1013 results found
सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना बनाकर और सैन्य-नागरिक जुगलबंदी से स्थलीय एवं सामुद्रिक सीमा का अतिक्रमण करना चीनी तिकड़म का एक प्रमुख हिस्सा रहा है. इस साल चीन ने तिब्बत
चीनच्या अध्यक्षांनी सीसीपीच्या शतक महोत्सवी सोहळ्यात, चीनच्या ‘महान पोलादी भिंती’ला टक्कर न देण्याचा इशारा जगाला दिला.
मौजूदा जलवायु संकट का समाधान करने के लिए सत्ता के गलियारों में महिलाओं की भागीदारी वक़्त की ज़रूरत है.
जागतिक आर्थिक विकास दरातील घसरणीला भारतीय अर्थव्यवस्था कारणीभूत असल्याचा ठपका आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ठेवला आहे.
‘टाइम्स हायर एज्युकेशन’च्या यादीत भारताला स्थान मिळाले नाही. त्यामुळे आपल्याला शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावण्यासाठी धोरणांची पुनर्बांधणी करणे निकडीचे आहे.
डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील पारदर्शकतेसाठी ‘डेटा ट्रस्ट मॉडेल’ आणि कॅनडाचे ‘डिजिटल चार्टर’ हे दोन नियामक उपाय आपल्या सर्वांसाठीच फायदेशीर ठरणारे आहेत.
डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्थिक प्रतिस्पर्धा की अहम बुनियाद बनती जा रही है. धीरे-धीरे यही क्षमता सैन्य बढ़त का निर्धारण भी करने लगी है. ऐसे में डिजिटल प्रौद्योगिकी सामरिक प्रति�
आज कोरोनामुळे चालना मिळूनही, जागतिक पातळीवर शहरांतील प्रशासनाचे, सुविधांचे डिजिटलायझेशन होण्याची प्रक्रिया मात्र धीम्या गतीनेच सुरु आहे.
चीन ताइवान संघर्ष के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या उसका अगला निशाना कौन. क्या यह भारत के लिए खतरे की घंटी है. भारत चीन सीमा विवाद को लेकर यह सवाल लाजमी है. ऐसे में चीन की आक्रा
हेरिटेज म्हटले की फक्त जुन्या इमारती आणि स्मारकेच डोळ्यापुढे येतात. पण हेरिटेज हा विषय फक्त इमारती आणि स्मारकांपुरता मर्यादीत नाही. या दगडमातीपलिकडल्या हेरिटेजविषयी.
म्यानमारच्या बंदी शिबिरांमध्ये 10 वर्षे घालवलेल्या रोहिंग्यांना आंतरराष्ट्रीय नियमांवर आधारित आदेश अयशस्वी ठरला आहे.
कर्ज़ चुकाने के लिए किसी भी देश के पास समुचित मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए. साल 2008 में कुल कर्ज़ की तुलना में विदेशी मुद्रा भंडार का अनुपात 138 प्रतिशत हो गया था, ज�
निवडणूक रोखे योजनेमध्ये देणगी देण्याचे नाव उघड होत नसल्यामुळे काळा पैसा राजकीय पक्षांना देऊन तो पांढरा करायचे हे नवीन साधन ठरू शकते.
नेपाळमधील राजकीय संघर्ष, विसर्जित लोकसभा याकडे हा नेपाळचा अंतर्गत मामला आहे अशाच नजरेने भारत बघतो आहे. तर, चीन मात्र या घडामोडींमुळे चिंतित झाला आहे.
नेपाळ समतोल राहणे भारतासाठी आवश्यक आहे. तो भारताकडे झुकल्यास आनंदच आहे. परंतु नेपाळ पूर्णपणे चीनच्या आहारी जाणे भारताला परवडणारे नाही.
साथरोगानंतरच्या आजच्या काळात, आधीच निरुत्साही असलेली रोजगाराची आकडेवारी आणखी संकटात येऊ नये, विषमता वाढू नये; याची काळजी भारतासारख्या देशांनी घ्यायला हवी.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्जयासारख्या चौथ्या औद्योगिक क्रांतीतील तंत्रज्ञानाने नोकऱ्यांचे स्वरूप बदलणार आहे.
10, डाउनिंग स्ट्रीटमध्ये ऋषी सुनक यांचे इतिहास घडवणारे आगमन हे आव्हानांनी भरलेले आहे, सनक यांच्या कर्तृत्वाला भेडसावणाऱ्या समस्यांचे विश्लेषण.
आंतरराष्ट्रीय विकास बँका जर आपल्या मर्यादांवर मात करू शकल्या, तरच १०० अब्ज अमेरिकी डॉलर मदतीचे लक्ष्य गाठणे त्यांना शक्य होणार आहे.
स्थायी शांति का कोई भी प्रस्ताव तभी कारगर हो सकता है जब वह संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित सिद्धांतों पर आधारित हो.
कोरोनामुळे आपल्या आसपासचे प्रदुषण कमी झाले असून, त्याचे चांगले परिणाम पर्यावरणावर दिसताहेत. या प्रदुषणाच्या भस्मासुराला कायमचे गाडण्यासाठी ही संधी आहे.
तीस्ता नदीसंदर्भात भारत बांगलादेशासोबत करार करायला अपयशी ठरला. त्यामुळे बांगलादेश आज चीनकडे वळला आहे. यात भारताने संधी गमावल्याचा युक्तीवाद होत आहे.
अमेरिकेची इराणसोबत नव्याने मैत्री झाली, तर ती भारतासारख्या देशांसाठी लाभदायक ठरू शकेल. कारण या देशांना इराणकडून पुन्हा सवलतीच्या दरात क्रूड तेल घेता येईल.
भारताला आपल्या गोटात ठेवणे, हे अमेरिकेच्या फायद्याचे ठरेल. पण, भारतातील मुद्द्यांबद्दल ट्रम्प यांनी मोदींना जो मुक्त वाव दिला, तो बायडन नक्कीच देणार नाहीत.
आर्थिक चुनौती केंद्र में रहेगी, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था 10 प्रतिशत से ऊपर चल रही मुद्रास्फीति के साथ अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है.
भारत को लेकर लेबर और कंजर्वेटिव में मतभेद रहा करते थे लेकिन, स्टार्मर ने इस अंतर को दूर कर दिया है जो भारत के लिए शुभ संकेत है.
चौथ्या औद्योगिक क्रांतीने वेग घेतला आहे. यात डिजिटलायाझेशन आणि ऑटोमेशन हे दोन कळीचे मुद्दे ठरतील. त्यामुळे कामगारांना ही कौशल्ये देणे, महत्त्वाचे ठरणार आहे.
भारताने महत्वाच्या आर्थिक सुधारणांना गती देण्यास अधिक विलंब केल्यास, भारताच्या भूआर्थिक महत्वाचा पुरेसा लाभ उठवता येणार नाही.
भारत-पाकमध्ये पकडल्या गेलेल्या मच्छीमारांच्या मुक्ततेसाठी २००८ ला बनवलेल्या समितीची शेवटची बैठक २०१३ मध्ये झाली. त्यानंतर या समितीचे काम बंद पडले आहे.
भारत-चीन संबंधातील गंभीर प्रश्नांबाबत ठोस उपाय शोधणे आवश्यक असून, फक्त "वूहान स्पिरीट" किंवा "चेन्नई कनेक्ट" अशा संकल्पना फारशा उपयोगाच्या नाहीत.
आज देशातील शहरे महागडी, पर्यावरणघातकी आणि रोगट जीवनशैली देत आहेत. या सर्वाचा उलटफेर करण्यासाठी एखादा शाश्वत मार्ग शोधून काढावा लागेल.
जग तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर आहे. एप्रिल 2022 च्या सुरुवातीपासून, रशियाचे युक्रेनवरील आक्रमण त्याच्या पाचव्या आठवड्यात चालू आहे, 10 दशलक्षाहून अधिक लोक विस्थापित झ�
वित्तव्यवस्था आणि तंत्रज्ञान यांचा मिलाफ असणारे वित्तीय तंत्रज्ञान म्हणजे फिन्टेक हा महिलामुक्तीचा आणि गरीबी निर्मुलनाचा नवा मंत्र ठरतो आहे.
प्रचंड लोकसंख्या, मंदावलेली आर्थिक वाढ आणि उपलब्ध जमिनीची कमतरता यामुळे मुंबईच्या कोविडनंतरच्या वाटचालीबद्दल नव्या पद्धतीने विचार व्हायला हवा.
इतिहासात ‘बॉम्बे’ने आपल्या जागतिक संबंधांमधून समृद्धी मिळविली. आता मुंबईला पुन्हा महान करण्यासाठी या जुन्या दुव्यांचे भांडवल वापरण्याची वेळ आली आहे.
२०३० पर्यंत भारताच्या अर्थव्यवस्थेस दहा हजार अब्जपर्यंत नेण्याच्या ध्येयामध्ये मुंबईचा मोलाचा वाटा असणार आहे. त्यासाठी मुंबईचा नव्याने विचार करणे गरजेचे आहे.
नाटो के नेता रूस की चिंताओं पर बातचीत के प्रति इच्छुक थे लेकिन वे नाटो के विस्तार को प्रतिबंधित करने सहित मास्को की प्रमुख मांगों पर रियायतें देने के लिए तैयार नहीं थे. संघ�
सोव्हिएत युनियनच्या पाडावानंतर जागतिक सत्ताकारण आणि अर्थकारणातील कमी झालेला प्रभाव वाढू लागला असताना आफ्रिकेतील रशियाच्या वाढत्या प्रभावाची चर्चा करणारा लेख.
भारत के राफेल से परेशान चीन ने लड़ाई आसमान में नहीं, दिमागों में छेड़ी- AI और प्रोपेगेंडा को हथियार बनाकर. ऐसे में असली सवाल यही है: क्या प्रचार उसकी हथियार तकनीक की कमज़ोरियो�
भारत जिस प्रकार वसुधैव कुटुंबकम् एवं विश्व कल्याण के आधारभूत मूल्यों की बात करता है तो रायसीना डायलॉग के एजेंडा में भी इन मूल्यों का आदर्श रूप में समावेश होता रहा है.
लॉकडाऊनमुळे एप्रिल महिन्यात १२.२ कोटी लोकांना आपला रोजगार गमवावा लागला. यापैकी ७५% लोक हे छोटे व्यापारी आणि रोजंदारीवरील कामगार होते.
जगभर वाढत असलेल्या हुकुमशाही प्रवृत्तीच्या धोक्यांपासून आशियाचे संरक्षण करण्यासाठी भारत-दक्षिण कोरिया सहकार्य गरजेचे आहे.
वैश्विक स्तर पर, बिगड़ते जलवायु परिवर्तन से न केवल पर्यावरणीय संकट पैदा हो रहा है, बल्कि सामाजिक संकट के साथ-साथ यह मौजूदा सामाजिक असमानताओं को भी बढ़ा रहा है. G20 समूह में शाम
व्यापक जागरूकता प्रसार के साथ ठोस नीतिगत पहलें अधिक आबादी और स्वास्थ्य के बढ़ते खतरे के दुश्चक्र को तोड़ने में मददगार हो सकती हैं.
भारत की तमाम चिंताओं के बावजूद ट्रूडो सरकार ने खालिस्तानियों के विरुद्ध कोई ठोस कदम नहीं उठाया.
शहरीकरण ही शाश्वत विकासाच्या प्रक्रियेमधील समस्या नाही. शहरीकरणाची प्रक्रिया जर ती नीटपणे राबविली तर शाश्वत विकास अप्राप्य नाही.
कोविडनंतर शहरांनी आरोग्याशी निगडित अशा संकटातून उभे राहण्यासाठी, मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे.
तोट्यात चाललेली त्याची शेती आणि शेतकऱ्यांची विपन्नावस्था केवळ अनुदान आणि सवलतींनी दूर होणार नाही. त्यासाठी शेतकरीविरोधी कायदे मोडीत काढावे लागतील.
वर्तमान में चल रहे वैश्विक जलवायु संकट ने देशों के बीच असमानताओं को गहरा कर दिया है, जिसकी वज़ह से दुनिया कम असमानता के SDG 10 को प्राप्त करने से दूर जा रही है. उच्च आय वाले, वैश्वि
अगले क़दम के तौर पर इसे स्पष्ट रूप से एक विस्तारित, पहले से अधिक लोकतांत्रिक, ज़्यादा प्रतिनिधित्वकारी और पहले से अधिक जवाबदेह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के पक्ष मे�
