-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
14498 results found
सार्वजनिक कर्जाच्या संकटापासून बचाव करण्यासाठी, समोरील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी अनुकूल दीर्घकालीन आर्थिक धोरण तयार करणे आवश्यक आहे.
भारताचे G20 अध्यक्षपद यशस्वी होण्यासाठी, त्याला ग्लोबल साउथच्या कारणांना प्राधान्य द्यावे लागेल आणि उत्तर-दक्षिण विभाजन कमी करावे लागेल.
चिनी वर्तुळात अशी अस्वस्थता वाढत आहे की भारत G20 व्यासपीठाचा वापर आपल्या हितसंबंधांसाठी करेल.
भारताचे आगामी अध्यक्षपद हे जागतिक आरोग्य प्रशासन अधिक लोकशाही आणि पुराव्यावर आधारित बनविण्याची संधी असू शकते.
2023 चा अर्थसंकल्प महिला विकासाच्या प्रतिमानातून महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाकडे जातो.
भारत G20 च्या माध्यमातून जागतिक अजेंडा तयार करण्याचा प्रयत्न करत असताना, यापैकी अनेक कल्पनांना आपल्या शेजारच्या भागात कृतीत आणण्यासाठी बांगलादेशच्या समर्थनाची आवश्यकत�
तीव्र-विभाजित गटामध्ये, भारताने परस्परविरोधी मूल्यांना सामायिक हितसंबंधांमध्ये बदलण्याची गरज आहे.
भारत SCO आणि G20 चे नेतृत्व स्वीकारत आहे. दोन्ही गटांची वेगवेगळी उद्दिष्टे असताना, विकसनशील राष्ट्रांच्या चिंतेकडे दुर्लक्ष होणार नाही याची काळजी दिल्लीला घ्यावी लागेल. संभ
या बहुध्रुवीय जागतिक क्रमामध्ये भारत एक उदयोन्मुख देश म्हणून स्वत:ला सादर करत असल्याने, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाची ऑपरेशनल आवश्यकता समजून घेणे महत्वाचे आहे.
ब्लू इकॉनॉमीचे जागतिक महत्त्व लक्षात घेता, भारताच्या G20 प्रेसिडेन्सीने विकास, हरित अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक समता या उद्देशाने BE ला प्राधान्य देण्याची अनोखी संधी उपलब्ध �
भारताकडे असलेले G20 अध्यक्षपद महिलांसाठी सर्वसमावेशक आणि अनुकूल शहरे तयार करण्यात मोठी भूमिका बजावू शकते.
‘मालदीवमधून भारताची उपस्थिती हटविण्याच्या’ मोहिमेपासून यामीन दूर जात असतानाही नशीद यांनी बहुचर्चित प्रस्तावाचा पाठपुरावा करण्याचे तात्पुरते थांबवले आहे.
स्वातंत्र्यापासूनच भारतीय कूटनीतीची ही खासियत राहिली आहे की ती भू-राजकीयदृष्ट्या विभागलेल्या देशांशी प्रभावी भागीदारी साधू शकते. भारत आणि रशियाचे संबंध केवळ या दोन दे�
यावेळच्या G-20 संमेलनावर जी-7 या जगातील श्रीमंत देशांच्या गटांचा दबदबा राहिला. त्यांना आव्हान होते ते फक्त चीनी ड्रॅगनच्या महत्त्वांकांक्षांचे.
रशिया आफ्रिकेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत असला तरी अजूनही या देशाचा आफ्रिकेमध्ये व्यापक प्रभाव पडलेला नाही.
इस लेख में 2023-24 के लिए भारत के रक्षा बजट की समीक्षा की गई है. यह भारत के नवीनतम रक्षा आवंटन के लिए आर्थिक संदर्भ को रेखांकित करता है और विकास के कारकों, रक्षा बलों के बीच संसाधन�
यह असल में ट्रंप के कोर वोटर्स ही हैं, जो उन्हें उम्मीदवारी की होड़ में सबसे आगे बनाए हुए हैं. इस प्रकार देखें तो यह मुद्दाविहीन चुनाव है, जो दो व्यक्तित्वों की प्रतिद्वंद्व�
शहरांचा दर्जा वाढत्या प्रमाणात ‘भारताची जागतिक व्यक्तिरेखा’ निश्चित करेल हे स्पष्ट आहे.
दक्षिण आफ्रिकेत झालेल्या ब्रिक्स परिषद विस्ताराचे स्वप्न पहात आहे मात्र त्यात सुसंगत अजेंडा दिसत नाही. दरम्यान रशियाने युक्रेन वर केलेल्या हल्ल्याच्या संदर्भात आंतरर�
विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना करने वाले समझौते की प्रस्तावना में विकासशील देशों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को पहचाना गया है कि वे “अपने आर्थिक विकास की आवश्यकता�
व्यापक जागरूकता प्रसार के साथ ठोस नीतिगत पहलें अधिक आबादी और स्वास्थ्य के बढ़ते खतरे के दुश्चक्र को तोड़ने में मददगार हो सकती हैं.
व्यापक जागरूकता प्रसार के साथ ठोस नीतिगत पहलें अधिक आबादी और स्वास्थ्य के बढ़ते खतरे के दुश्चक्र को तोड़ने में मददगार हो सकती हैं.
या विधेयकाचा प्राथमिक फोकस बाजारातील स्पर्धेसाठी वितरणातील पुरवठा बाजू उघडणे आहे.
काश्मीरमधील G20 बैठक आर्थिक संधी उपलब्ध करून देते आणि खोऱ्यातील तरुणांच्या उर्वरित भारताशी वैचारिक एकात्मतेसाठी योगदान देते.
जी20 को जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करना और इसे लेकर प्रतिक्रिया देनी चाहिए जो वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित करती है. दुनिया की लगभग दो-तिहाई आबादी और �
आज दुनिया के सामने अनेक सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियां मुंह बाये खड़ी हैं. ये पॉलिसी ब्रीफ इन चुनौतियों के निपटारे के लिए संभावित समाधान के रूप में समुद्री खरपतवा
‘सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना’ (2018) विषय पर G20 की एक रिपोर्ट श्रम बाज़ारों को पूरी तरह से बदलने के साथ ही सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी अर्थात आसानी से एक स्थान से दूस
सामाजिक सुरक्षा प्रणालींचे टिकाऊ मॉडेल तयार करणे आणि त्यांची व्याप्ती वाढवणे हा G20 साठी अत्यावश्यक अजेंडा असावा.
जी 20 ने 2017 में समुद्री कूड़े पर जी 20 कार्य योजना और 2019 में इसके कार्यान्वयन की रूपरेखा को अपनाते हुए इस दिशा में कदम उठाए हैं. जबकि इन उपकरणों ने मौज़ूदा उत्पादन पैटर्न और एक स्�
भारत खर्या अर्थाने स्वतंत्र होण्यासाठी पद्धतशीर बदल आवश्यक आहेत.
वैश्विक स्तर पर महिलाएं अनपेड केयर वर्क, अर्थात अवैतनिक देखभाल कार्य (UCW) पर पुरुषों की तुलना में 3 गुना अधिक समय व्यतीत करती हैं. हालांकि, देखा जाए तो G20 सदस्य देशों में इस समय �
आता‘पीअर टू पीअर कार रेंटल’ पद्धत भारतात मूळ धरू पाहात आहे. त्यामुळे सरकारलाही यासंदर्भात कायदे करण्याची गरज भासू लागली आहे.
.png)
.png)
.png)
