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बजट को खांचों में बांटने का मोदी सरकार का नज़रिया शिखर पर
चूंकि अमेरिका और रूस के बीच बातचीत में कोई ख़ास प्रगति नह�
वर्ष 2022-23 के बज़ट में 80 लाख सस्ते आवास के निर्माण का लक्ष्य न�
2022 बज़ट की कोशिश उन चुनौतियों का सामना करने की है जो भारती�
इस साल के बजट में, पर्यावरण और सामाजिक स्थिरता के आधार पर �
भारत की सुरक्षा ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए रक्षा बजट �
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में बड़े-बड़े एलान न�
इस सीरीज के दूसरे और अंतिम भाग में अर्थव्यवस्था, सुरक्षा,
इस बज़ट का हमारे रक्षा मामलों पर क्या असर पड़ने जा रहा है.
2020 में अर्थव्यवस्था की दर ऋणात्मक थी. उस लिहाज से आर्थिक स�
दोनों ही देशों के रिश्तों पर बर्फ़ सी जम गई थी. रिश्तों मे�
कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रकोप से ये सवाल �
मई 2020 से ही भारत और चीन के बीच सीमा पर ज़बरदस्त तनाव का माहौ
हिंद-प्रशांत के लिए 2021 बेहद परिवर्तनकारी साल साबित हुआ. बी
The proactive foreign policy by Lula aims to raise Brazil’s global profile. Whether this comes to fruition is yet to be seen and it remains a diffic
सीमाओं से बार-बार जवानों को हटाना हमारी राष्ट्रीय सुरक्ष
इस प्रणाली में काम और ज़िम्मेदारियों का बंटवारा नीचे से �
अगर निचली 90 फ़ीसदी आबादी जलवायु परिवर्तन के बोझ तले तबाह �
अब जबकि हम साल 2022 में प्रवेश कर चुके हैं, तो हमें 2021 की उन घटन
इसकी अध्यक्षता संभालते ही फ्रांस ने अगले छह महीनों के दौ�
साल 2021 में नई शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में कई तरह के
क्या 2023 के चुनाव से पहले अब्दुल्ला यामीन की अगुवाई वाले वि
2020 के साल ने ये बात साफ़ कर दी कि अमेरिका और चीन के बीच सामर�
भारत और रूस के रिश्तों में तमाम सकारात्मक संकेतों के बाव�
महामारी से लेकर राज्यों में होने वाले चुनावों व नए राष्ट�
2023 का विश्व जनसंख्या दिवस भारत की आबादी और डेमोग्राफिक डि�
सच्चाई यह है कि दुनिया भर में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसिया
2023 का विश्व जनसंख्या दिवस भारत की आबादी और डेमोग्राफिक डि�
आने वाली तीसरी लहर के साथ, भारत सरकार को उपभोग की मांग को फ�
चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत का उल्लेख किया और कहा कि
ভবিষ্যতের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরুরি অবস্থাকে কার্যকর ভ
ये सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि अगर हम साल में नेट-ज़ीरो (N
अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के नतीज़ों के बाद लगता है कि ड�
जब समूची दुनिया में भू-राजनीतिक अस्थिरता का दौर है ऐसे वक�
G20 की इस घोषणा ने जलवायु परिवर्तन से निपटने को लेकर विकासश�
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़िम्मेदारी बिल्कुल साफ़ �
यह उचित समय है कि हम COP एजेंडे में लॉस एंड डैमेज फाइनेंस को �
विकासशील देशों की आवाज़ और जलवायु परिवर्तन से जुड़े अपने
क्लाइमेट एक्शन को उत्प्रेरित करने में क्लीनटेक (Cleantech) की क�
केवल ऊर्जा परिवर्तन से हरित बदलाव नहीं लाया जा सकता है; इस
The primary reason behind the difficulty in phasing out subsidies arises from the fact that energy subsidies are deeply rooted in the political econom
G20 में इस बात की काफ़ी संभावना है कि वो साझा प्रयासों के ज़�
नव नियुक्त सीएमसी नेतृत्व की लाइन-अप इस ओर इशारा करती है क
नियामक संस्थाओं की हद से ज़्यादा पहुंच को नियामक सुधारों
নীল অর্থনীতির বৈশ্বিক গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জ
अब जबकि भारत 2023 में जी20 की अध्यक्षता (G20 presidency) की प्रतीक्षा कर
पार्टी पर अपना शिकंजा कसने की ताज़ा क़वायद में शी जिनपिं�
