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क्या कज़ान शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी और ब्रिक्स 20
The global consensus is shifting towards the perspective that, in extremely adverse situations, the use of NSNWs is justified. Should India reevaluate
Has the backbone of Hamas broken with the death of Sinwar? Yes. Will this mean an end to resistance movements, both militant and political? Most likel
সূর্য ঘর প্রকল্প ২০২৭ সালের মধ্যে ১০ মিলিয়ন পরিবারকে সো
Asteroid mining presents enormous possibilities, although it is a long-term endeavour requiring massive investments. India should start laying its fou
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্রান্তিকালে বর্তমান উদ্যোগগুলি ব�
माहिती आणि संवाद तंत्रज्ञान (ICTs) जीवन घडवतात, विशेषत: दिव्�
রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে আরাকান আর্মির ক্রমবর্ধমান হিংসা এ
বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার জনগণের প্রতিক্রিয়ার মাঝ�
बांगलादेश सरकारने भारतात हिल्सा माशांच्या निर्यातीवरी�
भारतातील रस्ते अपघातांच्या वाढीमुळे सरकारने काम करण्या
Is India’s participation in the Kazan Summit and its position on the BRICS 2024 agenda of expansion and de-dollarisation an important trigger point?
एकीकृत और टिकाऊ मल्टीमॉडल परिवहन प्रणाली के निर्माण के ल
मध्य पूर्व के हालिया तनाव ने तमाम दबावों के बावजूद, पाकिस�
The increasing use of information campaigns in Africa that promote a positive narrative around Chinese investments is facing growing scrutiny
Amid possible geopolitical disruptions, the trade relationship between India and Indonesia remains strong, although not without difficulties
बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति की वजह से रेडीमेट और गारम
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के संभावित इंजन के तौर प
अमेरिका में चुनाव के बाद आने वाले नए प्रशासन के दौर में हि
माहिती कोणत्याही भेदभावाशिवाय सर्वांपर्यंत पोहोचेल या�
Under its Neighbourhood First policy, India has begun to engage with less friendly regimes and has also pushed for connectivity to create leverage and
Recent tensions in the Middle East have helped Pakistan maintain restricted ties with Israel without any significant shifts in its stance, despite ext
जागतिक स्तरावर, बहुतेक लोक आज ऑनलाइन बातम्या आणि माहिती �
The holistic approach is essential to overcoming the challenges associated with fragmented transport systems and building an integrated, user-centric,
India's revised biofuels roadmap aims to boost ethanol blending from food crops by 2025, but has led to increased corn imports and higher global price
सरकार द्वारा देश में किफ़ायती आवास की कमी को दूर करने के ल
The relationship between the US and Venezuela is characterised by both using their resources as bargaining chips.
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লোক দেখানোর জন্য আফগানিস্তান-ভিত্তিক সন্ত্রাসবদী সংগঠন
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চিনের ভূখণ্ডগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সামরিক অগ্রগতির পাশাপ
ओपन सोर्स डेटाचा अवलंब केल्याने नावीन्य अनलॉक होण्याचा,
ভারত উন্নয়নের গতিপথের বিভিন্ন স্তরে থাকা একই ধরনের চ্য�
India needs an urgent overhaul of its urban governance architecture to improve the performance of the cities as potential engines of growth for the na
China’s growing influence among various stakeholders in Myanmar reflects Beijing's willingness to engage across party lines to protect its strategic
External factors are likely to weigh heavily on US commitments in the Indo-Pacific under the next administration, which will in turn influence the evo
আফ্রিকার সঙ্গে জি৭-এর সম্পৃক্ততা একটি ইতিবাচক পরিবর্তন�
জাপান এআই-কে এমন একটি প্রয়োজনীয় সংযোজন হিসাবে দেখে যা
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চলতি সাইবার অপরাধ মোকাবিলায় শক্�
जो पर्यंत युरोपसारख्या कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी कर
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কার্গিল যুদ্ধ চিন ও ভারতকে শিখিয়েছে যে এলএসি সুরক্ষিত ক
इज़राइल का पक्ष लेने वाली नीति तो बाइडेन को विरासत में मि�
नियामक सुधारणा, तांत्रिक प्रगती आणि सरकारी उपक्रमांमुळ�
महामारी के दौरान Ed-Tech का तेज़ विकास क्वॉलिटी, कानूनी रूप-रे
चीनी का इरादा स्पष्ट है. जब तक नेपाल बीआरआई कार्यान्वयन य�
In response to Bangladesh’s political unrest, global market dynamics have shifted orders away from its RMG sector to other countries, with India eme
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চিন তার ঐতিহ্যগত নিরপেক্ষতা থেকে আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা
The Chinese intention seems clear—until Nepal signs the BRI Implementation Plan, Chinese cooperation in mega projects will remain in limbo
The rapid growth of Ed-Tech during the pandemic highlights gaps in quality, legal frameworks, and children's rights—India must adopt proper measures
