Search

The US slipped from producing nearly 40% of the world's chips to just over 10% in the last three decades. By allocating $53 billion towards the enhancement of US semiconductor manufacturing, R&D and the augmentation of its skilled workforce in the domain, the Act sought to change China's comparative advantage

Besides Osama bin Laden, Pakistan Army and ISI have been hand in glove with the Taliban for over 10 years, helping them with safe houses, recruitment bases, training and weapons. Their alliances have been effectively documented not only by the Indian security agencies but also by different western security and intelligence agencies.

India’s hill cities are unique poles of development. While they have managed to record some degree of economic growth, increasing urban population and unfavourable topography have also made such growth haphazard and unsustainable. In turn, this has threatened the quality of the built environment and of urban life in these cities. This report studies the case of the hill city of Aizawl, the administrative capital of Mizoram, which is part of the

The run-up to the upcoming presidential polls in the Maldives will determine the shape of things to come in the future, with far-reaching implications for India, for bilateral relations between the two countries and the Indian Ocean region. This became evident at the end of a candid discussion that a high-level team of the Opposition Maldivian Democratic Party (MDP) had with a section of Indian intellectuals at Observer Research Foundation (ORF),

In September 2024, the Second UN High-Level Meeting on Antimicrobial Resistance (AMR) marked a critical juncture in global health governance. This report examines the key commitments and implementation challenges emerging from the meeting’s Political Declaration. While the declaration sets ambitious targets—such as reducing AMR-related deaths by 10 percent by 2030 and establishing US$100 million in sustainable funding—massive gaps remain. T

The UN General Assembly resolution called Trump’s recognition of Jerusalem as Israel’s capital “null and void”. The Resolution reaffirmed 10 earlier Security Council resolutions on Jerusalem, from 1967 onwards, requiring, inter alia, that the city’s final status must be decided in direct negotiations between Israel and the Palestinians.

The United States (US) has revoked India’s benefits under the Generalized System of Preferences (GSP) and imposed Section 232 tariffs on Indian steel and aluminium. In response, India announced retaliatory tariffs. This brief probes the ongoing trade tensions between India and the US, despite a reduction in the trade deficit. It discusses the heightened influence of the office of the US Trade Representative (USTR) and outlines its apprehensions

Observer Research Foundation and the Experimental Creativity Centre (ECC), Moscow, completed the second leg of their collaborative research project on the theme "Understanding the Emerging Contours of Power and Hegemony - Contemporary Geo-political Narratives" in New Delhi on March 15-16, 2010.

Do we need the IAS? This was the subject of an interaction organized by Observer Research Foundation Chennai Chapter on Saturday, 4 September, 2010, in the light of 'IT czar' N R Narayana Murthy's call for abolishing the system of generalised administrators under the Indian Administrative Service (IAS)

India ended 2010 with a flurry of diplomatic activities highlighted by the visits of leaders from all the P-5 countries in the last two months. But, unlike the other four, the visit by the Chinese Premier came in the background of strained relations over a year created by

A closer look at what relations between Washington and Moscow mean for New Delhi.

If Merkel's Berlin republic is discarding its many postwar political inhibitions and reconstituting the Eurasian landscape, Modi's putative "third republic" is looking beyond non-alignment to the idea of India as a "leading power". In their second summit in six months, Modi and Merkel may have decisively nudged India and Germany towards a goal that was first articulated 100 years ago.

Western nations continue to use Huawei as it does not have a coherent strategy to manage Beijing even after acknowledging the problems its rise has engendered.

India has pulled ahead of China and United States as the most favoured destination for foreign direct investment. But is being number one good enough to make the Modi government's 'Make in India' productivity reform a success story and achieve its desired 8-8.5 per cent growth?

On December 20, 2003, a landmark in the history of modern India was achieved. The nation's forex reserves for the very first time crossed the $ 100 billion mark, to be precise clocked 100.048 billion. The high, coming just after a decade of reforms, remember 1990-91, could well be termed as the coming of age of India¿s liberalisation program.

China invested more than USD 100 billion overseas last year alone. Its cumulative investments in Myanmar total USD 14.2 billion. The real question is why Chinese investment in India has lagged so far behind. Political mistrust is certainly a large part of the answer.

Compared to an average 100,000 incidents annually in the 1980s and 1990s, India witnessed only 72,126 communal riots in 2013. Thus, overall there has been a drastic reduction in communal riots. Yet, these macro statistics do not reveal the changing nature of communal violence and their intensities.

In an announcement that caught the nation by surprise, Prime Minister Narendra Modi ordered the demonetisation of ₹500 and ₹1,000 notes of the Indian currency in November to arrest ‘black money’, end corruption, and choke terrorist finances. This move represents a policy departure and it has far-reaching implications. As national debate has been hijacked by the possible fallouts of demonetisation, other critical issues have been pushed to

Kyrgyzstan held its first parliamentary election on October 10, making it the first country in the region to opt for a parliamentary democracy. However, leaders of the other Central Asian Republics remain apprehensive of the path chosen by Kyrgyzstan.

ग्लोबल गर्वनंस अर्थात वैश्विक शासन में G20 की महत्वपूर्ण भूमिका है. G20 के सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय विकास के प्रमुख हिस्सेदार भी है. इतना ही नहीं लैंगिक समानता के लिए फोरम की �

चुकीच्या अर्थकारणामुळेअक्षय्य ऊर्जा निर्मितीच्या लक्ष्यापासून भारत भरकटत आहे आणि त्याची किंमत पर्यावरणाला चुकवावी लागत आहे.

तालिबानने अफगाणिस्तानवर मिळविलेल्या ताब्यामुळे अमेरिकेच्या अफगाणिस्तान मोहिमेच्या अपयशाचा शिलालेखच लिहिला गेला आहे.

यूक्रेन युद्ध की बड़ी वजह ही नाटो के प्रति उसकी दिलचस्‍पी थी. यूक्रेन की नाटो की सदस्‍यता को लेकर ही रूस ने उस पर हमला किया था. स्‍वीडन और फ‍िनलैंड की नाटो सदस्‍यता को लेकर ए�

विकसनशील देश म्हणून भारतावर असलेल्या मर्यादा न स्वीकारण्याच्या अमेरिकेन मानसिकतेमागे त्यांना आजवर चीनकडून आलेला अनुभव आहे.

अरावली को केवल 100 मीटर ऊँचाई से परिभाषित करना उन छोटी पहाड़ियों को बाहर कर देता है जो जल, धूल और जलवायु संतुलन में सबसे अहम हैं. अगर संरक्षण ऊँचाई नहीं बल्कि पारिस्थितिक भूमि�

नैसर्गिकदृष्ट्या असुरक्षित असूनही लवकर पूर्वपदावर येण्याची क्षमता मिळविल्याने, ओडिशा हे राज्य आज संपूर्ण देशासाठी आपत्ती व्यवस्थापनातील आदर्श ठरले आहे.

अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो बायडन यांचे इंडो-पॅसिफिकसाठी आर्थिक धोरण बऱ्याच अंशी ट्रम्प यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट'च्या धोरणापेक्षा प्रशस्त असेल.

समन्वित प्रयासों के अभाव में  EEE उत्पादन, ख़पत, ई-वेस्ट उत्पादन और वैश्विक अपशिष्ट प्रवाह को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए एक एकीकृत ढांचा स्थापित करना और एक सुसंगत दृष्टिकोण र�

भारत और रूस अपने आर्थिक संबंधों को और ज़्यादा मज़बूत करना चाहते हैं. 2022 में इनके बीच का द्विपक्षीय व्यापार 12.34 अरब डॉलर का था, जो एक साल में ही तेज़ी से बढ़कर 2023 में 65 अरब डॉलर हो �

करोना विषाणूच्या उद्रेकामुळे भांबावलेला चीनची देशांतर्गतच नव्हे तर जागतिक पातळीवरही चीनची विश्वासार्हता पणाला लागली आहे.

काश्मीरमधल्या सद्यस्थितीबद्दल पाकिस्ताने कितीही दावे-प्रतिदावे केले तरी, वास्तव हेच आहे की, भारताने आंतरराष्ट्रीय पटलावरची स्थिती बदलली आहे.

कोरोनाचे भूत डोक्यावर असतानाच, सरकारला दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेचा गाडाही हाकावा लागणार आहे. यासाठी कामगार हा या पुनर्निर्माणाचा केंद्रबिंदू ठेवावा लागेल.

अमेरिकेमध्ये स्वयंचलित गाड्यांमुळे अनेक अपघात नोंदवले गेले आहेत. अशा अपघातांमध्ये होणारे मृत्यूंचे प्रमाणही मोठे आहे. या अपघातांची जबाबदारी कोणाची?

सध्या भारतात जवळपास १० कोटी तरुण लोकसंख्या अशी आहे की, जी नोकरीधंदा करत नाही आणि शिक्षणाच्या प्रक्रियेतही नाही.

आज रब्बीचे पीक शेतात उभे आहे. मात्र, काढणीला मजूरच मिळेत नाहीत. त्यातच टाळेबंदीमुळे बाजारपेठाही बंद आहेत. एकंदरीत कोरोनामुळे शेती व्यवसाय संकटात सापडला आहे.

विकसनशील देशांनी कोरोनाशी लढताना आपापल्या देशातील आर्थिक-सामाजिक परिस्थितीचा अंदाज घेत त्याअनुरूप धोरणात्मक आराखडे बनवणे हितावह आहे

इस साल अवैध रूप से अमेरिकी सीमा पार करने की कोशिश में हर घंटे 10 भारतीय गिरफ्तार किए गए.

यूरोप और एशिया के मध्य वर्ष 2001 और 2022 के बीच कंटेनर ट्रैफिक में वार्षिक दर से औसत 4.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि ट्रांस अटलांटिक समुद्री मार्ग पर 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. �

आर्थिक लाभासाठी पुण्यातील सार्वजनिक सुविधांसाठीच्या जागांचे खासगीकरण टळावे, यासाठी पुणेकर कायदेशीर संघर्षाच्या पवित्र्यात आहेत.

केवळ आकड्यांचा खेळ करून, ‘परवडणा-या विजेचा पुरवठा’ हे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यासाठी ग्राहक समाधानी आहे किंवा नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

अमेरिका के इनफ्लेशन रिडक्शन एक्ट और भारत के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन जैसे प्रयास जलवायु संकट को एक साथ एड्रेस करने के साथ-साथ आर्थिक और भू-राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा �

वास्तव में, भारत सरकार की रूचि अफ्रीकी देशों में हरित संक्रमण की तरफ़ है.[8] यह देखते हुए कि अफ्रीका प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बेहद धनी है और भारत किफायती दरों पर फोटोव�

सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना बनाकर और सैन्य-नागरिक जुगलबंदी से स्थलीय एवं सामुद्रिक सीमा का अतिक्रमण करना चीनी तिकड़म का एक प्रमुख हिस्सा रहा है. इस साल चीन ने तिब्बत

चीनच्या अध्यक्षांनी सीसीपीच्या शतक महोत्सवी सोहळ्यात, चीनच्या ‘महान पोलादी भिंती’ला टक्कर न देण्याचा इशारा जगाला दिला.

मौजूदा जलवायु संकट का समाधान करने के लिए सत्ता के गलियारों में महिलाओं की भागीदारी वक़्त की ज़रूरत है.

जागतिक आर्थिक विकास दरातील घसरणीला भारतीय अर्थव्यवस्था कारणीभूत असल्याचा ठपका आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ठेवला आहे.

‘टाइम्स हायर एज्युकेशन’च्या यादीत भारताला स्थान मिळाले नाही. त्यामुळे आपल्याला शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावण्यासाठी धोरणांची पुनर्बांधणी करणे निकडीचे आहे.