-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
14498 results found
तिबेटमध्ये चीनचा वाढता हस्तक्षेप तिबेटी लोकजीवन व धर्मासोबतच तिथल्या लोकांच्या अभिव्यक्ती व स्थानिक संस्कृतीदेखील दडपशाहीच्या छायेत आहे.
तिस्ता जलकरार सामंजस्याने सोडवणे हे भारतातील दक्षिण आशियायी प्रदेशातील आणि जागतिक स्पर्धेतील महत्त्व टिकवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.
मालमत्ता विकास क्षेत्राचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी रेरा कायदा आणण्यात आला. या कायद्याला तीन वर्षे झाली. पण अद्याप त्याची प्रभावी अमलबजावणी झालेली नाही.
कोरोनोत्तर भारतात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि इतर अनेक आव्हाने असल्याने ‘वर्क फ्रॉम होम’ अव्यवहार्य आहे. त्यावर ‘फ्लेक्झिबल वर्क स्पेस’ हे उत्तर असू शकते.
अतिरेकी राष्ट्रवाद, त्याला धर्माची फोडणी, कट्टरतेला प्रोत्साहन आणि विरोधकांचा आवाज दाबून टाकून एर्दोगन यांनी तुर्कस्तानातील लोकशाहीला सुरूंग लावला आहे.
अमेरिका आणि चीन या दोघांनी तैवानच्या मुद्द्यावर परस्परांमधील संबंध पूर्ववत केले तर, ती जागतिक भू-राजकारणातील सर्वात मोठी घडामोड ठरेल.
प्रधानमंत्री की इस यात्रा से पता चलता है कि पूरे क्षेत्र में भारत की भूमिका बढ़ाने की बड़ी जरूरत है.
महिलांवरील ऑनलाइन हिंसाचार संपुष्टात आणण्याची आणि अशा प्रकारे डिजिटल अर्थव्यवस्थेत महिलांना मागे ठेवण्याची प्रवृत्ती मागे घेण्याची गरज वाढत आहे.
भारत-चीनसह दक्षिण आशियातील सर्व छोट्या-मोठ्या देशांनी एकत्र येऊन अंतराळ कार्यक्रम राबविला तर त्याचा येथील विकासासाठी फार मोठा फायदा होऊ शकेल.
उभरते अंतरराष्ट्रीय ख़तरों एवं जनभावना के बढ़ते प्रभाव की वजह से अब युद्ध क्षेत्र भी तेजी से बदल रहा है. ऐसे में सैन्य कूटनीति में भी बदलाव आ गया है. आज पारंपरिक संघर्ष अथवा
चीन दक्षिण चीन समुद्रावर अधिकार गाजवू पाहत असून, या भागातून जाणाऱ्या जहाजांना त्यांची इत्यंभूत माहिती चीनला द्यावी लागणार आहे.
हेरिटेज म्हटले की फक्त जुन्या इमारती आणि स्मारकेच डोळ्यापुढे येतात. पण हेरिटेज हा विषय फक्त इमारती आणि स्मारकांपुरता मर्यादीत नाही. या दगडमातीपलिकडल्या हेरिटेजविषयी.
चीन इस बात पर जोर देता है कि दलाई लामा उसकी हुकूमत की अनुमति के बिना ‘पुनर्जन्म’ नहीं ले सकते.
देशात सध्या वेगळ्या राजकीय विचारांना, विरोधाला थेट दहशतवादाचे लेबल लावण्याचे प्रकार सुरू आहेत. त्यातून ‘दहशतवाद’ या शब्दांचे गांभीर्यच हरवून गेले आहे.
तंत्रज्ञानामध्येदहशतवादाची दाहकता कमी करण्याचेजेवढे सामर्थ्यआहे. त्याच ताकदीने परिस्थिती चिघळण्याचीही भयंकरशक्यता आहे.
पुतिन का दिल्ली आना उस समय हुआ जब रूस ने यूक्रेन पर किसी भी समझौते की गुंजाइश लगभग ख़त्म कर दी थी. यह मुलाक़ात दिखाती है कि वैश्विक तनावों के बीच भी भारत अपने रणनीतिक रास्ते �
आज या दूरसंचार कंपन्या आपल्या नुकसानाबाबत टाहो फोडत असल्या तरी, या साऱ्या खेळखंडोबासाठी या कंपन्याच जबाबदार आहेत.
सणासुदीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या तिमाहीत सकारात्मक घडामोडी दिसतात. पण या दोन तिमाहीतील आकडे पुढील समस्यांचे द्योतक असू शकते.
हरित क्रांतीमुळे जास्त पाणी लागणारी पिके अधिक प्रमाणात घेतली जाऊ लागली. त्यामुळे स्वाभाविकपणे पाण्याची मागणीही वाढली, आणि आंतरराज्य जलविवादही वाढले.
2020 के बाद से लद्दाख में चीन की गतिविधियां दोनों देशों के बीच बनी आम समझ अथवा सहमति का उल्लंघन हैं. इसके चलते दोनों देशों के बीच चल रहा सीमा विवाद पुन: द्विपक्षीय संबंधों के के�
अंतर्गत यादवी, परकीय हस्तक्षेप आणि मूलतत्त्ववादी गट यांच्या शिरजोरीमुळे लिबियातील राजकीय पेच दिवसेंदिवस वाढत आहे.
भारत आणि अमेरीकेच्या ह्या संरक्षण भागेदारीला एक वेगळेच महत्व असुन या भागेदारिची वेगाने वाढ देखील होत आहे.
भारत के सुरक्षा तकाजों के लिहाज से 2024 में, चीन के साथ सीमा तनाव कम हुआ, लेकिन जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हिंसा बढ़ी. इसके साथ ही, वैश्विक मंच पर इस्राइल और रूस ने अपनी स्थिति मज�
नगर नियोजन क्षेत्राचे पुढील तीन दशकांनंतरच्या भविष्यातील चित्र कसे असेल, याचे चित्र मांडणारे हे भाष्य.
चौहान यांनी उत्तर आणि ईशान्येमध्ये अनेक कमांड आणि स्टाफ पोस्टिंगवर काम केले आहे. मेजर जनरल म्हणून त्यांनी उत्तर कमांडमध्ये बारामुल्लास्थित 19 व्या पायदळ विभागाचे नेतृत्
प्रत्येक विद्यार्थ्याशी त्याच्या बोली भाषेत संवाद साधू शकतील, अशा शिक्षकांची प्रत्येक सरकारी शाळेत नियुक्ती करणे, हे मोठे आव्हान राज्य सरकारांसमोर असेल.
व्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचे यश सहकारी संघराज्य प्रणाली व सुधारणांमध्ये योगदान देण्याची राज्यांची क्षमता यांवर अवलंबून आहे.
चीनमध्ये त्यांनी दावा केलेल्या क्षेत्रातील अतिक्रमणविरोधात त्यांच्या तटरक्षक दलाला शस्त्रवापरासह अन्य उपाययोजना करण्याची मुभा देणारा कायदा करण्यात आला आहे.
कोरोनाच्या साथीनंतर जगाच्या सारीपाटावरची, आंतरराष्ट्रीय समीकरणे बदलत असून यात भारताने सावधपणे आणि सजगपणे आपली भूमिका बजावणे, गरजेचे आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या कमजोर झालेली आहे. ती पुन्हा कशी उभारी घेऊ शकेल यासाठी नव्या सरकारला तातडीने पावले उचलावी लागणार आहेत.
जी-२० परिषदेने डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून सायबरसुरक्षा समस्यांकडे पाहिले असले तरी, सायबर सुरक्षेचे कायद्याच्या अंमलबजावणीशी असलेले संबंध दुर्लक्षित केल�
भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने २०२४ मध्ये चीनबरोबरचा सीमेवरील तणाव कमी झाला, पण जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी हिंसाचार वाढला. त्याचबरोबर इस्रायल आणि रशियाने जागतिक स्त�
नवे शैक्षणिक धोरण आत्ताच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत असले तरी, दशकाच्या अखेरीपर्यंत तरी ते अंमलबजावणीच्या टप्प्यात पोहचेल का, याविषयी शंका वाटते.
या घटनेचे भूराजकीयदृष्ट्या महत्त्व इंडोनेशियाने दक्षिण चीन सागरातील नाटुना बेसार या वादग्रस्त ठिकाणी नव्या लष्करी तळाचे उदघाटन केले. समजून सांगणारा लेख.
भारताने G20 च्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्याने, राजकीय सशक्तीकरण साजरे करण्याचा हा एक प्रसंग आहे - दशकात महिला मतदारांच्या संख्येत झालेल्या विलक्षण वाढीमुळे आपली लो�
भारताने G20 च्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्याने, राजकीय सशक्तीकरण साजरे करण्याचा हा एक प्रसंग आहे - दशकात महिला मतदारांच्या संख्येत झालेल्या विलक्षण वाढीमुळे आपली लो�
कर्ज़ चुकाने के लिए किसी भी देश के पास समुचित मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए. साल 2008 में कुल कर्ज़ की तुलना में विदेशी मुद्रा भंडार का अनुपात 138 प्रतिशत हो गया था, ज�
निवडणूक रोखे योजनेमध्ये देणगी देण्याचे नाव उघड होत नसल्यामुळे काळा पैसा राजकीय पक्षांना देऊन तो पांढरा करायचे हे नवीन साधन ठरू शकते.
आजच्या आधुनिक जगात ‘डेटा’ हे नवे चलन म्हणून विकसित होत असताना, आपल्या आसपासच्या निसर्गातील जैवविविधतेचा डेटाही तेवढाच महत्त्वाचा आहे.
नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार और हालिया जन आंदोलनों ने देश की आंतरिक राजनीति और विदेश नीति, विशेष रूप से भारत और चीन के साथ संबंधों को नई दिशा की दह
नेपाळमधील अंतर्गत राजकीय अस्थिरता अजूनही संपलेली नाही. देशातील प्राथमिक प्रश्न आणि भोवतालच्या देशांशी राजकारण सांभाळत नेपाळला आपली दिशा ठरवावी लागेल.
नेपाळ आज एका निर्णायक टप्प्यावर उभा आहे. गेल्या 2 दिवसांत देशाच्या राजकीय व्यवस्थेत मोठा उलथापालथ झाली. पंतप्रधानांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला, कारण त्यांनी सांगितले �
नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने सर्व चित्र पालटले आहे. या परिस्थितीत हा निर्णय स्तुत्य आहे. असे असले तरी ही राजकीय आपत्ती अजूनही संपलेली नाही.
नेपाळमध्ये साम्यवादाचा पाडाव होत असून, पाच वर्षे सरकार चालविण्यासाठी जनतेने टाकलेला विश्वास या सरकारने साडेतीन वर्षांतच गमावला.
INR 2000 च्या नोटा काढणे आणि 2016 च्या नोटाबंदीमधील महत्त्वपूर्ण फरक म्हणजे काढण्याची पद्धत आणि कायदेशीर निविदा म्हणून सादर करण्यात आली.
प्रलंबित खटल्यांचा डोंगर उपसण्यासाठी न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशच नाहीत, असा प्रश्न उभा ठाकला आहे. तो सोडविण्यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयच पुढे सरसावले आहे.
.png)
