-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
14489 results found
लेबनन स्फोटानंतर आता काही जणांनी आपली घरे, कार्यालये पुन्हा बांधण्यास सुरुवात केलीय. तर उरलेले सारे कसेबसे देशातून पळून जाण्याची वाट शोधत आहेत.
कोरोनापासून शहाणे होऊन, नव्याने शहर नियोजनाचे गणित जर आपल्याला बांधायचे असेल, तर त्याची सुरुवात विश्वासार्ह ‘डेटाबेस’ उभा केल्याशिवाय शक्य नाही.
दुनिया भर में मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन से होने वाली आपदाएं बार-बार और ख़तरनाक रूप से हो रही हैं. इसका विशेष रूप से उप-राष्ट्रीय (सब-नेशनल) संस्थाओं जैसे शहरों और स्थ�
ऐतिहासिक रूप से, पर्यावरण नीति ने ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में ख़पत के प्रभावों को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया है. 'सर्कुलर इकोनॉमी’ की अवधारणा के उद्भव के साथ, यूरोपीय संघ
अगर चिकित्सा तकनीक़ को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया गया तो वैश्विक स्वास्थ्य में काफी सुधार होने की संभावना है. दो राय नहीं कि बेहतर वैश्विक स्वास्थ्य के लिए कई स्तर पर
भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील उर्जा सहकार्यामुळे प्रादेशिक सहकार्याच्या नव्या कक्षा विस्तारण्यास मदत होऊ शकते.
हमें इस बात को समझना होगा कि सुनक के एजेंडे में भारत का पहला नंबर नहीं है. ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है और पूर्व इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर ऋषि सुनक को उसे सं�
‘एक देश, एक निवडणूक’ पद्धतीने एकत्रित निवडणूक झाल्यास ७७ टक्के मतदार हे केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाला मतदान करण्याची शक्यता असते, असा एक अभ्यास सांगतो.
दुनिया भर के देश जलवायु कार्रवाई के मोर्चे पर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) के पहले से ज़्यादा महत्वाकांक्षी स्वरूपों पर प्रतिबद्धता जताने लगे हैं. ऐसे में आर्�
भारताच्या दृष्टीने विचार केला तर, चीन आणि इराणमधल्या या वाढत्या घडामोडी निश्चितच चिंता करण्यासारख्याच आहेत.
करेक्टिव टैक्स से राजस्व का निर्धारण SDG-लक्षित व्यय के लिए राजकोषीय स्थान उपलब्ध कर सकता है. उदाहरण के लिए, जापान ने वायु प्रदूषण पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए सल्फर चार्ज
भारताच्या नवनिर्वाचित मंत्रीमंडळात एस्. जयशंकर यांसारख्या भूतपूर्व परराष्ट्रसचिव असलेल्या व्यक्तीची परराष्ट्रमंत्रीपदी नियुक्ती होणे ही एक ऐतिहासिक घटना आहे.
ऑकसच्या कराराने, ऑस्ट्रेलिया-फ्रान्स मैत्रीला धक्का बसला असून, त्याचा पडसाद हिंद-प्रशांत क्षेत्रात उमटणे अपरिहार्य आहेत.
ऑनलाईन आणि ऑफलाईन यांचे सुयोग्य मिश्रण असलेली ‘संमिश्र शिक्षण पद्धत’ (Blended Learning) ही भविष्यातील महत्वाची शिक्षण पद्धत ठरेल, असे आजचे चित्र आहे.
ऑस्ट्रेलियाचे चीनसंबंधातील सुधारित धोरण म्हणजे चीनकडे झुकणे नव्हे, तर संबंध पुन्हा सुरळीत करणे आहे.
लहान मुले कोविड-19 च्या गुंतागुंतांना कमी संवेदनाक्षम असल्याने या वयोगटातील लसीकरणामुळे काही अडचणी निर्माण होतात.
तेलाच्या किमतींमध्ये दिसणाऱ्या चढ-उतारातून आर्थिक परिवर्तनाचे एक रंजक उदाहरण तयार होते- जरी आपल्याला ते समजले तरी, त्याचा अंदाज लावण्यास आपण पूर्णपणे अक्षम आहोत.
भारत आणि श्रीलंका या दोन देशातील आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमा रेषेबाबत भारताची स्वतःची ठाम भूमिका आहे.
कार्नी ने जीत के बाद कहा है कि अमेरिका कनाडा को भूमि और संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है.
कर्तारपूर गुरुद्वाऱ्याकडे जाणारा कॉरिडॉर हा भारत-पाक मैत्रीचा नवा रस्ता ठरणार की पुन्हा एकदा नव्या कारस्थानाची सुरुवात ठरणार?
कर्नाटकने शेतजमीन खरेदी-विक्री संदर्भात केलेल्या कायद्यातील सुधारणा सर्वांसाठी अनुकरणीय आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी समृद्धीचे दरवाजे किलकिले तरी होतील.
काश्मीरमधल्या सद्यस्थितीबद्दल पाकिस्ताने कितीही दावे-प्रतिदावे केले तरी, वास्तव हेच आहे की, भारताने आंतरराष्ट्रीय पटलावरची स्थिती बदलली आहे.
शहरे ही जगातील दोन तृतियांशपेक्षाही अधिक ऊर्जा वापरत असतात आणि जगभरातील कार्बनचे ७० टक्क्यांपेक्षाही अधिक उत्सर्जन शहरांमध्ये होत असते.
काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करताना मानसिक स्वास्थ्य हा निकष वापरला तर पुनर्वसन आणि स्थैर्य निर्माण होणे सोपे होईल.
आज कोणत्याही माध्यमांवर काश्मिरी जनतेची बाजू मांडली जाताना दिसत नाही. तशी बाजू मांडणारे स्वर दडपले जात असल्याची भावना काश्मिरी जनतेत वाढत आहे.
विलीनीकरण म्हणजे फक्त भौगौलिक स्वरुपापुरती मर्यादित प्रक्रिया नसून काश्मीरातल्या जनतेला देशाच्या मुख्य स्वरुपात सहभागी करून घेणे, हा या प्रक्रियेचा सर्वात महत्त्वाच
नुकत्याच राजधानी दिल्ली येथे झालेल्या शेतकरी मोर्चाच्या पृष्ठभूमीवर शेतकरी प्रश्न, ‘हमीभाव’ किंवा ‘किमान आधारभूत किंमत’ हा समजून घेणं गरजेचं झालं आहे.
नुकत्याच राजधानी दिल्ली येथे झालेल्या शेतकरी मोर्चाच्या पृष्ठभूमीवर शेतकरी प्रश्न, ‘हमीभाव’ किंवा ‘किमान आधारभूत किंमत’ हा समजून घेणं गरजेचं झालं आहे.
भारत को हमेशा विश्वास रहा है कि कश्मीर के मामले पर अमेरिका उसके साथ खड़ा है। अमेरिका ने राज्यों की प्रभुसत्ता के अपने सिद्धांत (वेस्टफेलियन सोवरेनिटी) की वजह से घोषित रूप स
साल 2024 में भारत की वैश्विक छवि बेहतर बनी है, क्योंकि नई दिल्ली ने वैश्विक व्यवस्था में अपने को मजबूती से रखने के साथ-साथ ग्लोबल साउथ, यानी वैश्विक दक्षिण की आवाज बनने का भी सफ�
भारत दुनिया में धान यानी चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है. अत: वह वैश्विक धान बाज़ार का अहम खिलाड़ी है. वैश्विक स्तर पर चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और कमोडिटी कीमतों में बाज़ार में चल �
भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुधारणांसह, बिगरकृषी क्षेत्रांमध्ये युवक-महिलांसाठी पुरेशा नोकऱ्या निर्माण व्हायला हव्यात.
अनेकदा असे होते की, एखाद्या योजनेसाठी केंद्राकडून येणार्या निधीचा ओघ थांबला की, त्या सेवा तशाच चालू ठेवण्यासाठी शहरांना मोठी ओढाताण करावी लागते.
सध्याच्या भूराजनीतीने भारत आणि इजिप्त या दोन्ही देशांना त्यांचे संबंध बळकट करण्याची अनोखी संधी उपलब्ध करून दिली आहे.
विकसनशील देशांचा आवाज आणि हवामान बदलविषयक आपल्या उद्दिष्टांच्या पुर्तीने वाटचाल करणारा जी २० मधील एकमेव देश या नात्यानं भारत हवामानविषयक जागतिक नेतृत्व करण्याच्या स्�
कोकणाला किंवा महाराष्ट्राला नव्हे तर जगाला तोंड द्याव्या लागणाऱ्या पर्यावरणाच्या प्रश्नाचा आपल्याशी असेलला संबंध समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
कोरोनाच्या आडून काही सरकारे हुकूमशाही राबवत आहेत, असे काहींना वाटते. तर, काहींसाठी हे संकट म्हणजे लोकशाहीचे अपयश आहे.
फक्त चीनलाच नाही तर, जगातील बहुतांश लोकसंख्येला कोरोना व्हायरसपासून मोठा धोका आहे, यात शंकाच नाही. भारतीय उपखंडाला याचा मोठा फटका बसेल.
गेल्या चार महिन्यांपासून महाराष्ट्र राज्य सरकारचा कोरोनाशी लढा सुरू आहे. परंतु अजूनही यश दृष्टिपथात नाही. उलटपक्षी बाधितांची संख्या वाढत चालली आहे.
एकूणच संपूर्ण जग कोरोनाच्या महासंकटाला सामोरे जात असताना, जगात कोणत्याही वादाला अधिक हवा न देता तो मिटेल कसा, यावर भर दिला जाणे हीच काळाची गरज आहे.
चीनी राजसत्तेविरोधात सुरू झालेले बेधडक लिखाण, हे चीनच्या मुक्या जनतेला पुन्हा एकदा आवाज उठवण्याची ताकद देईल का? हे पाहण्यासाठी थोडी वाट पाहावीच लागेल.
जागतिक आरोग्य संघटनेने सुरुवातीला केलेल्या चुका जगातील हजारो लोकांच्या जीवावर बेतल्या आहेत. येणाऱ्या काळात या चुका लाखो लोकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणार आहेत.
गेल्या वर्षात सर्रासपणे पसरवलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे सरकार आणि आरोग्य यंत्रणेबद्दल लोकांमध्ये अविश्वासाची भावना निर्माण झाली आहे.
कोरोनाचे मूळ चीन असले तरी, भारतासह जागतिक अर्थकारणावर त्याचे जबरदस्त आफ्टरशॉक्स जाणविणार आहेत. कोरोनानंतर त्यासाठी सज्ज राहायला हवे.
कोविड १९ लशीची माहिती देतानाच त्यासोबत संतुलित आणि चौरस आहाराचे नियमित सेवन करण्याबाबतचे फायदे लोकांच्या मनावर बिंबवणे गरजेचे आहे.
कोरोनानंतरच्या काळात रोजगार हा मोठा प्रश्न राहणार असून, त्यासाठी असलेली कौशल्ये वाढवित नेणे, प्रसंगी नवी कौशल्ये शिकणे अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे.
टाळेबंदी उठल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात लोक बाहेर पडतील. खासगी आणि सार्वजनिक वाहनांचा वापर वाढेल, तेव्हा कोरोनाला अटकाव कसा करायचा, हे सर्वात मोठे आव्हान असेल.
