-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
36201 results found
कोरोनाशी लढण्यात जे सात देश यशस्वी ठरले, त्या सातही देशांच्या प्रमुखपदी महिला आहेत. महिला नेतृत्त्व काय करू शकते, याचा हा रोकडा पुरावा ठरला आहे.
विजेची वाढती मागणी, सुरक्षितता आणि पर्यावरणाचं रक्षण हा समतोल साधण्यासाठी भारताला वीजनिर्मितीच्या आधुनिक पर्यायांवर भर द्यावा लागेल.
भारतीय संघराज्यासाठी केंद्र-राज्य सहकार्य महत्त्वाचे असले तरी त्यांच्यातील स्पर्धा कमी करता येणार नाही.
कोविड-19 महामारी को फैले हुए दो साल हो गए हैं। इस महामारी की प्रकृति इतिहास की पिछली महामारियों से अलग नहीं है।
श्रीलंका, नॉर्वे आणि युगांडा मध्ये COVID-19 महामारी दरम्यान DHIS2 ओपन-सोर्स प्लॅटफॉर्म कसा वापरला गेला याचे विश्लेषण.
चीनमध्ये कोविड प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्यामुळे, भारतातील अँटी-कोविड औषधांची लोकप्रियता देखील वाढलेली दिसते.
देशोदेशी या ना त्या स्वरूपात राष्ट्रवाद बोकाळतो आहे. या राष्ट्रवादामुळे वर्षानुवर्षे चालत आलेले संघर्ष कोणते वळण घेतील, हे पाहणे जगाच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार �
सदियों से सबसे ज़्यादा अफ़वाह इस बात को लेकर रही है कि बीमारी लेकर कौन कहां से आया. बीमारी हमेशा विदेशी रही है जो या तो ग़लत इरादे के साथ लाई गई है या विदेशी ज़मीन पर उसको रोकन
बदलत्या जगातील अस्थिर परिस्थितीत भारत आणि रशियाला अन्य शक्तिस्थानांशी संबंध ठेवताना आपल्यातील नात्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
विकसनशील देशांनी कोरोनाशी लढताना आपापल्या देशातील आर्थिक-सामाजिक परिस्थितीचा अंदाज घेत त्याअनुरूप धोरणात्मक आराखडे बनवणे हितावह आहे
क्रिप्टो चलनांपासून सध्या जागतिक आर्थिक स्थैर्याला धोका नसला तरी, भविष्यातील या इंटरनेट इकनॉमीचे जी-२० देशांनी नियमन केले पाहिजे.
क्रिप्टो चलनांपासून सध्या जागतिक आर्थिक स्थैर्याला धोका नसला तरी, भविष्यातील या इंटरनेट इकनॉमीचे जी-२० देशांनी नियमन केले पाहिजे.
इंडो- पॅसिफिक प्रदेशात क्वाड सदस्य व बाहेरील राष्ट्रे यांत सुरक्षा सहकार्य वाढत आहे.
जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) की ताज़ा रिपोर्ट में ग्लोबल वॉर्मिंग के चलते जलवायु से जुड़े जोख़िमों की चेतावनी दी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक ये ख़तरे ग़ैर-जलवायु ज�
अमेरिका में बाइडेन प्रशासन की दक्षिण एशियाई नीति इन दिनों सुर्खियों में है. पाकिस्तान में शाहबाज सरकार के बाद दोनों देशों के रिश्तों में निकटता बढ़ी है. बाइडेन ने भारत क�
यूरोप और एशिया के मध्य वर्ष 2001 और 2022 के बीच कंटेनर ट्रैफिक में वार्षिक दर से औसत 4.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि ट्रांस अटलांटिक समुद्री मार्ग पर 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. �
आर्थिक लाभासाठी पुण्यातील सार्वजनिक सुविधांसाठीच्या जागांचे खासगीकरण टळावे, यासाठी पुणेकर कायदेशीर संघर्षाच्या पवित्र्यात आहेत.
२०२२ च्या हिवाळी ऑलिम्पिक्सवर बायडन सरकारने घातलेला बहिष्कार हा अमेरिका-चीन दरम्यानच्या संघर्षाचा वेगळा पैलू ठरला आहे.
चीन-भारत सीमेवरील प्रचलित तणाव हे दोन आशियाई शेजारी देशांमधील व्यापक धोरणात्मक स्पर्धेचे लक्षण आहे.
यह मानव इतिहास में अभूतपूर्व उदाहरण होगा, जिसमें करोड़ों लोग अपने देशवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बीफ खाना छोड़ दिया.
विक्रम लँडर यशस्वीरित्या चंद्रावर न उतरल्याने चांद्रयान-२ मोहिमेला फटका बसला, पण यामुळे भारताच्या नियोजित मानवी अंतराळ मोहिमेला विलंब होण्याची शक्यता नाही.
चीन की तीन ‘थ्री वारफेयर’ स्ट्रैटेजी (TWS) यानी तीन युद्ध की रणनीति को जनता की राय अर्थात लोक-मत, मनोवैज्ञानिक और क़ानूनी युद्ध के तौर पर समझा जाता है. चीन की इस रणनीति को देखा ज
जिस तरह दुनिया में परमाणु शक्तियों के बीच तनाव और प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, ऐसे में भारत को भी परमाणु परीक्षण करने पर ख़ुद के लगाए प्रतिबंधों की नए सिरे से समीक्षा करनी होगी.
चीन, अमेरिका आणि तैवान यांच्या डावपेचात भविष्यामध्ये नेमके कोणते बदल होतात यावर तैवानमधील शांतता आणि स्थैर्य अवलंबून आहे.
तैवान आणि दक्षिण चीनी समुद्र या दोन मुद्द्यांवरून अमेरिका आणि चीन हे दोनही देश एकमेकांसमोर उभे ठाकलेले आहेत.
चीनला उत्तर कोरियाचा मोठा भाऊ असल्याचे दाखवायचे असून, त्याचसोबत उत्तर कोरियाने धाकट्या भावाची कर्तव्ये पार पाडवीत असे सांगितले जात आहे.
१९७९ सालापासून वृद्धिंगत झालेले चीन-झिम्बाब्वे संबंध सध्या काही प्रमाणात ताणले गेले आहेत. दोन देशांतील संबंधांचा लेखाजोगा मांडणारा गुंजन सिंह यांचा लेख.
अमेरिकी कांग्रेस की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी की ताइवान की यात्रा को लेकर भारत ने बहुत संभल कर चल रहा है. भारत की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. भारत ने पूरे मामले म�
सीपीईसीमध्ये चीन आणि पाकिस्तानचा तिसरा देश सामील असण्याच्या शक्यतेवर भारताने आक्षेप घेतला आहे.
भारत आणि चीन यांच्यामधील द्विपक्षीय संबंधाची सध्याची स्थिती पाहता नवी दिल्ली यासंदर्भात धोरणात्मक सीमा पायाभूत सुविधांबाबतचे प्रयत्न दुप्पट करत असल्याचे दिसत आहे.
चीन-भूतान यांच्यातील सीमाकरार, हा घडून गेलेल्या गोष्टीवर घातलेले सामंजस्याचे पांघरूण आहे. शेजारच्या या घटनेकडे भारत सावधपणे पाहतो आहे.
चीन म्यानमारकडे हिंदी महासागरात प्रवेश करण्यासाठी संभाव्य प्रवेशद्वार म्हणून पाहत आहे.ही गोष्ट भारतासाठी चिंताजनक ठरू शकते.
चीन-म्यानमार रेल्वेमार्ग हा जरी दोन देशांमधील दळणवळण प्रकल्प दिसत असला तरी, भारतासाठी त्याचे दीर्घकालीन आणि सामरिक परिणाम संभवतात
भारताच्या निकटवर्तीय भागात चीनची वाढती उपस्थिती चिंताजनक आहे.
हे समजून घेणे आवश्यक आहे की पुरवठा साखळीतील लवचिकतेसाठी कोणतेही धोरण अल्पावधीत पुरवठादार होणार नाही. चीनचे झिरो-कोविड धोरण व्यवस्थेसाठी ओझे बनले आहे.
अलीकडील कोविड लाटेच्या बीजिंगच्या गैरव्यवस्थापनाचा पक्ष आणि त्याचे नेते शी जिनपिंग यांच्या विश्वासार्हतेवर विपरित परिणाम होत आहे.
चीनने रेटलेला आर्थिक परस्परावलंबित्वाचा मुद्दा युरोप-अमेरिकेला न पटणारा आहे. त्यामुळे या दोन महासत्ता चीनविरोधात एकत्र येतील, अशी चिन्हे आहेत.
तैवानला नुकसान पोहचवणाऱ्या चीनला प्रत्यूत्तर देण्यासाठी, जपानने अमेरिकेच्या सोबतीने काम करण्याचा निर्धार केला आहे.
जपान-दक्षिण कोरिया यांच्यातील शांततेचे प्रयत्नांना आजवर कायम लोकानुनयी भूमिकेने तडे दिले आहेत. दुसऱ्या महायुद्धाची सावली त्या नात्यावरून अद्याप सरलेली नाही.
जपान-दक्षिण कोरिया यांच्यात सुरु असलेल्या व्यापारी संघर्षातून आता दोन्ही देशांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत.
बंदी असण्यापासून ते ढाका येथे राजकीय सभेचे आयोजन करण्यापर्यंत बांगलादेश जमात-ए-इस्लामी पार्टीचा प्रवास पाहता, या पक्षाचे पुनरागमन बांगलादेशातील लोकशाहीवर परिणाम करू श
आज पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति पहले से भी बदतर है और उस पर अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब के माध्यम से भारत के कूटनीतिक प्रभाव का उपयोग करके दबाव बनाया जा सकता है.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलावलेली सर्वपक्षीय बैठक ही जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय पुनरुज्जीवनाच्या दिशेने टाकलेले कदाचित पहिले पाऊल ठरेल.
शस्त्रास्त्रे आणि दहशतवादी घुसखोरी कठीण होत असताना, पाकिस्तानने आता काश्मीरमधील तरुणांना उद्ध्वस्त करण्यासाठी अमली पदार्थांच्या तस्करीचा अवलंब केला आहे.
गेल्या दोन दशकांमध्ये विविध ठिकाणी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये तंत्र आणि तंत्रज्ञानाचा मोठा वापर झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील इंटरनेट सेवेवरील निर्बंधांचा सर्वाधिक फटका विद्यार्थ्यांना बसला. उर्वरीत भारत ऑनलाइन शिक्षणाकडे वळला असताना, तेथील शिक्षणच रखडले.
