Search

भारताच्या कोविड १९ लसीकरण मोहिमेमध्ये लिंग असमानता दिसून आली आहे, विशेषतः या संपूर्ण लसीकरण प्रक्रियेत स्त्रिया मागे आहेत.

'जीआयएस'चा सुयोग्य वापर करुन शहरांचे नियोजन, व्यवस्थापन, विविध प्रश्नांचे निराकरण होऊ शकते, हे कोरोनाकाळात अधोरेखित झाले आहे.

चीनमध्ये कोविड प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्यामुळे, भारतातील अँटी-कोविड औषधांची लोकप्रियता देखील वाढलेली दिसते.

देशोदेशी या ना त्या स्वरूपात राष्ट्रवाद बोकाळतो आहे. या राष्ट्रवादामुळे वर्षानुवर्षे चालत आलेले संघर्ष कोणते वळण घेतील, हे पाहणे जगाच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार �

कोविडची ‘तिसरी लाट’ येण्याची धोका दिसत असताना, ‘बीआरआय’ प्रकल्पासाठी चीनने अती उंच प्रदेश अक्षरशः खणणे सुरू केले आहे.

शाश्वत विकासासाठी पुढील पिढी निरोगी असणे आवश्यक असून, त्यासाठी नियमित लसीकरण महत्त्वाचे आहे. पण, कोरोनाने त्यात मोठा खंड पडला आहे.

निर्णयप्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर लक्ष आणि विकास आराखडा बनविणे या महत्त्वाच्या गोष्टी कोरोनाकाळात मुंबईने शिकविल्या.

कोव्हिड-१९ साथरोगाला हातपाय पसरून दोन वर्ष पूर्ण होत आली आहेत. या साथीचे स्वरूप इतिहासात घडून गेलेल्या आधीच्या साथरोगांपेक्षा वेगळे नाही.

विकसनशील देशांनी कोरोनाशी लढताना आपापल्या देशातील आर्थिक-सामाजिक परिस्थितीचा अंदाज घेत त्याअनुरूप धोरणात्मक आराखडे बनवणे हितावह आहे

सार इस बात के सबूत है कि जलवायु परिवर्तन ने दुनिया भर को व्यापक और तीव्र तरीके से प्रभावित किया है. COVID-19 और जलवायु परिवर्तन, दोनों की वज़ह से दुनिया भर में लाखों लोगों की मृत्य�

चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के निवेश में वर्ष 2019 के बाद से पांच फीसद की गिरावट आई है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल में बांग्‍लादेश के वित्‍त मंत्र�

यूरोप और एशिया के मध्य वर्ष 2001 और 2022 के बीच कंटेनर ट्रैफिक में वार्षिक दर से औसत 4.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि ट्रांस अटलांटिक समुद्री मार्ग पर 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. �

महिलांमधील कोरोनावरील लस घेण्याबाबत असलेल्या संकोचामुळे महामारी लांबत असून, अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यातील धोके वाढत आहेत.

वास्तव में, भारत सरकार की रूचि अफ्रीकी देशों में हरित संक्रमण की तरफ़ है.[8] यह देखते हुए कि अफ्रीका प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बेहद धनी है और भारत किफायती दरों पर फोटोव�

वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगातार बढ़ने वाले तीन संकटों का सामना कर रही है: पहला, ऋण का भारी बोझ (सरकारी और निजी); दूसरा, बार-बार होने वाली चरम मौसमी घटनाओं और जलवायु पर�

जागतिक दर्जाची क्षमता, भारतीयांचं उद्योजकीय कौशल्य आणि अमेरिकेसह जगाच्या बाजारपेठेत आपली छाप पाडण्याच्या उद्योजकांच्या दृष्टिकोनाला या उद्योगाच्या भरभराटीचे श्रेय �

जिस तरह दुनिया में परमाणु शक्तियों के बीच तनाव और प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, ऐसे में भारत को भी परमाणु परीक्षण करने पर ख़ुद के लगाए प्रतिबंधों की नए सिरे से समीक्षा करनी होगी.

वैश्विक पटल पर खुद की नई छवि गढ़ने की इन कोशिशों के पीछे कहीं न कहीं चीन की यह इच्छा काम कर रही थी कि उसे अमेरिका के एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में देखा जाए.

चीन ऐतिहासिक काळापासूनच ’सॉफ्ट पॉवर’ तंत्रामध्ये आघाडीवर आहे. कोरोनाकाळात पुन्हा एकदा आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी चीनने हे तंत्र घासूनपुसून पुढे आणले आहे.

चीनला जागतिक संस्थांवर आणि सत्ताकेंद्रित प्रक्रियांवर नियंत्रण हवे आहे. चीनची ही धोरणे साथरोगाच्या काळात अधिक ठळक झाली आहेत.

शी जिनपिंग यांनी स्वीकारलेला प्रो-नेतालिस्ट दृष्टिकोन असूनही, चीनमध्ये लोकसंख्येचा कल कमी होत चालला आहे.

चीनची देशांतर्गत अर्थव्यवस्था आणि कोरोनामुळे उताराला लागलेली जागतिक अर्थव्यवस्था यामुळे चीनचा बीआरआय प्रकल्प अवघड झाला आहे.

कोरोनाच्या हाहाःकारने जागतिक अर्थव्यवस्थेचे अपरिमित नुकसान होत आहे. हे असे किती दिवस चालणार या प्रश्नाचे उत्तर कोणाकडेच नाही.

भारताने WTO मध्ये उपचार आणि निदानासाठी TRIPS माफी वाढवण्याचे आपले प्रयत्न दुप्पट केले पाहिजेत आणि त्याचे G20 प्रेसीडेंसी आणि IBSA फोरमचा वापर करून ते वित्तपुरवठा आणि व्यावहारिक अ

कोविड १९ मुळे अर्थव्यवस्थेवर कोसळलेले संकट दूर करताना हवामान बदलाकडे दुर्लक्ष झाल्यास ते अधिक भयावह असेल. त्यामुळे शाश्वत मानवी विकासाचे गणित कोलमडेल.

गेल्या पाच वर्षांतील GST व्यवस्थेने फेडरल सहकार्यामध्ये सामर्थ्य आणि कमकुवतपणा दोन्ही प्रदर्शित केले आहेत.

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) प्रति व्यक्ति आय वृद्धि को मापने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला संकेतक है लेकिन यह सामाजिक और पर्यावरणीय प्रगति को लेकर बहुत कम संके

जैवबँक हा जैवभांडाराचा एक प्रकार आहे, ज्यात जीवशास्त्रीय संशोधनात वापरण्यासाठीचे जैविक नमुने (सामान्यतः मानवी) संग्रहित केले जातात आणि त्याचे परिणाम विविध देशांतील लो�

कूटनीति को लेकर ट्रंप का लेन-देन भरा रवैया और द्विपक्षीय व्यापार के असंतुलन पर उनके ज़ोर से इस साझेदारी की प्राथमिकताओं में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं.

कोविड-19 महामारी ने दुनिया की ज़्यादातर अर्थव्यवस्थाओं को मंदी के भंवर में धकेल दिया और देशों के भीतर एवं उनके बीच असमानताओं को बढ़ाने का काम किया. वर्तमान चुनौतियों का साम�

कोविड-19 महामारीने हे उघड केले आहे की जगभरातील देशांना एका गोष्टीची तातडीने गरज आहे ती म्हणजे डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI).

तरुण प्रौढांमध्ये मृत्यूचे अचानक प्रमाण वाढलेली आहे असे एका अभ्यासातून समोर आलेले आहे. यागोष्टीचे मात्र covid-19 लसीकरणाची फारसा संबंध नसून जीवनशैलीशी बरेच काही जुळणारे आहे

दिल्लीचे आजचे वास्तव पाहता, या शहराला जागतिक दर्जाचे शहर बनवण्याचे त्यांचे ध्येय मात्र निव्वळ पोकळ दावा आहे, असे वाटते.

पन्नास वर्षापूर्वी भारत आणि सोविएत रशिया यांच्यात झालेल्या सहकार्य कराराने दक्षिण आशियाच्या राजकारण आणि भूगोलावर मोठा प्रभाव पाडला.

जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, कोविडनंतर भारतातील १२ दशलक्षांहून अधिक लोक अतिदारिद्र्याच्या खाईत ढकलले गेले.

जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, कोविडनंतर भारतातील १२ दशलक्षांहून अधिक लोक अतिदारिद्र्याच्या खाईत ढकलले गेले.

कोरोना व आर्थिक मंदींच्या पार्श्वभूमीवर भारतासारख्या देशापुढे प्रश्न आहे, तो विकासासाठी पैसे उभे करण्याचा. त्यासाठी ’ब्लेंडेड फायनान्स’चा पर्याय पुढे येतोय.

कोरोनाविरोधातील लढाईत धारावी हा कधीही फुटू शकणारा बॉम्ब आहे, असे म्हणणे हे अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. त्यामुळे हा बॉम्ब फूटू न देणे, हे फार मोठे आव्हान आहे.

चौहान यांनी उत्तर आणि ईशान्येमध्ये अनेक कमांड आणि स्टाफ पोस्टिंगवर काम केले आहे. मेजर जनरल म्हणून त्यांनी उत्तर कमांडमध्ये बारामुल्लास्थित 19 व्या पायदळ विभागाचे नेतृत्

प्रत्येक विद्यार्थ्याशी त्याच्या बोली भाषेत संवाद साधू शकतील, अशा शिक्षकांची प्रत्येक सरकारी शाळेत नियुक्ती करणे, हे मोठे आव्हान राज्य सरकारांसमोर असेल.

नेपाळमधील विकास प्रकल्पांसाठी युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आणि कॅनडा यांच्याशी भागीदारी करताना 1950 च्या दशकात त्रिकोणी स्वरूपातील भारताची सुरुवातीची प्रतिबद्धता होती.

भारत-नेपाळ सीमा कायमस्वरूपी खुल्या राहिल्याने परिस्थितीतीने त्रस्त नेपाळी नागरिक भारतात स्थलांतरित झाले आहेत. आज भारतात किमान १० ते ३० लाख नेपाळी लोक आहेत.

साथरोगानंतरच्या आजच्या काळात, आधीच निरुत्साही असलेली रोजगाराची आकडेवारी आणखी संकटात येऊ नये, विषमता वाढू नये; याची काळजी भारतासारख्या देशांनी घ्यायला हवी.

शेवटच्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना उरलेल्या परीक्षेच्या संकटातून सोडविण्यासाठी जो ऑनलाइन परीक्षांचा घाट घेतला गेलाय, त्यामुळे ‘रोगापेक्षा औषध वाईट’ अशी परिस्थिती उ�

शहरी भागातील लोकसंख्येची घनता पाहता संसर्गजन्य रोगांचा धोका वाढतो. यामुळे जगभरातील शहरांमधील आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करणे आता महत्वाचे झाले आहे.

पॅरीस हवामान करारातून अमेरिकेचा काढता पाय आणि संयुक्त राष्ट्रासमोरील समस्या पाहता हवामान बदलाच्या नेतृत्त्वाचा समतोल राखण्याची नामी संधी भारताकडे आहे.

सहिष्णुता ने एक शब्द के तौर पर और एक परिकल्पना के तौर पर भी एक ऐसी वस्तु बन गई है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में खाड़ी देशों में अपना बड़ा बाज़ार विकसित कर लिया है. ये वही क्षेत्र

६० टक्के प्रभावी ठरणारी कोविड-१९ लस जरी उपलब्ध झाली, तरी चालेल अशी अपेक्षा होती. फायझरची ही लस ९० टक्के प्रभावी आहे, ही आनंदाची बाब आहे.

अब समय बदल गया है और अमेरिका पाकिस्तान से अपने रणनीतिक संबंधों का चौथा चरण शुरू कर रहा है. इसके परिणाम तो पता नहीं, लेकिन इतिहास यदि कुछ सबक देता है तो यह अमेरिका और भारत, दोनो

कोविड-19 महामारी और यूक्रेन युद्ध ने भुखमरी और कुपोषण से पीड़ित लोगों की तादाद में इज़ाफ़ा कर दिया है. ख़ासतौर से युद्ध ने उन देशों और वाणिज्यिक भागीदारों को प्रभावित किया ह�