Search

USAID pledges $791 million in fresh aid to Afghanistan to support Afghan-led development programmes and other roundups

Delhi, India's national capital, has long been the subject of a quandary: Should it be granted full statehood, or maximum autonomy commensurate with its megalopolis status? is paper takes a tour of select national capitals to understand how other nations have arranged their governance and handled competing jurisdictions and functions. Lessons are drawn from this examination of other capitals, and recommendations are put forth towards a more sensi

Both — Aatmanirbhar Bharat and Make in India — are great ideas, and are misinterpreted in due to vested interests, or due to lack of communication and lack of understanding among the public.

The Ithai Barrage impounds the Manipur River just below the confluence of the Imphal River and the Tuitha River south of Loktak Lake, and is part of the Loktak Hydroelectric project that supplies hydropower to the seven Northeast states. Over time, the dam has affected the hydrology of the lake and caused harm to the ecology and economy of the region. The Manipur government is now urging the Centre to consider decommissioning the barrage. This br

In 1991, President George H.W. Bush proclaimed that the victory in the Gulf war presented an extraordinary opportunity to settle the Middle East conflict. This led to the Madrid conference, secret parleys between Israeli and PLO negotiators in Norway and then to signing of what came to be known as the Oslo accords in a grand ceremony at the White House in 1993.

This brief analyses the alignment between India’s development partnerships since Independence, and sustainability goals. It conducts the examination using three phases of India’s development partnerships—i.e., Phase 1, 1947-1990; Phase 2, 1991-2008; and Phase 3, post-2008—and finds that the country’s development cooperation agenda has historically incorporated objectives of sustainable growth. This pattern would continue throughout the

The deal will be packaged as a historic triumph of Islamist groups and jihadist outfits for decades to come.

The defence budget is shrinking. The CDS can play a key role in ensuring the most efficient use of resources

Acknowledging health as a central component of urban planning and governance will help achieve health SDGs and ensure policy coherence.

India barely spends 1.5 per cent of its GDP on defence — two-thirds of it on military salaries and pensions and current costs.

The December 16, 2014 attack on an Army run school in Peshawar by the Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) has caused global outrage. The attacks led to over 148 deaths of mostly children and some school staff.

An economic revival would grant India the resources for power projection but strategy matters even more if those are scarce 

Beijing has been Africa’s largest trading partner since 2008.

The rising tempo of Chinese deployments in Tibet should be of concern to New Delhi.

On December 20, 2003, a landmark in the history of modern India was achieved. The nation's forex reserves for the very first time crossed the $ 100 billion mark, to be precise clocked 100.048 billion. The high, coming just after a decade of reforms, remember 1990-91, could well be termed as the coming of age of India¿s liberalisation program.

New Delhi is correct to be cautious about the effects of the Masood Azhar listings.

Exploring marine pollution and the need for cleaner resources, this event looked at the measures to counter environmental degradation.

इंडो-पॅसिफिकवरून, अमेरिका-चीनमध्ये तणाव वाढतोय. त्यामुळे अफगाणिस्तानातील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताने सावध राहायला हवे.

तालिबानने अफगाणिस्तानवर मिळविलेल्या ताब्यामुळे अमेरिकेच्या अफगाणिस्तान मोहिमेच्या अपयशाचा शिलालेखच लिहिला गेला आहे.

अफगाणिस्तान ही चीनसाठी एक महत्त्वपूर्ण भूराजकीय परीक्षा असेल. पण जेथे बाकीच्यांना अपयश आले आहे, तेथे चीनला यश येईल का?

जागतिक समुदायाला लोकशाहीबद्दल कटिबद्धता टिकवायची असेल, तर उशीर होण्याआधी अफगाणिस्तानात पाकिस्तानला रोखायला हवे.

पाणी टंचाई किंवा दुष्काळामध्ये ‘वॉटर फ्युचर्स’ हे बाजारावर आधारित विमा यंत्रणा म्हणून काम करू शकते, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

जगभरातील एक तृतियांश हल्ले सायबर हल्ले हे चीनमधून झाले आहेत. भारतातही लॉकडाऊनच्या काळात फिशिंग, स्पॅमिंग, डेटा चोरीच्या घटना तब्बल तिपटीने वाढल्या आहेत.

अफगाणिस्तानवर तालिबान्यांनी वर्चस्व मिळवल्याच्या पार्श्वभूमीवर, आफ्रिकेतील कट्टरवाद्यांचे धारिष्ट्य वाढेल, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत.

आयुष्मान भारत या केंद्र सरकारच्या आरोग्यविषयक योजनेची चिकित्सा करताना या योजनेचे महत्त्व आणि सकारात्मक बाजू लक्षात घेणेही गरजेचे आहे.

उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात प्रवेशाचे प्रमाण दुपटीने वाढवण्यासोबतच, दर्जात्मक उच्चशिक्षणाची हमी मिळणेही आवश्यक आहे. 

कोरोनाचे भूत डोक्यावर असतानाच, सरकारला दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेचा गाडाही हाकावा लागणार आहे. यासाठी कामगार हा या पुनर्निर्माणाचा केंद्रबिंदू ठेवावा लागेल.

शहरे ही जगातील दोन तृतियांशपेक्षाही अधिक ऊर्जा वापरत असतात आणि जगभरातील कार्बनचे ७० टक्क्यांपेक्षाही अधिक उत्सर्जन शहरांमध्ये होत असते.

कोविड १९ लशीची माहिती देतानाच त्यासोबत संतुलित आणि चौरस आहाराचे नियमित सेवन करण्याबाबतचे फायदे लोकांच्या मनावर बिंबवणे गरजेचे आहे.

कोरोनानंतरच्या काळात रोजगार हा मोठा प्रश्न राहणार असून, त्यासाठी असलेली कौशल्ये वाढवित नेणे, प्रसंगी नवी कौशल्ये शिकणे अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे.

कोविडची ‘तिसरी लाट’ येण्याची धोका दिसत असताना, ‘बीआरआय’ प्रकल्पासाठी चीनने अती उंच प्रदेश अक्षरशः खणणे सुरू केले आहे.

महिलांमधील कोरोनावरील लस घेण्याबाबत असलेल्या संकोचामुळे महामारी लांबत असून, अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यातील धोके वाढत आहेत.

अफगाणिस्तानमधील चिघळलेली परिस्थिती पाहता, पाकिस्तान काश्मीरमध्ये आपले दहशतवादाचे जाळे पुन्हा मजबूत करणार का, याकडे लक्ष ठेवावे लागेल.

महिना उलटल्यावर नेहमीप्रमाणे आता चिपळूणच्या पूराचा विसर पडला आहे. पण आपण हा पूर विसरलो तर, भविष्यात आपलेही घर बुडू शकते.

संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीने मसूद अझरचे नाव काळ्या यादीत समाविष्ट केले. संयुक्त राष्ट्राचा हा निर्णय नव्या दिशेचे सूतोवाच करतो.

कम्युनिस्ट निष्ठा असलेले विद्यार्थी घडविण्यासाठी परकीय भांडवल, त्यातील नफा आणि परदेशी व्यावसायिकांना आळा घालणे चीनसाठी गरजेचे आहे.

कूटनीति को लेकर ट्रंप का लेन-देन भरा रवैया और द्विपक्षीय व्यापार के असंतुलन पर उनके ज़ोर से इस साझेदारी की प्राथमिकताओं में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं.

अफगाणिस्तानातून अमेरिकेलाही माघारी वळावे लागल्याने दक्षिण आशियातील प्रादेशिक समतोल ढासळला असून, भारतासमोर कठीण पर्याय उरले आहेत.

पन्नास वर्षापूर्वी भारत आणि सोविएत रशिया यांच्यात झालेल्या सहकार्य कराराने दक्षिण आशियाच्या राजकारण आणि भूगोलावर मोठा प्रभाव पाडला.

चीनमध्ये त्यांनी दावा केलेल्या क्षेत्रातील अतिक्रमणविरोधात त्यांच्या तटरक्षक दलाला शस्त्रवापरासह अन्य उपाययोजना करण्याची मुभा देणारा कायदा करण्यात आला आहे.

नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुलभ व्हावे, जीवनावश्यक सेवा उत्तम मिळाव्यात, यासाठी नॉर्डिक देशांमध्ये शहरी स्थानिक संस्थांवर मोठा विश्वास ठेवला जातो.

आंतरराष्ट्रीय विकास बँका जर आपल्या मर्यादांवर मात करू शकल्या, तरच १०० अब्ज अमेरिकी डॉलर मदतीचे लक्ष्य गाठणे त्यांना शक्य होणार आहे.

इस्रायल आणि लेबनॉन या दोन देशामधील सीमेवर संयुक्त राष्ट्राच्या फौजांमुळे २०१४ पासून आलेली शांतता, बैरूत स्फोटाच्या वर्षपूर्तीमुळे पुन्हा भंगली.

पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतरची प्रतिक्रिया आणि त्यानंतरच्या हवाई कारवाईच्या अंमलबजावणीमध्ये जबाबदार राष्ट्र म्हणून असलेली भूमिका भारताने सोडलेली नाही.

‘कोविड १९’ नंतरच्या जगात शहरांमधील सांस्कृतिक जीवन फुलवण्यासाठी अनेक प्रयोग करणे गरजेचे आहे. यातून शारीरिक आणि मानसिक अनुबंध दृढ होतील.

भारताची आर्थिक प्रगती आणि जागतिक व्यवस्थेतील भारताचे स्थान, यावर भारताची पश्चिम आशियातील धोरणात्मक कामगिरी अवलंबून असेल.

अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ झटकून टाकून पुन्हा तेजीने वाटचाल करायची असेल, तर केंद्र सरकारला कठोर उपाययोजनांशिवाय तरणोपाय नाही.

‘ओआरएफ’ने केलेल्या ‘परराष्ट्र धोरण सर्वेक्षणा’मध्ये भारताच्या शहरी तरुणांचा पूर्वेकडील शेजारी देशांकडे अधिक सकारात्मक कल दिसून आला.

आर्थिक, लष्करी आणि धोरणात्मक क्षेत्रांच्या बाबतीत चीन हा भारतासमोरचे मोठे आव्हान असेल, अशी चिंता भारताच्या तरुणांना वाटते आहे.