-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
14508 results found
ट्रांसअटलांटिक साझेदारी में दिख रही दरारों और यूनाइटेड स्टेट्स-चीन के बीच प्रतिद्वंद्विता में तेजी और बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच में सब कुछ निराशाजनक है और ख़त्म होने �
आज पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति पहले से भी बदतर है और उस पर अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब के माध्यम से भारत के कूटनीतिक प्रभाव का उपयोग करके दबाव बनाया जा सकता है.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलावलेली सर्वपक्षीय बैठक ही जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय पुनरुज्जीवनाच्या दिशेने टाकलेले कदाचित पहिले पाऊल ठरेल.
जम्मू-काश्मीरमधील इंटरनेट सेवेवरील निर्बंधांचा सर्वाधिक फटका विद्यार्थ्यांना बसला. उर्वरीत भारत ऑनलाइन शिक्षणाकडे वळला असताना, तेथील शिक्षणच रखडले.
जलवायु और आपदा-लचीले दोनों तरह के बुनियादी ढांचे का निर्माण प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से विकासशील देशों और वंचित समुदायों को तेजी से इन आपदाओं की स्थिति में तैयार रहने औ�
आधीच डळमळीत झालेली परस्परावलंबी जागतिक व्यवस्था कोरोना संकटामुळे आणखी खचली आहे. या साऱ्यामध्ये प्रत्येकाचे गणित वेगवेगळे, तरीही एकमेकांमध्ये गुंतलेले आहे.
शाश्वतता आणि योग्य आहाराची गरज या दोन्ही बाबींच्या दृष्टीनं सूक्ष्मपोषणमुल्यांचा भूरभूर समावेश असलेल्या कडधान्य / डाळींचं सेवन महत्वाचं आणि लाभदायक आहे, याबाबत नागरीक
कोविडची साथ, डिजिटलायझेशन या साऱ्या पार्श्वभूमीवर जागतिक कामगार गतिशीलतेसंबंधात भारताने आपल्या दृष्टिकोनाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.
विकसित देश जेव्हा आत्मकेंद्री आणि अंतर्मुख होत आहेत आणि चीनचा इतर देशांबद्दलचा आक्रमक दृष्टिकोन स्पष्ट होत आहे, तेव्हा जागतिक नेतृत्वाच्या आघाडीवर एक पोकळी निर्माण हो�
जागतिक आर्थिक विकास दरातील घसरणीला भारतीय अर्थव्यवस्था कारणीभूत असल्याचा ठपका आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ठेवला आहे.
एकीकडे जागतिक बाजारात मंदीची स्थिती आहे, अशावेळी भारत आणि युरोपीय युनियन या दोघांमधला मुक्त व्यापारासाठीचा करार निश्चितच फायद्याचा ठरू शकतो.
आजचे तरुण भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देत आहेत, चीनला ते लष्करी धोक्याप्रमाणे पाहतात आणि अमेरिकेसोबत मजबूत संबंधांना पाठिंबा देतात.
भारताने WTO मध्ये उपचार आणि निदानासाठी TRIPS माफी वाढवण्याचे आपले प्रयत्न दुप्पट केले पाहिजेत आणि त्याचे G20 प्रेसीडेंसी आणि IBSA फोरमचा वापर करून ते वित्तपुरवठा आणि व्यावहारिक अ
जागतिक व्यापार संघटनेच्या २५ वर्षांच्या इतिहासातील पहिली महिला व पहिली आफ्रिकन महासंचालक बनण्याचा बहुमान गोझी ओंकोजो–इव्हिला यांनी पटकाविला.
भारत 75 वर्षांचा होत असताना, LSE दक्षिण आशिया केंद्र ऑगस्ट 2023 पर्यंत भारतावर अनेक दृष्टीकोनातून विचार करण्यासाठी स्मरणार्थ पोस्ट प्रकाशित करेल. या पोस्टमध्ये, हर्ष व्ही. पंत
जागतिक बाजारपेठेतील आर्थिक संकटाची मोठी झळ जगभरातील हवाईक्षेत्राला बसली आहे. नव्याने संरचना होत असलेल्या भारतीय हवाईउद्योगाने याकडे संधी म्हणून पाहायला हवे.
आजही आपल्या देशातील एकाच शहरातील एक वस्ती न्यूयॉर्क, पॅरिसशी साम्य दाखवणारी तर दुसरी युगांडा, इथिओपियाच्या जवळ जाणारी आहे.
बीजिंग में एक बार फिर शी जिनपिंग का लोहे का फरमान गूंजा है जिसमें नौ जनरल, एक झटके में बाहर हो गए. अब हर तरफ़ एक ही सवाल है कि क्या ये सफ़ाई का अभियान है या शी अपने सिंहासन के चा�
जगातील १९ देश आणि युरोपीय महासंघाचा समावेश असलेल्या जी २० या अनौपचारिक शिखर परिषदेची स्थापना १९९९ च्या सप्टेंबर महिन्यात झाली. सुरुवातीला अर्थमंत्री स्तरापर्यंत मर्या
नवीन वास्तवांना वेगाने आणि उर्जेसह प्रतिसाद देण्यासाठी भारताने जी २० सह नवीन व मजबूत संस्थात्मक व्यवस्थेद्वारे भविष्यासाठी बहुपक्षीयता निर्माण करायला हवी.
न्याय्य बदलांबाबत नवे फ्रेमवर्क निर्माण करण्यासाठी जी २० आता योग्य स्थितीत आहे. या फ्रेमवर्कचा फायदा आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मिळवण्यासाठी होणार आहे.
जी-२० च्या दुहेरी अध्यक्षपदाचे शिवधनुष्य पेलण्यात इंडोनेशिया आणि भारत यशस्वी झाले तर, उदयोन्मुख जगासाठी त्याचे काम नवा उत्साह देणारे ठरेल.
जी-२० देशांमधील डेटासंबंधीचे वातावरण अतिशय असमान आहे. काही देश ‘विकासासाठी डेटा’ प्रभावीपणे वापरण्यास सक्षम आहेत, तर इतरांना यासाठी अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आह�
कोविडच्या पार्श्वभूमीवर जी-२० गटातील मतभेद अधिक स्पष्ट होत असून अपेक्षित ध्येय गाठण्यापासून हे व्यासपीठ दूर होत चालले आहे.
कोविड १९ मुळे अर्थव्यवस्थेवर कोसळलेले संकट दूर करताना हवामान बदलाकडे दुर्लक्ष झाल्यास ते अधिक भयावह असेल. त्यामुळे शाश्वत मानवी विकासाचे गणित कोलमडेल.
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) प्रति व्यक्ति आय वृद्धि को मापने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला संकेतक है लेकिन यह सामाजिक और पर्यावरणीय प्रगति को लेकर बहुत कम संके
G20 च्या अध्यक्षपदाचा अजेंडा पुढे नेत भारताने आपल्या अर्थसंकल्पात G20 परिषदेच्या उद्दिष्टांना अग्रक्रम दिला आहे.
वक्त आ गया है जब भारत को अपनी यह ऐतिहासिक झिझक छोड़कर ताइवान का हाथ थामना चाहिए और उसके साथ साझेदारी की नई, बेहतर पारी शुरू करनी चाहिए.
आपले आयुष्य व्यापून टाकणाऱ्या इंटरनेटवरील मोठ्या टेक कंपन्यांसाठी सरकारने कितीही नियम केले, तरी त्यांना रोखणे ही अवघड बाब आहे.
आपले आयुष्य व्यापून टाकणाऱ्या इंटरनेटवरील मोठ्या टेक कंपन्यांसाठी सरकारने कितीही नियम केले, तरी त्यांना रोखणे ही अवघड बाब आहे.
.jpg)
कूटनीति को लेकर ट्रंप का लेन-देन भरा रवैया और द्विपक्षीय व्यापार के असंतुलन पर उनके ज़ोर से इस साझेदारी की प्राथमिकताओं में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं.
भारत के साथ संभावित व्यापार समझौते की खबरों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से टैरिफ (सीमा शुल्क) बढ़ाने की धमकी दी है. स्टील और एल्युमीनियम के बाद उन्होंने �
चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है. एक तरफ वे शी जिनपिंग की सराहना कर रहे हैं, दूसरी तरफ चीन को दुश्मन बताकर उस पर टै�
ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान निवेश बढ़ाने के लिए डाले जा रहे राजनीतिक और कूटनीतिक दबावों को देखते हुए खतरा यह भी है कि भारत-अमेरिका रिश्तों का स्वरूप बायर - सेलर मॉडल मे�
अमेरिकी विदेश मंत्री ने क्वॉड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, जिसमें अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ रिश्तों में तनाव पर चर्चा हुई.
टॅरिफ लिबरलायझेशनमुळे भारतात खपवाढ झाली असून तीच आर्थिक वृद्धीचा प्रमुख घटक ठरली आहे. त्यामुळे भारताने संरक्षणवादी भूमिका सोडून, अमेरिकेबाहेरील व्यापार भागीदारांचे �
ट्रम्प यांचे अध्यक्षपद आधीच गेल्याने, त्यांच्यावर महाभियोग चालणार नाही. पण, कौल विरोधात गेल्यास, ते पुन्हा कधीही अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत उतरू शकणार नाहीत.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात मध्य आशियाला अगदी नगण्य स्थान होते. मात्र ९/११च्या हल्ल्यानंतर त्यात बदल झाला असून, अमेरिकेसाठी मध्य आशिया महत्त्वाचा ठरत आहे.
अमेरिकेतेली जवळपास ७० टक्के एच१बी व्हिसा भारतीय कामगारांना मिळतात. त्यामुळे व्हिसा रद्द करण्याच्या धोरणामुळे भारताला मोठा फटका बसणार आहे.
भारत-अमेरिका संबंध दृढ व्हावेत या दृष्टीने ट्रम्प दौ-याकडे पाहिले पाहिजे. दोन्ही देशात झालेल्या करारांवर नजर टाकली, तर ही संधी साधली गेल्याचे स्पष्ट होते.
डॉनल्ड ट्रम्प आणि किम जोंग उन यांच्या नुकत्याच झालेल्या भेटीचे पडसाद आणि त्याचे राजकीय अनुबंध यांची चर्चा करणारा डॉ. गुंजन सिंह यांचा लेख.
जगात सुमारे तीन चतुर्थांशपेक्षाही अधिक देश त्यांच्या राष्ट्रीय हद्दीवरून एकमेकांसोबत संघर्ष करत आहेत. अशावेळी डिजिटल नकाशांमुळे वादाची ठिणगी पडू शकतेच.
गुगल, फेसबुक, ट्विटरसारख्या कंपन्यांचा कार्यभार जरी वैश्विक असला, तरी त्यांच्यासाठी असलेले जे थोडेफार नियम अस्तित्त्वात आहेत, ते स्थानिक स्वरूपाचे असून, ते पुरेसे नाही.
डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्थिक प्रतिस्पर्धा की अहम बुनियाद बनती जा रही है. धीरे-धीरे यही क्षमता सैन्य बढ़त का निर्धारण भी करने लगी है. ऐसे में डिजिटल प्रौद्योगिकी सामरिक प्रति�
तंत्रज्ञानाचा इतिहास तसा फार काही भरवशाचा नाही त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या संभाव्य परिणामांकडे केवळ शक्यता आहेत, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल.
