-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
6509 results found
दिल्ली में अमीर ख़ान मुत्तक़ी और एस. जयशंकर की मुलाक़ात सिर्फ़ एक कूटनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि बदलती क्षेत्रीय राजनीति का संकेत भी थी.बिना झंडों और औपचारिक मान्यता के यह बा
यह शोध पत्र विभिन्न जीडीपी विकास परिदृश्यों के तहत भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) बाज़ार के राष्ट्रव्यापी और राज्य-वार आकार का अनुमान लगाता है. इन परिदृश्यों के त�
भारत कूटनीतिक दबावों के जरिए इस मुद्दे को उठा सकता है कि पाकिस्तान को आईएमएफ द्वारा दिए जाने वाले कर्ज से आतंकवाद का ही पोषण होता है.
भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं तब तक पूरी नहीं हो सकतीं, जब तक कि उसका क्षेत्र उसके साथ न हो.
प्रधानमंत्री मोदी के एक कथन में भारत का यह विचार पूरी तरह रेखांकित होता है कि-यह युद्ध का समय नहीं है तो यह आतंक का भी समय नहीं.
भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने स्थानीय सरकारों यानी गांव से लेकर ज़िले स्तर तक की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का काम किया है. इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम न
भारताची ओळख परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने पालटण्याची गरज आहे. असे झाले तरच उर्वरित जगाशी भारताचे असलेले संबंध अधिक दृढ होतील.
सार्क (SAARC) या दक्षिण आशियातल्या आठ देशांच्या एकमेव संघटनेने भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांतील समस्या सोडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावायला हवी.
भारत आणि सिंगापूरच्या नौदलांनी 21 सप्टेंबरला त्यांच्या वार्षिक सागरी लष्करी सरावाला सुरुवात केली आहे. ज्यामध्ये दक्षिण चीन समुद्रात कवायतींचा समावेश असणार आहे. भारताच्�
भारत-यूनाइटेड स्टेट्स (US) साझेदारी में हिंद-प्रशांत बेहद अहम क्षेत्र बन गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दोनों देशों ने हिंद-प्रशांत को लेकर अपने गठबंधन को �
जगातील १/६ लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणारा भारत आणि संयुक्त राष्ट्रात १/४ सदस्य असलेला आफ्रिका खंड यांना वगळून जगाची नवी रचना निव्वळ अशक्य आहे.
इराणमधील तेलखरेदीच्या मुद्यावरून अमेरिकेने घातलेले निर्बंध आणि नंतर दिलेली सवलत हे सारे सांभाळणे भारतासाठी नवी डोकदुखी ठरली आहे.
गेल्या सात वर्षांत भारत-चीनमधील सीमेवरील तणावात दिवसेंदिवस वाढच होत आहे. सध्याचा तणाव हा गेल्या अनेक वर्षांपासून साचत आलेल्या तणावाचे टोक आहे.
भारत आणि चीन या जगातील महत्त्वाच्या देशांचे परस्परांशी नेहमीच तणावपूर्ण संबंध राहिले आहेत. या द्विपक्षीय संबंधांच्या इतिहासातील गेल्या काही वर्षांचा हा आढावा.
भारत और ताइवान इस साल अनौपचारिक संबंधों के 30 वर्ष पूरा कर रहे हैं. ऐसे में व्यापार, तकनीक, डिजिटलाइज़ेशन और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को और घनिष्ठ बनाने की गुंजाइश है. य�
तालिबान के चीन और पाकिस्तान से बढ़ते रिश्ते और उनकी आपसी साझेदारी भारत की रणनीति के लिए बड़ा जोखिम भी बन सकती है.
भारत-नेपाळ दोघांनी सीमेसंबंधीचे कच्चे दुवे शोधून, अवैध वाहतूक पुरवठा साखळीवर लक्ष्य ठेवणारी एकात्मिक नियमप्रणाली तयार करायला हवी.
आज भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात जो तणाव निर्माण झाला आहे तो पाहता त्यांच्यातील युद्धाचा धोका टाळण्यासाठी ‘एससीओ’ची भूमिका महत्त्वाची ठरेल.
भारत-बांगलादेश सहकार्य साधले, तर दोघांनाही अमेरिका किंवा चीनवरील आर्थिक संकटाचा त्यांच्या अंतर्गत बाजारपेठांवर होणारा टोकाचा परिणाम टाळता येईल.
इंडो पॅसिफिक प्रदेशात गुंतवणूक वाढवण्याच्या दृष्टीने ब्रिटन कटिबद्ध आहे, हे जाहीर करतानाच भारत हा एक महत्वाचा आधारस्तंभ आहे हेही ब्रिटनने मान्य केले आहे.
‘ब्रेग्जिट’ के बाद से ब्रिटेन ऐसी विदेश नीति की खोज में है, जिसमें नए अवसरों की उसकी तलाश पूरी हो सके.
.jpg)
ब्रिटिश प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर अपने पहले भारत दौरे पर हैं. उनका दौरा आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों पर केंद्रित है. मुक्त व्यापार समझौते को प्रभावी बनाने और व�
आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील सध्याच्या घडामोडी बघता भारत-रशिया परस्परसंबंध तणावाचे होऊ देणे दोन्ही राष्ट्रांना परवडण्यासारखे नाही.
BRICS और SCO दो ऐसे गैर-पश्चिमी बहुपक्षीय मंच हैं जिसमें भारत और रूस दोनों के बीच करीबी सहयोग होता है. पिछले दशक में दोनों ही देशों की विदेश नीतियों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है. इस पर�
अनेकांकडून चीन आणि भारत यांच्यात खोटी तुलना केली जाते. स्वतंत्र विचारधारा असलेल्या या दोन देशांची तुलना होऊच शकत नाही.
जागतिक व्यापाराचा नवा केंद्रबिंदू म्हणून विकसित होत असलेल्या भारतीय उपखंडात सर्वांनाच शांतता हवी आहे. त्यासाठीच भारताची ‘नेबरहूड पॉलिसी’ सशक्त असायला हवी.
भारताची चांद्रयान २ च्या यशस्वी उड्डाणामुळे आंतरराष्ट्रीय अवकाशस्पर्धेत भर पडली आहे. आता ही स्पर्धा कमालीची चुरशीची होणार आहे.
२०२४ मध्ये भारताची जागतिक प्रतिमा सुधारली आहे कारण नवी दिल्लीने जागतिक व्यवस्थेत स्वतःला भक्कमपणे उभे करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे आणि ग्लोबल साऊथ आवाज बनला आहे.
इंडो-पॅसिफिक आणि ‘क्वाड’मुळे भारत अलिप्तवादी तत्वांपासून काहीसा दूर जात चालला आहे. यावर काही प्रमाणात टीका आणि काहीसे स्वागतही होत आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेत आलेली मंदी ही तात्पुरत्या स्वरुपाची आहे. वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था आपल्यासाठी नवा मार्ग स्वतःच तयार करील.
सौरऊर्जा प्रकल्पांना त्वरित संधी देण्याच्या घाईत भारतात निकृष्ट दर्जाचे सोलर पॅनेल्स वापरले जाताहेत. त्यामुळे ऊर्जानिर्मिती क्षमतेत मोठी घसरण दिसते आहे.
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हे एक योग्य दिशेने उचललेलं पाऊल आहे. फक्त त्यासाठी इच्छाशक्ती हवी आणि साधनांचा योग्य वापर हवा.
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हे एक योग्य दिशेने उचललेलं पाऊल आहे. फक्त त्यासाठी इच्छाशक्ती हवी आणि साधनांचा योग्य वापर हवा.
पवन ऊर्जा क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली असली तरी, 2030 पर्यंत 140 GW पवन ऊर्जा क्षमतेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी, क्षमता व्यतिरिक्त वाढीचा दर तिप्पट करणे आवश्यक आहे.
आज जगभर इलेक्ट्रिक गाड्यांचा बोलबाला आहे. पण, भारत आणि जगातील ई-मोबोलिटी क्षेत्रात काही धोरणात्मक समस्या आहेत.
आरोग्यसेवा असो की सामाजिक सेवा क्षेत्र यात काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण ७०% आहे. याचाच अर्थ असा की कोरोनाचा पहिला परिणाम स्त्रियांनाच भोगावा लागणार आहे.
केंद्र सरकारने एंजल टॅक्ससंदर्भात सवलत देऊनही भारतातल्या स्टार्ट-अप कंपन्या समाधानी नाहीत. स्टार्ट-अपला स्पीड-अप करण्यासाठी ठोस पावले उचलावी लागतील.
आपल्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या (जीडीपी) केवळ ०.६५ टक्के एवढीच रक्कम भारत संशोधन व विकास यांवर खर्च करतो. भारताच्या तिप्पट खर्च चीन या क्षेत्रावर करतो.
वीज दरांवर मर्यादा आल्यामुळे वीज पुरवठ्याच्या खर्या किंमतीवर परिणाम होतो, हे डिस्कॉम समोर समस्यांचे सर्वात महत्वाचे कारण आहे.
जगभरात वाढत्या शहरीकरणासोबत वाढणाऱ्या ऊर्जेचे अचूक नियोजन करण्यासाठी जिल्हा किंवा स्थानिक पातळीवर ऊर्जा नियोजन करणारी डी.ई.एस. प्रणाली गरजेची आहे.
जगभरात वाढत्या शहरीकरणासोबत वाढणाऱ्या ऊर्जेचे अचूक नियोजन करण्यासाठी जिल्हा किंवा स्थानिक पातळीवर ऊर्जा नियोजन करणारी डी.ई.एस. प्रणाली गरजेची आहे.
कोविड-१९ नंतरच्या पुन्हा उभारी घेण्याच्या काळात, 'मेक इन इंडिया'चे स्वप्न सत्यात उतरवायचे असेल तर महिलांना उद्योगासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. याबद्दल राशी शर्मा यांचे �
ज्या कोणी भारतातल्या औषधनिर्मिती उद्योगातील चुकीच्या गोष्टींबद्दल आवाज उठवला, त्यांना देशद्रोही म्हणून मानहानीकारक वागविले जाते, हे वास्तव नाकारता येत नाही.
भविष्यात जर भारत महासत्ता बनण्याची इच्छा असेल, तर त्याने आपली क्षमता ओळखून स्वदेशी पर्याय विकसित केले पाहिजेत.
अत्यंत मोक्याच्या अशा पर्शियन व ओमान आखातात होणाऱ्या युद्धसरावात, संयुक्त अरब अमिरात प्रथमच भारत व फ्रान्स या देशांसोबत सहभागी होणार आहे.
भारतातील रस्त्यावर असलेल्या विविध समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी, कठोर रस्तेविषयक नियम लागू झाल्यानंतरच या रस्त्यांवरील वेग वाढविण्याचा विचार व्हावा.
26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय राज्यघटनेच्या प्रारंभापासून 74 वर्षे पूर्ण होत असताना, भारताच्या संघराज्य रचनेला आकार देणार्या संस्थात्मक व्यवस्थेचे मूल्यांकन करणे आणि त्या�
भारताने राजकारण आणि लोकशाहीतील त्यांच्या वाढीव सहभागाला प्राधान्य द्यायला हवे. लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे बळकट करण्यासाठी आपली युवा शक्ती उभी केली पाहिजे.
इस्लामाबाद का दौरा कर जयशंकर ने SCO सदस्यों को संदेश दिया है कि नई दिल्ली इस मंच को लेकर गंभीर है. पाकिस्तान तो निमित्त मात्र था.
