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पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतरची प्रतिक्रिया आणि त्यानंतरच्या हवाई कारवाईच्या अंमलबजावणीमध्ये जबाबदार राष्ट्र म्हणून असलेली भूमिका भारताने सोडलेली नाही.
भारत और उसके पड़ोसियों के बीच अच्छे संबंध आज भी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति पर अधिक निर्भर करते हैं.
राजकीय, विकासात्मक आणि सुरक्षा या मुद्द्यांचा समावेश न करता डेटाच्या मुक्त प्रवाहाला संमती देणे हे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला हानिकारक ठरेल.
ग़ाज़ा शांति के नाम पर बने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना भारत के लिए मौका भी है और जोखिम भी. जहाँ एक ओर अमेरिका से रिश्ते संभालने का दबाव है, वहीं संगठन की संरचना और मंशा पर बड़े �
अनेक पाश्चिमात्य देशांनी मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून बीजिंग हिवाळी ऑलिम्पिकवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अनेक पाश्चिमात्य देशांनी मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून बीजिंग हिवाळी ऑलिम्पिकवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आज सरकारी नोकऱ्यांची संख्या कमी होत असतानाही, देशातील ८०% तरुणाईचा कल सरकारी नोकऱ्या मिळवण्याकडेच आहे. या बेरोजगारीच्या प्रश्नाचे काय करायचे?
मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतूक धोरणात झालेले नवे बदल ‘बेस्ट’च्या भविष्याला सकारात्मक दिशा देऊ शकतात.
ब्रिक्सच्या समकालीन इतर बहुपक्षीय संस्था अकार्यक्षम ठरत असताना, ब्रिक्स हा जागतिक व्यासपीठावर नव्याने उदयाला येणे ही बाब महत्वाची आहे.
हिंद-प्रशांत का एक बड़ा खिलाड़ी भारत है, इसलिए नई दिल्ली के साथ लंदन ने अपने सामरिक और आर्थिक, दोनों संबंध बेहतर किए. उम्मीद है, यह रिश्ता ब्रिटेन में संभावित सत्ता परिवर्तन
साफ है कि ब्रिटिश मतदाता चाहे जो भी फैसला करें, जीत भारत-ब्रिटेन संबंधों की ही होगी.
हालात इतने खराब हो गए हैं कि बेआबरू होकर प्रधानमंत्री पद छोड़ने वाले बोरिस जॉनसन फिर से पार्टी मुखिया की दौड़ में दिख रहे हैं, और इस तरह वह स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री पद के
भारत को लेकर लेबर और कंजर्वेटिव में मतभेद रहा करते थे लेकिन, स्टार्मर ने इस अंतर को दूर कर दिया है जो भारत के लिए शुभ संकेत है.
ब्रेक्झिटचा प्रश्न हा फक्त युरोपापुरता मर्यादीत मुद्दा नसून, जगभरातील लोकशाहीपुढचे महाआव्हान आहे.
कभी समंदर किनारे खड़े बंदरगाहों से सिर्फ दुनिया आती-जाती थी लेकिन ठहरती नहीं थी. अब वही बंदरगाह विचारों, तकनीक और नवाचार के ठिकाने बन रहे हैं. जहाज़ों के साथ अब यहां डेटा बहत
आज एक ऐसे वक़्त में जब डिजिटल सेवा से जुड़े प्रावधान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच रहे हैं, तब डिजिटल पब्लिक गुड्स (DPGs) देशों और उनके भागीदारों के लिए अपने नागरिकों के डिजिटल भवि�
चौथ्या औद्योगिक क्रांतीने वेग घेतला आहे. यात डिजिटलायाझेशन आणि ऑटोमेशन हे दोन कळीचे मुद्दे ठरतील. त्यामुळे कामगारांना ही कौशल्ये देणे, महत्त्वाचे ठरणार आहे.
2026 भारत के अंतरिक्ष भविष्य के लिए निर्णायक क्यों है? जानें कैसे विज्ञान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता एक साथ जुड़कर गगनयान और नए प्रक्षेपण यानों के ज़रिये भारत को एक जिम्मेदार औ
दिल्ली में अमीर ख़ान मुत्तक़ी और एस. जयशंकर की मुलाक़ात सिर्फ़ एक कूटनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि बदलती क्षेत्रीय राजनीति का संकेत भी थी.बिना झंडों और औपचारिक मान्यता के यह बा
यह शोध पत्र विभिन्न जीडीपी विकास परिदृश्यों के तहत भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) बाज़ार के राष्ट्रव्यापी और राज्य-वार आकार का अनुमान लगाता है. इन परिदृश्यों के त�
भारत कूटनीतिक दबावों के जरिए इस मुद्दे को उठा सकता है कि पाकिस्तान को आईएमएफ द्वारा दिए जाने वाले कर्ज से आतंकवाद का ही पोषण होता है.
भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं तब तक पूरी नहीं हो सकतीं, जब तक कि उसका क्षेत्र उसके साथ न हो.
प्रधानमंत्री मोदी के एक कथन में भारत का यह विचार पूरी तरह रेखांकित होता है कि-यह युद्ध का समय नहीं है तो यह आतंक का भी समय नहीं.
EU और भारत के बीच कार्बन बॉर्डर टैक्स (CBAM) विवाद में सिर्फ विरोध-प्रतिकार नहीं है बल्कि यह व्यापार, क्लीन एनर्जी और जलवायु कार्रवाई को जोड़ने वाला जटिल मसला है. जानिए कि कौन से �
भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने स्थानीय सरकारों यानी गांव से लेकर ज़िले स्तर तक की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का काम किया है. इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम न
भारताची ओळख परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने पालटण्याची गरज आहे. असे झाले तरच उर्वरित जगाशी भारताचे असलेले संबंध अधिक दृढ होतील.
सार्क (SAARC) या दक्षिण आशियातल्या आठ देशांच्या एकमेव संघटनेने भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांतील समस्या सोडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावायला हवी.
भारत आणि सिंगापूरच्या नौदलांनी 21 सप्टेंबरला त्यांच्या वार्षिक सागरी लष्करी सरावाला सुरुवात केली आहे. ज्यामध्ये दक्षिण चीन समुद्रात कवायतींचा समावेश असणार आहे. भारताच्�
भारत-यूनाइटेड स्टेट्स (US) साझेदारी में हिंद-प्रशांत बेहद अहम क्षेत्र बन गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दोनों देशों ने हिंद-प्रशांत को लेकर अपने गठबंधन को �
जगातील १/६ लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणारा भारत आणि संयुक्त राष्ट्रात १/४ सदस्य असलेला आफ्रिका खंड यांना वगळून जगाची नवी रचना निव्वळ अशक्य आहे.
इराणमधील तेलखरेदीच्या मुद्यावरून अमेरिकेने घातलेले निर्बंध आणि नंतर दिलेली सवलत हे सारे सांभाळणे भारतासाठी नवी डोकदुखी ठरली आहे.
गेल्या सात वर्षांत भारत-चीनमधील सीमेवरील तणावात दिवसेंदिवस वाढच होत आहे. सध्याचा तणाव हा गेल्या अनेक वर्षांपासून साचत आलेल्या तणावाचे टोक आहे.
भारत आणि चीन या जगातील महत्त्वाच्या देशांचे परस्परांशी नेहमीच तणावपूर्ण संबंध राहिले आहेत. या द्विपक्षीय संबंधांच्या इतिहासातील गेल्या काही वर्षांचा हा आढावा.
इस महीने की शुरुआत में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ की भारत यात्रा ने द्विपक्षीय रिश्तों में बदलाव की राह दिखाई – जानें कैसे यह यात्रा रक्षा, हरित प्रौद्योगिकी और रणनीतिक �
भारत और EU ऐसी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था चाहते हैं, जहां उन्हें महाशक्तियों के बीच अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखने का मौका मिले. इसी वजह से दोनों स्वाभाविक साझेदार बनकर उ
भारत और ताइवान इस साल अनौपचारिक संबंधों के 30 वर्ष पूरा कर रहे हैं. ऐसे में व्यापार, तकनीक, डिजिटलाइज़ेशन और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को और घनिष्ठ बनाने की गुंजाइश है. य�
तालिबान के चीन और पाकिस्तान से बढ़ते रिश्ते और उनकी आपसी साझेदारी भारत की रणनीति के लिए बड़ा जोखिम भी बन सकती है.
भारत-नेपाळ दोघांनी सीमेसंबंधीचे कच्चे दुवे शोधून, अवैध वाहतूक पुरवठा साखळीवर लक्ष्य ठेवणारी एकात्मिक नियमप्रणाली तयार करायला हवी.
आज भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात जो तणाव निर्माण झाला आहे तो पाहता त्यांच्यातील युद्धाचा धोका टाळण्यासाठी ‘एससीओ’ची भूमिका महत्त्वाची ठरेल.
भारत-बांगलादेश सहकार्य साधले, तर दोघांनाही अमेरिका किंवा चीनवरील आर्थिक संकटाचा त्यांच्या अंतर्गत बाजारपेठांवर होणारा टोकाचा परिणाम टाळता येईल.
इंडो पॅसिफिक प्रदेशात गुंतवणूक वाढवण्याच्या दृष्टीने ब्रिटन कटिबद्ध आहे, हे जाहीर करतानाच भारत हा एक महत्वाचा आधारस्तंभ आहे हेही ब्रिटनने मान्य केले आहे.
‘ब्रेग्जिट’ के बाद से ब्रिटेन ऐसी विदेश नीति की खोज में है, जिसमें नए अवसरों की उसकी तलाश पूरी हो सके.
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ब्रिटिश प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर अपने पहले भारत दौरे पर हैं. उनका दौरा आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों पर केंद्रित है. मुक्त व्यापार समझौते को प्रभावी बनाने और व�
आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील सध्याच्या घडामोडी बघता भारत-रशिया परस्परसंबंध तणावाचे होऊ देणे दोन्ही राष्ट्रांना परवडण्यासारखे नाही.
BRICS और SCO दो ऐसे गैर-पश्चिमी बहुपक्षीय मंच हैं जिसमें भारत और रूस दोनों के बीच करीबी सहयोग होता है. पिछले दशक में दोनों ही देशों की विदेश नीतियों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है. इस पर�
अनेकांकडून चीन आणि भारत यांच्यात खोटी तुलना केली जाते. स्वतंत्र विचारधारा असलेल्या या दोन देशांची तुलना होऊच शकत नाही.
जागतिक व्यापाराचा नवा केंद्रबिंदू म्हणून विकसित होत असलेल्या भारतीय उपखंडात सर्वांनाच शांतता हवी आहे. त्यासाठीच भारताची ‘नेबरहूड पॉलिसी’ सशक्त असायला हवी.
भारताची चांद्रयान २ च्या यशस्वी उड्डाणामुळे आंतरराष्ट्रीय अवकाशस्पर्धेत भर पडली आहे. आता ही स्पर्धा कमालीची चुरशीची होणार आहे.
२०२४ मध्ये भारताची जागतिक प्रतिमा सुधारली आहे कारण नवी दिल्लीने जागतिक व्यवस्थेत स्वतःला भक्कमपणे उभे करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे आणि ग्लोबल साऊथ आवाज बनला आहे.
