Search

Internally, Trump has already indicated his administration will differ markedly from his prior one. Many key figures from his first term, such as John Kelly and John Bolton, have either distanced themselves from him or openly opposed his leadership, suggesting a fresh team with potentially distinct policy goals. This shift could result in notable changes across domestic and foreign policy fronts. The entry of people like Elon Musk, Vivek Ramaswam

Among the estimated 1.3 billion people across the world who have no access to electricity, 70 percent are women. This brief discusses the impact of energy poverty on India’s rural women. As women are primarily responsible for securing food and energy for their family, they are the ones who are worst affected by the lack of access to clean and modern energy. The brief calls for a more holistic approach in research and policymaking on energ

High-density urban agglomerations may be sustainable in terms of the economies of scale their populations provide. Yet, as proven by the ongoing COVID-19 pandemic, these same urban spaces are nearly defenceless in times of unprecedented disease outbreaks. A pandemic poses many risks to the millions who live in dense megacities, whether in wealthy countries or developing ones. The sheer density of the population of these cities provides an ideal e

Questions about the utility of globalisation are not new. Could the COVID-19 outbreak be the final nail on the coffin for an idea that drove the world economy in the past three decades?  In theory, countries would produce what they specialised in, leaving it to the market to ensure everyone got a better price for it. As 2020 began, the pandemic spread from one province of China and soon disrupted production across the world. Countries banned the

The healthcare industry is undergoing an unprecedented change. The affordability and quality of healthcare are being profoundly affected by increased globalization, competition, cost consciousness, regulations and new technologies. The US is expected to spend up to 20% of GDP on healthcare by 2015.

Lack of dietary diversity--adequate intake of food from all the food groups -- can be more harmful to health than infectious diseases

Access to safe drinking water and sanitation is essential for maintaining good health and well-being. However, empirical studies undertaken in several Indian cities reveal deficiencies in the quality of water and sanitation services provided by city governments. This brief focuses on the state of water and sewage systems in the National Capital Territory of Delhi, which contains India’s capital city, New Delhi. The brief highlights that many qu

Given its continent-like diversity, India’s epidemiological, nutritional, and demographic transitions are occurring in a staggered fashion, with high state-level variances. In many parts of the country, high rates of undernutrition co-exist with equally high and increasing rates of overweight and obesity. Further, the incidence of non-communicable diseases (NCDs) as a leading cause of mortality is increasing, even as the communicable, maternal,

Timely nutritional interventions of breastfeeding, age-appropriate complementary feeding, full immunisation and Vitamin A supplementation have proven effective in improving outcomes in children.

China has recently rolled out several measures that cracked down on businesses with an aim to redistribute wealth and reduce inequality. Many are likening this to the Cultural Revolution of the 1960s.

भारतातील पोषणाचा दर्जा ही चिंतेची बाब आहे. या समस्येवर दीर्घकालीन उपाय शोधण्यासाठी धोरणकर्त्यांना त्यांचा दृष्टिकोन बदलावा लागेल.

महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करण्यास आणि चांगल्या आहारास प्रोत्साहन न दिल्यास, कोविड-१९ सारख्या महामारीसह, जगाला उपासमारीचाही सामना करावा लागेल.

जगातील सर्वात प्रगत देश असल्याचा दावा करणाऱ्या आणि अनेकांच्या स्वप्नातील देश असणाऱ्या अमेरिकेतील आरोग्यव्यवस्थेचे पितळ कोरोनाच्या आकडेवारीने उघडे पाडले.

चांगली आरोग्यसेवा ही चैनीची बाब बनली असून,‘आयुष्यमान भारत’ आणि ‘पीएमजेएवाय’ या सरकारी योजनांची कामगिरी हा चिंतेचा विषय ठरला आहे.

यौन और प्रजनन स्वास्थ्य (SRH) के मासिक धर्म स्वास्थ्य और हाइजीन अर्थात स्वास्थ्य विज्ञान (MHH) के साथ मजबूती से जुड़ा होने के सबूत मौजूद हैं. इसके बावजूद वौश्विक स्तर पर, सरकारें

हवामान-संबंधित आपत्तींची वारंवारता जसजशी वाढत आहे, तसतसे जागतिक समुदायामध्ये एकत्रित सहकारी दृष्टिकोनाची अधिक गरज आहे

आयुष्मान भारत या केंद्र सरकारच्या आरोग्यविषयक योजनेची चिकित्सा करताना या योजनेचे महत्त्व आणि सकारात्मक बाजू लक्षात घेणेही गरजेचे आहे.

देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्याची नोंद ठेवणारे ‘हेल्थ कार्ड’ सुरू करून, भारताने आरोग्याच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

भारत सध्या गंभीर अशा आर्थिक मंदीच्या संकटातून जात आहे. या मंदीच्या परिस्थितीचा मोठा फटका देशातील जेष्ठ नागरिकांना बसणार आहे.

आपण सगळेच दररोज इंटरनेटसारखी अनेक साधने वापरतो. या साधनांचा वापर सजगपणे करायला हवा आणि त्याच्या व्यापक परिणामांचाही विचार व्हायला हवा.

भारताला ग्लोबल मेडिकल व्हॅल्यू हब बनवण्यासाठी, आपण सध्याच्या आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी शाश्वत आणि न्याय्य आरोग्य निर्माण केले पाहिजे आणि आरोग्य आपत्कालीन परिस्थिती�

अगर चिकित्सा तकनीक़ को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया गया तो वैश्विक स्वास्थ्य में काफी सुधार होने की संभावना है. दो राय नहीं कि बेहतर वैश्विक स्वास्थ्य के लिए कई स्तर पर

आसामातील जोऱ्हाटमधील डॉ.देबेन दत्ता यांची जमावाने केलेली हत्या ही देशातील प्रत्येक डॉक्टरच्या हिमतीची हत्या आहे. \

ऑनलाइन गेमिंगचा एखाद्या व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावर कसा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो याचे विश्लेषण.

भारतात औषधनिर्माणासाठी लागणा-या कच्च्या मालापैकी जवळपास ७० टक्के माल हा चीनमधून आयात करावा लागतो. त्यामुळे भारत चीनवर अतिअवलंबून आहे.

करोना विषाणूच्या उद्रेकामुळे भांबावलेला चीनची देशांतर्गतच नव्हे तर जागतिक पातळीवरही चीनची विश्वासार्हता पणाला लागली आहे.

सार्स आणि करोना यांच्या काळातील तुलना करताना एक लक्षात ठेवायला हवे की, सार्स काळाच्या तुलनेत २०२० मधील चिनी अर्थव्यवस्था अधिक गुंतागुंतीची आहे.

काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करताना मानसिक स्वास्थ्य हा निकष वापरला तर पुनर्वसन आणि स्थैर्य निर्माण होणे सोपे होईल.

कुपोषणासारख्या भीषण समस्येला तोंड देताना चीनने केलेल्या उपाययोजनांतून भारताने काय घ्यावे याचा उहापोह करणारा लेख.

महाराष्ट्रात मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, बार्शी अशी चारच मोठी कॅन्सर उपचार रुग्णालये आहेत. किमान जिल्हा रुग्णालयात ऑन्कॉलॉजी विभाग त्वरीत सुरु करणे गरजेचे आहे.

तुरुंगातून सुटका झाल्यावर पुन्हा गुन्हा करण्याची प्रवृत्ती रोखण्यासाठी, या कैद्यांना पुन्हा सर्वमान्य जगता यायला हवे. त्यासाठी जगभर ‘योग’मार्ग वापरला जातोय.

एकीकडे कोरोना रुग्णांची संख्या वाढते आहे. पण दुसरीकडे काहीच काळजी किंवा भीती नसल्याचे वातावरण पाहायला मिळते आहे. हा विरोधाभास धोका वाढविणारा आहे.

फक्त चीनलाच नाही तर, जगातील बहुतांश लोकसंख्येला कोरोना व्हायरसपासून मोठा धोका आहे, यात शंकाच नाही. भारतीय उपखंडाला याचा मोठा फटका बसेल.

कोरोनामुळे जगभरातील अर्थव्यवहार जवळपास ठप्प पडल्याने अब्जावधी रुपयांचे नुकसान होऊ घातले आहे. म्हणूनच या विषाणूप्रसाराचा गणितीय पद्धतीने अभ्यास आवश्यक ठरतो.

शेवटच्या माणसासाठी योजना राबविण्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास, भविष्यात कोरोनासारखे साथीचे आजार किंवा हवामानातील बदल यामुळे भारताचे अतोनात नुकसान होऊ शकते.

एकूणच संपूर्ण जग कोरोनाच्या महासंकटाला सामोरे जात असताना, जगात कोणत्याही वादाला अधिक हवा न देता तो मिटेल कसा, यावर भर दिला जाणे हीच काळाची गरज आहे.

कोरोनाकाळात मुंबईने दाखवून दिले की, विकेंद्रीकरणाद्वारे अगदी दाट आणि जेमतेम सेवा असलेल्या शहरी वस्तीतही प्रशासन प्रभावीपणे काम करू शकते.

जागतिक आरोग्य संघटनेने सुरुवातीला केलेल्या चुका जगातील हजारो लोकांच्या जीवावर बेतल्या आहेत. येणाऱ्या काळात या चुका लाखो लोकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणार आहेत.

सध्या भारतात जवळपास १० कोटी तरुण लोकसंख्या अशी आहे की, जी नोकरीधंदा करत नाही आणि शिक्षणाच्या प्रक्रियेतही नाही.

कोविड १९ या आजाराने भारतात आणि इतर देशांसमोर आव्हाने निर्माण केलेली आहेत. या अनुभवांपासून धडा घेऊन आपला देश निश्चितच नवी रचना उभारू शकतो.

२०१९मध्ये कोरोनाचा प्रभाव सुरू झाला. २०२० हे या विषाणूपासून स्वत:ला वाचविण्याचे वर्ष आहे. २०२१ हे या विषाणूसह जगण्याचे वर्ष असेल. त्यासाठी सज्ज राहायला हवे.

भारतात कोरोना पसरून जवळपास सहा महिने झाले आहे. या कोरोनाने आपल्यालाल काय शिकवले, याचा आढावा घेण्याची ही अत्यंत योग्य वेळ आहे.

जनसामान्यांच्या धारणांना योग्य रीतीने बदलण्याची संधी या आपत्तीतून निर्माण झाली आहे. ही इष्टापत्ती समजून तिचा फायदा उठवला नाही तर आपण समाज म्हणून अप्रगल्भ ठरू.

कोरोनानंतरच्या मंदीमध्ये भारतातील ९० कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या गरिबी रेषेच्याही खाली ढकलली जाणे, हे आपल्यासाठी दुःस्वप्न ठरणार यात शंका नाही.