18857 results found
अवैध बांधकामे ही आता देशातील एक शहरी प्रक्रिया झाली आहेत आणि देशातील बहुतेक सर्व मोठ्या शहरांमध्ये याची अनेक उदाहरणे पाहावयास मिळतील. यासंदर्भात रमानाथ झा यांचे भाष्य.
दस साल पहले दुनिया ने तय किया था कि 2030 तक गरीबी खत्म करनी है, धरती को बचाना है और सबको बेहतर ज़िंदगी देनी है लेकिन अब हालात बदल गए हैं — युद्ध, आर्थिक मुश्किलें और जलवायु संकट �
भारत में निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या आयोग की अवमानना करने पर दंड देने का अधिकार भी आयोग को दे देना चाहिए?
क्रिप्टोवर बंदी घालण्यासारख्या अति-प्रतिबंधात्मक नियमनातून, डिजिटल स्वरुपातील हाजी मस्तान तयार होण्याची शक्यता नाकारता नाही.
क्रिप्टोवर बंदी घालण्यासारख्या अति-प्रतिबंधात्मक नियमनातून, डिजिटल स्वरुपातील हाजी मस्तान तयार होण्याची शक्यता नाकारता नाही.
अत्यंत स्वस्त दरात कच्च्या तेलाची उपलब्धता ही लवकरच भूतकाळातील गोष्ट बनू शकते.
यूक्रेन युद्ध में अपनी सेना को पीछे करने के बाद पुतिन ने अपनी रणनीति क्यों बदलाव किया है. पुतिन का आंशिक सैन्य लामबंदी क्या है. क्या यूक्रेन जंग एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच �
अमेरिकेच्या सैनिकांनी सुमारे दोन दशके अफगाणिस्तानात तळ ठोकूनही त्यांना एकही युद्ध जिंकता आले नाही. तसेच त्यांना स्वतःच्या देशाते हितही राखता आले नाही.
फ़िलहाल दुनिया में अल्प-पोषण में बढ़ोतरी के साथ-साथ ज़्यादा वज़न, मोटापे और ग़ैर-संक्रामक बीमारियों के प्रसार में इज़ाफ़ा दिखाई दे रहा है. खाद्य प्रणाली का दृष्टिकोण (खेत-ख
खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत का नाम लेकर जस्टिन ट्रूडो ने न केवल कनाडा, बल्कि समूचे पश्चिम जगत को उलझा दिया है.
पाकिस्तान अपनी जीत-हार को लेकर भले कुछ भी कहता हो, लेकिन तथ्य यह है कि भारत ने ना सिर्फ पाकिस्तानी हमलों से अपनी सफलतापूर्वक सुरक्षा की, बल्कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस प्रणा�
गरीबीवर सर्जिकल स्ट्राईक असे वर्णन होत असलेल्या काँग्रेसच्या ‘न्याय’ योजनेत ‘गरीब कोण’ हे कसे ठरविणार याचे उत्तर मिळत नाही.
जगातल्या अनेक देशांनी ऑनलाइन गेमिंगबद्दलच्या नियमांचा पुनर्विचार करायला सुरुवात केली आहे. भारतानेही याबद्दल गांभीर्याने विचार करायला हवा.
केवळ आकड्यांचा खेळ करून, ‘परवडणा-या विजेचा पुरवठा’ हे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यासाठी ग्राहक समाधानी आहे किंवा नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
हाल ही में अमेरिका ने वेनेज़ुएला में साहसिक सैन्य कार्रवाई कर मादुरो को हिरासत में लिया जिससे ट्रंप के इस कदम पर काफी चर्चा हुई. अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या लंबे समय से ट�
शाश्वत विकास आणि हवामान बदलाच्या क्षेत्रामध्ये कार्य करण्यासाठी तरुणांच्या प्रेरक शक्तीचा वापर केल्यास ही चळवळ निश्चितपणे योग्य दिशा घेऊ शकते.
शाश्वत विकास आणि हवामान बदलाच्या क्षेत्रामध्ये कार्य करण्यासाठी तरुणांच्या प्रेरक शक्तीचा वापर केल्यास ही चळवळ निश्चितपणे योग्य दिशा घेऊ शकते.
जागतिकीकरणापासून पूर्णपणे फारकत घ्यायची असे नाही, पण देशांतर्गत सक्षमीकरण तेवढंच महत्वपूर्ण आहे याची जाणीव असणे म्हणजेच ‘स्लोबलायझेशन’.
कौटुंबिक संचयामध्ये कालांतराने वाढ झालेली असलेली तरी ही वाढ आर्थिक मालमत्तेपासून भौतिक मालमत्तेपर्यंतची आहे.
आज कोरोनामुळे सर्वत्र ऑनलाइन शिक्षणाचा गवगवा होत आहे. पण, एक जरी विद्यार्थी या सुविधांपासून वंचित राहिला तरी ऑनलाइन शिक्षणाची चळवळ यशस्वी होणार नाही.
ब्रिटन शेवटी चागोस बेटांवरील सार्वभौमत्व आणि चागोसियन्सच्या हक्कांच्या प्रश्नावर लक्ष देईल का?
.jpg)
अमेरिका ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को प्रतिबंधों से जो एक अहम रियायत दी थी, उसे वापस ले लिया है. उसका यह फ़ैसला यूरेशिया के साथ भारत की कनेक्टिविटी की परियोजनाओं को मुश्किल म�
आगामी काळात भारत संशोधन आणि विकास केंद्र बनावा, याकरता सेमीकंडक्टर कार्यक्षेत्रात महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या स्वीकारण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या गटांना प्रशिक्षित आणि वि�
तंत्रज्ञानाच्या स्पर्धेत चीनला अन्यायकारक मार्गाने फायदा मिळण्याची भीती अमेरिकेच्या धोक्यांच्या आकलनावर अवलंबून आहे.
विडंबना यह है कि चीन भी पाकिस्तानी आतंकवाद का शिकार है. इसके बावजूद चीन पाकिस्तान के प्रति नरम रुख अपनाता है.
जिस तरह दुनिया में परमाणु शक्तियों के बीच तनाव और प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, ऐसे में भारत को भी परमाणु परीक्षण करने पर ख़ुद के लगाए प्रतिबंधों की नए सिरे से समीक्षा करनी होगी.
नेटो की मैड्रिड में हुई बैठक में इन चारों हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के नेताओं ने शिरकत किया. इसको इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है. मैड्रिड की इस बैठक में यह तय हो गया है �
जगाला विळखा घालून बसलेल्या कोरोना महासाथीने भूराजकीय समतोलातही तीव्रता निर्माण केली आहे. विशेषतः चीन आणि अमेरिका यांच्यात शत्रुत्वाच्या भावनेचा उद्रेक झाला आहे. गेल्य
तैवान आणि दक्षिण चीनी समुद्र या दोन मुद्द्यांवरून अमेरिका आणि चीन हे दोनही देश एकमेकांसमोर उभे ठाकलेले आहेत.
अमेरिकी कांग्रेस की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी की ताइवान की यात्रा को लेकर भारत ने बहुत संभल कर चल रहा है. भारत की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. भारत ने पूरे मामले म�
पाश्चात्य चष्म्यातून दिसणारा चीन वेगळा आणि हा चष्मा काढल्यावर दिसणारा चीन वेगळा आहे. हजारो वर्षांचे ‘सिव्हिलायझेशन स्टेट’ म्हणून चीनकडे नव्याने पाहायला हवे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जैविक-शस्त्रास्त्राच्या कल्पनेला जितके उत्तेजन मिळेल, तेवढीच चीनविरोधी भावनाही जगभर बळकट होत जाईल.
धोरणात्मक खनिज आव्हानाला देशांतर्गत क्षमता सुधारत भारताने प्रत्युत्तर दिले आहे.
चीनच्या सुरु असलेल्या आण्विक विस्तारामुळे शस्त्रास्त्रांची शर्यत वाढण्याची शक्यता आहे.
चीनच्या अध्यक्षांनी सीसीपीच्या शतक महोत्सवी सोहळ्यात, चीनच्या ‘महान पोलादी भिंती’ला टक्कर न देण्याचा इशारा जगाला दिला.
२०१४ मध्ये जेव्हा चीनने ‘बिग फंड’ ची स्थापना केली, तेव्हा संशोधन आणि विकासावर आधारित स्वावलंबी उद्योगाच्या विकासाऐवजी, चिप बनवण्याचा आदेश चिनी अधिकाऱ्यांनी कंपनीला दि�
चीन जगाचे ‘मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ असले तरीही, कोरोनानंतरच्या काळात बहुराष्ट्रीय कंपन्या चीनबाबत बऱ्याचशा साशंकच राहतील. ही भारतासाठी चांगली संधी ठरू शकते.
मानवी हक्कविषयक अहवालांचा दाखला देत, चीनसोबतचे आर्थिक संबंध हळूहळू कमी करण्याचे ट्रम्प यांचे धोरण बायडन प्रशासनाने कायम राखल्याचेच दिसते.
चीनच्या अरेरावीला आळा घालण्यासाठी, भारत-अमेरिका-जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे चार देश पुन्हा एकदा 'QUAD अलायन्स'च्या माध्यमातून एकत्र येताना दिसताहेत.
‘नव्या नियमांच्या अलीकडच्या फेरीवर टीका करत, हे नियम आंतरराष्ट्रीय सेमीकंडक्टर बाजारपेठेतील तसेच उद्योगांमधील सहकार्यात व्यत्यय आणतील,’ असे चीनने म्हटले आहे.
चीनने रेटलेला आर्थिक परस्परावलंबित्वाचा मुद्दा युरोप-अमेरिकेला न पटणारा आहे. त्यामुळे या दोन महासत्ता चीनविरोधात एकत्र येतील, अशी चिन्हे आहेत.
‘इंडो-पॅसिफिक’च्या भू-राजकीय परिसरात आकाराला येणारे JAI जपान-अमेरिका-इंडिया हे राजकारण महत्त्वाचे आहे. मात्र चीनला दुर्लक्षित करून हे यशस्वी होणार नाही.
२००० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून, चीनने श्रीलंकेला दिलेल्या कर्जात झपाट्याने वाढ करण्यात आली आहे. एका अंदाजानुसार सध्या थकीत असलेले कर्ज एकूण कर्ज साठ्याच्या २० टक्क्�
चीनी कम्युनिस्ट पक्षाकडून आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याबद्दलची जागृती युकेमध्ये पाहायला मिळत आहे.
दोन वर्षापूर्वी चीनच्या बेल्ट अँड रोड परिषदेला जगातील प्रमुख देशांनी उत्तम प्रतिसाद दिला होता. पण आता चित्र बदलतेय.
