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कोविड के नए वेरिएंट के सामने के साथ, भारत को अपने बुजुर्ग �
ভারত যে ভাবে তার প্রয়াসের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে সমুদ্রে নি
ফ্রান্স ভারতের অন্যতম বিশ্বস্ত কৌশলগত অংশীদার হিসেবে থ�
পুলিশ এবং বিচারবিভাগীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ঘন ঘন সংঘর্ষ কি
The relations between India and Nepal have reverted to the pre-pandemic period as both countries have reopened borders
The surge of Myanmarese refugees in Thailand has made the need to reform the latter’s national refugee policy more pronounced
The large deployment of border security forces for elections could jeopardise national security
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारत
भारत में एक समान नागरिक संहिता कानून की कमी के चलते भारती�
क्या 2023 के चुनाव से पहले अब्दुल्ला यामीन की अगुवाई वाले वि
दिल्ली में पानी से जुड़ी चुनौतियों से निपटने और जलापूर्त
What does the growing instability in the oil-rich Central Asian country mean for India and the world?
একটি গ্যাসভিত্তিক ভবিষ্যৎ ভারতের জন্য সম্ভাবনাময় মনে হ�
একটি গ্যাসভিত্তিক ভবিষ্যৎ ভারতের জন্য সম্ভাবনাময় মনে হ�
ভারতের মতো মধ্য ক্ষমতাশালী অথচ একাধিক বহুপাক্ষিক জোটের �
ভারতে স্বাস্থ্যসেবার ভোল পালটে দিতে পারে ডিজিটালাইজেশন
Kazakhstan President’s call to use foreign troops to quell the recent protest could further alienate people who are already dissatisfied by the regi
With metro rail adding one more layer to urban mass transit, an autonomous UMTA is necessary to increase the modal share of public transport in urban
The year 2021 saw a slew of measures being adopted for the implementation of the NEP, with differing results at the early and higher education levels
आमदनी की बढ़ती असमानता का सबसे बुरा असर महिलाओं पर पड़ रह�
आमदनी की बढ़ती असमानता का सबसे बुरा असर महिलाओं पर पड़ रह�
विश्व की महान शक्तियों की राजनीति और एक ढहती संघीय व्यवस�
दक्षिणी चीन सागर पर अपनी दावेदारी मज़बूत करने के लिए चीन �
Adopting a uniform approach to climate-friendly trade regulations could be detrimental to developing countries and could jeopardise future cooperative
Splitting the role of MD and Chairperson, as stipulated by SEBI, will be a litmus test for good corporate governance in India
A new thrust towards ocean governance was witnessed over the past year, as the Indo-Pacific region emerged as a new theatre of power politics
A holistic restructuring of federal, systemic, and financial governance is required to empower our city governments
To ensure citizen participation and awareness, it is instrumental that ULBS are slowly transformed into transparent and accountable bodies
As the Omicron wave in Africa recedes, hard lockdowns seem to be a thing of the past
শীতকালীন বায়ুদূষণের দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা কি প্রশাসনিক নি
আঞ্চলিক জটিলতা ও সেই সঙ্গে নিজস্ব উদ্বেগের পরিপ্রেক্ষি�
शहरी ग़रीब तबके के लोग छोटे-छोटे कमरों में कैद रहते हैं; ऐ�
Is the UN biding its time by bringing the Taliban to the negotiating table while still not according it official recognition?
कोविड-19 महामारी के चलते लागू लॉकडाउन ने पूर्णकालिक श्रमब�
भारत को सैन्य हार्डवेयर की ख़रीद को लेकर संयुक्त राज्य अ�
As we usher in 2022, we unpack the events and trends of 2021 that are likely to dominate East Asian politics in the coming years
भू-राजनीतिक और सुरक्षा हितों को देखते हुए, भारत म्यांमार �
चीन, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के बीच नज़दीकी रिश्ते दक
Despite the bottom half of the carbon pyramid facing the unequal impact of climate change, India’s current climate policies continue to favour the t
South Asia is deeply impacted by the disruption in the balance of the current global nuclear order due to the growing power rivalry and advancement in
কপ ২৬ সম্মেলনে সুসংহত জৈব শোধনাগার বা ইন্টিগ্রেটেড বায়�
चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत का उल्लेख किया और कहा कि
बाढ़ के ख़तरों में घिरे ज़्यादातर क्षेत्र रिहाइश के लिहा
पिछले साल अगस्त महीने में EOS-3 का प्रक्षेपण विफल रहा था. नये
2020 के साल ने ये बात साफ़ कर दी कि अमेरिका और चीन के बीच सामर�
भारत और रूस के रिश्तों में तमाम सकारात्मक संकेतों के बाव�
The Afghanistan crisis has given new platforms fuel to push pro-IS propaganda in South Asia
As France takes over the presidency, it aims to achieve an ambitious programme over the course of the next six months
The lack of a Uniform Civil Code in India is undercutting the chances of an overall development of the Indian society
