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एक कहानी ऐसी भी है…दो शहर- एक सपनों की फैक्ट्री, दूसरा पैस
With trade tensions and political distrust testing the partnership, defence has become the channel through which US-India ties endure and expand
राष्ट्रीय पातळीवर HIVच्या सरासरीत घट होत असतानाही, भारताच�
বাস্তবায়নগত ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২
हवामानाशी संबंधित धोके अधिक तीव्र होत असताना, मुलांमध्य�
भारतातील स्ट्रोकची साथ ही प्रत्यक्षात दिसणारी एक मोठी ल�
Beijing interprets Washington’s Indo-Pacific recalibration as constraint-driven retrenchment rather than retreat, creating strategic space for expan
इराण आणि इस्रायलमधील समीकरण हे फक्त दोन प्रादेशिक प्रति�
In the Iran–Israel confrontation, Israel’s technological military dominance clashes with Iran’s strategic depth, missiles, and proxies, producin
दवा जांच की दुनिया बदल रही है- जानवरों की जगह अब इंसानी शर�
The Economic Survey’s infrastructure-led lens obscures a deeper reality: mobility outcomes, not assets, determine the productivity of India’s citi
India’s 2026–27 Gender Budget aims to convert rising female labour participation into growth, but fully realising the gender dividend requires hol
आज हम बात कर रहे हैं भारत के मेडिकल सर्विस बॉण्ड की, जहां �
Pakistan’s post-Operation Sindoor military consolidation over nuclear command, amplified by the 27th Amendment, risks destabilising South Asia by re
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সমন্বিত সামুদ্রিক ও শহুরে উদ্যোগের মাধ্যমে ব্রিকস বৈশ্�
Nepal’s upcoming elections will test whether the country’s political order can meaningfully respond to demands for generational change or retreat
आरोग्य बजेट 2026 मध्ये भारताच्या आरोग्य क्षेत्रासाठी एक मह
भारत को पाकिस्तान को अलग-थलग करने की पुरानी नीति पर फिर से
The BNP’s win restores democratic competition, but with the Awami League excluded, Bangladesh’s democratic future depends on reforms, opposition e
अंमलबजावणीत तफावत असूनही, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने भारताल
भारत अब सिर्फ अपने पड़ोस ही नहीं बल्कि दूरस्थ देशों में भ�
As India’s interests and influence expand, it needs calibrated economic, symbolic, and military playbooks to deter distant adversaries
Budget 2026 outlines an ambitious vision for India’s health sector, but modest funding increases, persistent underspending, and muted fiscal action
With elections approaching, Bangladesh finds itself at the centre of intensifying US-China competition in the Bay of Bengal, testing its ability to ba
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 दिखाता है कि भारत वैश्विक चुनौतियों
বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও ২০২৫-২৬ সালের
Myanmar’s managed elections consolidate military rule, risk escalating armed resistance, and create complex strategic and diplomatic challenges for
ভারতের সামষ্টিক অর্থনীতির বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ভর করবে র
India's true middle class is the tax-paying elite; the bottom half needs budget focus on jobs, free education/health, PDS-MSP food security, and state
ES 2025-26 shifts India from resilience to indispensability via macro strength, entrepreneurial state, GVCs, and geoeconomic strategy—despite implem
WEO 2025 बताता है कि भविष्य की ऊर्जा कहानी तेल नहीं, बिजली तय कर
पोषण अभियान हे भारताचे पोषण सुधारण्यासाठी असलेले धोरणा�
भारताची व्यापक आर्थिक विश्वासार्हता ही वित्तीय एकत्रीक
At COP30, climate ambition collided with political reality—exposing fragile finance pledges, uneven commitments, and the limits of consensus-driven
ईरान की मौजूदा बेचैनी सिर्फ़ आज की नहीं, दशकों पुरानी कहा�
As climate risks are increasingly embedded into sovereign credit ratings, developing countries face higher borrowing costs that undermine access to cl
The VBSA Bill 2025 seeks to give statutory form to the NEP’s vision of “light but tight” regulation, but leaves most regulatory details and oper
Across diverse political systems, youth-led protests have highlighted the inability of economic growth alone to translate into jobs, equity, and upwar
India’s macro-credibility will depend on whether fiscal consolidation, capex priorities, and deficit financing are aligned with growth and debt sust
While POSHAN Abhiyaan reflects India’s stated commitment to nutrition, the Union Budget has yet to align resources, decentralisation, and cross-sect
आंतरराष्ट्रीय संबंध परंपरेने राष्ट्रीय सरकारांचे क्षे�
क्वांटम तकनीक को अब तक भविष्य की अवधारणा माना जाता रहा है
भारतातील 'विस्मरणाचा अधिकार' (Right to Be Forgotten) आता केवळ डेटा हटवण�
शहरी प्रशासनावर अजूनही राज्य सरकारचेच वर्चस्व दिसून ये�
दक्षिण आफ्रिकेच्या विकासकेंद्रित अध्यक्षपदावरून अमेर�
जस्टिस मिशन 2025 हे दाखवते की तैवान सामुद्रधुनीतील घडामोडी
State dominance continues to define urban governance, limiting the authority of elected municipal councils
COP30 चे निष्कर्ष संमिश्र प्रगती दर्शवतात; समता, अनुकूलन आणि
