3094 results found
In an announcement that caught the nation by surprise, Prime Minister Narendra Modi ordered the demonetisation of ₹500 and ₹1,000 notes of the Indian currency in November to arrest ‘black money’, end corruption, and choke terrorist finances. This move represents a policy departure and it has far-reaching implications. As national debate has been hijacked by the possible fallouts of demonetisation, other critical issues have been pushed to
Ajit Doval’s approach — now famously referred to as the Doval Doctrine — places limited reliance on diplomacy only to the extent that India’s territorial interests are not compromised.
Germany’s image as the leader in green energy and the creator of “Energiewende” (energy transition) is under siege. According to a recent study, the self-committed goal to reduce carbon emissions by 40 percent by 2020 will likely be missed. This potential shortcoming does not come as a surprise to Germany and has been an intensively discussed issue for many years. Does this mean the end of Germany’s energy transition? This paper anal
India has nurtured good relations with Israel, Saudi Arabia, UAE & Bahrain, and will gain from peace in West Asia.
If Nawaz Sharif really believes that Islamic insurgency has no role to play in Indo-Pakistan relations henceforth, he should enforce immediate control and effectively neutralise LeT and its parallel organisation, the Jamat-ud-Dawa.
In Japan, obtaining the consent of the people to run a nuclear power plant has now become very difficult. Prior to the Fukushima tragedy, local people's consent meant agreement of the towns and the prefecture where the plants were located.
While Shinzo Abe might be thinking that LDP supported independent Yoichi Masuzoe?s win in Tokyo gubernatorial poll will help him carry forward his pro-nuclear energy plans, defeated candidates Hosokawa and Koizumi are determined to intensify their campaign for a nuclear free Japan.
New aircraft carrier Vikramaditya will undoubtedly have a major role to play as force multipliers and strategic game changers in the region, but as a ship without even the basic defences against air borne threats, it will be extremely vulnerable, obviating its usage to its potential to the maximum.
The 9th India-Japan bilateral is taking place in New Delhi this week-end. PM Abe is reaching Delhi on December 11. Two of the main issues that need to be resolved to take the partnership to new heights are the civil nuclear agreement and the supply of Japan's indigenously made US2 amphibious aircraft to India. Will Abe and Modi be able to achieve this?
From India’s perspective, Israel and the UAE are undoubtedly our two closest friends in the Middle East. PM Modi has invested considerable energy in developing both relationships and they have stood by our side when we have needed their support. Normalisation of ties between them augurs well for us, opening up exciting new possibilities for collaboration.
A popular conclusion drawn by many in the Pakistan media is that Imran Khan has arrived. His Lahore meeting, which was a great success, should alarm the other political players of Pakistan.
While there has been no perceptible effect of tariffs on the economy of either the US or China so far, additional tariffs which could eventually cover the entire $500 billion of US imports from China will most certainly have a negative effect on both countries and the world.
Feminisation of agriculture is taking place in a number of developing countries, including India, and women are forced to play multiple roles as entrepreneurs, labourers and cultivators. They have to compete with men in getting access to resources which is difficult.
The Western policy of isolating Russia has only served to push Russia deeper into Chinese arms. Russia and China are planning to increase their engagement in Central Asia and will coordinate their policies in the former Soviet territories in Eurasia.
After Confidence Building Measures (CBMs) on India-Pakistan borders having almost failed, may be, hopefully, the high-profile pilgrimage of President Asif ali Zardari will play a role in making the visits of not-so-high profile ones less arduous and cumbersome.
अमेरिकन निवडणूक खर्च आणि पक्ष पद्धती यात बदल करावा असे राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांनी वेळोवेळी म्हटलेय. परंतु ही गाडी कित्येक वर्षे चर्चेच्या गुऱ्हाळातच आहे.
अमेरिका की नई 28-सूत्रीय शांति योजना ने चार साल से चल रही यूक्रेन–रूस जंग को खत्म करने की उम्मीदें और विवाद—दोनों साथ जगाए हैं. जहां रूस ने इसे बातचीत की शुरुआती बुनियाद माना
तालिबानशी झालेल्या कराराच्या पार्श्वभूमीवर अफगाणिस्तानातून सन्मानजनक माघार घेण्याची मोठी जबाबदारी बायडन सरकारवर येऊन पडली आहे.
योग्य शहरी विकासासाठी नगर नियोजनाबाबत केंद्रीय निर्देशांचे पालन करण्याच्या दृष्टीने राज्यांनी संवेदनशील राहू नये.
रणांगणावर वर्चस्व गाजवण्यापेक्षा घटनांचा अन्वय लावण्यावर नियंत्रण ठेवणे हे या युगातील आव्हान बनले आहे. अशा वेळी राष्ट्रांनी प्रतिक्रियात्मक संरक्षणाऐवजी सक्रिय सहभा
कोरोनासारख्या रोगांच्या साथीला तोंड देताना, इतर विकसनशील देशांसाठी केस स्टडी म्हणून धारावीचे प्रारूप अतिशय महत्त्वाचे ठरले आहे.
आक्रमकतेकडे झुकलेल्या बीजिंगला सामोरे जाण्यासाठी नवी दिल्लीने आपली तयारी वेगाने वाढवली पाहिजे.
भारतातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या पहिल्या सौर मोहिमेने पृथ्वीपासून सुमारे 1.5 दशलक्ष किमीचा प्रवास केला आहे. या मोहिमेच्या गंतव्यस्थानापर्यंत पोहोचण्यासाठी 127 दिवस लागले आ
टोकियो संपर्क कार्यालयाची योजना सध्या होल्डवर असूनही, इंडो-पॅसिफिकसह NATO चे सहकार्य अधिक सखोल होण्याची शक्यता आहे.
भारतातले हेट्रोजिनीअस, वैविध्यपूर्ण आणि मुक्त समाज ऑनलाइन आणि वास्तविक जगात परस्परांचे सह-अस्तित्त्व कशारितीने जपत आहेत, याचे वास्तवदर्शी रूप म्हणजे भारताचा डिजीटल इं
भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो अब उसके पास पारस्परिक रूप से लाभप्रद, नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आगे बढ़ाने का अवसर है. यह ऐसा वक्त है जब दुनिया अनेक ओवरलैप
तेलाच्या किमतींमध्ये दिसणाऱ्या चढ-उतारातून आर्थिक परिवर्तनाचे एक रंजक उदाहरण तयार होते- जरी आपल्याला ते समजले तरी, त्याचा अंदाज लावण्यास आपण पूर्णपणे अक्षम आहोत.
लैंगिक भेदभावाचा सामना करण्यासाठी कायद्याची मदत घेण्याबरोबरच कंपन्यांनी आपली कामाची ठिकाणे सर्वसमावेशक करण्यासाठी सक्रिय पावले उचलली पाहिजे.
भारताचे कार्बनविरहितीकरणाचे मार्ग हरित उर्जेच्या निर्मिती क्षमतेवर अवलंबून आहेत.
भारत आता कोरोनाविरोधातील लढाईत अशा टप्प्यात पोहोचला आहे की, ज्यात आता निर्णायक आणि सक्षम कृतींची गरज आहे. त्यासाठी राजकीय नेतृत्त्वाची जबाबदारी मोठी असेल.
भविष्यात शहरांना तीव्र हवामान बदल आणि वाढती विषमता अशा दुहेरी आव्हानांचा सामना करायचा आहे. त्यासाठी शहरी व्यवस्थानी ‘सज्ज’ राहणे, हे सर्वात महत्वाचे ठरेल.
शमिका रवी लिहितात: कोविड मृत्यूच्या डेटामुळे तीव्र अटकळ आणि राजकारण झाले आहे. मुख्य मुद्दा हा नाही की संख्या योग्य किंवा चुकीची आहे, परंतु उच्च दर्जाच्या डेटा चा अभाव आहे.
'जीआयएस'चा सुयोग्य वापर करुन शहरांचे नियोजन, व्यवस्थापन, विविध प्रश्नांचे निराकरण होऊ शकते, हे कोरोनाकाळात अधोरेखित झाले आहे.
आर्थिक प्रतिबंधों को अक्सर युद्ध के विकल्प के रूप में देखा जाता हैं, लेकिन इनका अक्सर वह प्रभाव नहीं होता, जिसकी इनसे उम्मीद की जाती है. इस संक्षेप में यह तर्क दिया है कि ऐसे
कोरोनाच्या साथीनंतर तरी आपण शहर नियोजनाचे धडे पुन्हा गिरवायला हवेत. यामध्ये गरिबांच्या रोजगाराचा, निवाऱ्याचा आणि आरोग्याचा विचार प्रामुख्याने व्हायला हवा.
मानवी अस्तित्वाच्या आधीपासून असलेली, सुमारे साडेसहा कोटी वर्षे जुनी मुंबईतील गिल्बर्ट हिल नष्ट होऊ नये म्हणून नवे धोरण आणि भूगोलाकडे पाहायची नवी दृष्टी हवी.
अमेरिका के इनफ्लेशन रिडक्शन एक्ट और भारत के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन जैसे प्रयास जलवायु संकट को एक साथ एड्रेस करने के साथ-साथ आर्थिक और भू-राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा
भारताचे डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI) मॉडेल हे जगासाठी एक प्रमुख ऑफर आहे आणि विकासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर राष्ट्रांकडून विचार केला जातो, किंवा स्वीकारला जात
अफगाणिस्तानचे प्रशासक म्हणून काऱ्यरत असलेल्या तालिबानच्या अपयशाव्यतिरिक्त, इराण आणि पाकिस्तानच्या सीमेवरील चकमकींमुळे निर्वासितांच्या दुर्दशेमध्ये आणखी भर पडली आ
हालिया भू-राजनीतिक उठापटक तथा भारत की भू-आर्थिक एवं भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए यह ज़रूरी हो गया है कि नए और ज़्यादा भरोसेमंद मल्टीमोडल ट्रेड कॉरिडोर यानी व्यापार
जागतिक दर्जाची क्षमता, भारतीयांचं उद्योजकीय कौशल्य आणि अमेरिकेसह जगाच्या बाजारपेठेत आपली छाप पाडण्याच्या उद्योजकांच्या दृष्टिकोनाला या उद्योगाच्या भरभराटीचे श्रेय
अमेरिका की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने अपनी हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली को भी मोर्चे पर लगा दिया है. पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक संघर्ष की स्थिति में त्वरित कार्
चीन की सेना में सब कुछ सामान्य नहीं है. दो शीर्ष जनरलों पर कार्रवाई ने साफ़ कर दिया है कि शी जिनपिंग सत्ता और निष्ठा को सैन्य अनुभव से ऊपर रख रहे हैं. जानें किस तरह यह अंदरूनी
