Search

Trump’s comments should be ignored and New Delhi should move on to more important matters.

There can be no two views that the updating of the NRC is a legitimate exercise that every State undertakes to protect its sovereignty. However, the NRC can also not be used by any government as a tool for harassment.

Now thanks partly to Paul's bid for the Republican nomination, Libertarianism has become popular in American politics again. Tens of millions of Americans today are fiscally conservative, socially tolerant and sceptical of American military intervention abroad.

Ever since the Rajya Sabha’s founding on 3 April 1952, calls have been made on numerous occasions for its abolition. Critics, including serving members of Parliament, question the continued relevance of the Upper House in India’s parliamentary system and blame it for delays in the passage of key bills. Yet, another view maintains that the Upper House plays a critical role in preserving the balance in parliamentary democracy by acting as a pla

Often the success of a summit is weighed from the number of deals signed during it, and in the present summit, only a Memorandum of Understanding on BIMSTEC Grid Interconnection was signed, giving reason to doubt the jubilation about the summit. A closer view of the summit suggests more than one reason to be optimistic.

Good performance invites the curse of heightened expectations unless tempered by realism. The BJP manifesto fails to walk this tightrope.

India’s border dispute with China, which goes back to the 1950s, primarily owes to the absence of an internationally accepted boundary between them, and of an agreement on where runs the Line of Actual Control. The border, as a result, is patrolled and managed by the military forces of both sides. After initial efforts to resolve the dispute failed, the two sides signed a set of agreements aimed at stabilising the LAC and normalising their rela

Exploring the India-Pakistan 'de-escalation' dilemma, expansion of Bhutan's soft-power and other recent developments from South Asia.

Populism is tearing apart the traditional understanding between Brussels and European states. The European dream is facing a crisis which the present leadership is unable to tackle

The woes of the financial sector emanate from sick industries which are unable to pay their debt. It would be best to roll out a non-judicial version of the 4R (recognise, restructure, resolve, reform) approach.

The Ministry of Human Resource Development in late June floated the Higher Education Commission of India (HECI) Bill, 2018, to repeal the seven-decade-old University Grants Commission (UGC) Act, 1956. The HECI, when established, will replace the UGC that has been the bedrock of India’s higher education system. This brief analyses the draft bill and examines its deficiencies. It suggests that the present bill fails to address the shortcomings of

The Observer Research Foundation (ORF), in partnership with the Foreign and Commonwealth Office of the United Kingdom, organised a multi-stakeholder workshop on the 'International Rules-Based Governance' on March 15, 2013. The objective of the workshop was to arrive at a better understanding of the order of priorities for India within the international rules-based architecture.Three areas of focus were identified, namely: Corporate governance ben

The United States is on its way out and this does not ensure peace for the people of Afghanistan

Six geopolitical lines will define the contours of the emerging global order

Established in 1995, the World Trade Organization’s (WTO) Dispute Settlement System (DSS) is used to resolve trade-related disputes between WTO member states. It has received over 500 complaints since its inception, and utilises both political negotiation and adjudication for dispute resolution. Today the DSS faces an unprecedented crisis due to US obstruction, which may render the system effectively dysfunctional by late 2019. It is likely tha

India’s earliest engagement in the triangular format was in the 1950s when it partnered with the United States of America and Canada for development projects in Nepal

The IAF's strikes on the terror camps in Balakot, Muzaffarabad and Chakoti in Pakistan mark a fundamental shift in New Delhi’s approach to its security.

The trail to get a diamond from stone is a “tale of pain and sadness.”

The allegation of Indian expansion of its uranium enrichment facilities is based on a report released by IHS Jane's, which has already been dismissed by both the US and the Indian governments as speculative. Indeed, the IHS Jane's report merely identifies a "possible" new uranium hexafluoride plant.

There is a serious terror threat posed by ISIS fighters returning to their home countries after losing the Syria expedition. While it was important to trace the routes taken by these foreign fighters — both in and out of Syria — one needn’t go to Syria to become radicalised through the ISIS ideology.

अफगाणिस्तानतील घडमोडींवरून निर्माण झालेल्या सुरक्षाविषयक धोक्यांचा सामना करण्यासाठी इराण आणि भारत एकत्र येऊ शकतात का? हा खरा प्रश्न आहे.

जुलाई 2024 में यूनाइटेड स्टेट्‌स (US) के राष्ट्रपति, जो बाइडेन ने तिब्बती नागरिकों के आत्मनिर्णय लेने के अधिकार का समर्थन करने वाले एक विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए. इस कानून की भा�

अमेरिका-रशिया द्विपक्षीय संबंधांमध्ये काय बदल होतील, याबाबत आताच सांगणे अवघड आहे. पण दोघेही सावध भूमिकेत असूनही आशावादी आहेत.

ऑस्टिन यांची अमेरिरेच्या संरक्षणमंत्रिपदी नेमणूक निश्चित झाली तर, ते ही धुरा सांभाळणारे पहिले आफ्रिकन-अमेरिकन ठरतील. ही बाब निश्चितच ऐतिहासिक ठरणारी आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आज जेव्हा मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची गरज आहे, त्याच वेळी जग राष्ट्रवाद आणि आत्मनिर्भरतेच्या मोहात गुंतत चालले आहे.

सध्याच्या साथरोगासारखी अत्यंत टोकाची तणावग्रस्त परिस्थिती उद्भवली, तर आण्विक प्रकल्पामधील अंतर्गत धोके आणखी गंभीर होण्याची शक्यता असते.

अंतराळविषयक उद्योग क्षेत्रात विशेषतः छोट्या उपग्रहांच्या प्रक्षेपणाच्या बाबतीतली वाढती बाजारपेठ आणि परदेशातून होणारी स्पर्धा हे इस्रोसमोरचे आव्हान आहे.

जर आपल्याला स्वच्छ उर्जेची सोय तळागाळापर्यंत उपलब्ध करून द्यायची असेल, तर आपण वित्तीय व्यवस्था शेवटच्या माणसापर्यंत न्यायला हवी.

देशातील निर्गुंतवणुकरुपी बालक आता धष्टपुष्ट होत आहे. नरसिंह राव ते नरेंद्र मोदी ही मोठी वाटचाल भविष्यात नीट सुरू ठेवली पाहिजे.

विकसनशील देशांमध्ये लशींची उपलब्धता कमी असल्याने ‘लस पासपोर्ट’ सारखी कारवाई करणे अत्यंत भेदभावाचे ठरेल.

भारतात कोरोना पसरून जवळपास सहा महिने झाले आहे. या कोरोनाने आपल्यालाल काय शिकवले, याचा आढावा घेण्याची ही अत्यंत योग्य वेळ आहे.

भारताच्या कोविड १९ लसीकरण मोहिमेमध्ये लिंग असमानता दिसून आली आहे, विशेषतः या संपूर्ण लसीकरण प्रक्रियेत स्त्रिया मागे आहेत.

केवळ आकड्यांचा खेळ करून, ‘परवडणा-या विजेचा पुरवठा’ हे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यासाठी ग्राहक समाधानी आहे किंवा नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

वास्तव में, भारत सरकार की रूचि अफ्रीकी देशों में हरित संक्रमण की तरफ़ है.[8] यह देखते हुए कि अफ्रीका प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बेहद धनी है और भारत किफायती दरों पर फोटोव�

चीनला सध्या आफ्रिकेसोबत असणारे चांगले संबध कायम टिकवून ठेवण्यासाठी, चीनच्या ‘बीआरआय’मधील अनेक गोष्टी स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.

चीन-भूतान यांच्यातील सीमाकरार, हा घडून गेलेल्या गोष्टीवर घातलेले सामंजस्याचे पांघरूण आहे. शेजारच्या या घटनेकडे भारत सावधपणे पाहतो आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जैविक-शस्त्रास्त्राच्या कल्पनेला जितके उत्तेजन मिळेल, तेवढीच चीनविरोधी भावनाही जगभर बळकट होत जाईल.

शस्त्रास्त्रस्पर्धेत समतोल राखला जाणे अत्यावश्यक आणि अगत्याचे आहे. भारताने हा समतोल राखण्यासाठी सदैव सज्ज राहायला हवे.

एकीकडे जागतिक बाजारात मंदीची स्थिती आहे, अशावेळी भारत आणि युरोपीय युनियन या दोघांमधला मुक्त व्यापारासाठीचा करार निश्चितच फायद्याचा ठरू शकतो.

जागतिक व्यापार संघटना मजबूत करण्यासाठी सर्व सदस्य देशांनी एकत्र येऊन काही देशांना मिळणाऱ्या विशेष वागणुकीबद्दल स्पष्टता आणायला हवी.

कोविडच्या पार्श्वभूमीवर जी-२० गटातील मतभेद अधिक स्पष्ट होत असून अपेक्षित ध्येय गाठण्यापासून हे व्यासपीठ दूर होत चालले आहे.

जागतिक कर्बोत्सर्जन रोखण्यासाठी विकसित राष्ट्रांनी स्थानिक हरित करारांपलीकडे जाऊन, दक्षिण गोलार्धाला पर्यावरणपूरक होण्यासाठी मदत केली पाहिजे.

नेपाळमधील विकास प्रकल्पांसाठी युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आणि कॅनडा यांच्याशी भागीदारी करताना 1950 च्या दशकात त्रिकोणी स्वरूपातील भारताची सुरुवातीची प्रतिबद्धता होती.

गेल्या काही महिन्यात निर्यातीत झालेली घट आणि अर्थव्यवस्थेचा ढासळलेला वेग पाहता भारत-अमेरिका यांच्यात नवा व्यापारी करार होणे गरजेचे आहे.