-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
6422 results found
पवन ऊर्जा क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली असली तरी, 2030 पर्यंत 140 GW पवन ऊर्जा क्षमतेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी, क्षमता व्यतिरिक्त वाढीचा दर तिप्पट करणे आवश्यक आहे.
आज जगभर इलेक्ट्रिक गाड्यांचा बोलबाला आहे. पण, भारत आणि जगातील ई-मोबोलिटी क्षेत्रात काही धोरणात्मक समस्या आहेत.
आरोग्यसेवा असो की सामाजिक सेवा क्षेत्र यात काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण ७०% आहे. याचाच अर्थ असा की कोरोनाचा पहिला परिणाम स्त्रियांनाच भोगावा लागणार आहे.
केंद्र सरकारने एंजल टॅक्ससंदर्भात सवलत देऊनही भारतातल्या स्टार्ट-अप कंपन्या समाधानी नाहीत. स्टार्ट-अपला स्पीड-अप करण्यासाठी ठोस पावले उचलावी लागतील.
आपल्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या (जीडीपी) केवळ ०.६५ टक्के एवढीच रक्कम भारत संशोधन व विकास यांवर खर्च करतो. भारताच्या तिप्पट खर्च चीन या क्षेत्रावर करतो.
वीज दरांवर मर्यादा आल्यामुळे वीज पुरवठ्याच्या खर्या किंमतीवर परिणाम होतो, हे डिस्कॉम समोर समस्यांचे सर्वात महत्वाचे कारण आहे.
जगभरात वाढत्या शहरीकरणासोबत वाढणाऱ्या ऊर्जेचे अचूक नियोजन करण्यासाठी जिल्हा किंवा स्थानिक पातळीवर ऊर्जा नियोजन करणारी डी.ई.एस. प्रणाली गरजेची आहे.
जगभरात वाढत्या शहरीकरणासोबत वाढणाऱ्या ऊर्जेचे अचूक नियोजन करण्यासाठी जिल्हा किंवा स्थानिक पातळीवर ऊर्जा नियोजन करणारी डी.ई.एस. प्रणाली गरजेची आहे.
कोविड-१९ नंतरच्या पुन्हा उभारी घेण्याच्या काळात, 'मेक इन इंडिया'चे स्वप्न सत्यात उतरवायचे असेल तर महिलांना उद्योगासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. याबद्दल राशी शर्मा यांचे �
ज्या कोणी भारतातल्या औषधनिर्मिती उद्योगातील चुकीच्या गोष्टींबद्दल आवाज उठवला, त्यांना देशद्रोही म्हणून मानहानीकारक वागविले जाते, हे वास्तव नाकारता येत नाही.
भविष्यात जर भारत महासत्ता बनण्याची इच्छा असेल, तर त्याने आपली क्षमता ओळखून स्वदेशी पर्याय विकसित केले पाहिजेत.
अत्यंत मोक्याच्या अशा पर्शियन व ओमान आखातात होणाऱ्या युद्धसरावात, संयुक्त अरब अमिरात प्रथमच भारत व फ्रान्स या देशांसोबत सहभागी होणार आहे.
भारतातील रस्त्यावर असलेल्या विविध समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी, कठोर रस्तेविषयक नियम लागू झाल्यानंतरच या रस्त्यांवरील वेग वाढविण्याचा विचार व्हावा.
26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय राज्यघटनेच्या प्रारंभापासून 74 वर्षे पूर्ण होत असताना, भारताच्या संघराज्य रचनेला आकार देणार्या संस्थात्मक व्यवस्थेचे मूल्यांकन करणे आणि त्या�
भारताने राजकारण आणि लोकशाहीतील त्यांच्या वाढीव सहभागाला प्राधान्य द्यायला हवे. लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे बळकट करण्यासाठी आपली युवा शक्ती उभी केली पाहिजे.
इस्लामाबाद का दौरा कर जयशंकर ने SCO सदस्यों को संदेश दिया है कि नई दिल्ली इस मंच को लेकर गंभीर है. पाकिस्तान तो निमित्त मात्र था.
भारतातील शहरात डिजिटल पायाभूत सुधारणा झाल्यास, प्रशासनाचा खर्च वाचेल आणि नागरिकांना कोणत्याही अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार नाही.
भारतीय शहरांमधील खेळांमध्ये अस्ट्रोटर्फच्या वापराचा पुनर्विचार आवश्यक
जगभर सौरऊर्जेची मागणी वाढत असताना, भारतातला सौरउद्योग अडचणीत आहे. देशातील हे सौर(उद्योग)ग्रहण सुटण्यासाठी संशोधनावर प्राधान्याने गुंतवणूक व्हायला हवी.
कौटुंबिक बचत ही आर्थिक आपत्तींशी लढण्यासाठीची भारतीयांच्या हातातील सुरक्षेची ढाल आहे. पण गेल्या दशकभरात, देशातील बचतीचा दर कमी होऊ लागला आहे.
ट्रम्प चाहते हैं भारत ब्रिक्स से अलग हो जाए, क्योंकि वहां वह एक ग्लोबल साउथ क्लब बनाता है.
भारत-इस्राईल संबंध कायम गूढ कोड्यासारखे राहिले. दोघांमध्ये काही साधर्म्य असले तरी काही मुद्दे अंतर ठेवण्यास भाग पाडणारे होते. या संबंधांचा हा लेखाजोखा.
यह शिखर सम्मेलन उसकी प्रतिबद्धताओं पर नए सिरे से प्रकाश डालने का ही काम करेगा. यह सही है कि बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों और सामरिक खरीदारी में विविधीकरण के भारतीय प्रयास�
दुनिया में हर साल मानवीय उपभोग के लिए तैयार खाद्य पदार्थों के 40 प्रतिशत से भी ज़्यादा हिस्से का नुक़सान या बर्बादी हो जाती है. जलवायु परिवर्तन से मानवीय अस्तित्व पर बड़ा ख़�
सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगने से कुछ दिन पहले तक नेपो किड्स के खिलाफ अभियान चल रहा था. सोशल मीडिया पर 'नेपो बेबी' ट्रेंड के तहत वीडियो और मीम शेयर किए जा रहे थे. ऐसे में जब प्रति�
सामरिकदृष्ट्या आणि साधनसंपत्तीच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या मध्य आशियायी प्रदेशातील राजकीय परिस्थितीची माहिती देणाऱ्या लेखमालेतील पहिला लेख.
झेक व स्लोव्हाक या मध्ययुरोपातील देशांशी भारताचे मैत्रीयुक्त संबंध राहिले आहेत. यासंबंधांचा इतिहास आणि भविष्यातील संभावनांचा वेध घेणारा हा लेख
संयुक्त ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) सप्टेंबरच्या तात्पुरत्या आकडेवारीत 7.41 टक्क्यांवर पोहोचला. या महिन्यात दोन चिंताजनक ट्रेंड समोर आले.
महागाई नियंत्रणात ठेवणे हे रिझर्व्ह बँकेचे आद्य उद्दिष्ट आहे. पण भारतातील महागाई दर वाढत असतानाही रिझर्व्ह बँक फक्त पाहत बसलेली दिसते.
स्थानिक स्तरावरील महिलांसाठीचे आरक्षण हे महिलांना राज्यस्तरीय आणि राष्ट्रीय राजकारणात येण्यासाठीचे व्यासपीठ बनण्यात अपयशी ठरले आहे.
एखादा समाज पुढे येणाऱ्या संकटांसाठी कसा तयार राहतो, यावर त्याचे भविष्य अवलंबून असते. कोल्हापूर सांगलीतील पूरामधून आपण हे शिकायला हवे.
कोरोनाला रोखण्यासाठी, तसेच यानंतर येणाऱ्या अटळ आर्थिक मंदीची तीव्रता कमी करण्यासाठी जगातील सर्व देशांमध्ये परस्पर सहकार्य असणे, अत्यावश्यक बाब ठरणार आहे.
भौगोलिक स्थान, बदलते हवामान, दहशतवादाचा धोका, प्रशासकीय अडचणी या साऱ्या मुद्द्यांवर मुंबईचा महाराष्ट्राची राजधानी म्हणून पुनर्विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतरचा राजकीय पेचप्रसंग हा भारतीय राजकरणातील नव्या पर्वाचा उदय आहे. यातून राज्यसत्तेच्या विकेंद्रीकरणची नवी दिशा दिसते आहे.
गेल्या दोन दशकांचा प्रवास पाहिला तर असे दिसते की, तंत्रज्ञान आणि महिला या विषयावर मोठ्या प्रमाणावर विचार होऊ लागला आहे.
आपण माणूस असण्याचा अर्थ काय? हा प्रश्न विचारत चौथी औद्योगिक क्रांती आज आपल्याला आव्हान देत आहे. पण, माणसाने कायमच अशा आव्हांनांना समर्थ उत्तर दिले आहे.
‘इमोशनल फर्स्ट एड’ हा मानसिक आरोग्यातील महत्वाचा भाग आहे. लोकांना त्याच्या भावनांबद्दल योग्य मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी समाज म्हणून प्रयत्न व्हायला हवेत.
मालदीवमधील अंतर्गत राजकारण आता आंतराष्ट्रीय पातळीवर पोहचले आहे. चीनबद्दलची त्यांची भूमिका किती खरी किती खोटी हे भारतासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
शहरांचा विकास होण्यासाठी ती आर्थिकदृष्ट्या स्वंतत्र झाली पाहिजेत. त्या आर्थिक स्वायत्ततेच्या दिशेकडील पहिले महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे मालमत्ता कर सुधारणा होय.
मुंबईत पुन्हा एक पूल कोसळला. पूल कोसळण्याची ही घटना या शहराची व्यवस्थाही कोसळत असल्याचे निर्देशक आहे. त्यासाठी मूळातून व्यवस्था सुधारायला हवी.
इतिहासात ‘बॉम्बे’ने आपल्या जागतिक संबंधांमधून समृद्धी मिळविली. आता मुंबईला पुन्हा महान करण्यासाठी या जुन्या दुव्यांचे भांडवल वापरण्याची वेळ आली आहे.
जागतिक दर्जाचे किनारपट्टीचे शहर म्हणून मुंबईचा सागरी विकास होणे महत्त्वाचे आहे. ज्याद्वारे जागतिक गुंतवणूक आणि कौशल्य आकर्षित होऊ शकेल.
जागतिक दर्जाचे किनारपट्टीचे शहर म्हणून मुंबईचा सागरी विकास होणे महत्त्वाचे आहे. ज्याद्वारे जागतिक गुंतवणूक आणि कौशल्य आकर्षित होऊ शकेल.
भारतीय प्रधानमंत्री की अगुआई में चली शांति वार्ता न केवल एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उनकी व्यक्तिगत साख को मजबूत करेगी, बल्कि भारत की सफल मध्यस्थता के दीर्घकालिक फायदे भी हों�
आज ४०० अब्ज डॉलरच्या आसपास असणारी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०२५च्या आत एक ट्रिलियन डॉलरच्या घरात न्यायची तर विकासाचा प्राधान्यक्रम बदलणे आवश्यक आहे.
शेजारील देशांवर असलेला भारताचा प्रभाव पुसून टाकण्यासाठी चीन खेळी खेळत आहे. म्हणूनच शेजारील देशांमधील चीनची उपस्थिती भारतासाठी चिंताजनक आहे.
चीन हाच म्यानमारमधला सर्वात मोठा गुंतवणूकदार आहे. म्यानमारचा बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह(बीआरआय) मधला सहभाग पाहता यात भरच पडणार आहे.
यलो व्हेस्ट्स चळवळ उभी राहण्यामागे जी काही कारणे आहेत, त्यातले एक महत्वाचे कारण म्हणजे राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेचे झालेले केंद्रीकरण.
एक समय था, जब नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर सैनिकों द्वारा गोलीबारी होती थी, लेकिन अब उसकी जगह फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन ले रहे हैं.
ब्रिटन युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या मार्गावर असल्याने, ईयूच्या सार्वत्रिक निवडणुकांना महत्त्व प्राप्त झाले होते. यातून युरोपला अनेक धडे मिळाले आहेत.
