Search

अमेरिका का यह बयान भारत-अमेरिका के संबंधो के लिए अहम है. पहली बार अमेरिका ने भारत और रूस के संबंधो के स्‍वीकार किया है. आइए जानते हैं कि बाइडेन प्रशासन के दृष्टिकोण के क्‍या �

आखाती देशांमध्ये सुमारे ७० लाख भारतीयांचे वास्तव्य आहे. कोरोना आणि मंदीमुळे त्यातील सुमारे ३० लाखांपेक्षाही अधिकांनी मायदेशी परतण्यासाठी अर्ज केला आहे.

ऐसी भी खबरें आई है जिनमें रूस के अपने कैदियों को युद्ध में झोंकने का दावा किया गया

शेख हसीना यांच्या विजयामुळे भारत आणि बांगलादेशाचे सबंधांवर आणखीन शंका वाढण्याची शक्यता आहे. बांगलादेशातील लोकशाहीच्या स्थितीबद्दल भारताने आवाज उठवावा अशी पश्चिमेची �

लष्करावरील वाढत्या खर्चावरून किमान असे दिसून येते की, सुरक्षेच्या बाबतीत जगभरातील स्पर्धा तीव्र झाली असून, हे सारे मानवतेसाठी चिंताजनक आहे.

वाढत्या प्रादेशिक अनिश्चितता आणि जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर, भारत आणि इस्रायलने इतर भागीदारांसह, विविध क्षेत्रांमध्ये मजबूत सहकार्य शोधले पाहिजे आणि विकसित क�

कोरोनानंतरच्या नव्या जगात, आशियाला डिजिटल जोडणीचा वापर करून, पारंपरिक अडथळ्यांवर मात करून आपला विकास साधण्याची नामी संधी आहे.

आशियातील दहा देशांना एकत्र जोडणारा 'इंडो-पॅसिफिक' प्रदेश भौगोलिक व व्यूहरचनेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

रूस आज जिस मुश्किल स्थिति में है, उससे बाहर निकलने के लिए उसे भारत की मदद चाहिए

इराण-इस्रायल यांच्यातील निराकरण न केलेले आणि संबोधित न केलेले गतिमान संबंध इतर कोणत्याही प्रादेशिक सामान्यीकरणास धोका असल्याचे जाणवत आहे.

चीन और रूस के सदस्‍य देश वाले ब्रिक्‍स में अगर ईरान शामिल होता है तो भारत और अमेरिका के संबंधों पर इसका क्‍या प्रभाव पड़ेगा.

अमेरिका, चीन आणि रशिया यांच्यातील भू-राजकीय शत्रुत्वामुळे सामुद्रधुनीचे महत्त्वाचा सागरी शिपिंग मार्ग म्हणून सामरिक महत्त्व वाढले आहे.

उझ्बेकिस्तानचा इतिहास-भूगोल, आर्थिक-राजकीय परिस्थिती, तिथली साधनसंपत्ती व भारताच्या दृष्टीने असलेले या देशाचे महत्त्व यांचा वेध घेणारा रश्मिनी कोपरकर यांचा लेख.

भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो अब उसके पास पारस्परिक रूप से लाभप्रद, नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आगे बढ़ाने का अवसर है. यह ऐसा वक्त है जब दुनिया अनेक ओवरलैप

करेक्टिव टैक्स से राजस्व का निर्धारण SDG-लक्षित व्यय के लिए राजकोषीय स्थान उपलब्ध कर सकता है. उदाहरण के लिए, जापान ने वायु प्रदूषण पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए सल्फर चार्ज

पश्चिम आणि रशिया यांच्यातील संघर्ष भडकवण्याच्या उद्देशाने रशियन भूभागावर कीवकडून आणखी प्रक्षोभक हल्ले होण्याची शक्यता आणि स्पष्ट धोका आहे.

जाधव खटल्यासंदर्भातील ताजा निकाल कायदेशीर बाबींत भारताच्या यशासोबतच वकिलातींसंदर्भातील व्हिएन्ना करारातील तरतुदींचे महत्त्वदेखील अधोरेखित करतो.

जैसे-जैसे बड़ी ताकतों के बीच जियो-पॉलिटिकल होड़ तेज होगी, वैसे-वैसे भारत के पड़ोसी देशों पर असर पड़ेगा. शेख हसीना की सरकार का गिरना इसका एक उदाहरण है.

हालिया भू-राजनीतिक उठापटक तथा भारत की भू-आर्थिक एवं भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए यह ज़रूरी हो गया है कि नए और ज़्यादा भरोसेमंद मल्टीमोडल ट्रेड कॉरिडोर यानी व्यापार

सर्वात जवळचा असा साथी असलेल्या उत्तर कोरियासोबत चीनचे संबंध गेल्या काही वर्षांत संबंध ताणले गेल्याचे दिसून येते आहे. याची कारणमीमांसा आणि पडसाद यांची चर्चा करणारा लेख.

चीन हिंद महासागर में भारत को चुनौती देने के लिए म्यानमार में कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है.

राजनैतिक सामान्यीकरण असूनही, सौदी अरेबिया आणि इराणला विभाजित करणारे मूलभूत मुद्दे कायम राहतील. चीन पश्चिम आशियामध्ये शांतता निर्माण करणारा देश म्हणून कार्य करू शकतो?

जागतिक महासत्ता बनलेला चीन आणि तैवान यांच्यातील राजनैतिक संबंधांची गुंतागुंत अधिकाधिक जटील होते आहे. या संबंधांवर झोत टाकणारा गुंजन सिंह यांचा लेख.

चीनच्या मध्यस्थीने झालेल्या सौदी अरेबिया-इराण करारामुळे भारताच्या इराणशी असलेल्या संबंधांवर नव्याने प्रकाश पडला.

दक्षिण-चीन समुद्रातील घडामोडींसंबंधीच्या भारताच्या अलिप्ततेतून चीन-भारत मैत्री तर होणार नाहीच, उलट भारताला दीर्घकालीन नुकसानच भोगावे लागेल.

जपान-दक्षिण कोरिया यांच्यातील शांततेचे प्रयत्नांना आजवर कायम लोकानुनयी भूमिकेने तडे दिले आहेत. दुसऱ्या महायुद्धाची सावली त्या नात्यावरून अद्याप सरलेली नाही.

चीनवरील अवलंबित्वाच्या शस्त्रीकरणासाठी बर्लिन असुरक्षित राहिल्यामुळे, जर्मनीने सुरक्षित पर्यायांमध्ये विविधता आणण्याची वेळ आली आहे.

जी-२० च्या दुहेरी अध्यक्षपदाचे शिवधनुष्य पेलण्यात इंडोनेशिया आणि भारत यशस्वी झाले तर, उदयोन्मुख जगासाठी त्याचे काम नवा उत्साह देणारे ठरेल.

स्विंग वोटर कितने प्रभावित होंगे, यह गौर करने वाली बात होगी.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात मध्य आशियाला अगदी नगण्य स्थान होते. मात्र ९/११च्या हल्ल्यानंतर त्यात बदल झाला असून, अमेरिकेसाठी मध्य आशिया महत्त्वाचा ठरत आहे.

तालिबानशी संबंध हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आतापर्यंत अमान्य होते, पण ‘आयएसकेपी’विरोधात तालिबानशी हातमिळवणी सुरू झाली आहे.

पाकमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्याचा आयएस प्रयत्न करतेय. दक्षिण आशियात आत्तापर्यंत झालेले हल्ले हे आयएसशी संलग्न आहेत, हे विसरता कामा नये.

सुमारे तीन दशकांपूर्वी लोकशाहीवर आधारित घटना अंगिकारलेल्या तुर्कमेनिस्तानला अजून सशक्त लोकशाही व्यवस्थेच्या दिशेने बरीच वाटचाल करायची आहे.

जमिनीने वेढलेल्या आपल्या ईशान्य भागाचे दक्षिण आणि आग्नेय आशियाशी संपर्क केंद्रामध्ये रूपांतर करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट त्याच्या 'एॅक्ट ईस्ट' धोरणाच्या केंद्रस्थानी �

भारताकडे आणि एकंदरच दक्षिण आशियाकडे अनुभवातून आलेले पूर व्यवस्थापनाचे मोठे ज्ञानसंचित आहे. त्याचा पूर्ण उपयोग व्हायला हवा.

दक्षिण आशियामध्ये मागणी आणि पुरवठा यामध्ये विकसित होत असलेल्या समतोलामध्ये भारत एक अदृश्य शक्ती म्हणून उदयास येत आहे. जो आर्थिक एकात्मता व्यापार आणि कनेक्टिव्हिटी सुल�

चीनला दक्षिण आशियातील आपल्या गणनेवर धोरणात्मकदृष्ट्या पुनर्विचार करण्याची गरज आहे, या प्रदेशात सुरू असलेल्या बदलांमध्ये.

श्रीलंका आणि पाकिस्तानमधील सद्य आर्थिक संकटे चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’द्वारे प्रदान केलेल्या पर्यायी आर्थिक व्यवस्थेवर अवलंबून राहण्याच्या सुसंबद्धतेवर �

जगात परस्पर विकासासाठी युरोपीय देश एकत्र आले आहेत, आफ्रिकेतील देशही संघटित आहेत. पण, भारतासहीत दक्षिण आशियातील देशांमध्ये असे ऐक्य दिसत नाही.

भारत-चीनसह दक्षिण आशियातील सर्व छोट्या-मोठ्या देशांनी एकत्र येऊन अंतराळ कार्यक्रम राबविला तर त्याचा येथील विकासासाठी फार मोठा फायदा होऊ शकेल.

नेपाळ-भारत-श्रीलंका या उपक्रमाचा उपयोग लोकांचे संबंध अधिक चांगले करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

बांगलादेश, पाकिस्तान आणि श्रीलंकेतील वाढत्या वीज संकटामुळे या राष्ट्रांना त्यांच्या भविष्यातील ऊर्जा परिदृश्य आणि धोरणांचा पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले जाते.

गलवानमधील जून २०२० मध्ये झालेल्या संघर्षाने चीन-भारत संबंधांमध्ये एक मोठा बदल घडून आला आहे. याचे परिणाम दोन्ही राष्ट्रांमधील विकसित होत असलेल्या गतिमानतेवर दिसून येणा�