-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
36201 results found
बहुतांश जगाला हे लक्षात आले नाही की, मे 2025 मध्ये भारत-पाकिस्तान तणावाच्या दरम्यान BLA ने अनेक हल्ले केले. चीन मात्र यावर बारकाईने लक्ष ठेवून होता.
बांगलादेश आणि ऑस्ट्रेलिया हे दोन्ही देश सामायिक दृष्टिकोनामुळे सुरक्षित इंडो-पॅसिफिक धोरणात्मक संबंध वाढवण्यास इच्छुक आहेत.
तीस्ता नदीसंदर्भात भारत बांगलादेशासोबत करार करायला अपयशी ठरला. त्यामुळे बांगलादेश आज चीनकडे वळला आहे. यात भारताने संधी गमावल्याचा युक्तीवाद होत आहे.
RMG निर्यातीच्या एकाच श्रेणीवर अत्याधिक अवलंबित्वामुळे देशाच्या वाढीच्या ट्रेंडला बाधा येणार आहे.
बांग्लादेश का इंडो-पैसिफिक आउटलुक यानी हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण अप्रैल 2023 में जारी किया गया था. बांग्लादेश के इस दृष्टिकोण में जहां एक तरफ हिंद-प्रशांत क्षेत्र के बारे में उ�
.png)
इसमें कोई संशय नहीं कि शेख हसीना सरकार का जाना भारत के लिए एक बड़ा झटका है.
इंडो-पॅसिफिकमध्ये एकीकडे बायडन यांच्याबद्दल आशेचे चित्र आहे, तर दुसरीकडे ते चीनबाबत सौम्य दृष्टिकोन स्वीकारतील अशी धास्तीही आहे.
जी-२० परिषदेचा हवामान बदलासंदर्भातील कृतीचा जाहीरनामा जगातील आर्थिकदृष्ट्या कमी विकसित देशांच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असल्याने ही एक उत्तम सुरुवात आहे.
प्रसुतीपूर्व देखभाल आणि बाळंतपणादम्यान काळजी घेण्यात आपण मागे असल्याने, भारतातील गर्भवती स्त्रियांचा मृत्यूदर लक्षणीय आहे.
समान ब्रिक्स चलनाचा पाठपुरावा करण्यात केवळ व्यावहारिक अडचणी नाहीत. तर या चलनामुळे ब्रिक्स गटातले इतर देश चीनवर अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे.
दोन भागांच्या मालिकेतील या उत्तरार्धात २०२३ हे वर्ष पाकिस्तानकरता कोलाहलाचे असेल, याची लक्षणे स्पष्ट करणारे मुद्दे मांडले आहेत.
भारतातील सध्याच्या केंद्र सरकारची सत्तेतील दुसरी टर्म पुर्ण होत आहे. याच पार्श्वभुमीवर, गेल्या दशकात भारत व नेपाळ द्विपक्षीय संबंधामधील वाटचाल समजून घेण्याची ही योग्य �
योग्यरित्या डिझाइन केल्यास, यूएस-भारत इलेक्ट्रिक बस भागीदारीसाठी खाजगी क्षेत्राचा फोकस भारतातील इलेक्ट्रिक बस प्रवेशावर उत्प्रेरक प्रभाव टाकू शकतो.
तैवान सामुद्रधुनीवर वर्चस्व निर्माण करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांचा लाभ घेऊन सीमेवरील सध्याच्या स्थितीत बदल करणे किंवा वेगवेगळ्या स्तरावर चीनशी लढा देणे, या शक्यतांव�
भारताचे जी-२० शी संबंधित दृश्य झालेले धोरण म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम आहे, असे काहींना वाटू शकते. मात्र सध्या सुरू असलेल्या राजनै�
बंगाल की खाड़ी में सबसे लंबी तटरेखा भारत की ही है. ऐसे में भारत के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करे. चूंकि ज्य़ादातर समुद्री ख़त
यह शोध पत्र विभिन्न जीडीपी विकास परिदृश्यों के तहत भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) बाज़ार के राष्ट्रव्यापी और राज्य-वार आकार का अनुमान लगाता है. इन परिदृश्यों के त�
हम यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंधों में गिरावट न आए. लेकिन सफलता का सबसे अच्छा इंडिकेटर मालदीव रहा है.
हाल के दशकों में देखा जाए तो, जिस प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में तेज़ी के साथ विकास हुआ है और प्रजनन दर में कमी आई है, उसने भारत में वृद्ध वयस्कों की जनसंख्या बढ़ाने में अह�
भारत विकास की राह पर तेज़ी से अग्रसर है और इसके साथ ही देश में शहरीकरण भी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, यानी भारत के विकास और शहरीकरण में कहीं न कहीं नज़दीकी रिश्ता है. इस पॉलिस�
मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का उपचार बेहद जटिल काम होता है. इसका कारण यह है कि इन बीमारियों की प्रकृति प्रत्येक मामले में अलग-अलग होती है. इसके अलावा उपलब्ध औषधियों क
भारत-यूनाइटेड स्टेट्स (US) साझेदारी में हिंद-प्रशांत बेहद अहम क्षेत्र बन गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दोनों देशों ने हिंद-प्रशांत को लेकर अपने गठबंधन को �
भारत, बांगलादेश आणि जपान या तीनही देशांकडे अद्वितीय सामर्थ्य आहे, ज्याचा ते त्रिपक्षीय काम करून लाभ घेऊ शकतात आणि हे देश एकत्रितपणे इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाचे भविष्य घडविण्�
इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) तथा ट्रांस-कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट (TITR) के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप के साथ यूरोप, मध्य एशिया तथा रूस को जोड़ने व�
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांच्याl गेल्या महिन्यात फोनवरून संवाद झाला. या संवादात दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय धोरण ठरविण्याचा प्रयत्न केला
संपूर्ण जग बदलत आहे आणि भारत- अमेरिका संबंध त्यानुसार वृद्धिंगत होत आहेत.
सवाल यह नहीं है कि इस प्रकरण से भारत और अमेरिका के आपसी संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ेगा या नहीं. अमेरिका के रवैये को देखते हुए इसकी संभावना नहीं है. लेकिन इससे भारत की प्रतिष
दीर्घ काळ चालणारे नाते एकरूप होत आहे.
भारत अमेरिका या दोन्ही बाजूंनी संरक्षण भागीदारीचे रूपांतर करण्याची इच्छा आहे, परंतु या हेतूचे ठोस परिणामांमध्ये रूपांतर होते की नाही हे येणारा काळच सांगेल.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत अमेरिकेने भारताशी सुरक्षा व संरक्षण संबंध अधिक मजबूत करणे, भारत-प्रशांत क्षेत्रात देशाच्या धोरणात्मक महत्तेचा ला�
माहितीची सुरक्षा, म्हणजे डेटा सिक्युरीटी हा भारत-अमेरिकेतील व्यापारासंदर्भात असलेल्या वादांमधला कमकुवत दुवा आहे.
अमेरिकेच्या फेडरल सरकारच्या व्हाईट हाऊससह इतर विभागांना भारत जितका महत्वाचा वाटत असेल, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने तो अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाला वाटतो आहे.
भारत-अमेरिका व्यापारापेक्षा भारताची शस्त्रास्त्र बाजारपेठ अमेरिकेला जास्त महत्त्वाची वाटते. म्हणूनच त्यांनी ‘टायगर ट्रायम्फ’ मोहिमेला अधिक महत्त्व दिले आहे.
इंडो-आफ्रिकन संरक्षण आणि सुरक्षा भागीदारीमधील वाढत्या समन्वयाला नवीन उपक्रम, प्लॅटफॉर्म आणि सराव हे साक्ष देत असले तरी, खरी क्षमता अजूनही वापरात नाही.
भारताप्रमाणे आफ्रिकेनेही मोफत शिक्षणाच्या पुढे जाऊन शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता, उपलब्धता आणि ज्ञानात सुधारणा करण्याची गरज आहे.
जगातील १/६ लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणारा भारत आणि संयुक्त राष्ट्रात १/४ सदस्य असलेला आफ्रिका खंड यांना वगळून जगाची नवी रचना निव्वळ अशक्य आहे.
इराणमधील तेलखरेदीच्या मुद्यावरून अमेरिकेने घातलेले निर्बंध आणि नंतर दिलेली सवलत हे सारे सांभाळणे भारतासाठी नवी डोकदुखी ठरली आहे.
पश्चिम आशियातील भारताचे डी-हायफेनेशन धोरण इस्रायलशी द्विपक्षीय संबंध टिकवून ठेवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरले आहे.
भारत व इस्रायलमधील संस्थात्मक सहयोग आणि संयुक्त उपक्रमांमुळे भारताच्या जल व अन्नसुरक्षा आव्हानांशी सामना करण्यासाठी मदत होऊ शकते.
चाबहार बंदराच्या माध्यमातून भारत युरेशियामध्ये दबदबा वाढवतोय. तर त्याच चाबहारचा वापर उझबेकिस्तान चीनच्या वर्चस्ववादी आकांक्षेवर मर्यादा आणण्यासाठी करत आहे.
CECA ने सुरू केलेल्या लेव्हल प्लेइंग ग्राउंडमध्ये ऑस्ट्रेलियन खाद्य क्षेत्राने निर्माण केलेल्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी, विद्यमान भारतीय कृषी मूल्य-साखळीत सुधारणा क�
भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये 'डिझाइन इन ऑस्ट्रेलिया - मेड इन इंडिया' हा मंत्र दोन्ही देशाच्या व्यापारी सहकार्याचा केंद्रबिंदू ठरू शकतो.
भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये 'डिझाइन इन ऑस्ट्रेलिया - मेड इन इंडिया' हा मंत्र दोन्ही देशाच्या व्यापारी सहकार्याचा केंद्रबिंदू ठरू शकतो.
इंडो-पॅसिफिकमधील सामायिक चिंता अधोरेखित करून भारत आणि ऑस्ट्रेलियाचे संबंध लक्षणीयरीत्या विकसित झाले आहेत.
