-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
6422 results found
‘जीडीपीची २३.९ टक्क्यांपर्यंत घसरण’ या मथळ्याच्या पलीकडे, जाऊन आपण पाहिले तर त्याहीपेक्षा भयंकर, अस्वस्थ करणारे आकडे स्पष्टपणे दिसताहेत.
कोरोनासारख्या रोगांच्या साथीला तोंड देताना, इतर विकसनशील देशांसाठी केस स्टडी म्हणून धारावीचे प्रारूप अतिशय महत्त्वाचे ठरले आहे.
भल्यामोठाल्या क्रीडा सोहळ्यांचा वापर हुकूमशाही सरकारांकडून, आपली आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील कलंकित प्रतिमा सुधारण्याचे एक साधन म्हणून होतो.
यौन और प्रजनन स्वास्थ्य (SRH) के मासिक धर्म स्वास्थ्य और हाइजीन अर्थात स्वास्थ्य विज्ञान (MHH) के साथ मजबूती से जुड़ा होने के सबूत मौजूद हैं. इसके बावजूद वौश्विक स्तर पर, सरकारें
गृह मंत्रालयाच्या अभ्यासानुसार, भारतात किमान ८,५९९ अग्निशमन केंद्रांची आवश्यकता आहे, परंतु सध्या केवळ २,०८७ केंद्रे कार्यरत आहेत.
केवळ आर्थिक सुखावर माणूस समाधानी नसतो, त्याला त्या पलिकडे जाऊन हवे असते ते स्वातंत्र्य. ‘स्वातंत्र्य’ या मूल्याचा आजच्या संदर्भात विचार व्हायला हवा.
पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी विकासाचा दर १२ टक्के असावा लागतो. करोनाच्या सावटाखाली आपण हे उद्दिष्ट प्राप्त करू शकू का?
भारत की सफलता इसी पर निर्भर करेगी कि वह अपनी भौगोलिक परिधि के पहलू को किनारे रखकर एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित होने के पुरजोर प्रयास करे.
आपण नवी लष्करी रचना करण्याच्या वाटेवर असताना, अफगाणिस्तान आणि इराकमधील आपत्तींमधून धडे शिकण्याची गरज आहे.
आफ्रिकन युनियन नवीन सुधारणांसह आपल्या कामात आणि बांधणीत बदल घडवून आणत आहे. ही वाटचाल अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शकतेकडे जाणारी आहे.
चीनची आफ्रिकेतील गुंतवणूक भारताच्या तुलनेत प्रचंड आहे. पण भारताचा आफ्रिकेतील विकास आराखडा हा अटीशर्तींविना आहे. त्यामुळे चीनशी भारताची तुलना होऊ शकत नाही.
अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील 'इंटरमिजिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी' (आयएनएफ) हा शस्त्रकरार संपुष्टात आल्याने नवी शस्त्रास्त्र स्पर्धा निर्माण होऊ शकते.
कर्नाटकात जो काही राजकीय गोंधळ झाला, तो पाहता देशातील पक्षबदल विरोधी कायद्याची अंमलबजावणी कमी उल्लंघनच जास्त आहे, हे स्पष्ट होते.
देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्याची नोंद ठेवणारे ‘हेल्थ कार्ड’ सुरू करून, भारताने आरोग्याच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
राजनयिक और अंतरराष्ट्रीय नीति निर्माता कई दशकों तक तक़नीक को एक ऐसे ‘क्षेत्रीय विषय’ के तौर पर देखते रहे हैं, जिसे ऊर्जा, वित्त या फिर रक्षा मंत्रालयों के ऊपर छोड़ दिया जा�
विश्व की कुछ दिग्गज कंपनियों द्वारा स्थापित आपूर्ति शृंखला इससे चरमरा सकती है.
आज काश्मीर खोऱ्यात भीतीची भावना एवढी जागृत आहे, की जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून पंचायतीच्या ६० टक्के जागा रिक्त आहेत.
4 टक्क्यांपेक्षा कमी असलेली चलनवाढ ही प्रतिसादात्मक चलनविषयक आणि जबाबदार राजकोषीय धोरण या दोन्हींसाठी योग्य मेट्रिक आहे.
मानवी जीवनातील अर्थकारणामध्ये समाजाची भूमिका समजण्यासाठी व त्याला आकार देण्यासाठी वेब ३.० ही एक विलक्षण संधी आहे.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनची मक्तेदारी मोडून काढायची असेल तर भारताला या भागातील गुंतवणूक आणि सहकारी वाढविण्याची गरज आहे.
इंडो-पॅसिफिक हे असे एक क्षेत्र आहे, जे सहकार्याच्या नव्या संधी प्रदान करते, परंतु हे क्षेत्र अनेक जटिल सुरक्षा समस्यांनीही ग्रासले आहे.
आज़ादी के बाद से ही भू-राजनीति की वजह से बुरी तरह बंटी हुई दुनिया में तमाम देशों के साथ साझेदारी करना भारतीय कूटनीति की एक ख़ूबी रही है. भारत और रूस के संबंधों का फ़ायदा न केव�
इराणसोबतच्या अणुकरारातून अमेरिका बाहेर पडल्याने आंतरराष्ट्रीय व्यापारात इराणची मजबूत गोची झाली आहे. युरोप, चीनची सहानुभूतीही इराणला पुरेशी ठरणारी नाही.
डॉलर्सच्या बदल्यात पॅलेस्टिनी जनता आपल्या राजकीय हक्कांशी तडजोड करेल, असे समजणे हीच ट्रम्प यांनी केलेली चूक आहे.
सिस्टम पर करीब से नजर डालने से पता चलता है कि यह मौलवियों और उनके रूढ़िवादी सहयोगियों की सत्ता को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है.
शिंजियांगमधील उईगूर महिलांवरील अन्यायाविरोधात चीनच्या आहारी गेलेल्या युएई, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया यांच्यासह ३७ मुस्लिम राष्ट्रांनी मिठाची गुळणीच घेतली आहे.
उझ्बेकिस्तानचा इतिहास-भूगोल, आर्थिक-राजकीय परिस्थिती, तिथली साधनसंपत्ती व भारताच्या दृष्टीने असलेले या देशाचे महत्त्व यांचा वेध घेणारा रश्मिनी कोपरकर यांचा लेख.
आफ्रिकेत प्रभाव निर्माण करण्यासाठी आगामी काळात, उत्तर आफ्रिकेतील पाचही देशांशी भारताने आपले संबंध अधिक विस्तारले पाहिजेत.
लेबनन स्फोटानंतर आता काही जणांनी आपली घरे, कार्यालये पुन्हा बांधण्यास सुरुवात केलीय. तर उरलेले सारे कसेबसे देशातून पळून जाण्याची वाट शोधत आहेत.
कोरोनापासून शहाणे होऊन, नव्याने शहर नियोजनाचे गणित जर आपल्याला बांधायचे असेल, तर त्याची सुरुवात विश्वासार्ह ‘डेटाबेस’ उभा केल्याशिवाय शक्य नाही.
दुनिया भर में मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन से होने वाली आपदाएं बार-बार और ख़तरनाक रूप से हो रही हैं. इसका विशेष रूप से उप-राष्ट्रीय (सब-नेशनल) संस्थाओं जैसे शहरों और स्थ�
जर आपल्याला स्वच्छ उर्जेची सोय तळागाळापर्यंत उपलब्ध करून द्यायची असेल, तर आपण वित्तीय व्यवस्था शेवटच्या माणसापर्यंत न्यायला हवी.
हमें इस बात को समझना होगा कि सुनक के एजेंडे में भारत का पहला नंबर नहीं है. ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है और पूर्व इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर ऋषि सुनक को उसे सं�
दुनिया भर के देश जलवायु कार्रवाई के मोर्चे पर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) के पहले से ज़्यादा महत्वाकांक्षी स्वरूपों पर प्रतिबद्धता जताने लगे हैं. ऐसे में आर्�
नदीजोड प्रकल्प हा पर्यावरणीयदृष्ट्या अडचणीचा आणि आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य आहे. त्यामुळे त्याऐवजी पाण्याच्या मागणी व पुरवठ्याचे व्यवस्थापन करायला हवे.
जगाच्या सारीपाटावर इंडो पॅसिफिक खेळाला आता सुरुवात झाली आहे. तो हळूहळू उलगडत जाणारा खेळ असेल, यात शंका नाही.
शिक्षणावर केला जाणारा खर्च असतो, ती गुंतवणूक नसते, अशी आपल्या समाजाची मानसिकता आहे. ऑनलाइन शिक्षण स्वीकारण्यासाठी ही मानसिकता बदलणे अत्यंत आवश्यक आहे.
पाणबुड्यांच्या करारावरून ऑस्ट्रेलिया-फ्रान्समधील संघर्षात भारताने ऑस्ट्रेलियाबद्दल आनंद तर फ्रान्सबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली आहे.
भारत आणि श्रीलंका या दोन देशातील आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमा रेषेबाबत भारताची स्वतःची ठाम भूमिका आहे.
गेल्या २८ वर्षात चीन आणि कझाकिस्तान मधले आर्थिक नातेसंबंध चांगलेच दृढ झाले आहेत. पण आता याचीच भिती कझाकी जनतेला वाटत आहे.
आज अवघड स्थितीत असणाऱ्या काँग्रेसचे काय होणार, याचा उलगडा येणाऱ्या काळात होईलच. पण, भाजपची दिशाही एकाधिकारशाहीची आहे, हेही विसरता कामा नये.
कामगारांच्या बाजूने आवाज उठवणाऱ्या योग्य संघटनांचा अभाव असल्याने, सत्ताधीश मालकांच्या बाजूने झुकले आहेत. यातून कामगारांची फक्त फरफट होते आहे.
काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करताना मानसिक स्वास्थ्य हा निकष वापरला तर पुनर्वसन आणि स्थैर्य निर्माण होणे सोपे होईल.
आज कोणत्याही माध्यमांवर काश्मिरी जनतेची बाजू मांडली जाताना दिसत नाही. तशी बाजू मांडणारे स्वर दडपले जात असल्याची भावना काश्मिरी जनतेत वाढत आहे.
जम्मू-काश्मीरने शेकडो गायक, डॉक्टर्स, इंजिनीअर्स, सैनिक, आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी दिले आहेत. मग, आज बंदूकधारी मनुष्य ही काश्मीरची प्रतिमा का बनवली जातेय?
विलीनीकरण म्हणजे फक्त भौगौलिक स्वरुपापुरती मर्यादित प्रक्रिया नसून काश्मीरातल्या जनतेला देशाच्या मुख्य स्वरुपात सहभागी करून घेणे, हा या प्रक्रियेचा सर्वात महत्त्वाच
काश्मीर खोऱ्यामधील प्रत्यक्ष स्थितीचे आणि देशाबाहेरील वातावरणाचे मूल्यांकन करून, जगभरातील वेगवेगळ्या विचारप्रवाहांचा सामना भारताने करायला हवा.
केंद्र सरकारने नुकतेच किमान वेतनासंबंधी नवे विधेयक संसदेत मांडले आहे. किमान वेतनाचा एक विशिष्ट स्लॅब ठरवणे हा या विधेयकामागचा मुख्य उद्देश आहे.
