-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
36157 results found
राष्ट्रीय स्तरावर इंटीग्रेटेड वन हेल्थ रिस्पॉन्सकडे तातडीने वळण्याची आवश्यकता आहे.
भारतातील पाण्याचे स्रोत संपुष्टात येत असतांना संघर्ष टाळण्यासाठी पाण्याच्या दरांबाबत समग्र दृष्टीकोन आवश्यक आहे.
भारतातील तीव्र आणि जुनाट कुपोषण दूर करण्यासाठी राज्य स्तरावर माहिती-चालित, संदर्भ-विशिष्ट, एकात्मिक आणि समग्र धोरणात्मक कृती आवश्यक आहे.
आज जगभर इलेक्ट्रिक गाड्यांचा बोलबाला आहे. पण, भारत आणि जगातील ई-मोबोलिटी क्षेत्रात काही धोरणात्मक समस्या आहेत.
आरोग्यसेवा असो की सामाजिक सेवा क्षेत्र यात काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण ७०% आहे. याचाच अर्थ असा की कोरोनाचा पहिला परिणाम स्त्रियांनाच भोगावा लागणार आहे.
केंद्र सरकारने एंजल टॅक्ससंदर्भात सवलत देऊनही भारतातल्या स्टार्ट-अप कंपन्या समाधानी नाहीत. स्टार्ट-अपला स्पीड-अप करण्यासाठी ठोस पावले उचलावी लागतील.
कुपोषणाच्या आव्हानावर मात करण्यासाठी भारतासाठी अधिक समग्र दृष्टीकोन स्वीकारण्याची गरज आहे.
भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी सौदी अरेबियाला दिलेली भेट आणि आयटूयूटूच्या (I2U2) सातत्यपूर्ण वाटचालीतून, एक गतिमान, व्यावहारिक आणि व्यवसायाभूमिख परर�
जरी अनेकांनी RCEP मधून भारताची माघार "संरक्षणवादी" आणि "पुराणमतवादी" म्हणून ओळखली असली तरी, असे दिसते की देशांतर्गत आर्थिक, भू-आर्थिक आणि भू-राजकीय आघाड्यांवर उद्भवणार्या अ�
या ठिकाणी एका विरोधाभासाचा उल्लेख करणे आवश्यक वाटते, तो म्हणजे नवी दिल्लीच्या प्रतिसादानंतरही भारताचे रशिया सोबतचे संबंध तोडलेले नाहीत तर संकोच असतानाही अमेरिके बरोबर
दुनिया में हर साल मानवीय उपभोग के लिए तैयार खाद्य पदार्थों के 40 प्रतिशत से भी ज़्यादा हिस्से का नुक़सान या बर्बादी हो जाती है. जलवायु परिवर्तन से मानवीय अस्तित्व पर बड़ा ख़�
सामरिकदृष्ट्या आणि साधनसंपत्तीच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या मध्य आशियायी प्रदेशातील राजकीय परिस्थितीची माहिती देणाऱ्या लेखमालेतील पहिला लेख.
होर्मुझची समुद्रधुनीतील वाढत्या तणावाने मात्र भारताच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. या संघर्षाचे पुढे जाऊन दूरगामी दुष्परिणाम जाणवू शकतात.
मध्य-पूर्वेतील देशांमधील संघर्ष आणि पाण्यावरून होणार्या युद्धांचे दूरगामी परिणाम या प्रदेशातच नव्हे तर अख्ख्या जगात दिसून येतील.
महाराष्ट्र तैवानशी कसा संबंध वाढवतो आणि आलेल्या संधी कसा साध्य करतो यावर फक्त राज्याचेच नव्हे तर देशाचेही भवितव्य अवलंबून असेल.
महाराष्ट्र तैवानशी कसा संबंध वाढवतो आणि आलेल्या संधी कसा साध्य करतो यावर फक्त राज्याचेच नव्हे तर देशाचेही भवितव्य अवलंबून असेल.
एकीकडे अत्यंत नाजूक अशी जागतिक व्यवस्था आणि दुसरीकडे महासत्तांची स्पर्धा, या पार्श्वभूमीवर अलीकडेच झालेल्या जीसीसी-सीएआर शिखर परिषदेचे उद्दिष्ट राजकीय व धोरणात्मक सं�
मालदीवमध्ये चीन समर्थक सरकार निवडून आल्यामुळे चीनला हिंदी महासागराच्या प्रदेशात पुन्हा आपला प्रभाव वाढवण्याची संधी मिळाली आहे.
कोरोनाव्हायरस विरुद्धच्या लढ्यात, चुकीच्या माहितीच्या तितक्याच आव्हानात्मक समस्येला COVID-19 प्रतिसादाचा भाग म्हणून संबोधित करणे आवश्यक आहे.
मिशन LiFE मध्ये अनौपचारिक ई-कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात महिलांचे सक्षमीकरण करण्याची क्षमता आहे कारण ती शाश्वत कचरा कमी करण्याच्या उपायांचा अवलंब करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.
मुंबई, उपनगरे व परिसरात कोव्हिड-१९चा वाढता संसर्ग टाळण्यासाठी आक्रमक धोरणे आखणे आज अत्यावश्यक झाले आहे.
मुंबईत २०१३पासून शौचालयांशी संबंधित दुर्घटनांमध्ये ११ जणांचा नाहक बळी गेला आहे. या दुर्घटना नसून हा मनुष्यवधाचा गुन्हा आहे.
नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांची तियानजिनमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक झाली, जिथे सीमा प्रश्न आणि सीमापार दहशतवादावर सविस्तर चर्चा झाली. मोदींनी वास्तविक नियंत्रण रेषेवर श�
मोदींची इजिप्त भेट बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत संबंध निर्माण करण्यासाठी एक मजबूत व्यासपीठ उपलब्ध करून देते.
पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या मालदीव दौऱ्यात मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइझ्झू यांच्याशी झालेल्या चर्चेत भारत - मालदीव संबंधांचा सर्वांगीण आढावा घेतला. भारत आणि �
मॉरिशसचे पंतप्रधान रामगुलाम यांनी भारत आणि चीन यांच्यात समतोल साधण्यात उल्लेखनीय राजनैतिक कौशल्य दाखवले आहे. मोदींना दिलेले निमंत्रण मॉरिशसविषयी त्यांच्या दृष्टीकोन
संक्रमण की दूसरी लहर का सामना करने में राजनीतिक इच्छाशक्ति और सरकार के कदम उठाने के साथ आम जनता की भागीदारी भी महत्वपूर्ण होगी.
यापुढे कोणालाही फाशी होणार नाही, असे जुंटाकडून सांगण्यात आले असले तरी, सध्या काहीही गृहीत धरता येऊ शकत नाही.
स्वातंत्र्यापासूनच भारतीय कूटनीतीची ही खासियत राहिली आहे की ती भू-राजकीयदृष्ट्या विभागलेल्या देशांशी प्रभावी भागीदारी साधू शकते. भारत आणि रशियाचे संबंध केवळ या दोन दे�
यावेळच्या G-20 संमेलनावर जी-7 या जगातील श्रीमंत देशांच्या गटांचा दबदबा राहिला. त्यांना आव्हान होते ते फक्त चीनी ड्रॅगनच्या महत्त्वांकांक्षांचे.
सिरीया व उत्तर कोरिया यांसारख्या विषयांशी संबंधित मुद्द्यांवर युएनएससीमध्ये झालेल्या मतदानात रशिया चीनची युती पाहायला मिळाली.
युक्रेनमधील रशियन लष्करी मोहिमेला विरोध करणारे देश अथवा समर्थन करणारे देश असे जगाचे ध्रुवीकरण झालेले दिसते. असे असले तरीही भारताने या मुद्द्यावर तटस्थ भूमिका राखून, कुण
युक्रेन युद्धात पाश्चात्य देशांचा राग ओढवून न घेता रशियाशी मैत्री करण्याची कसरत चीनकडून सुरू आहे.
रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांनी साधनांचा मर्यादित वापर केल्यामुळे दीर्घकाळ चालणारे युद्ध सुरू झाले आहे जे वेगाने कोंडीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
युक्रेनच्या संकटामुळे दक्षिण आशियाई अर्थव्यवस्थांमध्ये आर्थिक गोंधळ वाढला आहे.
सध्या सुरू असलेले युक्रेन युद्ध आधुनिक काळातील युद्धाचे बदलते स्वरूप अधोरेखित करते.
रशिया आणि अमेरिका यांच्यात मध्यस्थी करण्याचे आणि युक्रेनचा संघर्ष संपुष्टात आणण्याचे काम भारताशिवाय कदाचित दुसरा कोणताच देश करू शकणार नाही.
अफगाणिस्तान, बर्याच काळापासून, अमेरिका आणि पाकिस्तानसाठी 'अभिसरणाचा बिंदू' होता, परंतु अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यानंतर बदललेल्या वास्तवात ते आता खरे नाही.
फिलीपिन्सने अमेरिकेसोबतचे संरक्षण संबंध वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वाढत्या सौहार्दाचा फिलिपाइन्स-चीन संबंधांवर कसा परिणाम होईल हे पाहणे बाकी आहे
पॅसिफिक प्रदेशांमध्ये चीनचे आव्हान वाढू लागले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये अमेरिका त्यांचे सुरक्षा संबंध मजबूत करून फिलिपिन्स भोवती पॅसिफिक रणनीती आखण्याच्या तयारीत आहे.
मोदींचा अमेरिका दौरा अमेरिका-भारत यांच्यातील संरक्षण संबंधांमध्ये मोठ्या परिवर्तनाच्या संकेतांचे आश्वासन देणारा ठरेल.
रूस भी अमेरिकी विदेश नीति को व्यावहारिक बताते हुए उसे अपने हितों के अनुरूप बता रहा है. स्वाभाविक है कि इससे यूरोप की चिंता बढ़ेंगी.
वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 70% से अधिक और प्राथमिक ऊर्जा खपत के 75% से अधिक के लिए शहर ज़िम्मेदार हैं. 2050 तक, दुनिया की दो-तिहाई से अधिक आबादी शहरों में रहेगी, जिससे बुनिया�
पाश्चात्य कलाकार युक्रेनियन संकटात व्यस्त असल्याने, मध्य पूर्व 2023 मध्ये मंथनाच्या महत्त्वपूर्ण काळाकडे जात आहे.
