-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
15753 results found
भारत आणि जपान यांच्यातील सहकार्य तांत्रिक समन्वयांबरोबरच धोरणात्मक युतीची शक्ती अधोरेखित करत आहे.
भारत और ताइवान इस साल अनौपचारिक संबंधों के 30 वर्ष पूरा कर रहे हैं. ऐसे में व्यापार, तकनीक, डिजिटलाइज़ेशन और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को और घनिष्ठ बनाने की गुंजाइश है. य�
तालिबान के चीन और पाकिस्तान से बढ़ते रिश्ते और उनकी आपसी साझेदारी भारत की रणनीति के लिए बड़ा जोखिम भी बन सकती है.
तैवानशी असलेल्या आर्थिक संबंधात वाढ करण्यासाठी भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत.
भारत-थायलंड संबंधांच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त विविध क्षेत्रात पुढील सहकार्यासाठी नवीन संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.
भारत आणि थायलंड यांच्यातील राजनैतिक संबंधांच्या स्थापनेचा 75 वा वर्धापन दिन साजरा करताना, सहकार्याचा विस्तार करण्यासाठी नवीन द्विपक्षीय क्षेत्रांचा शोध घेण्यात आला.
दक्षिण कोरियासोबत झालेल्या लष्करी दळणवळाशी संबंधित महत्त्वाच्या करारामुळे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांसोबतच्या धोरणात्मक नात्याला नवे बळ मिळणार आहे.
भारत-दक्षिण आफ्रिका मैत्री घट्ट होत असताना, दोन्ही देशांमधील आयात-निर्यात यांच्यात सातत्याने होणारी घट हा चिंतेचा विषय आहे.
भारत-न्यूझीलंडमधील संबंधांमध्ये थोडा दुरावा आल्यानंतर आता उभयतांमध्ये दृढ होत असलेले संबंध द्विपक्षीयदृष्ट्या आणि व्यापक प्रादेशिक संबंधानेही महत्त्वपूर्ण आहेत.
भारत-पाकमध्ये पकडल्या गेलेल्या मच्छीमारांच्या मुक्ततेसाठी २००८ ला बनवलेल्या समितीची शेवटची बैठक २०१३ मध्ये झाली. त्यानंतर या समितीचे काम बंद पडले आहे.
पाक हा भारताचा प्रश्न असेल, तर तैवान ही अमेरिकेची वैयक्तिक समस्या आहे, अशी भूमिका भविष्यात भारताने घेतली तर वावगे वाटता कामा नये.
भारत-पाक सीमेवरील शांततेचे फायदे दोन्ही देशांना आहेत. मात्र, सीमेवर घडलेल्या घडामोडी पाहता ही चैन दीर्घकाळ राहील, असे वाटत नाही.
आज भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात जो तणाव निर्माण झाला आहे तो पाहता त्यांच्यातील युद्धाचा धोका टाळण्यासाठी ‘एससीओ’ची भूमिका महत्त्वाची ठरेल.
नव्या पिढीच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी भूतान डिजिटल आणि अंतराळ क्षेत्राचा विकास करण्याच्या प्रयत्नात आहे आणि त्यासाठी भारताने मदतीचा हात पुढे केला आहे.
मालदीव मध्ये आपला ठसा उमटवण्यासाठी विकासावर लक्ष केंद्रित करणारे पर्याय भारताने ऑफर केले पाहिजेत. आपला ठसा कायम ठेवण्यासाठी सध्याचे प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्याची खात्री
ईशान्य भारतातल्या नैसर्गिक वायुइंधनाची गरज भागवण्यासाठी भारत आणि म्यानमार दरम्यान पाईपलाइन झाल्यास, ऊर्जा क्षेत्रात सहकार्याची नवी शक्यता उलगडेल.
भारत-रशिया संबंध सुधारण्यात ऊर्जा क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. यात जीवाश्म इंधनासोबतच आण्विक उर्जेचाही समावेश असेल.
भारत-रशिया संबंध सुधारण्यात ऊर्जा क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. यात जीवाश्म इंधनासोबतच आण्विक उर्जेचाही समावेश असेल.
भारत-रशिया संबंध सुधारण्यात ऊर्जा क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. यात जीवाश्म इंधनासोबतच आण्विक उर्जेचाही समावेश असेल.
श्रीलंकेसाठी प्रत्येक वेळी संकट आल्यावर भारताकडे संकंटमोचन म्हणून पाहणे, हा तात्पुरता उपाय असला तरी दूरदर्शीपणे ही आपत्तीची नांदी आहे.
G20 परिषद ही शाश्वत वित्तपुरवठा आणि तळागाळातल्या माणसांपर्यंत विकास पोहोचवण्याच्या उद्देशाने नाविन्यपूर्ण यंत्रणा आणून विविध देशांमधील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुरळी�
G20 परिषद ही शाश्वत वित्तपुरवठा आणि तळागाळातल्या माणसांपर्यंत विकास पोहोचवण्याच्या उद्देशाने नाविन्यपूर्ण यंत्रणा आणून विविध देशांमधील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुरळी�
कझाखस्थानमधील नझरबायेव यांच्या ३० वर्षाच्या सत्तेनंतर ९ जूनला टोकायेव हे देशाचे दुसरे राष्ट्रपती म्हणून निवडून आले. या घडामोडींमुळे कझाखस्तान चर्चेत आलाय.
भारतात आज जवळपास ९०० सॅटेलाईट वाहिन्या आहेत. शेकडो माध्यमसमूह आहेत. पण, यातील एकाही माध्यमाचा जागतिक पातळीवर प्रभाव नाही, ही खेदजनक बाब आहे.
२०२४ मध्ये भारताची जागतिक प्रतिमा सुधारली आहे कारण नवी दिल्लीने जागतिक व्यवस्थेत स्वतःला भक्कमपणे उभे करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे आणि ग्लोबल साऊथ आवाज बनला आहे.
भारत भूषवीत असलेले जी-२० अध्यक्षपद ही एक संधी आहे, ज्याद्वारे जागतिक अर्थव्यवस्थेला कोविड साथीच्या पूर्वस्तरावर परतण्यास विकसनशील देशांना आघाडीची भूमिका बजावता येईल.
भारताला आता ‘जी-२०’च्या विस्तृत उद्दिष्टांशी ‘अर्बन २०’च्या इच्छित परिणामांची रूपरेषा निश्चित करून जोडण्याची आणि कृती करण्याची अनोखी संधी आहे.
कोरोनामुळे दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले गेलेले नवगरीब हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढचा मोठा प्रश्न असणार असून, त्यावर ठोस धोरण आखावे लागेल.
भारतासाठी सर्वात मोठी समस्या आपले शेजारील देशच आहेत. त्यांच्यासोबतच्या राजनैतिक धोरणास आकार देण्यात आपल्याला अद्यापही यश मिळालेले नाही.
चांद्रयान-3 च्या यशाने भारताच्या अंतराळ महत्वाकांक्षांना चालना दिली असली तरी, संरचनात्मक अडथळे भारताच्या अंतराळ महत्वाकांक्षांना बाधा आणत आहेत आणि आर्टेमिस कराराच्या
‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनाझेशन’चे अध्यक्षपद भूषविल्याने भारताला एक महत्त्वाची प्रादेशिक शक्ती म्हणून ओळख संपादन करण्यास मदत झाली आणि ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनाझेशन’च्या �
अमेरिकेच्या सरकारी वकिलांनी अदानी समूहाच्या अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवले. अनेक देश अदानी प्रकल्पांचा आढावा घेत आहेत. यामुळे भारताच्या जागतिक प्रतिमेवर आणि दळणवळणाच्या उद्�
भारतीय अर्थव्यवस्थेत आलेली मंदी ही तात्पुरत्या स्वरुपाची आहे. वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था आपल्यासाठी नवा मार्ग स्वतःच तयार करील.
गेल्या दशकात पश्चिम आशियाशी असलेले भारताचे राजनैतिक आणि राजकीय संबंध ही यशोगाथा आहे, परंतु तंत्रज्ञानाच्या भौगोलिक राजकारणात आव्हान देण्याची क्षमता आहे.
भारताच्या सीमेलगत चीनचा वाढता प्रभाव आणि हिंद महासागर प्रदेशात चीनच्या वाढत्या पाऊलखुणा पाहता, पूर्वेकडील देशांशी भारताचे संबंध चांगले असणे महत्त्वाचे आहे.
अलीकडच्या काळातील भू-राजकीय घडामोडी लक्षात घेता इराकने भारताच्या ऊर्जेची गरज चांगलीच ओळखली आहे.
निर्णय प्रक्रियेतील सर्व भागधारकांचा समावेश करून शहरे विकसित करण्यासाठी भारत इतर जागतिक मॉडेल्सचे अनुकरण करू शकतो.
आर्थिक विकासाचे प्रारूप ठरवताना हवामान बदल आणि जैवविविधतेच्या संकटाचा विचार केला जायला हवा हे कोरोनाच्या जागतिक महामारीने दाखवून दिले आहे.
निव्वळ नेट झिरोचे लक्ष्य साधणे हे आपले उद्दिष्ट नसून, नेट झिरोवर आधारित न्याय्य, समृद्ध भविष्य प्राप्त करणे हे उद्दिष्ट असायला हवे.
सौरऊर्जा प्रकल्पांना त्वरित संधी देण्याच्या घाईत भारतात निकृष्ट दर्जाचे सोलर पॅनेल्स वापरले जाताहेत. त्यामुळे ऊर्जानिर्मिती क्षमतेत मोठी घसरण दिसते आहे.
कूलिंग आणि इतर ऊर्जा सेवांसाठी गरीब जनतेच्या ऊर्जेचा वापर वाढल्याने त्यांना उबदार जगाशी जुळवून घेण्यास मदत होईल किंवा उबदार जगामध्ये योगदान मिळेल?
आज भारत एका संक्रमणातून जातो आहे. हे संक्रमण फक्त राजकीय नसून, आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक आहे.
NITI आयोग पाण्याच्या विविध व्यापार साधनांचा विचार करून शिफारस देईल. स्पॉट ट्रेडिंग आणि डेरिव्हेटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट्स जसे की पाण्याचे फ्युचर्स ट्रेडिंग आणि ट्रेडेबल परवा
कच्च्या तेलाच्या किमतीत सतत वाढ होत असल्याने, केंद्राने राज्यांना महसूल वितरित न करता, उत्पादन शुल्क वाढविल्यास त्याचे विपरित परिणाम होतील.
भारताला कोळसा-मुक्त करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करण्यासाठी, अधिक विदेशी भांडवलाचा प्रवाह हरित क्षेत्रांकडे वळविण्याची आवश्यकता आहे.
भारतातील ऊर्जेची तरतूद आणि सामाजिक समर्थनाला आधार देणारे जटिल आणि विस्तृत कोळसा नेटवर्क मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यत्ययाशिवाय डीकार्बोनायझेशनसाठी CCUS सह पूरक असले पा
भारतातील ऊर्जेची तरतूद आणि सामाजिक समर्थनाला आधार देणारे जटिल आणि विस्तृत कोळसा नेटवर्क मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यत्ययाशिवाय डीकार्बोनायझेशनसाठी CCUS सह पूरक असले पा
भारतातील ऊर्जेची तरतूद आणि सामाजिक समर्थनाला आधार देणारे जटिल आणि विस्तृत कोळसा नेटवर्क मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यत्ययाशिवाय डीकार्बोनायझेशनसाठी CCUS सह पूरक असले पा
भारतातील ऊर्जेची तरतूद आणि सामाजिक समर्थनाला आधार देणारे जटिल आणि विस्तृत कोळसा नेटवर्क मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यत्ययाशिवाय डीकार्बोनायझेशनसाठी CCUS सह पूरक असले पा
