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कोणतीही जागतिक सहमती किंवा फ्रेमवर्क नसताना, क्रिप्टोकरन्सी रेग्युलेशन हे एक क्षेत्र आहे जिथे भारत G20 अध्यक्षपदाचा फायदा घेऊन मार्ग दाखवू शकतो.
सहयोगी प्रयत्नांद्वारे अजेंडा, कृती-केंद्रित योजना आणि निर्णय विकसित करून, भारत एका अनोख्या पद्धतीने G20 अजेंडाचे नेतृत्व करू शकतो.
जी-20 के मंच पर नेताओं के बीच व्यापार तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई जिसकी आवश्यकता भी थी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिगड़े समीकरणों से व्यापार का ताना बा�
आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन के चलते होने वाली विनाशकारी घटनाओं से व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर जनसंख्या का विस्थापन होगा. इस समस्या का विस्तार देशों की सरहदों के आ�
घटत्या कामगार शक्तींचा प्रभाव कमी करण्यासाठी स्थलांतरित हा एक महत्त्वाचा उपाय असू शकतो आणि G20 देशांसाठी दीर्घकालीन नफ्यात योगदान देऊ शकतो.
हे तथ्य पत्रक G20 देशांच्या संरक्षण खर्च आणि संरक्षण निर्यातीचे स्पष्टीकरण देते.
G20 देशों के पास जो ख़रीद शक्ति है वह उभरते हुए बाज़ारों को लो-कार्बन प्रोडक्ट्स अपनाने और उसमें इज़ाफ़ा करने में सहायक साबित हो सकती है. इसी शक्ति के दम पर निवेशकों के बीच नियामक
G20 देशों में स्थित छोटे द्वीपों को अलगाव, सीमित संसाधनों के साथ ही साफ तौर पर जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की विशिष्ट चुनौतियों का सामना �
सायबर क्षेत्र सुरक्षित करण्यासाठी आणि सायबर सुरक्षेच्या समस्यांना प्राधान्य देण्यासाठी जागतिक भागीदारीचे नेतृत्व करण्याची भारताकडे आता संधी आहे.
१९९० पासून जगभरात जी आर्थिक प्रगती झाली आहे, ती चाके कोरोना महामारीमुळे पुन्हा एकदा उलटी फिरतील, अशीच जागतिक परिस्थिती सध्यातरी दिसते आहे.
भारत G20 चा अध्यक्ष या नात्याने अधिक न्याय आणि समावेशक अशा G20 साठी प्रयत्नशील राहणार आहे. त्यामुळेच भारताने AU च्या समावेशावर भर दिला आहे.
Modi Speaks in G20 रूस यूक्रेन जंग को समाप्त का मामला ऐसे समय उठाया है जब अमेरिका व पश्चिमी देश रूस के प्रति भारत की तटस्थता नीति की निंदा कर चुके हैं. हालांकि भारत यह साफ कर चुका है क�
जिन मुद्दों पर बात हुई, वे काफी हद तक वही थे जिन्हें भारत ने अपनी लीडरशिप में आगे बढ़ाया था. चाहे ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स की बात हो, जलवायु परिवर्तन की बात हो या टिकाऊ विका�
समावेशी स्वास्थ्य के लिए सार्वभौम (universal) डिजिटल पहुंच सतत विकास लक्ष्य- 3 (बेहतर स्वास्थ्य और सलामती) हासिल करने से जुड़े G20 के दृष्टिकोण का हिस्सा है. हालांकि इन उद्देश्यों तक
जी20 की गतिविधियों के केंद्र में रहते हुए भारत इस दिशा में अहम योगदान दे सकता है. इसे प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को संचालित करने वाले सिद्धांतों की बुनिया
संयुक्त राष्ट्रांच्या अजेंडा-२०३०मध्ये शहरे सुरक्षित, शाश्वत व सक्षम करणे हे ध्येय आहे. त्यासाठी जी-२० राष्ट्रगटाच्या धर्तीवर सिटी-२० गट बनणे आवश्यक आहे.
शाश्वत आणि सर्वसमावेशक समुदाय निर्माण करण्यासाठी G20 ला आपल्या कृषी-अन्न प्रणालींमध्ये गुंतवणुकीचा वेग वाढवण्यासाठी आपली सहयोगात्मक वचनबद्धता पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
ये पॉलिसी ब्रीफ a बिना वेतन वाले घरेलू और देखरेख से जुड़े कामों को सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में जोड़ने की अहमियत को रेखांकित करता है. साथ ही GDP मापने के लिए लैंगिक रूप से ज़्या�
Women make up a majority of the four billion people excluded from the digital economy. Policy narratives assert that the digital economy has the potential to transform the world of work. Conversely, there are concerns that the existing ‘digital divide’ within and across nations will simply exacerbate existing social inequalities and reinforce gender hierarchies. G20 member states have repeatedly committed to bridging pervasive gender gaps in
It will, however, be an important platform to underscore the commitment of major powers for global economic stability
In the aftermath of the COVID-19 pandemic, reforming the global health governance system has become a key area of concern for the G20 and other multilateral platforms. This comes at a time when the world has increasingly become volatile, uncertain, complex, and ambiguous. As a grouping of developed and developing countries, the G20 must prioritise addressing global health challenges by identifying its direct and indirect determinants. This brief
The G20 is at a crossroads. It should choose the path that will allow it to stay relevant to its core purpose.
The New Telecom Policy if implemented in letter and spirit has the potential to fundamentally transform governance.
Gujarat has the required natural resources, human potential and entrepreneurial spirit to become the engine of India¿s economic growth and achieve a growth rate of 20%.
This brief examines India’s defence budget for 2023-24. It outlines the economic context for India’s latest defence allocations, and examines the drivers of growth, the broad distribution of resources among the defence forces, and the impact of such distribution on modernisation and the domestic defence industry. The brief posits that the new defence budget, coming on the back of a hefty mid-year upward revision of the previous alloca
There is uncertainty in the availability of domestic coal and in this context there is probably a need to rethink India's energy security strategy based on domestic coal
The G20 partnership with Africa on issues of e-commerce and the digital economy should be designed in a way that is informed by lessons from the past.
Chandrayaan-2, India's indigenous moon mission will set off for space, India's next mission will surely be to send humans to moon.
Water needs a multidisciplinary approach that exceeds the capacity of reductionist engineering and myopic neoclassical economics.
Some roots lie in July 2016, when the Valley erupted following the gunning down of terrorist Burhan Wani.
For India, a key lesson from 2025 is that innovations in drone use that blend their employment with missiles will obviate predictability
New Delhi’s expected involvement amid recent tensions with some other participants will make for interesting dynamics.
The emergence of this new grouping is clearly an outcome of the Abraham Accords of Aug 2020 and the possibilities that they have created for Israel and the UAE to be on the same platform with India and the US. As President Biden moves to Saudi Arabia for the second leg of his visit to West Asia, we are likely to see a push towards integrating Israel through trade, technology, direct flights and people-to-people contact even with countries where f
