14801 results found
भारत 75 वर्षांचा होत असताना, LSE दक्षिण आशिया केंद्र ऑगस्ट 2023 पर्यंत भारतावर अनेक दृष्टीकोनातून विचार करण्यासाठी स्मरणार्थ पोस्ट प्रकाशित करेल. या पोस्टमध्ये, हर्ष व्ही. पंत
जागतिक बाजारपेठेतील आर्थिक संकटाची मोठी झळ जगभरातील हवाईक्षेत्राला बसली आहे. नव्याने संरचना होत असलेल्या भारतीय हवाईउद्योगाने याकडे संधी म्हणून पाहायला हवे.
आजही आपल्या देशातील एकाच शहरातील एक वस्ती न्यूयॉर्क, पॅरिसशी साम्य दाखवणारी तर दुसरी युगांडा, इथिओपियाच्या जवळ जाणारी आहे.
बीजिंग में एक बार फिर शी जिनपिंग का लोहे का फरमान गूंजा है जिसमें नौ जनरल, एक झटके में बाहर हो गए. अब हर तरफ़ एक ही सवाल है कि क्या ये सफ़ाई का अभियान है या शी अपने सिंहासन के चा�
जगातील १९ देश आणि युरोपीय महासंघाचा समावेश असलेल्या जी २० या अनौपचारिक शिखर परिषदेची स्थापना १९९९ च्या सप्टेंबर महिन्यात झाली. सुरुवातीला अर्थमंत्री स्तरापर्यंत मर्या
नवीन वास्तवांना वेगाने आणि उर्जेसह प्रतिसाद देण्यासाठी भारताने जी २० सह नवीन व मजबूत संस्थात्मक व्यवस्थेद्वारे भविष्यासाठी बहुपक्षीयता निर्माण करायला हवी.
न्याय्य बदलांबाबत नवे फ्रेमवर्क निर्माण करण्यासाठी जी २० आता योग्य स्थितीत आहे. या फ्रेमवर्कचा फायदा आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मिळवण्यासाठी होणार आहे.
जी-२० च्या दुहेरी अध्यक्षपदाचे शिवधनुष्य पेलण्यात इंडोनेशिया आणि भारत यशस्वी झाले तर, उदयोन्मुख जगासाठी त्याचे काम नवा उत्साह देणारे ठरेल.
जी-२० देशांमधील डेटासंबंधीचे वातावरण अतिशय असमान आहे. काही देश ‘विकासासाठी डेटा’ प्रभावीपणे वापरण्यास सक्षम आहेत, तर इतरांना यासाठी अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आह�
कोविडच्या पार्श्वभूमीवर जी-२० गटातील मतभेद अधिक स्पष्ट होत असून अपेक्षित ध्येय गाठण्यापासून हे व्यासपीठ दूर होत चालले आहे.
कोविड १९ मुळे अर्थव्यवस्थेवर कोसळलेले संकट दूर करताना हवामान बदलाकडे दुर्लक्ष झाल्यास ते अधिक भयावह असेल. त्यामुळे शाश्वत मानवी विकासाचे गणित कोलमडेल.
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) प्रति व्यक्ति आय वृद्धि को मापने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला संकेतक है लेकिन यह सामाजिक और पर्यावरणीय प्रगति को लेकर बहुत कम संके
G20 च्या अध्यक्षपदाचा अजेंडा पुढे नेत भारताने आपल्या अर्थसंकल्पात G20 परिषदेच्या उद्दिष्टांना अग्रक्रम दिला आहे.
वक्त आ गया है जब भारत को अपनी यह ऐतिहासिक झिझक छोड़कर ताइवान का हाथ थामना चाहिए और उसके साथ साझेदारी की नई, बेहतर पारी शुरू करनी चाहिए.
आपले आयुष्य व्यापून टाकणाऱ्या इंटरनेटवरील मोठ्या टेक कंपन्यांसाठी सरकारने कितीही नियम केले, तरी त्यांना रोखणे ही अवघड बाब आहे.
आपले आयुष्य व्यापून टाकणाऱ्या इंटरनेटवरील मोठ्या टेक कंपन्यांसाठी सरकारने कितीही नियम केले, तरी त्यांना रोखणे ही अवघड बाब आहे.
.jpg)
कूटनीति को लेकर ट्रंप का लेन-देन भरा रवैया और द्विपक्षीय व्यापार के असंतुलन पर उनके ज़ोर से इस साझेदारी की प्राथमिकताओं में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं.
भारत के साथ संभावित व्यापार समझौते की खबरों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से टैरिफ (सीमा शुल्क) बढ़ाने की धमकी दी है. स्टील और एल्युमीनियम के बाद उन्होंने �
चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है. एक तरफ वे शी जिनपिंग की सराहना कर रहे हैं, दूसरी तरफ चीन को दुश्मन बताकर उस पर टै�
ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान निवेश बढ़ाने के लिए डाले जा रहे राजनीतिक और कूटनीतिक दबावों को देखते हुए खतरा यह भी है कि भारत-अमेरिका रिश्तों का स्वरूप बायर - सेलर मॉडल मे�
अमेरिकी विदेश मंत्री ने क्वॉड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, जिसमें अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ रिश्तों में तनाव पर चर्चा हुई.
टॅरिफ लिबरलायझेशनमुळे भारतात खपवाढ झाली असून तीच आर्थिक वृद्धीचा प्रमुख घटक ठरली आहे. त्यामुळे भारताने संरक्षणवादी भूमिका सोडून, अमेरिकेबाहेरील व्यापार भागीदारांचे �
ट्रम्प यांचे अध्यक्षपद आधीच गेल्याने, त्यांच्यावर महाभियोग चालणार नाही. पण, कौल विरोधात गेल्यास, ते पुन्हा कधीही अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत उतरू शकणार नाहीत.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात मध्य आशियाला अगदी नगण्य स्थान होते. मात्र ९/११च्या हल्ल्यानंतर त्यात बदल झाला असून, अमेरिकेसाठी मध्य आशिया महत्त्वाचा ठरत आहे.
अमेरिकेतेली जवळपास ७० टक्के एच१बी व्हिसा भारतीय कामगारांना मिळतात. त्यामुळे व्हिसा रद्द करण्याच्या धोरणामुळे भारताला मोठा फटका बसणार आहे.
भारत-अमेरिका संबंध दृढ व्हावेत या दृष्टीने ट्रम्प दौ-याकडे पाहिले पाहिजे. दोन्ही देशात झालेल्या करारांवर नजर टाकली, तर ही संधी साधली गेल्याचे स्पष्ट होते.
डॉनल्ड ट्रम्प आणि किम जोंग उन यांच्या नुकत्याच झालेल्या भेटीचे पडसाद आणि त्याचे राजकीय अनुबंध यांची चर्चा करणारा डॉ. गुंजन सिंह यांचा लेख.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या शुल्कांवरील निर्णयामुळे अनिश्चिततेच्या नव्या युगाची सुरुवात होऊ शकते.
जगात सुमारे तीन चतुर्थांशपेक्षाही अधिक देश त्यांच्या राष्ट्रीय हद्दीवरून एकमेकांसोबत संघर्ष करत आहेत. अशावेळी डिजिटल नकाशांमुळे वादाची ठिणगी पडू शकतेच.
गुगल, फेसबुक, ट्विटरसारख्या कंपन्यांचा कार्यभार जरी वैश्विक असला, तरी त्यांच्यासाठी असलेले जे थोडेफार नियम अस्तित्त्वात आहेत, ते स्थानिक स्वरूपाचे असून, ते पुरेसे नाही.
डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्थिक प्रतिस्पर्धा की अहम बुनियाद बनती जा रही है. धीरे-धीरे यही क्षमता सैन्य बढ़त का निर्धारण भी करने लगी है. ऐसे में डिजिटल प्रौद्योगिकी सामरिक प्रति�
तंत्रज्ञानाचा इतिहास तसा फार काही भरवशाचा नाही त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या संभाव्य परिणामांकडे केवळ शक्यता आहेत, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल.
भारत वेगाने डिजिटल होत आहे, यात काहीच शंका नाही. मात्र, देशातील महिला या महत्त्वपूर्ण वर्च्युअल संवादप्रक्रियेत पाठीपाठी आहेत.
उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये लोकांना सामाजिक-आर्थिक संधी मिळण्यासाठी आपल्याला कोणत्या प्रकारच्या इंटरनेटची गरज आहे, हे विचारण्याची वेळ आली आहे.
टास्क फोर्स 2: ऑवर कॉमन डिजिटल फ्यूचर- अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड इन्क्लूसिव डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सार डिजिटल टेक्नोलॉजियों में तेज़ रफ़्तार उन्नति ने अनेक नई और
लोकशाहीसाठी आणि निरोगी समाजासाठी पत्रकारिता आवश्यक आहे. त्यामुळे जेव्हा पत्रकारिता आर्थिकदृष्ट्या संकटात असते, तेव्हा सरकारने कुंपणावर बसणे योग्य नाही.
नवीन DPDPB 2022 हे अधिक व्यापक विधेयक असले तरी, वापरकर्त्यांना शोषणापासून वाचवण्यापेक्षा डेटा विश्वस्तांचे संरक्षण करणे हे अधोरेखित केलेले उद्दिष्ट आहे.
तरुण प्रौढांमध्ये मृत्यूचे अचानक प्रमाण वाढलेली आहे असे एका अभ्यासातून समोर आलेले आहे. यागोष्टीचे मात्र covid-19 लसीकरणाची फारसा संबंध नसून जीवनशैलीशी बरेच काही जुळणारे आहे
तालिबानशी संबंध हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आतापर्यंत अमान्य होते, पण ‘आयएसकेपी’विरोधात तालिबानशी हातमिळवणी सुरू झाली आहे.
अफगाणिस्तानवर मिळवेलेल्या ताब्यानंनतर नव्या तालिबान राजवटीने बाहेरील उत्पन्नस्त्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
अफगाणिस्तानची राजधानी काबुलचा तालिबान्यांकडून पाडाव झाल्यापासून या देशातल्या महिला आणि मुलींची स्थिती आणखी बिकट झाली आहे.
तिबेटमध्ये चीनचा वाढता हस्तक्षेप तिबेटी लोकजीवन व धर्मासोबतच तिथल्या लोकांच्या अभिव्यक्ती व स्थानिक संस्कृतीदेखील दडपशाहीच्या छायेत आहे.
तिस्ता जलकरार सामंजस्याने सोडवणे हे भारतातील दक्षिण आशियायी प्रदेशातील आणि जागतिक स्पर्धेतील महत्त्व टिकवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.
मालमत्ता विकास क्षेत्राचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी रेरा कायदा आणण्यात आला. या कायद्याला तीन वर्षे झाली. पण अद्याप त्याची प्रभावी अमलबजावणी झालेली नाही.
कोरोनोत्तर भारतात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि इतर अनेक आव्हाने असल्याने ‘वर्क फ्रॉम होम’ अव्यवहार्य आहे. त्यावर ‘फ्लेक्झिबल वर्क स्पेस’ हे उत्तर असू शकते.
अतिरेकी राष्ट्रवाद, त्याला धर्माची फोडणी, कट्टरतेला प्रोत्साहन आणि विरोधकांचा आवाज दाबून टाकून एर्दोगन यांनी तुर्कस्तानातील लोकशाहीला सुरूंग लावला आहे.
