-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
36157 results found
अफगाणिस्तानतील घडमोडींवरून निर्माण झालेल्या सुरक्षाविषयक धोक्यांचा सामना करण्यासाठी इराण आणि भारत एकत्र येऊ शकतात का? हा खरा प्रश्न आहे.
अमेरिकेन निवडणुकीत वंशवादाचा मुद्दा कायमच महत्त्वाचा राहिलाय. या निवडणुकीच्या रचनेपासून निकालापर्यंत, सातत्याने जाणवणारा वंशवादाचा प्रभाव दूर व्हायला हवा.
रशियन आणि चिनी आक्रमणांदरम्यान, अमेरिकेने जागतिक व्यवस्थेवर आपली पकड पुन्हा स्थापित करण्यासाठी अल-कायदावर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे.
अलीकडील भू-राजकीय घटनांमुळे तांबड्या समुद्राच्या आसपासच्या प्रदेशाची सामरिक सुसंगतता वाढल्याने तेथे मोठी चढाओढ दिसून येत आहे.
अमेरिका आणि मध्यपूर्व या दोघांसोबतही मैत्री राखण्याची कसरत करणारा जपान सध्या एका वेगळ्या वळणावर उभा आहे.
भारतासाठी आखाती देश हे तेलासाठी आवश्यक असणारे देश होते, पण गेल्या वर्षीच अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधामुळे चित्र बदलते आहे.
अमेरिका-इराण संघर्षात भारतासह अनेक आशियाई अर्थव्यवस्थांचे मोठे नुकसान आहे. कारण हे देश मध्यपूर्वेतील तेलाचे सर्वात मोठे ग्राहक आहेत.
अमेरिका-चीन यांच्यातील नव्या शीतयुद्धाने भारताला मध्य आणि पूर्व युरोपात आपले पाय रोवायला मोठी संधी प्राप्त करून दिली आहे.
भारताला अमेरिका आणि ‘क्वाड’चा आधार वाटत आहे. पण भारत-चीन यांचे खरोखर युद्ध झाल्यास अमेरिका कितपत सहकार्य करेल, याबाबत साशंकता आहे.
अमेरिकेत नोव्हेंबरमध्ये होणारी अध्यक्षीय निवडणूक जशी जवळ येईल, तसे चीनविरोधातील अनेक निर्णय आपल्याला पाहायला मिळतील. हुवेईबद्दलचा हा निर्णय त्यातीलच एक.
अमेरिकेने ऑक्टोबर 2022 मध्ये निर्यात नियंत्रण नियमांचा विस्तार केला आहे. त्यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकासासाठी विशिष्ट सेमीकंडक्टर्स मिळवणे चीनसाठी अडचणीचे ठरू
शी यांनी अमेरिकेच्या प्रतिबंधात्मक धोरणामुळे उद्भवणारी 'गंभीर आव्हाने' अधोरेखित केली आहेत.
5G नेटवर्क सर्वात आधी स्थापित करण्यासाठी अमेरिका आणि चीन यांच्यात चाललेली चढाओढ सध्या दोन्ही देशांमधल्या राजकीय सत्तास्पर्धेमधला वादाचा मुद्दा ठरतेय.
चीनने जर स्वतःची सामरिक उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी कुरापती करण्याचा प्रयत्न केला तर चीनला त्याच भाषेत उत्तर देण्यास अमेरिका मागेपुढे पाहणार नाही.
अमेरिकेशी संघर्ष करताना चीनकडून आपल्या सांस्कृतिक आणि राजकीय मूल्यांचा वापर जगभरातील नागरिकांना आकर्षित करून घेण्यासाठी केला जात आहे.
सुरक्षेपासून ते व्यापारापर्यंत अनेक बाबींमध्ये या त्रिपक्षीय युतीसमोर चीनचे मोठे आव्हान उभे आहे.
जपान, फिलीपिन्स आणि अमेरिका यांच्यात अलीकडे त्रिपक्षीय शिखर परिषद पार पडली. या प्रदेशामध्ये सामूहिक प्रतिसाद आणि स्वसंरक्षण सुधारण्यासाठी सामायिक हितसंबंध दर्शविणार�
अमेरिका-तालिबान करार तकलादू असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. हा करार म्हणजे अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेण्याची अमेरिकेची युक्ती असल्याचे बोलले जात आहे.
तालिबानशी झालेल्या कराराच्या पार्श्वभूमीवर अफगाणिस्तानातून सन्मानजनक माघार घेण्याची मोठी जबाबदारी बायडन सरकारवर येऊन पडली आहे.
पाकिस्तान भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्यास खरंच तयार असेल तर त्याने अफगाणिस्तान समस्येबाबत भारताचे मत देखील विचारात घेतले पाहिजे.
अमेरिकी नेत्यांनी अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यात सामरिक अभिसरण साधण्याचे त्यांचे दशकभराचे स्वप्न सोडून द्यायला हवे.
अमेरिका आणि फिलिपिन्स यांचे अधिकाधिक मजबूत होणारे संबंध, हे या प्रदेशातील सागरी सुरक्षा व्यवस्थेची रुंदी आणि व्याप्ती दर्शवतात.
पिछले दिनों यूक्रेन के मसले पर डोनाल्ड ट्रंप और वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच हुई तीखी नोंकझोक के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनाव बढ़ गया है. लेकिन क्या इस तनाव से वै�
अमेरिका-रशिया द्विपक्षीय संबंधांमध्ये काय बदल होतील, याबाबत आताच सांगणे अवघड आहे. पण दोघेही सावध भूमिकेत असूनही आशावादी आहेत.
अमेरिकेच्या निवडणूक निकालाची पर्वा न करता, भारताने संवेदनशील मुद्द्यांकडे लक्ष देऊन रशियासोबतचे संबंध टिकवण्यासाठी रणनीती आखणे महत्वपूर्ण ठरेल.
प्रधानमंत्री मोदी और शेख़ मुहम्मद बिन ज़ायद, अरब सागर के एक समृद्ध समुदाय की बुनियाद डाल रहे हैं.
डेटा, जोखीम आणि नॅरेटीव्ह यांचे पुढील भविष्य अनिश्चित आणि व्यत्ययाचे आहे व हेच भारताच्या जी २० अध्यक्षपदासमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे.
योग्य शहरी विकासासाठी नगर नियोजनाबाबत केंद्रीय निर्देशांचे पालन करण्याच्या दृष्टीने राज्यांनी संवेदनशील राहू नये.
अमेरिकन सैन्य आणि CIA द्वारे वारंवार दहशतवादी नेत्यांना लक्ष्य केल्याने एक मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे - OTH CT क्षमता खरोखरच दहशतवादी चळवळीचा नाश सुनिश्चित करू शकते का.
चिनी कर्ज पुनर्गठन करण्यास विलंब केल्याने श्रीलंका काठावर ढकलले आहे.
भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध आता अधिक स्पष्टपणे आणि योजनाबद्धपणे विभागले जात आहेत, हे आशादायक आहे.
यौन और प्रजनन स्वास्थ्य (SRH) के मासिक धर्म स्वास्थ्य और हाइजीन अर्थात स्वास्थ्य विज्ञान (MHH) के साथ मजबूती से जुड़ा होने के सबूत मौजूद हैं. इसके बावजूद वौश्विक स्तर पर, सरकारें
भारत तथा यूनाइटेड स्टेट्स (US) दोनों ही अपनी विदेश नीतियों में नया दृष्टिकोण अपना रहे हैं, ताकि काउंटरटेररिज्म़ यानी आतंक विरोधी के क्षेत्र में सहयोग को प्राथमिकता देकर सं
भारतातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या पहिल्या सौर मोहिमेने पृथ्वीपासून सुमारे 1.5 दशलक्ष किमीचा प्रवास केला आहे. या मोहिमेच्या गंतव्यस्थानापर्यंत पोहोचण्यासाठी 127 दिवस लागले आ
कोविड-19 महामारी और भू-राजनीतिक उथल-पुथल से पैदा बाहरी झटकों ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया है. इसके नतीजतन उत्पादन में देरी के साथ-साथ राष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार आवश्य�
कर्नाटकात जो काही राजकीय गोंधळ झाला, तो पाहता देशातील पक्षबदल विरोधी कायद्याची अंमलबजावणी कमी उल्लंघनच जास्त आहे, हे स्पष्ट होते.
संरक्षण संबंध अधिक दृढ करून येरेवनसोबतची भागीदारी मजबूत करणे हे नवी दिल्लीच्या हिताचे आहे.
आज काश्मीर खोऱ्यात भीतीची भावना एवढी जागृत आहे, की जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून पंचायतीच्या ६० टक्के जागा रिक्त आहेत.
आशियातील दहा देशांना एकत्र जोडणारा 'इंडो-पॅसिफिक' प्रदेश भौगोलिक व व्यूहरचनेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनची मक्तेदारी मोडून काढायची असेल तर भारताला या भागातील गुंतवणूक आणि सहकारी वाढविण्याची गरज आहे.
जपान-नाटो भागीदारी प्रभावी ठरण्याची अपेक्षा आहे. चीन आणि रशियाकडून निर्माण झालेल्या वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर नजीकच्या भविष्यात आणखी विस्तारणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फ्रान्स दौरा हा जागतिक अशांततेच्या काळात भारत-फ्रान्स संबंध सतत मजबूत होत असल्याची साक्ष आहे.
इंडो–पॅसिफिक क्षेत्राबाबत एशियान देशांनी नवे धोरण स्वीकारण्यामागे अमेरिका-चीनमधले वाढते व्यापारी युद्ध हे महत्वाचे कारण असल्याचे मानले जाते.
इंडो-पॅसिफिक हे असे एक क्षेत्र आहे, जे सहकार्याच्या नव्या संधी प्रदान करते, परंतु हे क्षेत्र अनेक जटिल सुरक्षा समस्यांनीही ग्रासले आहे.
अमेरिकेने नुकतीच इंडो-पॅसिफिक रणनीती जारी केली, जी या प्रदेशात सतत स्वारस्य दर्शवते आणि दक्षिण आशियातील आपल्या मित्र देशांची भीती दूर करते.
अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो बायडन यांचे इंडो-पॅसिफिकसाठी आर्थिक धोरण बऱ्याच अंशी ट्रम्प यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट'च्या धोरणापेक्षा प्रशस्त असेल.
