-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
14489 results found
गृहनिर्माण आणि वाहतूक क्षेत्रांना दिले जाणारे सर्वाधिक वाटप हे सूचित करते की 2023-24 मध्ये सरकारचे प्राधान्य उर्वरित समुदायांना आश्रय देणे आणि गतिशीलतेतील अंतर दूर करणे हे
जागतिक ऊर्जा संकटाने विकसित जगताला जीवाश्म इंधनावरच्या त्यांच्या अवलंबित्वाचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची उत्तम संधी मिळवून दिली आहे.
दस साल पहले दुनिया ने तय किया था कि 2030 तक गरीबी खत्म करनी है, धरती को बचाना है और सबको बेहतर ज़िंदगी देनी है लेकिन अब हालात बदल गए हैं — युद्ध, आर्थिक मुश्किलें और जलवायु संकट �
जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) की ताज़ा रिपोर्ट में ग्लोबल वॉर्मिंग के चलते जलवायु से जुड़े जोख़िमों की चेतावनी दी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक ये ख़तरे ग़ैर-जलवायु ज�
२०२२ च्या हिवाळी ऑलिम्पिक्सवर बायडन सरकारने घातलेला बहिष्कार हा अमेरिका-चीन दरम्यानच्या संघर्षाचा वेगळा पैलू ठरला आहे.
जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले भारत हे नवे औद्योगिक केंद्र बनू शकते.
आपदा जोख़िम को कम करना अब G20 के तहत सहयोग के क्षेत्रों का हिस्सा है. ये G20 के मौजूदा अध्यक्ष, भारत को एक अनोखा अवसर उपलब्ध कराता है. भारत आपदा प्रबंधन विकसित करने को लेकर अपने अन
जलवायु परिवर्तन के बेतहाशा असर से हमारी धरती के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है. हमारे संसार के सामने मौजूद इस ख़तरे के निपटारे के लिए जलवायु के मोर्चे पर तत्काल और प्रभावपूर
या वर्षीच्या जागतिक अन्न सुरक्षा दिनाच्या निमित्ताने हा लेख, आपल्या अन्न पुरवठ्याची सुरक्षा, गुणवत्ता आणि अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी अन्नपदार्थांच्या मानकांचं काय �
कौशल्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी, रोजगारक्षमता सुधारण्यासाठी भारताला उच्च तांत्रिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा विस्तार करणे आवश्यक आहे.
यह वह दौर है जब तमाम जिम्मेदार वैश्विक संगठन अपनी जिम्मेदारियों से मुकरते दिख रहे हैं. उनका पराभव हो रहा है. नेतृत्व निर्वात की स्थिति है. यह भारत के लिए स्वाभाविक नेतृत्वक�
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध अधिक दृढ झालेले आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक अडथळ्यांना तोंड देत भारताचे हित केंद्रस्थानी ठेवून अधिक सक्रिय जागतिक पातळीवर भूमिका घेण्या
जैव विविधता यानी बायो-डायवर्सिटी के संरक्षण का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में एक क्रॉस-कटिंग विषय है, अर्थात ऐसा मुद्दा है, जो समानता, स्थिर�
व्यापार युद्ध आणि आर्थिक पुनर्रचना जवळ येत असताना, या बदलत्या परिस्थितीत भारताचे यश हे स्वायत्ततेसह सहकार्याचा समतोल साधण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.
ज्याला एकापेक्षा अधिक वेळा दोषी ठरवले गेले असेल अशा व्यक्तीसह रिपब्लिकनचे नामनिर्देशन अंतिम टप्प्यात येण्याची शक्यता असल्याने, ट्रम्प यांच्यासाठी 2024 चा रस्ता खडतर बनल�
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिलाच्या अलीकडील पुनरावृत्तीमध्ये स्वागतार्ह बदल झाले आहेत, तथापि, त्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प ऊर्जा संक्रमणाला चालना देणारा आहे पण भारताच्या विकासाच्या उद्दिष्टांसह हवामान अनुकूलतेशी समन्वय साधण्याची गंभीर गरज पूर्ण करण्यात मात्र हा अर्थस
2022 हे सरकारच्या अथक ऊर्जा, चालना, नावीन्य आणि जलद स्व-सुधारणेमुळे प्रगती होत गेली. 2022 हे वर्ष पूर्ण होण्याचे आणि एकत्रीकरणाचे वर्ष होते.
G20 परिषद ही शाश्वत वित्तपुरवठा आणि तळागाळातल्या माणसांपर्यंत विकास पोहोचवण्याच्या उद्देशाने नाविन्यपूर्ण यंत्रणा आणून विविध देशांमधील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुरळी�
G20 परिषद ही शाश्वत वित्तपुरवठा आणि तळागाळातल्या माणसांपर्यंत विकास पोहोचवण्याच्या उद्देशाने नाविन्यपूर्ण यंत्रणा आणून विविध देशांमधील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुरळी�
भारताने 2070 पर्यंत निव्वळ-शून्य उत्सर्जन साध्य करण्यासाठी, कोळसा उर्जा पूर्णपणे बंद करणे आवश्यक आहे आणि नूतनीकरणक्षम क्षमता वाढणे आवश्यक आहे.
G20 चा जागतिक प्रशासनाच्या मुद्द्यांवर असलेला प्रभाव पाहता, भारत आफ्रिकेतील अन्न असुरक्षिततेला तोंड देण्यासाठी जागतिक प्रतिसाद सुरू करण्यास मदत करू शकतो.
2023 मध्ये G20 अध्यक्षपदाची वाट पाहत असताना, भारताला आंतरराष्ट्रीय आरोग्य सुधारणांना पुढे नेण्यात महत्त्वाची भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
सार्वजनिक कर्जाच्या संकटापासून बचाव करण्यासाठी, समोरील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी अनुकूल दीर्घकालीन आर्थिक धोरण तयार करणे आवश्यक आहे.
भारताचे G20 अध्यक्षपद यशस्वी होण्यासाठी, त्याला ग्लोबल साउथच्या कारणांना प्राधान्य द्यावे लागेल आणि उत्तर-दक्षिण विभाजन कमी करावे लागेल.
चिनी वर्तुळात अशी अस्वस्थता वाढत आहे की भारत G20 व्यासपीठाचा वापर आपल्या हितसंबंधांसाठी करेल.
भारताचे आगामी अध्यक्षपद हे जागतिक आरोग्य प्रशासन अधिक लोकशाही आणि पुराव्यावर आधारित बनविण्याची संधी असू शकते.
2023 चा अर्थसंकल्प महिला विकासाच्या प्रतिमानातून महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाकडे जातो.
भारत G20 च्या माध्यमातून जागतिक अजेंडा तयार करण्याचा प्रयत्न करत असताना, यापैकी अनेक कल्पनांना आपल्या शेजारच्या भागात कृतीत आणण्यासाठी बांगलादेशच्या समर्थनाची आवश्यकत�
तीव्र-विभाजित गटामध्ये, भारताने परस्परविरोधी मूल्यांना सामायिक हितसंबंधांमध्ये बदलण्याची गरज आहे.
भारत SCO आणि G20 चे नेतृत्व स्वीकारत आहे. दोन्ही गटांची वेगवेगळी उद्दिष्टे असताना, विकसनशील राष्ट्रांच्या चिंतेकडे दुर्लक्ष होणार नाही याची काळजी दिल्लीला घ्यावी लागेल. संभ
या बहुध्रुवीय जागतिक क्रमामध्ये भारत एक उदयोन्मुख देश म्हणून स्वत:ला सादर करत असल्याने, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाची ऑपरेशनल आवश्यकता समजून घेणे महत्वाचे आहे.