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There are decades when nothing happens and weeks when decades happen.
Indian foreign policy has been at the front and centre of challenging China’s global designs. New Delhi was the first country to warn the world of the dangers of China’s BRI at a time when almost every other country was willing to buy into Beijing’s narrative.
As President Barack Obama reaches the twilight of his first term, he has to enter the grind yet again, go all out to try and convince the voters that he deserves another term.
The Hangzhou G20 summit was about taking stock of the economic situation in a world where global recovery from the 2008 crisis remains sluggish.
Nearly 20 million people in Nigeria, Somalia, South Sudan, and Yemen are facing what has been described as the largest food crisis in the world in 70 years. Conflict is the main reason behind these famines, abetted by drought, climate change, poverty, and the existing vulnerability of the people in these countries. Security issues have led to a dramatic decline in agricultural production and have adversely affected the supply and distribution of
The COP21 was at the heart of the conversation on July 28 at the French Embassy in India, where the fifth in a monthly series of talks leading up to the Paris conference was held in partnership with Observer Research Foundation.
The Taliban, ably helped by Pakistan, the US’s frontline ally in its global war on terror, has badly dented the notion of US invincibility. Despite President Joe Biden’s efforts in recent months to reassure allies that “America is back”, there is a wariness about both US commitment and its competence.
India’s demographic advantage presents a strategic window of opportunity to build a globally competitive and future-ready workforce. This demands that traditional education systems evolve to equip young learners with transferable and job-relevant competencies, commonly referred to as ‘21st-century skills’. Anchored in the context of India’s socio-economic and policy landscape, this paper outlines a strategic framework for integrating 21st
From the Abu Dhabi conference, the urgent call for action should resonate loud and clear throughout COP28 in and create a dynamic and durable pathway
G-20 is an important forum to ensure world economic stability in a world of changing power dynamics and it is imperative that member states use it so, says First Vice Minister of Foreign Affairs and Trade of the Republic of Korea Ahn Ho-Young.
इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर चीन के विदेश मंत्री एलएसी की समस्या को छोड़ भारत-चीन संबंधों पर ज्यादा बोले. चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन एवं भारत के संबंधों में सुधार की दिश�
महासत्तांच्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिका आपले लक्ष पाश्चिमात्य गोलार्धाकडे वळवत असताना, भारताला इंडो-पॅसिफिकमधील स्वतःच्या बांधिलकींना अधिक बळकटी देण्याच�
जब अमेरिका ने जोहान्सबर्ग जी-20 सम्मेलन का बहिष्कार किया, तब इस मीटिंग की सफलता को लेकर सवाल उठने लगे थे, लेकिन भारत से सीखे अनुभव दक्षिण अफ्रीका के काम आए. उसने दिखा दिया कि अ�
जगभरात जागतिक कर्ज वाढत असताना, G20 अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर भारत जागतिक कर्ज संकटाच्या निराकरणात महत्वाची भूमिका बजावू शकतो.
For India, which is also experiencing declining growth rates in the last couple of years, the priority at the forthcoming G-20 summit at St Petersberg would be issues including the spillover of the global slowdown on emerging economies as well as quota reforms of the International Monetary Fund.
As the German G20 presidency aims to put in place a stable environment for investment in Africa, the spectre of famine is haunting millions of people in Africa and the Arab peninsula.
The agenda hosts Turkey has set for the G20 summit is undoubtedly overloaded. But, to achieve good results, it would make sense for global leaders to focus on the most pressing regional issues affecting the global economy in general and Asia in particular, before the next summit in China in 2016.
जी20 के असरदार प्रबंधन से “संशोधित बहुपक्षीयवाद” से जुड़ी भारत की मुहिम को ज़्यादा विश्वसनीयता हासिल हो सकेगी. भारत आज वैश्विक ज़िम्मेदारियों में अपना योगदान देने को तत्प
वैसे G20 में ग्लोबल अजेंडा को नया स्वरूप देने की भारत की कोशिश की कामयाबी इस बात पर भी निर्भर करेगी कि अन्य देश इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं.
The alignment of G20 policies with the Sustainable Development Goals, and emphasis on energy security, is high on India’s climate agenda.
As part of the G20 Presidency, India will drive positive change for the world
The G20 Summit at Antalya in Turkey is expected to focus extensively on infrastructure investment on one hand and climate and energy policy on the other. The latter seems quite natural, ahead of the Conference of Parties in Paris in December.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोरील कार्य स्पष्ट आहे: विकास परत आणण्यासाठी जगाला सुरक्षित करा. यासाठी ते G20 च्या आत आणि बाहेर आंतरराष्ट्रीय सहमती निर्माण करत आहेत.
आपल्या G20 अध्यक्षपदाच्या काळात, भारताने सरकार आणि धोरणकर्त्यांशी संवाद साधला पाहिजे आणि या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी या क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या नियामक अडचणी दूर केल�
कोणतीही जागतिक सहमती किंवा फ्रेमवर्क नसताना, क्रिप्टोकरन्सी रेग्युलेशन हे एक क्षेत्र आहे जिथे भारत G20 अध्यक्षपदाचा फायदा घेऊन मार्ग दाखवू शकतो.
सहयोगी प्रयत्नांद्वारे अजेंडा, कृती-केंद्रित योजना आणि निर्णय विकसित करून, भारत एका अनोख्या पद्धतीने G20 अजेंडाचे नेतृत्व करू शकतो.
जी-20 के मंच पर नेताओं के बीच व्यापार तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई जिसकी आवश्यकता भी थी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिगड़े समीकरणों से व्यापार का ताना बा�
आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन के चलते होने वाली विनाशकारी घटनाओं से व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर जनसंख्या का विस्थापन होगा. इस समस्या का विस्तार देशों की सरहदों के आ�
घटत्या कामगार शक्तींचा प्रभाव कमी करण्यासाठी स्थलांतरित हा एक महत्त्वाचा उपाय असू शकतो आणि G20 देशांसाठी दीर्घकालीन नफ्यात योगदान देऊ शकतो.
हे तथ्य पत्रक G20 देशांच्या संरक्षण खर्च आणि संरक्षण निर्यातीचे स्पष्टीकरण देते.
G20 देशों के पास जो ख़रीद शक्ति है वह उभरते हुए बाज़ारों को लो-कार्बन प्रोडक्ट्स अपनाने और उसमें इज़ाफ़ा करने में सहायक साबित हो सकती है. इसी शक्ति के दम पर निवेशकों के बीच नियामक
G20 देशों में स्थित छोटे द्वीपों को अलगाव, सीमित संसाधनों के साथ ही साफ तौर पर जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की विशिष्ट चुनौतियों का सामना �
सायबर क्षेत्र सुरक्षित करण्यासाठी आणि सायबर सुरक्षेच्या समस्यांना प्राधान्य देण्यासाठी जागतिक भागीदारीचे नेतृत्व करण्याची भारताकडे आता संधी आहे.
१९९० पासून जगभरात जी आर्थिक प्रगती झाली आहे, ती चाके कोरोना महामारीमुळे पुन्हा एकदा उलटी फिरतील, अशीच जागतिक परिस्थिती सध्यातरी दिसते आहे.
भारत G20 चा अध्यक्ष या नात्याने अधिक न्याय आणि समावेशक अशा G20 साठी प्रयत्नशील राहणार आहे. त्यामुळेच भारताने AU च्या समावेशावर भर दिला आहे.
Modi Speaks in G20 रूस यूक्रेन जंग को समाप्त का मामला ऐसे समय उठाया है जब अमेरिका व पश्चिमी देश रूस के प्रति भारत की तटस्थता नीति की निंदा कर चुके हैं. हालांकि भारत यह साफ कर चुका है क�
