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विकसित दुनिया को ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेने की ज़रूरत है औ
For the transport sector to truly transform, it will need to attain environmental sustainability, social sustainability, and economic sustainability.
The global community needs to address the Afghanistan refugee crisis if it aims to achieve the SDGs by 2030.
Cop26 को लेकर भारत द्वारा ली गई प्रतिज्ञाएं सराहनीय हैं लेकि
जलवायु परिवर्तन से निपटने के अपने प्रयासों में भारत जैसे
अब जब भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरों को हासिल करने की प्रतिज्ञा क�
तीन कृषि क़ानूनों को वापस लेने के बाद आशंका इस बात की है क�
Instead of pioneering new, green technologies, coal-dependent nations continue to rely on expensive energy technologies of the wealthier world.
क्या G-20 अपने सामने खड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार ह
COP26 जैसे आयोजनों की तैयारी काफी पहले शुरू की जाती है. इस बार
आज दुनिया में कार्बन की रोकथाम से जुड़ी ज़िम्मेदारियां द
लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने तमाम आशंकाओं को ग़लत साबित क
जलवायु संकट के बीच COP26 से आशा की एक नई किरण जगी है. हालांकि अ�
ऐसे आरोप सामने आए कि रिपोर्ट तैयार करते वक़्त आंकड़ों मे�
दुनियाभर में लगातार बढ़ती और प्रबल होती तीव्र जलवायु संब
The discussion at the COP26 summit was solely focused on EVs and Metro rail and left out crucial sectors of public transport and NMT
दुतेर्ते की चीन-समर्थक नीतियों के 2022 के राष्ट्रपति चुनाव�
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) बड़ी टेक कंपनियों को अपन�
The developed world needs to take more responsibility and address negative spillovers caused by their actions.
रूस में हाल के चुनावों ने संकेत दिया है कि लोकप्रियता की र
Now that India has committed to achieve net zero targets by 2070, we have ample time to institutionalise the green policy pathways using a top-down ap
To ensure an inclusive transition, India will have to introduce policy interventions to cushion the states and communities who will be impacted by the
It’s imperative to draft a national taxonomy if India wants to walk the green talk.
India’s COP26 pledges are commendable, but will they be feasible in the long run?
With the gradual receding of the pandemic, Maldives in now focusing on pertinent issues such as climate change, economy, and tourism
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो
भारत का विकास प्रक्षेपवक्र सामाजिक ढांचे मे निवेश से काफ
কার্বন ডাইঅক্সাইডের তৃতীয় বৃহত্তম নিঃসরণকারী হিসেবে ভা
কপ২৬ (COP26) শীর্ষ বৈঠকের আগে ভারতকে নেট জিরো এমিশন–এ পৌঁছ�
Forests and tree cover can be leveraged in a proactive manner by developing countries like India to boost their climate action compliances and support
The Liberal Democratic Party defied expectations and managed to sweep 261 seats with Fumio Kishida at the helm.
Can G20 rise up to the occasion and meet the global expectations by coming to a universal agreement on crucial issues like trade and climate?
The sustainable development, climate action and COVID-19 recovery strands of the common agenda need to be better aligned to target the most vulnerable
The financial products conceptualised so far are not yet catering to the needs of the poor affected by climate change, especially at the critical inte
As part of the decarbonisation experiment, India can offer to lead a globally supported, incremental climate-action plan for the world
Developing countries that already have put in place a research base in geoengineering (such as India) should be at the forefront of demanding a govern
इंडोनेशिया और भारत के रूप में दो एशियाई देशों की अध्यक्ष�
Current numbers demonstrate why a net-zero framework is needed, but also show that it is unlikely that direct funding from governments and voluntary f
हालांकि हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत यूनिवर्सल ब्रॉडब�
Large climate financing is a prerequisite for net-zero transformation and innovations to reduce emissions. However, such financing must be recognised
Climate change is already imposing an impossible toll on the world’s poorest and most vulnerable. It is no surprise that the key to averting catastr
As a leader of vulnerable nations, Bangladesh calls for greater commitment, ambitious targets, and solidarity of the global community to make the worl
Africa continues to face the sharp end of climate change and evidence suggests that the countries of the continent are already committing some resourc
The COP26 summit will need to work towards four key outcomes: increased finance for climate action; more ambitious emissions reduction commitments; fi
The integrity of global financial institutions has come under scrutiny as indication of data manipulations tilted in favour of China has been uncovere
आज के वक़्त में देशों का सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य है- सम�
महामारी के कारण शिक्षा क्षेत्र पर जो बुरा असर हुआ है, उससे
সব উন্নয়নশীল দেশই বিরাট ঋণের বোঝা বইছে, এবং অবস্থা আরও কর�
