-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
374 results found
Sri Lanka, which in the 1970s was being hailed as a development success story for a low-income nation, is now mired in a financial and economic disaster, its worst yet since independence in 1948. Despite notable investments in infrastructure projects, and a largely stable growth rate from 2013 to 2019, the Sri Lankan story was marred by a series of untimely and mismanaged economic measures that led to the current meltdown. External factors have c
Four months since the outbreak of COVID-19, some vital unknowns about the pandemic remain, including IFR (Infection Fatality Rate) and immunity from reinfection. A clearer understanding of the risks posed by COVID-19, informed by science and data in the Indian context, will help the country in mustering an effective strategy to hurdle the crisis. The government must undertake mass antibody testing and scale up healthcare capacity across the count
India barely spends 1.5 per cent of its GDP on defence — two-thirds of it on military salaries and pensions and current costs.
The December 16, 2014 attack on an Army run school in Peshawar by the Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) has caused global outrage. The attacks led to over 148 deaths of mostly children and some school staff.
Clearly, the prime minister is very good at making speeches.
By overdoing soft power, India isn’t going to be able to fix the challenges of today, nor will it be able to exploit and benefit from the opportunities of today and tomorrow.
On December 20, 2003, a landmark in the history of modern India was achieved. The nation's forex reserves for the very first time crossed the $ 100 billion mark, to be precise clocked 100.048 billion. The high, coming just after a decade of reforms, remember 1990-91, could well be termed as the coming of age of India¿s liberalisation program.
From geopolitics to space cooperation, Paris has always been supportive of New Delhi’s decisions
Any association with New Delhi is still seen as a kiss of death in Pakistani politics.
The US merely followed the lead of Britain in pushing the UN resolutions of 1948 making a dispute out of India’s complaint of Pakistani aggression in Kashmir.
The new budget does little to advance the very objectives the country has outlined for itself.
Depletion of natural capital is an irreversible process and steps to assess and combat this are needed urgently.
The wave of terrorist violence that will hit India as a result of de-escalation at this stage is not going to be a tenable proposition.
The wave of terrorist violence that will hit India as a result of de-escalation is not going to be a tenable proposition for India.
Narendra Modi’s West Asia policy remains the one area of achievement in an otherwise indifferent record of foreign policy.
There are two options in front of the former Pakistan PM — jail or self-exile.
Although Yuan appreciation is warranted, politicians in the US should be aware that this is not a panacea for global imbalances and especially their huge trade deficit. Appreciation of the Yuan will not change the import needs of the US and the widening of the trade deficit to $48.1 billion in March.
अमेरिकेने सैन्य मागे घेण्याच्या निर्णयासोबत धगधगत्या अफगाणिस्तानमध्ये आणखी जटील असे नवीन प्रश्न उभे राहात आहेत, राहाणार आहेत. या प्रश्नांचा वेध घेणारा लेख.
अफगाणिस्तानात अमेरिकेने तालिबानचे पुनरागमन रोखण्यासाठी नवीन घटनात्मक लोकशाही राष्ट्र बांधण्याची गरज होती. पण तसे झाले नाही.
अमेरिकेत नोव्हेंबरमध्ये होणारी अध्यक्षीय निवडणूक जशी जवळ येईल, तसे चीनविरोधातील अनेक निर्णय आपल्याला पाहायला मिळतील. हुवेईबद्दलचा हा निर्णय त्यातीलच एक.
अफगाणिस्तान मुद्दा, भारत-अमेरिका व्यापार आणि ट्रम्प सरकारची देशांतर्गत कोंडी या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेची पुलवामाबद्दलची प्रतिक्रिया तोंडदेखली वाटते.
अमेरिकेचे अध्यक्षपद यावेळी कदाचित एखाद्या महिलेला किंवा एखाद्या समलिंगी असणाऱ्याला मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अमेरिकीतील या बदलत्या हवेविषयी...
अमेरिकेने केलेल्या चीनी कापूसबंदीकडे भारताने इष्टापत्ती म्हणूनच पाहायला हवे. भारत-अमेरिका संवाद वाढवून, चीनच्या शिंजियागमधील कारवाया रोखायला हव्यात.
केवळ आर्थिक सुखावर माणूस समाधानी नसतो, त्याला त्या पलिकडे जाऊन हवे असते ते स्वातंत्र्य. ‘स्वातंत्र्य’ या मूल्याचा आजच्या संदर्भात विचार व्हायला हवा.
इराणसोबतच्या अणुकरारातून अमेरिका बाहेर पडल्याने आंतरराष्ट्रीय व्यापारात इराणची मजबूत गोची झाली आहे. युरोप, चीनची सहानुभूतीही इराणला पुरेशी ठरणारी नाही.
जम्मू-काश्मीरने शेकडो गायक, डॉक्टर्स, इंजिनीअर्स, सैनिक, आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी दिले आहेत. मग, आज बंदूकधारी मनुष्य ही काश्मीरची प्रतिमा का बनवली जातेय?
काश्मीर खोऱ्यामधील प्रत्यक्ष स्थितीचे आणि देशाबाहेरील वातावरणाचे मूल्यांकन करून, जगभरातील वेगवेगळ्या विचारप्रवाहांचा सामना भारताने करायला हवा.
अर्थव्यवस्थेची इतर क्षेत्रे प्रचंड संकटात असताना, ज्या एका क्षेत्राने सकारात्मक वाढ नोंदवली आहे, त्या कृषी क्षेत्रासाठी हे नवे कायदे क्रांतिकारी ठरतील.
एकीकडे कोरोना रुग्णांची संख्या वाढते आहे. पण दुसरीकडे काहीच काळजी किंवा भीती नसल्याचे वातावरण पाहायला मिळते आहे. हा विरोधाभास धोका वाढविणारा आहे.
कोरोनामुळे भारतामध्ये मध्यम उत्पन्न गटात ३२ दशलक्ष लोकांची घट झाली आहे. तर, महामारीच्या काळात 'गरीब' या गटात ७५ दशलक्ष लोकांची भर पडली आहे.
सर्वात जवळचा असा साथी असलेल्या उत्तर कोरियासोबत चीनचे संबंध गेल्या काही वर्षांत संबंध ताणले गेल्याचे दिसून येते आहे. याची कारणमीमांसा आणि पडसाद यांची चर्चा करणारा लेख.
शी जिंगपिंग यांच्यासोबतच चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीवरील दबाव वेगवेगळ्या पद्धतीने वाढत आहे, यामुळे कदाचित बीजिंगचे वागणे जागतिक पातळीवर बदलू शकते.
कोरोनोत्तर जगाच्या पुनर्रचनेसाठी स्वतःच्या कोषातून बाहेर पडत आक्रमक धोरण अवलंबणे विविध देशांसाठी क्रमप्राप्त आहे. त्यातूनच पुढील संकटे टाळता येऊ शकतील.
जपान-दक्षिण कोरिया यांच्यातील शांततेचे प्रयत्नांना आजवर कायम लोकानुनयी भूमिकेने तडे दिले आहेत. दुसऱ्या महायुद्धाची सावली त्या नात्यावरून अद्याप सरलेली नाही.
जपान-दक्षिण कोरिया यांच्यात सुरु असलेल्या व्यापारी संघर्षातून आता दोन्ही देशांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत.
काश्मीरप्रश्नी ट्रम्प मध्यस्थी करू पहात होते. पण, मोदींनी व्यक्तिशः भेट घेऊन ट्रम्पना आपल्या बाजूला सध्यातरी वळविले आहे, असे वाटते.
भारताच्या दृष्टीने विचार करता, आर्थिक आणि सैनिकीदृष्ट्या तो चीनच्या पिछाडीवर असल्यानो सत्तेचे संतुलन करण्यासाठी त्याला अमेरिकेच्या साहाय्याची आवश्यकता आहे.
ट्रम्प स्वतःला करार करण्यात उस्ताद मानतात. पण, उत्तर कोरियाबाबतचा इतिहास पाहता करार कसा करू नये, याचेच उदाहरण म्हणून जग ट्रम्प यांच्याकडे पाहू लागलेय.
डॉनल्ड ट्रम्प आणि किम जाँग-उन यांच्या नुकत्याच संपन्न झालेल्या भेटीच्या जागतिक राजकारणावरील संभाव्य परिणामांची चर्चा करणारा लेख.
आज समोरच्याच्या आवाज बंद करणे, ही फॅशन बनली आहे. हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपायचे, की पुन्हा हिंसक टोळीयुगाकडे जायचे? याचा निर्णय आपल्यालाच घ्यायचा आहे.
भारत-चीनसह दक्षिण आशियातील सर्व छोट्या-मोठ्या देशांनी एकत्र येऊन अंतराळ कार्यक्रम राबविला तर त्याचा येथील विकासासाठी फार मोठा फायदा होऊ शकेल.
कोणत्याही धर्माचा पुरस्कार न करण्याच्या निर्धार करून जन्मलेल्या बांगलादेशात धर्मनिरपेक्षता परागंदाच राहिली. आता तर धर्मातिरेकींचा प्रभाव वाढत चालला आहे.
कोव्हिड-१९ हे जगातले पहिले असे आव्हान आहे की, ज्यात अमेरिकी नेतृत्व पूर्णतः प्रभावहीन ठरले असून युरोपही विस्कटला आहे. यामुळे जगाची नवी रचना अपरिहार्य आहे.
पुलवामा हल्ल्यानंतर भारत-पाक संबंधांना नवे वळण मिळेल का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी अमेरिका, चीन, फ्रान्स, सौदी यांची गणिते समजून घ्यायला हवीत.
देशाच्या राष्ट्रीय राजकारणातले आपले डळमळीत झालेले स्थान, पुन्हा एकदा बळकट करण्यासाठी प्रियंका गांधीचा करिष्मा पुरेसा ठरेल का?
फॅशन-वस्त्रोद्योग क्षेत्र हे तेल उद्योगानंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे प्रदूषण करणारे क्षेत्र ठरले आहे. त्यामुळे नवी फॅशन करताना दहावेळा विचार करायला हवा.
