय.
२०२४ मध्ये भारताची जागतिक प्रतिमा सुधारली आहे कारण नवी दिल्लीने जागतिक व्यवस्थेत स्वतःला भक्कमपणे उभे करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे आणि ग्लोबल साऊथ आवाज बनला आहे.
भारतासाठी सर्वात मोठी समस्या आपले शेजारील देशच आहेत. त्यांच्यासोबतच्या राजनैतिक धोरणास आकार देण्यात आपल्याला अद्यापही यश मिळालेले नाही.
गेल्या दशकात पश्चिम आशियाशी असलेले भारताचे राजनैतिक आणि राजकीय संबंध ही यशोगाथा आहे, परंतु तंत्रज्ञानाच्या भौगोलिक राजकारणात आव्हान देण्याची क्षमता आहे.
भारताच्या सीमेलगत चीनचा वाढता प्रभाव आणि हिंद महासागर प्रदेशात चीनच्या वाढत्या पाऊलखुणा पाहता, पूर्वेकडील देशांशी भारताचे संबंध चांगले असणे महत्त्वाचे आहे.
इतर पूर्व आशियाई देशांसारखाच दृष्टिकोन भारताने स्वीकारायला हवा. शालेय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य यांवरील खर्च वाढवायला हवा.
आखाती प्रदेशात आपल्या सामरिक हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी भारत आपला संरक्षण क्षेत्र वाढवत आहे.
‘ओआरएफ’ने केलेल्या ‘परराष्ट्र धोरण सर्वेक्षणा’मध्ये भारताच्या शहरी तरुणांचा पूर्वेकडील शेजारी देशांकडे अधिक सकारात्मक कल दिसून आला.
मध्य आशियात अस्थिरतेचा धोका निर्माण झाल्याने प्रादेशिक सहकार्याची गरज लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.
सामरिकदृष्ट्या आणि साधनसंपत्तीच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या मध्य आशियायी प्रदेशातील राजकीय परिस्थितीची माहिती देणाऱ्या लेखमालेतील पहिला लेख.
मध्य आशियावरील आपल्या नियंत्रणाची व्याप्ती वाढवत असताना शी जिनपिंग यांच्या वर्चस्वाच्या आकांक्षांचा वारू भरधाव दौडत आहे.
मध्य-पूर्वेतील देशांमधील संघर्ष आणि पाण्यावरून होणार्या युद्धांचे दूरगामी परिणाम या प्रदेशातच नव्हे तर अख्ख्या जगात दिसून येतील.
घटनेचे रक्षण करण्याच्या मुद्द्यावरून यून सुक योल यांच्यावरील महाभियोग चालवण्यास घटनापीठाने सुमारे १११ दिवसांचा अवधी घेतला.
एकीकडे अत्यंत नाजूक अशी जागतिक व्यवस्था आणि दुसरीकडे महासत्तांची स्पर्धा, या पार्श्वभूमीवर अलीकडेच झालेल्या जीसीसी-सीएआर शिखर परिषदेचे उद्दिष्ट राजकीय व धोरणात्मक सं�
अहवालानुसार, येणाऱ्या आठवड्यात मोदी-ट्रम्प यांच्यात थेट संवाद होण्याची शक्यता आहे. जर RIC चे प्रतिरूप ट्रम्पसोबतच्या व्यवहारात असे राजकीय यश साध्य करू शकले, तर भविष्यात भ�
मॉरिशसचे पंतप्रधान रामगुलाम यांनी भारत आणि चीन यांच्यात समतोल साधण्यात उल्लेखनीय राजनैतिक कौशल्य दाखवले आहे. मोदींना दिलेले निमंत्रण मॉरिशसविषयी त्यांच्या दृष्टीकोन
म्यानमारच्या लोकशाहीवादी नेत्या आंग सान सू की यांच्यावर अनेक गुन्ह्यांमध्ये खटले भरल्यामुळे संपूर्ण जग चिंताग्रस्त झालं आहे.
युक्रेनच्या संकटामुळे दक्षिण आशियाई अर्थव्यवस्थांमध्ये आर्थिक गोंधळ वाढला आहे.
युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या संकटावर दक्षिण आशियाई देशांच्या सध्याच्या प्रतिसादांना इतिहासाने रंग दिला आहे.
