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आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन के चलते होने वाली विनाशकारी घटनाओं से व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर जनसंख्या का विस्थापन होगा. इस समस्या का विस्तार देशों की सरहदों के आ�
घटत्या कामगार शक्तींचा प्रभाव कमी करण्यासाठी स्थलांतरित हा एक महत्त्वाचा उपाय असू शकतो आणि G20 देशांसाठी दीर्घकालीन नफ्यात योगदान देऊ शकतो.
हे तथ्य पत्रक G20 देशांच्या संरक्षण खर्च आणि संरक्षण निर्यातीचे स्पष्टीकरण देते.
G20 देशों के पास जो ख़रीद शक्ति है वह उभरते हुए बाज़ारों को लो-कार्बन प्रोडक्ट्स अपनाने और उसमें इज़ाफ़ा करने में सहायक साबित हो सकती है. इसी शक्ति के दम पर निवेशकों के बीच नियामक
G20 देशों में स्थित छोटे द्वीपों को अलगाव, सीमित संसाधनों के साथ ही साफ तौर पर जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की विशिष्ट चुनौतियों का सामना �
सायबर क्षेत्र सुरक्षित करण्यासाठी आणि सायबर सुरक्षेच्या समस्यांना प्राधान्य देण्यासाठी जागतिक भागीदारीचे नेतृत्व करण्याची भारताकडे आता संधी आहे.
१९९० पासून जगभरात जी आर्थिक प्रगती झाली आहे, ती चाके कोरोना महामारीमुळे पुन्हा एकदा उलटी फिरतील, अशीच जागतिक परिस्थिती सध्यातरी दिसते आहे.
भारत G20 चा अध्यक्ष या नात्याने अधिक न्याय आणि समावेशक अशा G20 साठी प्रयत्नशील राहणार आहे. त्यामुळेच भारताने AU च्या समावेशावर भर दिला आहे.
Modi Speaks in G20 रूस यूक्रेन जंग को समाप्त का मामला ऐसे समय उठाया है जब अमेरिका व पश्चिमी देश रूस के प्रति भारत की तटस्थता नीति की निंदा कर चुके हैं. हालांकि भारत यह साफ कर चुका है क�
जिन मुद्दों पर बात हुई, वे काफी हद तक वही थे जिन्हें भारत ने अपनी लीडरशिप में आगे बढ़ाया था. चाहे ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स की बात हो, जलवायु परिवर्तन की बात हो या टिकाऊ विका�
समावेशी स्वास्थ्य के लिए सार्वभौम (universal) डिजिटल पहुंच सतत विकास लक्ष्य- 3 (बेहतर स्वास्थ्य और सलामती) हासिल करने से जुड़े G20 के दृष्टिकोण का हिस्सा है. हालांकि इन उद्देश्यों तक
जी20 की गतिविधियों के केंद्र में रहते हुए भारत इस दिशा में अहम योगदान दे सकता है. इसे प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को संचालित करने वाले सिद्धांतों की बुनिया
संयुक्त राष्ट्रांच्या अजेंडा-२०३०मध्ये शहरे सुरक्षित, शाश्वत व सक्षम करणे हे ध्येय आहे. त्यासाठी जी-२० राष्ट्रगटाच्या धर्तीवर सिटी-२० गट बनणे आवश्यक आहे.
शाश्वत आणि सर्वसमावेशक समुदाय निर्माण करण्यासाठी G20 ला आपल्या कृषी-अन्न प्रणालींमध्ये गुंतवणुकीचा वेग वाढवण्यासाठी आपली सहयोगात्मक वचनबद्धता पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
Donald Trump’s engagement with the Kashmir issue has a lot to do with his need to secure Pakistan’s backing for his Afghanistan policy.
भारत आणि G7 देशांमध्ये अनेक संभाषणे होत आहेत परंतु ती सर्व कामाच्या प्रगतीचा भाग आहेत.
अशा वेळी जेव्हा जागतिक व्यवस्था तीव्रतेने ध्रुवीकरण होत आहे, तेव्हा भारत अशा काही राष्ट्रांपैकी एक आहे जे G-7 आणि BRICS या दोन्ही देशांसोबत काही दिवसांत इलानमध्ये सहभागी होऊ �
New Delhi must work with the Rouhani government to ensure that bilateral irritants in fostering economic ties between the two nations are resolved soon.
Gaiko Forum, Japan's prominent think tank sponsored by the Ministry of Foreign Affairs, Japan, has published a detailed report on the symposium on "Security and Strategic Challenges in Asia: Prospects of Japan-India Cooperation" organised by Observer Research Foundation in association with the Gaiko Forum and the Embassy of Japan in New Delhi, on March 18, 2008.
The Commonwealth Games was planned to showcase a modern India. But it has actually set back India's urban modernisation plans through disproportionate focus.
A plan to clean Ganga needs to shift focus from centralised large capital expenditure projects, to a decentralised process that undertakes cleaning-up from upstream to downwards, progressing through each watershed before entering the major trunk channel.
As China continues to expand its presence in international waters, it is developing capabilities to counter foreign submarines which, otherwise, may pose challenge to its ambitions. This is where the recently launched Gaoxin-6 becomes important for Beijing.
Gas in its varied avatars is going to become the most important bridge fuel for the next decades at least, with the world probably going to see very different gas markets dictating the geo-politics of the future.
The May 2007 summit at Turkmenbashi in Turkmenistan between Russia, Turkmenistan and Kazakhstan has once again brought the Central Asian Republics (CARs), especially Turkmenistan, in the limelight of international energy politics.
Various issues and problems impacting the availability and accessibility of natural gas, the fuel of the future, came up for detailed discussions at the recent two-day 7th Petro India 2008, organised jointly by Observer Research Foundation and Indian Energy Forum in Delhi.
The hyper-globalisation processes that built China’s industrial might also caused enormous political churn.
