3049 results found
२०२१ मध्ये घेतलेल्या ‘जागतिक विकास पुढाकारा’द्वारे, चीन विकास सहकार्याकडे आपला दृष्टिकोन पुनर्संचयित करण्याचा आणि पुन: परिभाषित करण्याचा विचार करत आहे.
एक ओर सीरिया में मची उथल-पुथल, हमें मध्य पूर्व में संभावित रूप से बदलते शक्ति संतुलन को लेकर आगाह करती है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया में तेज़ी से बदलते हालात और राजनीतिक उ
अल्पकालीन अडथळे दूर करणे, चीन सोबत वाढत्या व्यापार संबंधाच्या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य करणे या दोन्हींमध्ये समतोल साधण्याची गरज भारताला आहे.
अल्पकालीन अडथळे दूर करणे, चीन सोबत वाढत्या व्यापार संबंधाच्या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य करणे या दोन्हींमध्ये समतोल साधण्याची गरज भारताला आहे.
या घटनेचे भूराजकीयदृष्ट्या महत्त्व इंडोनेशियाने दक्षिण चीन सागरातील नाटुना बेसार या वादग्रस्त ठिकाणी नव्या लष्करी तळाचे उदघाटन केले. समजून सांगणारा लेख.
नाटोची नुकतीच झालेली शिखर परिषद युक्रेनच्या सदस्यत्वाबाबतच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरली असली, तरी अन्य बाबतीत युक्रेनविषयीची बांधिलकी दुप्पट करण्यात मात्र �
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्जयासारख्या चौथ्या औद्योगिक क्रांतीतील तंत्रज्ञानाने नोकऱ्यांचे स्वरूप बदलणार आहे.
देश केवळ त्यांच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय हितासाठीच कृती करतात. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याबाबत चीनची प्रतिक्रिया अनेक मुद्द्यांवरील त्यांच्या स्वतःच्या भूमिकेशी स्पष्टपण�
पाकिस्तानातील परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकाधिक गंभीर होत चालली आहे.
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या उद्दिष्टांमध्ये वर्षानुवर्षं काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष झाले. परंतु आता महामारीनंतरच्या काळात त्यामध्ये जागतिक क्रमानुसार बदल होत आहेत.
ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारताने पाकिस्तानसोबतच्या संवादासाठी नवीन अटी ठरवल्या आहेत, ज्यामध्ये चर्चा केवळ दहशतवाद आणि पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीर (PoK) या मुद्द्यांपुरती �
बंगाल उपसागराच्या प्रदेशात चीनच्या वाढत्या वावराच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने पाण्याखालील नौदल क्षमता विकसित करणे, संरक्षणविषयक सहकार्य वाढवणे आणि पाण्याखालील क्षेत�
शायद दुनिया एक नई विश्व व्यवस्था के मुहाने पर खड़ी है. लेकिन इस नई विश्व व्यवस्था का ढांचा इस बात पर निर्भर करेगा कि दुनिया के बाकी देश ट्रंप के इन तौर-तरीकों का किस तरह से जव�
न्यूझीलंडची नवी धोरणात्मक दिशा पाश्चिमात्य राष्ट्रांसोबत सुरक्षा सहकार्य संतुलित करताना, देशाचे चीनसोबतचे बदलते संबंध व्यवस्थापित करण्यास मदत करेल का, ते पाहणे बाकी �
न्यूझीलंडची नवी धोरणात्मक दिशा पाश्चिमात्य राष्ट्रांसोबत सुरक्षा सहकार्य संतुलित करताना, देशाचे चीनसोबतचे बदलते संबंध व्यवस्थापित करण्यास मदत करेल का, ते पाहणे बाकी �
बांग्लादेश का इंडो-पैसिफिक आउटलुक यानी हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण अप्रैल 2023 में जारी किया गया था. बांग्लादेश के इस दृष्टिकोण में जहां एक तरफ हिंद-प्रशांत क्षेत्र के बारे में उ�
इंडो-पॅसिफिकमध्ये एकीकडे बायडन यांच्याबद्दल आशेचे चित्र आहे, तर दुसरीकडे ते चीनबाबत सौम्य दृष्टिकोन स्वीकारतील अशी धास्तीही आहे.
लोकशाही टिकवणे आणि लोकशाही संस्थांवर विश्वास ठेवणे हे रोजचे काम आहे. या मुळे लोकशाही समोर प्रश्न निर्माण झाले आहे.
जग पर्यावरण-स्नेही आणि नैतिकदृष्ट्या योग्य पोषण पर्यायांच्या शोधात असताना, या बाबतीत कृत्रिम मांसाने मध्यवर्ती स्थान प्राप्त केले आहे, परंतु इतर सर्व नाविन्यपूर्ण कल्�
अच्छी बात यह भी है कि दोनों देशों ने 'मिशन-500' का लक्ष्य बनाया है, जिसका अर्थ है- 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार को 500 अरब डॉलर तक ले जाना.
इंडो-पॅसिफिक म्हणजेच भारत आणि प्रशांत महासागराच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी अमेरिका आपल्या औपचारिक मित्र देशांना एकत्रित करून सुरक्षा संरचनेचं नवं जाळं तयार क�
बंगाल की खाड़ी में सबसे लंबी तटरेखा भारत की ही है. ऐसे में भारत के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करे. चूंकि ज्य़ादातर समुद्री ख़त
चीनी जासूसी जहाज युआन वांग-5 ने आखिरकार श्रीलंकाई बंदरगाह हंबनटोटा पर लंगर डाल ही लिया. इससे पहले भारत ने इस जहाज को लेकर श्रीलंका के समक्ष अपनी आपत्ति जताई थी. उसका असर भी ह�
भारत ने हाल के दिनों में अपनी सुरक्षा साझेदारियों का व्यापक रूप से विस्तार किया है. लेकिन क्या भारत की आवश्यकताओं के लिए इस तरह का सुरक्षा सहयोग पर्याप्त होगा?
भारत आणि सिंगापूरच्या नौदलांनी 21 सप्टेंबरला त्यांच्या वार्षिक सागरी लष्करी सरावाला सुरुवात केली आहे. ज्यामध्ये दक्षिण चीन समुद्रात कवायतींचा समावेश असणार आहे. भारताच्�
भारत-यूनाइटेड स्टेट्स (US) साझेदारी में हिंद-प्रशांत बेहद अहम क्षेत्र बन गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दोनों देशों ने हिंद-प्रशांत को लेकर अपने गठबंधन को �
संपूर्ण जग बदलत आहे आणि भारत- अमेरिका संबंध त्यानुसार वृद्धिंगत होत आहेत.
भारत आणि अमेरिकेमधला व्यापार करार हे दोन्ही देशांच्या संबंधांमधले नवे वळण आहे. यामध्ये अधिक समानता आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत अमेरिकेने भारताशी सुरक्षा व संरक्षण संबंध अधिक मजबूत करणे, भारत-प्रशांत क्षेत्रात देशाच्या धोरणात्मक महत्तेचा ला�
अमेरिकेच्या फेडरल सरकारच्या व्हाईट हाऊससह इतर विभागांना भारत जितका महत्वाचा वाटत असेल, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने तो अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाला वाटतो आहे.
सामरिक भागीदारीच्या संस्थात्मक यंत्रणेमुळे जगातील भारत व ग्रीस या सर्वांत मोठ्या व सर्वांत जुन्या लोकशाही देशांना त्यांच्या अभिसरणाच्या अनेक क्षेत्रांत शाश्वत संबंध
भारत आणि जपान यांच्यातील सहकार्य तांत्रिक समन्वयांबरोबरच धोरणात्मक युतीची शक्ती अधोरेखित करत आहे.
इंडो-पॅसिफिकमध्ये सक्रिय भूमिका बजावण्याचा भारताचा हेतू फिलिपाइन्सच्या अपारंपरिक भागीदारांसोबत सुरक्षा संबंध प्रस्थापित करण्याच्या गरजेशी सुसंगत आहे. हे परस्पर हित
फ्रान्सने भारताचा हक्क आणि स्वतःच्या निवडींचा वापर करण्याची आवश्यकता लक्षात घेतल्याने रशिया-युक्रेन संघर्षावरील भिन्न भूमिकांसारखे संभाव्य संघर्षाच्या मुद्द्यांन�
बांगलादेशाशी असलेले संबंध मजबूत केल्याने भारताला बंगालच्या उपसागराच्या पश्चिमेकडून पूर्वेकडील किनाऱ्यापर्यंत शेजारी देशांसंबंधीचे धोरण लागू करता आले. बंगालच्या उप�
विकेंद्रीकृत शहरीकरणात गुंतवणूक करून भारताने आपल्या नागरिकांचे चांगले भविष्य घडवावे, याची जाणीव जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त व्हावी.
भारताच्या वीज क्षेत्राची कथा आता संकटातून नाही, तर संधीतून सुरू होते, जिथे सर्वात स्वस्त 'स्वच्छ ऊर्जा' तयार आहे, मात्र खरेदीदार अद्याप प्रतीक्षेत आहेत. हा लेख सांगतो की ही
आर्थिक विकास आणि पर्यावरण संवर्धन कसे परस्परांना पूरक ठरू शकते, हे दाखवून देत भारत जगभरातील देशांकरता एक प्रारूप ठरला आहे.
इंडो-पॅसिफिक आणि ‘क्वाड’मुळे भारत अलिप्तवादी तत्वांपासून काहीसा दूर जात चालला आहे. यावर काही प्रमाणात टीका आणि काहीसे स्वागतही होत आहे.
चांद्रयान-3 च्या यशाने भारताच्या अंतराळ महत्वाकांक्षांना चालना दिली असली तरी, संरचनात्मक अडथळे भारताच्या अंतराळ महत्वाकांक्षांना बाधा आणत आहेत आणि आर्टेमिस कराराच्या
अमेरिकेच्या सरकारी वकिलांनी अदानी समूहाच्या अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवले. अनेक देश अदानी प्रकल्पांचा आढावा घेत आहेत. यामुळे भारताच्या जागतिक प्रतिमेवर आणि दळणवळणाच्या उद्�
भारत आणि फ्रान्सच्या सर्वसमावेशक आणि समृद्ध इंडो-पॅसिफिकच्या धोरणात्मक दृष्टीकोनात बरंच साम्य आहे.
ग्लोबल क्लायमेट टेक स्टार्टअप्समध्ये उद्योग गुंतवणुकीचा वेग झपाट्याने वाढत आहे. जानेवारी 2023 पर्यंत, जगभरात 83 हवामान तंत्रज्ञान कंपन्यांची नोंद झाली होती. त्यांचं एकत्र�
अत्यंत मोक्याच्या अशा पर्शियन व ओमान आखातात होणाऱ्या युद्धसरावात, संयुक्त अरब अमिरात प्रथमच भारत व फ्रान्स या देशांसोबत सहभागी होणार आहे.
भारतीय शहरांमधील खेळांमध्ये अस्ट्रोटर्फच्या वापराचा पुनर्विचार आवश्यक
भूराजकीय संघर्षांमध्ये न अडकता सायबर क्षमतांमध्ये लवचिकता निर्माण करण्यावर भर दिल्यास त्यातून अधिक फायदा मिळू शकतो तसेच त्यामुळे सायबरस्पेसमध्ये देखील स्थिरता निर्म
जगभर सौरऊर्जेची मागणी वाढत असताना, भारतातला सौरउद्योग अडचणीत आहे. देशातील हे सौर(उद्योग)ग्रहण सुटण्यासाठी संशोधनावर प्राधान्याने गुंतवणूक व्हायला हवी.
या ठिकाणी एका विरोधाभासाचा उल्लेख करणे आवश्यक वाटते, तो म्हणजे नवी दिल्लीच्या प्रतिसादानंतरही भारताचे रशिया सोबतचे संबंध तोडलेले नाहीत तर संकोच असतानाही अमेरिके बरोबर
आर्थिक मंदी, इंधन दरवाढ आणि लॅकलस्टर मेसेजिंग या बाबी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या विरोधात कार्यरत आहेत.
