Search

While India continues to evacuate its citizens from Yemen, China was quick to complete its operation last week. China had barely 600 people in Yemen to rescue. India had nearly 4,000 citizens in Yemen when the evacuation began last week amid the escalation of the conflict.

Just as Zia ul Haq and the ISI chose to keep the Mujahideen as an asset, so did Yemen President Saleh. Therefore, there should be no surprise at the presence of Al Qaeda in Yemen

For those cynical about the dialogue process with Pakistan, the lack of substance in the joint statement issued after the latest round of Foreign Secretary level talks (July 4-5) confirms our neighbour's unwillingness to fundamentally revise its thinking on core bilateral differences.

The impressive participation around the world on International Yoga Day is indeed a testimony to India's immense soft power. However, Modi should remember that India's soft power has the greatest impact when official New Delhi keeps its heavy hand away from it.

With the aim of bringing together some of the brightest young minds working on various issues of national and international importance, Observer Research Foundation has initiated a forum called the Young Voices Policy Forum.

Although Yuan appreciation is warranted, politicians in the US should be aware that this is not a panacea for global imbalances and especially their huge trade deficit. Appreciation of the Yuan will not change the import needs of the US and the widening of the trade deficit to $48.1 billion in March.

Accountability, like any other term associated with modern good governance, is a grossly abused word in Pakistan. Just as the victors of a war determine what the terms of the peace are, the people running the government determine what sort of accountability, and whom to target with it, the country requires.

When Dr. Manmohan Singh and Mr. Asif Ali Zardari meet in New Delhi on Sunday, they could productively focus on two important themes - one, looking at a number of agreements that could be clinched in the next few months. Two, to set a date for Dr. Singh's visit to Pakistan.

After Confidence Building Measures (CBMs) on India-Pakistan borders having almost failed, may be, hopefully, the high-profile pilgrimage of President Asif ali Zardari will play a role in making the visits of not-so-high profile ones less arduous and cumbersome.

चीनच्या अंतराळातील महत्वाकांक्षेकडे बायडन यांनी दुर्लक्षत केले तर, ती मोठी चूक ठरणार आहे, कारण चीनने अमेरिकेसोबतची अंतराळातील स्पर्धा कधीच सुरु केली आहे.

विश्वव्यापी विकास लक्ष्य तय करते हुए सभी देशों की आर्थिक प्रणाली में बदलाव लाने की वैश्विक स्तर पर सबसे पहली कोशिश सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को ही कहा जाएगा. SDGs को हासिल करने के

एक साधे, जलद, विश्वासार्ह आणि व्यावहारिक औषध वितरण वाहन म्हणून, अनुनासिक प्लॅटफॉर्म अतुलनीय परिणामकारकता प्रदान करते.

महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करण्यास आणि चांगल्या आहारास प्रोत्साहन न दिल्यास, कोविड-१९ सारख्या महामारीसह, जगाला उपासमारीचाही सामना करावा लागेल.

इंडो-पॅसिफिकवरून, अमेरिका-चीनमध्ये तणाव वाढतोय. त्यामुळे अफगाणिस्तानातील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताने सावध राहायला हवे.

जुलाई 2024 में यूनाइटेड स्टेट्‌स (US) के राष्ट्रपति, जो बाइडेन ने तिब्बती नागरिकों के आत्मनिर्णय लेने के अधिकार का समर्थन करने वाले एक विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए. इस कानून की भा�

वैश्विक भू-राजनीति में निरंतर परिवर्तन देखा जा रहा है. चीन के उदय की वज़ह से अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अधिक प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है. इस वज़ह से संयुक्त राज्य अमेरिका और �

ताजा घटनाक्रम में ट्रंप ने जिस प्रकार अपनी बढ़त बनाई है, उसे देखते हुए डेमोक्रेट्स के लिए हवा को अपने पक्ष में मोड़ना और मुश्किल हो सकता है. 

जगातील सर्वात प्रगत देश असल्याचा दावा करणाऱ्या आणि अनेकांच्या स्वप्नातील देश असणाऱ्या अमेरिकेतील आरोग्यव्यवस्थेचे पितळ कोरोनाच्या आकडेवारीने उघडे पाडले.

‘जीडीपीची २३.९ टक्क्यांपर्यंत घसरण’ या मथळ्याच्या पलीकडे, जाऊन आपण पाहिले तर त्याहीपेक्षा भयंकर, अस्वस्थ करणारे आकडे स्पष्टपणे दिसताहेत.

रेव्हकॉन अशा वेळी घडते जेव्हा आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेचा संदर्भ अप्रत्याशित असतो आणि निरस्त्रीकरणाच्या मार्गासाठी अर्थपूर्ण संवाद आणि त्यानंतरच्या योजनांच्या अंमलबजा

कोविड-19 महामारी और भू-राजनीतिक उथल-पुथल से पैदा बाहरी झटकों ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया है. इसके नतीजतन उत्पादन में देरी के साथ-साथ राष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार आवश्य�

आफ्रिकन युनियन नवीन सुधारणांसह आपल्या कामात आणि बांधणीत बदल घडवून आणत आहे. ही वाटचाल अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शकतेकडे जाणारी आहे.

अफगाणिस्तानवर तालिबान्यांनी वर्चस्व मिळवल्याच्या पार्श्वभूमीवर, आफ्रिकेतील कट्टरवाद्यांचे धारिष्ट्य वाढेल, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत.

सध्याच्या साथरोगासारखी अत्यंत टोकाची तणावग्रस्त परिस्थिती उद्भवली, तर आण्विक प्रकल्पामधील अंतर्गत धोके आणखी गंभीर होण्याची शक्यता असते.

कोविडमुळे एप्रिल-२० पासून सुरु झालेल्या अल्प मुदतीच्या मंदीवर मात करण्यासाठी लक्ष्यवेधी उपाययोजना नसल्याने, ही मंदी सप्टेंबर-२१ पर्यंत राहील, असा अंदाज आहे.

इंडो-पॅसिफिकमधील गुंतागुंतीच्या आणि अनिश्चित वातावरणातील आव्हाने आणि जोखमींसह पाकिस्तान आणि चीनची आण्विक क्षमता 1998 मध्ये पोखरण II चाचण्यांद्वारे भारताच्या दूरदृष्टीच�

1980 च्या सुरुवातीच्या काळामध्ये इस्राईलने हमासला दिलेला पाठिंबा विसरून जाण्याची आता फॅशनच झाली आहे.

भारताच्या नवनिर्वाचित मंत्रीमंडळात एस्. जयशंकर यांसारख्या भूतपूर्व परराष्ट्रसचिव असलेल्या व्यक्तीची परराष्ट्रमंत्रीपदी नियुक्ती होणे ही एक ऐतिहासिक घटना आहे.

यह सारपत्र वैश्विक ऑनलाइन गेमिंग उद्योग की तीव्र वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप साइबर ख़तरों में वृद्धि की पड़ताल करता है. सूक्ष्म लेन-देन (माइक्रोट्रांज़ैक्शन), धन शोधन (मन�

ओमायक्रॉनमुळे पुन्हा एकदा संपूर्ण कारभार ठप्प होण्याची भीती निर्माण झालेली असतानाच भारतीय अर्थव्यवस्था महागाईच्या तणावातून जात आहे.

भारतात औषधनिर्माणासाठी लागणा-या कच्च्या मालापैकी जवळपास ७० टक्के माल हा चीनमधून आयात करावा लागतो. त्यामुळे भारत चीनवर अतिअवलंबून आहे.

कोरोनाचे भूत डोक्यावर असतानाच, सरकारला दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेचा गाडाही हाकावा लागणार आहे. यासाठी कामगार हा या पुनर्निर्माणाचा केंद्रबिंदू ठेवावा लागेल.

एकीकडे कोरोना रुग्णांची संख्या वाढते आहे. पण दुसरीकडे काहीच काळजी किंवा भीती नसल्याचे वातावरण पाहायला मिळते आहे. हा विरोधाभास धोका वाढविणारा आहे.

कोव्हिड-१९च्या पहिल्या रुग्णाची जेव्हा नोंद झाली, तेव्हापासून या विषाणूच्या फैलावास मुस्लिम समाजच सर्वाधिक कारणीभूत आहे, ही गैरसमजूत पसरविण्यात आली.

कोरोनाच्या आडून काही सरकारे हुकूमशाही राबवत आहेत, असे काहींना वाटते. तर, काहींसाठी हे संकट म्हणजे लोकशाहीचे अपयश आहे.

कोरोनाला रोखण्यासाठी देशाच्या सीमांवर आणि आतही शांतता आणि सुरक्षित वातावरण असणे आवश्यक आहे. यासाठी सुरक्षा मंडळासारख्या संस्थांची भूमिका महत्त्वाची ठरते.

फक्त चीनलाच नाही तर, जगातील बहुतांश लोकसंख्येला कोरोना व्हायरसपासून मोठा धोका आहे, यात शंकाच नाही. भारतीय उपखंडाला याचा मोठा फटका बसेल.

कोरोनाचे संकट हे इतर आरोग्य संकटांपेक्षा खूपच वेगळे आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी गणितीय प्रतिमानांचा उपयोग योग्य पद्धतीने करून घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे.

कोरोनाकाळात वैद्यकीय यंत्रणेनंतर कसोटी लागली ती पोलिस व प्रशासनाची. या व्यवस्थांना मदत करणारा वैजापूर येथील स्वयंसेवेचा प्रयोग अनोखा आणि अनुकरणीय ठरला आहे.

गेल्या चार महिन्यांपासून महाराष्ट्र राज्य सरकारचा कोरोनाशी लढा सुरू आहे. परंतु अजूनही यश दृष्टिपथात नाही. उलटपक्षी बाधितांची संख्या वाढत चालली आहे.

श्रीमंत राष्ट्रांनी त्यांच्या देशातील औषधनिर्मात्या कंपन्यांचे महत्त्व कमी करून, त्यांनी विकसित केलेल्या लसी आपल्या ताब्यात घेण्याचा सपाटा लावला आहे.

विकसनशील देशांमध्ये लशींची उपलब्धता कमी असल्याने ‘लस पासपोर्ट’ सारखी कारवाई करणे अत्यंत भेदभावाचे ठरेल.

भारतात जेवढ्या नागरिकांना कोविडवरची लस देण्याचे लक्ष्य ठरवण्यात आले होते, त्यांपैकी केवळ निम्म्यापेक्षा थोड्या अधिक जणांचेच लसीकरण झाले आहे.

शेवटच्या माणसासाठी योजना राबविण्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास, भविष्यात कोरोनासारखे साथीचे आजार किंवा हवामानातील बदल यामुळे भारताचे अतोनात नुकसान होऊ शकते.

कोविड-१९ ही देशात धाडसी आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वाची वेळ आहे. ती जर साधली नाही तर, सुधारणेची मोठी संधी गमावणारे सरकार म्हणून इतिहासत नोंद होईल.

एकूणच संपूर्ण जग कोरोनाच्या महासंकटाला सामोरे जात असताना, जगात कोणत्याही वादाला अधिक हवा न देता तो मिटेल कसा, यावर भर दिला जाणे हीच काळाची गरज आहे.

चीनी राजसत्तेविरोधात सुरू झालेले बेधडक लिखाण, हे चीनच्या मुक्या जनतेला पुन्हा एकदा आवाज उठवण्याची ताकद देईल का? हे पाहण्यासाठी थोडी वाट पाहावीच लागेल.

परस्पर सहकार्याची संकल्पना सुरुवातीच्या काळापासूनच मानवी उत्क्रांतीला मार्गदर्शक ठरत आलेली आहे. पण, कोरोनाकाळात सहकार्याऐवजी भीती, स्वार्थ वाढतो आहे.