1986 results found
Beijing is not doing as well as it would like us to think. Its economic challenges and isolation have meant it is keener than its put-off partners to achieve some normalcy in ties with other countries.
DEWs are yet to be deployed by any country’s military, but are widely seen as a critical part of future warfare.
Backing Moscow beyond a point is likely to hurt Beijing’s economic plans and long-term interests
The trip produced a mixed outlook for New Delhi’s perceptions of Beijing’s inroads in the wider Indo-Pacific.
The Russian president, who will be in New Delhi on December 6, is not just coming to maintain the ‘special, privileged strategic partnership’, but to also deepen bilateral relations
An economic revival would grant India the resources for power projection but strategy matters even more if those are scarce
Taiwan is not willing to be assimilated, at least politically, into the motherland
Settle the border with India. With increasing US pressure, it is in China’s interest.
India is closely watching the evolving Trump-Xi dynamic
While the impetus for closer alignment is clear, much work remains to be done on the security side and within the wider bilateral relationship.
India, France and the UAE, which share strategic interests in the Indo-Pacific, met for a ministerial meeting on the sidelines of the U.N. General Assembly last week.
China continues to warn regional players of negative consequences of their actions. Yet, it is Beijing’s own behaviour that is reshaping the Indo-Pacific landscape
India continues to be enthusiastic about the potential of the Quad in shaping a free, open, and inclusive rules-based order in the Indo-Pacific
Despite earlier reports that India would actually participate in the Australia-U.S. led military exercise, New Delhi remained an observer of the latest iteration.
The strengthening of relations in the geopolitical sphere has also given a push to the India-Asean economic ties, with Asean now India's fourth-largest trading partner engaging in bilateral trade in 2019-20 worth $86.9 billion.
The costs of a hot conflict in the Asia Pacific would be high and have difficult consequences. The challenge for US and its partners would be to deter Chinese aggressive posture without risking an escalation of conflict.
Like it or not, the term ‘Indo Pacific’ seems to be a means of including India in the military calculations of US strategy in the Pacific.
Indian decision-makers appear to live in splendid isolation and do not recognise the importance of meetings like the Pacific Army Chiefs Conference. These meetings have become more institutionalised and are likely to gain greater momentum.
The West, often used to a pontificating India of the past, today hears an Indian voice that is capable of articulating a narrative of a responsible stakeholder that is firmly steeped in its own ethos
New Delhi has a key role in ensuring that the broader coalition of like-minded partners in the Indo-Pacific is sustained
The Indian Air Force faces threats in its Northeastern sector similar to those facing the United States in the Western Pacific. So, it would benefit both to share data on a more regular basis and plan joint responses to any problems.
The evolving global order makes it difficult for them to pursue fully convergent policies; a long-term view is essential
‘ट्रम्प २.०’च्या काळात भारताला विश्वासू पाश्चात्य अर्थव्यवस्थांसह द्विपक्षीयतेकडे केंद्र वळवणे निवडीपेक्षाही गरजेचे बनले आहे.
इंडो-पॅसिफिकवरून, अमेरिका-चीनमध्ये तणाव वाढतोय. त्यामुळे अफगाणिस्तानातील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताने सावध राहायला हवे.
अमेरिका की नई राष्ट्रीय रक्षा रणनीति ने कई बातें कही हैं लेकिन जो नहीं कहा गया, वही सबसे ज़्यादा अहम है. क्वॉड की चुप्पी, सहयोगियों पर बढ़ता बोझ और इंडो-पैसिफिक पर नया ज़ोर- य�
सुरक्षेपासून ते व्यापारापर्यंत अनेक बाबींमध्ये या त्रिपक्षीय युतीसमोर चीनचे मोठे आव्हान उभे आहे.
जपान, फिलीपिन्स आणि अमेरिका यांच्यात अलीकडे त्रिपक्षीय शिखर परिषद पार पडली. या प्रदेशामध्ये सामूहिक प्रतिसाद आणि स्वसंरक्षण सुधारण्यासाठी सामायिक हितसंबंध दर्शविणार�
अमेरिका आणि फिलिपिन्स यांचे अधिकाधिक मजबूत होणारे संबंध, हे या प्रदेशातील सागरी सुरक्षा व्यवस्थेची रुंदी आणि व्याप्ती दर्शवतात.
दोन्ही देशांमधील या व्यापारी सहमतीचे आयुष्य हे वैयक्तिक संबंधांपेक्षा, सामरिक संबंधांना ती 'आर्थिक राष्ट्रवादाशी' (Economic Nationalism) किती प्रमाणात जोडू शकते, यावर अधिक अवलंबून अस
भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध आता अधिक स्पष्टपणे आणि योजनाबद्धपणे विभागले जात आहेत, हे आशादायक आहे.
आशियातील दहा देशांना एकत्र जोडणारा 'इंडो-पॅसिफिक' प्रदेश भौगोलिक व व्यूहरचनेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनची मक्तेदारी मोडून काढायची असेल तर भारताला या भागातील गुंतवणूक आणि सहकारी वाढविण्याची गरज आहे.
जपान-नाटो भागीदारी प्रभावी ठरण्याची अपेक्षा आहे. चीन आणि रशियाकडून निर्माण झालेल्या वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर नजीकच्या भविष्यात आणखी विस्तारणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फ्रान्स दौरा हा जागतिक अशांततेच्या काळात भारत-फ्रान्स संबंध सतत मजबूत होत असल्याची साक्ष आहे.
इंडो–पॅसिफिक क्षेत्राबाबत एशियान देशांनी नवे धोरण स्वीकारण्यामागे अमेरिका-चीनमधले वाढते व्यापारी युद्ध हे महत्वाचे कारण असल्याचे मानले जाते.
इंडो-पॅसिफिक हे असे एक क्षेत्र आहे, जे सहकार्याच्या नव्या संधी प्रदान करते, परंतु हे क्षेत्र अनेक जटिल सुरक्षा समस्यांनीही ग्रासले आहे.
अमेरिकेने नुकतीच इंडो-पॅसिफिक रणनीती जारी केली, जी या प्रदेशात सतत स्वारस्य दर्शवते आणि दक्षिण आशियातील आपल्या मित्र देशांची भीती दूर करते.
अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो बायडन यांचे इंडो-पॅसिफिकसाठी आर्थिक धोरण बऱ्याच अंशी ट्रम्प यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट'च्या धोरणापेक्षा प्रशस्त असेल.
हिंदी आणि पॅसिफिक महासागरांचे मिळून बनणारे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र हे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे आणि राजकारणाचे युद्धक्षेत्र बनले आहे.
इंडो-पॅसिफिकमधील गुंतागुंतीच्या आणि अनिश्चित वातावरणातील आव्हाने आणि जोखमींसह पाकिस्तान आणि चीनची आण्विक क्षमता 1998 मध्ये पोखरण II चाचण्यांद्वारे भारताच्या दूरदृष्टीच�
इंडो-पॅसिफिकशी रोमचे सामंजस्य हे त्याच्या स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेसाठी या प्रदेशाच्या महत्त्वाची जाणीव आहे. या बदल्यात इटली हा भारताचा विश्वासार्ह भागीदार आहे.
आग्नेय आशिया आणि दक्षिण पॅसिफिक मध्ये भारत आपला ठसा वेगाने वाढवत आहे. त्याबरोबरच इंडो पॅसिफिक प्रदेशांमध्ये एक नवी शक्ती म्हणून उदयाला येत आहे.
टोकियो संपर्क कार्यालयाची योजना सध्या होल्डवर असूनही, इंडो-पॅसिफिकसह NATO चे सहकार्य अधिक सखोल होण्याची शक्यता आहे.
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल डिजिटल सिल्क रोड (DSR) को उभरती हुई अर्थव्यवस्था और उभर रहे बाज़ारों के साथ डिजिटल सहयोग और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने की चीन की ओर से की जा र�
फ्रान्स व श्रीलंका या दोन्ही देशांचे भू-राजकीय संबंध बळकट करण्यासाठी व आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी श्रीलंकेला एक मोठे राजनैतिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, हा फ्�
भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो अब उसके पास पारस्परिक रूप से लाभप्रद, नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आगे बढ़ाने का अवसर है. यह ऐसा वक्त है जब दुनिया अनेक ओवरलैप
