-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
8483 results found
येत्या काळात भारताने आपली कोविड-१९ लस उत्पादन क्षमता वाढवायला हवी आणि त्यासाठी भरीव आणि जलद गुंतवणूक करायला हवी.
भारत आणि चीनची मिळून असलेली लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ४० टक्के आहे. त्यामुळे कोरोनाशी ते कसे लढले ते पाहणे महत्त्वाचे आहे.
आने वाले दशक में विकास और समृद्धि हासिल करने के लिए हरित बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपने विकास मॉडल में सुधार करना बेहद ज़रूरी है.
हाल के दशकों में देखा जाए तो, जिस प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में तेज़ी के साथ विकास हुआ है और प्रजनन दर में कमी आई है, उसने भारत में वृद्ध वयस्कों की जनसंख्या बढ़ाने में अह�
3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा की स्थापना होने के बाद से ही अनेक अवसरों पर इसे बर्खास्त करने की मांग उठती रही है. आलोचकों, जिसमें संसद के सेवारत सदस्य भी शामिल हैं, उन्होंने अपर हाऊस �
भारत आणि सिंगापूरच्या नौदलांनी 21 सप्टेंबरला त्यांच्या वार्षिक सागरी लष्करी सरावाला सुरुवात केली आहे. ज्यामध्ये दक्षिण चीन समुद्रात कवायतींचा समावेश असणार आहे. भारताच्�
भारत और ताइवान इस साल अनौपचारिक संबंधों के 30 वर्ष पूरा कर रहे हैं. ऐसे में व्यापार, तकनीक, डिजिटलाइज़ेशन और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को और घनिष्ठ बनाने की गुंजाइश है. य�
पाकिस्तान स्वप्न पाहत असलेल्या भारत-मुक्त अफगाणिस्तानात सांप्रदायिक संघर्ष वाढविणाऱ्या अनेक जिहादी संघटना पैशापासरी निर्माण होतील.
1970 साली भारत आणि म्यानमार मध्ये सुरू झालेल्या फ्री मूव्हमेंट रेजीम मध्ये 2016 साली बदल करण्यात आले. आणि या धोरणाला भारताच्या व्यापक ऍक्ट ईस्ट पॉलिसीमध्ये स्थान मिळालं.
2023 मध्ये G20 अध्यक्षपदाची वाट पाहत असताना, भारताला आंतरराष्ट्रीय आरोग्य सुधारणांना पुढे नेण्यात महत्त्वाची भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
भारताला आता ‘जी-२०’च्या विस्तृत उद्दिष्टांशी ‘अर्बन २०’च्या इच्छित परिणामांची रूपरेषा निश्चित करून जोडण्याची आणि कृती करण्याची अनोखी संधी आहे.
जागतिक आरोग्य दिन: 2008 आणि 2019 दरम्यान 5.16 कोटी नसबंदी उपाययोजनांमध्ये केवळ 3 टक्के पुरुषांनी स्वतःवर नसबंदीची शस्त्रक्रिया करून घेतली .
आज भारत एका संक्रमणातून जातो आहे. हे संक्रमण फक्त राजकीय नसून, आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक आहे.
रुग्णांचा डेटा हा डिजिटल आरोग्य डेटाबेसचा गाभा आहे. म्हणूनच आज तरी रुग्णांच्या हक्कासाठी काम करणारे गट किंवा संघटनांचा सहभागी करून घेण्याची आवश्यकता आहे.
आरोग्यसेवा असो की सामाजिक सेवा क्षेत्र यात काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण ७०% आहे. याचाच अर्थ असा की कोरोनाचा पहिला परिणाम स्त्रियांनाच भोगावा लागणार आहे.
अमेरिकेच्या अफगाणिस्थानातून सैन्य मागे घेण्याचे ताजे धोरण आणि संबंधित राजकारण याविषयी भारताच्या सुरक्षाविषयक धोरणांच्या अनुषंगाने चर्चा करणारा लेख.
अक्षय्य ऊर्जेने भारताला स्वच्छ हवा उपलब्ध होईलच. पण त्यासोबतच कोरोना संकटापेक्षाही भयानक असलेले हवामानातील बदल कमी करण्यास मदत होईल.
हिंदी महासागर क्षेत्रातील देशांना कोरोना महासाथीचा जबर फटका बसला आहे. या देशांना मदतीचा हात पोहोचविणारे ‘मिशन सागर’ भारताच्या आयएनएस केसरीने यशस्वी केले.
अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ झटकून टाकून पुन्हा तेजीने वाटचाल करायची असेल, तर केंद्र सरकारला कठोर उपाययोजनांशिवाय तरणोपाय नाही.
महामारीच्या कालखंडातील नकारात्मक वाढीपासून भारताच्या लवचिक अर्थव्यवस्थेने पुनरुत्थान केले आहे. ही गोष्ट अंधकारमय झालेल्या जागतिक क्षेत्रासाठी प्रकाशाचा किरण ठरली आ�
अर्थव्यवस्थेसाठी कोविड संकटासारख्या बाह्य धक्क्यातून पूर्वस्थितीत येणे, हे प्रत्यक्षात जीडीपी वाढविण्यापेक्षा वेगळे आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
आर्थिक, लष्करी आणि धोरणात्मक क्षेत्रांच्या बाबतीत चीन हा भारतासमोरचे मोठे आव्हान असेल, अशी चिंता भारताच्या तरुणांना वाटते आहे.
26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय राज्यघटनेच्या प्रारंभापासून 74 वर्षे पूर्ण होत असताना, भारताच्या संघराज्य रचनेला आकार देणार्या संस्थात्मक व्यवस्थेचे मूल्यांकन करणे आणि त्या�
भारतीय शहरांमधील खेळांमध्ये अस्ट्रोटर्फच्या वापराचा पुनर्विचार आवश्यक
महामारी सुरू झाल्यापासून ऑनलाइन बाल लैंगिक शोषण आणि शोषण (OCSAE) च्या घटना जगभरात वाढल्या आहेत. भारत अनेक मार्गांनी या धोक्याला प्रतिसाद देत आहे, परंतु आणखी ठोस पावले उचलणे आ�
झुनॉसिस म्हणजे प्राण्यांकडून माणसांकडे होणारे संक्रमण हा जागतिक आरोग्यासामोरचा आजचा सर्वात महत्त्वाचा आणि वाढत चाललेला धोका आहे.
‘डीएएमएच’मधील प्रमुख आव्हान हे लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट आणि देणगीदाराचे प्राधान्यक्रम यांच्यातील असमानता हे आहे.
खोटी आणि चुकीची माहिती पसरवणे हे नवे नाही. ते पूर्वापार चालत आले आहे. नवी गोष्ट आहे, ती तंत्रज्ञान. नव्या तंत्रज्ञानामुळे ही खोटी माहिती वेगाने पसरत आहे.
मुंबई, उपनगरे व परिसरात कोव्हिड-१९चा वाढता संसर्ग टाळण्यासाठी आक्रमक धोरणे आखणे आज अत्यावश्यक झाले आहे.
हवामान बदल अथवा साथरोगासारख्या संकटांमुळे येणाऱ्या आव्हांनानी मुंबईतील लाखो कोळी बांधंवापुढे जीवनमरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
चीन के नवसंभ्रांत वर्ग में अब इस बात को लेकर विचार-विमर्श होने लगा है कि कैसे सीपीसी तथा सरकारी संस्थाओं का पुनर्गठन कर इन्हें कोविड के बाद के दौर में उत्तरदायी बनाया जा सक�
2018-2020 दरम्यान मोफत रिफिल लाभांमुळे भारतात एलपीजीच्या वापरात वाढ झाली.
जगभरातील आर्थिक निर्बंधाचा इतिहास पाहिला तर, फायद्याऐवजी नुकसानच अधिक होते. सत्ताधा-यांना निर्बंधांचा काही फरक पडत नाही पण, लोकांना त्याची मोठी झळ पोहचते.
नुकतीच जाहीर आलेली राष्ट्रीय खनिजनिती ही वरून सकारात्मक वाटली तरी आवश्यक सुधारणांचा मागोवा न घेता, केलेली आशाआकांक्षांची यादी आहे.
सोवियत संघ ने 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेश का समर्थन किया था. इस लिहाज से देखें तो दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक करीबी संबंध थे. इसके बावजूद बांग्लादेश हमेशा रूस क�
यूक्रेन के खिलाफ चल रहे संघर्ष में चीन की ओर से रूस को दी जा रही सहायता को चीन के घरेलू हलकों में अच्छा समर्थन मिल रहा है. चीन में घरेलू राय यही है कि यह सहायता चीन को लंबे वक़्त
चलनवाढीवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या जबाबदारीचा केंद्रीय बँकांना विसर पडत चालला आहे असे दिसून आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, दिवसेंदिवस महागाई आटोक्यात आणणे कठीण होत चालले �
लॉकडाऊनमुळे एप्रिल महिन्यात १२.२ कोटी लोकांना आपला रोजगार गमवावा लागला. यापैकी ७५% लोक हे छोटे व्यापारी आणि रोजंदारीवरील कामगार होते.
राजकीय पक्षाचे प्राथमिक सदस्य मतदानाने आपले उमेदवार ठरवू शकत नाहीत. त्या पक्षांचे हायकमांड त्यांचे उमेदवार जाहीर करतात. येथेच लोकशाहीला पहिला धक्का बसतो.
कोरोनाविरोधातील लढाईमध्ये भारताने मोठ्या प्रमाणातील लसीकरण व्यवस्थापनविषयीच्या सर्व आव्हानांवर मात करून दाखविली आहे.
दक्षिण आफ्रिकेत झालेल्या ब्रिक्स परिषद विस्ताराचे स्वप्न पहात आहे मात्र त्यात सुसंगत अजेंडा दिसत नाही. दरम्यान रशियाने युक्रेन वर केलेल्या हल्ल्याच्या संदर्भात आंतरर�
विषाणूसंसर्ग रोखण्यासाठी आज आपल्यापुढे आर्थिक विषमता, लोकसंख्येची दाट घनता आणि लसीच्या वापराबाबत असलेला संशय ही मोठी आव्हाने आहेत.
कोव्हिड-१९ साथरोग आणि सध्याच्या मंकीपॉक्स या साथरोगाकडे पाहता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील धोरणविषयक दोलायमानतेसंबंधी निर्माण झालेल्या चिंतेचा विचार करण्याची आवश्यकता �
कोविडनंतर शहरांनी आरोग्याशी निगडित अशा संकटातून उभे राहण्यासाठी, मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे.
बांगलादेश, श्रीलंका आणि मालदीवमधील घटनाक्रम पाहता दक्षिण आशियातील भारताची परिस्थिती गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी बरीच सुरक्षित आणि भक्कम झाली आहे.
श्रीलंकेतून उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाबद्दल या प्रदेशातील बहुचर्चित केंद्रबिंदू - नवीन परराष्ट्र धोरणाची गतिशीलता आणि आर्थिक मुत्सद्देगिरीला सामोरे जाण्यात भारताचे ह�
राष्ट्रवादी भावनांना हात घालत सत्ता राबवायची आणि देशांतर्गत विरोध संपवायचा हा प्रकार जगभरातील अनेक लोकशाही देशात घडतो आहे. श्रीलंकतील निवडणुकीतही तेच झाले.
